कर्मचारी सरुवा : गाउँपालिकामा रित्तिँदै नगरपालिकामा थुप्रिँदै

काठमाडौँ, असोज ८ गते । सुगम स्थानीय तहका नगरप्रमुखले दरबन्दीबिना नै अन्तरस्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवाको सहमति दिन थालेपछि दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रित्तिने र सुगम नगरपालिकामा कर्मचारी थुप्रिने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । 

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारी सरुवा गर्न थालेपछि दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी रित्तिने र सहरी क्षेत्रका नगरपालिकामा थुप्रिने क्रम तीव्र बन्दै गएको हो । अहिले दुर्गम गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा चरम समस्या हुन थालेको छ भने सुगमका क्षेत्रका नगरपालिकामा दरन्बदीभन्दा बढी कर्मचारी भएर ओभर स्टाफिङको समस्या भएको छ । 

ताप्लेजुङको पाथीभरायाङवाराक गाउँपालिका अध्यक्ष केशवकुमार सुब्बाले सुगम ठाउँका नगरपालिकाबाट सरुवाको सहमतिपत्र बनाएर ल्याएपछि अनेकौँ बहना बनाएर कर्मचारी सरुवा भएर जाने गरेको गुनासो गर्नुभयो । 

सुब्बाले भन्नुभयो, “अहिले गाउँपालिकामा छ वडामध्ये तीन वटा वडा वडासचिवविहीन छन्, गाउँपालिकाको कार्यालयमा पनि यस्तै समस्या छ, स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐनले सुगम पालिकामा कर्मचारी भरिने र दुर्गमका पालिकामा रित्तिने अवस्था बनाएको छ ।” 

कतिपय वडामा त कार्यालय सहयोगी र शिक्षकले वडा कार्यालय धान्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्दै सुब्बाले यसरी दोहोरो सहमतिमा कर्मचारी सरुवा भई जान पाउने व्यवस्था कायम भइरहे सधैँ दुर्गम क्षेत्रका गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव भइरहने बताउनुभयो । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले दोहोरो सहमतिका आधारमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने व्यवस्थाले गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव हुने र नगरपालिकामा कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी हुने गरेको बताउनुभयो । 

“अधिकांश स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नभएकाले नगरपालिका प्रमुखले दरबन्दीभन्दा धेरै कर्मचारी राख्न सहमति दिने र त्यसको असर गाउँपालिकामा पर्ने गरेको छ, अहिले गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहमा चरम समस्या हुँदै आएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । 

नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष एवं धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाले कतिपय नगरपालिकाका प्रमुखले दरबन्दी नहेरी कर्मचारी सरुवाको अनुमति दिँदा प्रशासनिक जटिलता भएको स्वीकार गर्नुभयो । 

२०७५ सालमा सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा समायोजन गरेर पठाएका कर्मचारी, प्रदेश लोक सेवाबाट आएका कर्मचारी, २०७६ सालमा स्थानीय तहमा सङ्घीय लोक सेवा आयोगमार्फत भर्ना भएका कर्मचारी, साबिक जिल्ला विकास समितिका कर्मचारीलगायतका कर्मचारी प्रदेशभित्रका अन्तरपालिकामा दोहोरो सहमतिका आधारमा सरुवा हुँदै आएका छन् । 

प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐनमा पालिकाका प्रमुखले सहमति दिँदा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त ऐन कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेकका अन्य पाँच वटा प्रदेश सरकारले निर्माण गरिसकेका छन् ।