अनलाइनमा बालबालिका असुरक्षित

अनलाइन दुर्व्यवहारमा प्रविधि, साधनस्रोत र उपकरणको अभावमा अनुसन्धान गर्न केही कठिनाइ हुने गरेको छ । साइबर अपराधका अधिकांश घटनामा पीडितले मुद्दा मामिलामा जान रुचि नदेखाउने गरेकाले यस्ता अपराधका घटनाको यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको हो । 

बालबालिका इन्टरनेटसँगै हुर्कंदै छन् । इन्टरनेटमा रमाउँदा सधैँ रमाइलो मात्रै हुँदैन । अनलाइनमा रहँदा जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । बालबालिकाले धम्की, पहिचान चोरी, जालसाजी, यौन शोषणलगायतका जोखिम बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यी जोखिमका बारेमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषय खुलेर छलफल गर्नु पर्छ । यसो गर्दा बालबालिका यस्ता खतराबाट बच्न तयार हुन्छन् । 

पछिल्लो समय इन्टरनेटको संसारमा कलिलै उमेरका बालबालिका सबैभन्दा बढी यौन दुर्व्यवहार र शोषणमा पर्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । अनलाइन यौन दुव्र्यवहार र शोषणका घटना पछि बालबालिका तनाव तथा चिन्तित अवस्थामा देखिने, उदासीपन र खिन्नता महसुस, अनुहार मलिन तथा थाकेको जस्तो हुने, आत्म–विश्वासमा कमी, डराउने र तर्सिने, एकोहोरो हुने, अरूप्रति घृणा गर्ने र झस्कने, रुने तथा कराउने र अस्वाभाविक व्यवहार देखाउने, आक्रामक व्यवहार देखाउने, झर्कने र रिसाउने, बोल्दै नबोल्ने वा धेरै बोल्ने गर्छन् । यसै गरी, पढाइमा ध्यान दिन नसक्ने, अरू केही गर्न मन नलाग्ने, पेट तथा टाउको सम्बन्धी समस्या हुने, आफूलाई दोषी ठान्ने र हीनताबोध गर्ने, परिवारका व्यक्तिसँग सम्बन्ध नराख्ने र घुलमिल नहुने, साथीसङ्गीसँग सम्बन्ध नराख्ने, अरूलाई विश्वास नगर्ने र शङ्कालु भावनाले हेर्ने, आफ्ना कुरा अरूलाई बताउन मन नलाग्ने, धेरै वा कम समय सामाजिक सञ्जाल चलाउने, आत्महत्याको प्रयास गर्नेलगायतका लक्षण देखिन्छन् । अनलाइन दुव्र्यवहार गर्नेले मजाका लागि र पीडा दिन यस्ता काम गर्छन् भने दुव्र्यवहार भोग्ने बालबालिकाले डरका कारण कसैलाई भन्न सक्दैनन् । 

अनलाइनबाट हुने बाल यौन दुव्र्यवहार र शोषणका स्वरूपमा अनलाइनबाट बालबालिकालाई आफ्नो फाइदाका लागि फकाउनु र प्रलोभनमा पार्नु, अनलाइनबाट बालबालिकासँग यौनजन्य कुराकानी गर्नु तथा यौनजन्य सन्देश, भिडियो र फोटो पठाउनुलगायतका दुव्र्यवहार हुँदै आएका छन् । बालबालिकालाई नग्न फोटो खिच्न र भिडियो बनाउन लगाउनु, अनलाइनमा फोटो वा भिडियो खिच्नु, अरू व्यक्तिको नग्न तस्बिरमा बालबालिकाको अनुहार र शरीर जोडेर फोटो/भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु, अश्लील साइटमा बालबालिकालाई नग्न फोटो र भिडियो पोस्ट गर्न तथा त्यस्ता साइट हेर्न लगाउनु, आफ्नो नग्न फोटो/भिडियो बालबालिकालाई अनलाइनमार्फत प्रत्यक्ष देखाउनु र बालबालिकालाई पनि देखाउन लगाउनु, विश्वासिलो सम्बन्ध बनाई बालबालिकालाई अन्य यौनजन्य गतिविधिमा संलग्न हुन र गराउन बाध्य पार्नुलगायतका समस्या पनि बढ्दो छन् । 

अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहार हुने मुख्य कारणमा गरिबी, शिक्षाको अभाव, लैङ्गिक भेदभाव, सांस्कृतिक अभ्यास, अपर्याप्त बाल संरक्षण संयन्त्र र कमजोर कानुन प्रवर्तन रहेका छन् । यस्तै यस्तो दुव्र्यवहारका असरमा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, र सामाजिक कारणले पोस्ट डिप्रेसन (ट्रमाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर), चिन्ता, आत्महानि, लागुपदार्थको दुरुपयोग, पारिवारिक कठिनाइ र बालबालिकाको सर्वाङ्ग विकासमा कमी हुने जस्ता दीर्घकालीन समस्या देखिने गरेका छन् । 

भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन र केएनएच जर्मनीले सन् २०२३ मा गरेको अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी नीति र अवस्थाको अध्ययनमा कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका ५१४ बालबालिका, परिवार तथा बाल संरक्षण र बाल न्यायसँग सम्बन्धित सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो । यस अध्ययनमा १३ वर्षदेखि १८ उमेर समूहका बालबालिका (५५ प्रतिशत बालिका र ४५ प्रतिशत बालक) मध्ये ९७ प्रतिशत बालबालिकामा इन्टरनेटको पहुँच भएको पाइएको छ । अध्ययनमा सहभागी बालिकामध्ये ३८.६ प्रतिशतलाई यौनजन्य कल र सन्देश, ३४.१ प्रतिशतलाई अश्लील फोटाहरू, १३.७ प्रतिशतलाई अश्लील फोटो, लिङ्क, भिडियो, इमेजहरू आएको, ६.८ प्रतिशतलाई केही थाहा नभएको तथा ६.८ प्रतिशतलाई अनलाइनबाट अन्य दुव्र्यवहार र शोषणमा परेको पाइएको छ । यसै गरी बालकमध्ये ३२.३ प्रतिशतलाई यौनजन्य कल र सन्देश, २९.२ प्रतिशतलाई अश्लील फोटो, १५.४ प्रतिशतलाई अश्लील फोटो, लिङ्क, भिडियो, इमेज आएको, १६.९ प्रतिशतलाई केही थाहा नभएको तथा ६.२ प्रतिशतलाई अनलाइनबाट अन्य दुव्र्यवहार र शोषणमा परेको पाइएको छ ।

इन्टरनेटको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन बालबालिका र अभिभावकलाई आवश्यक सूचना तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनु इन्टरनेट सेवा प्रदायकको समेत उत्तिकै दायित्व हुन्छ । इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उमेर अनुसारको सामग्रीमा मात्रै पहुँच दिने गर्नु पर्छ । कुनै सामग्री बाल दुव्र्यवहारजन्य भएमा अभिभावकले त्यस्ता सामग्री तुरुन्त हटाउन (‘टेकडाउन’ गर्न) इन्टरनेट प्रदायक वा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नु पर्छ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साइबर अपराधमा पीडित र पीडक दुवैमा नाबालिगको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । ब्युरोका अनुसार आव २०७९/८० मा १७६, २०८०/८१ मा ६३५ र चालु आव २०८१÷८२ को हालसम्मको अवधिमा ६८ साइबर अपराधको सिकार भएको भन्दै नाबालिगले निवेदन दिएका छन् । यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार विश्वमा औसतमा हरेक आधा सेकेन्डमा एक जना बालबालिका पहिलो पटक अनलाइनमा आउने गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घीय बालकोष युनिसेफले गरेको अध्ययनले ३० देशका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका ‘साइबर बुलिङ’ बाट पीडित हुने गरेको देखाएको छ । जसका कारण हरेक पाँच जना बालबालिकामध्ये एक जना बालबालिकाले विद्यालय छाड्ने गरेका छन् ।

नेपालमा अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित कानुन एकीकृत रूपमा नभएर छरपस्ट रहेका छन् । मुलुकी अपराध संहिता २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ल्याएको ‘अनलाइन बालसुरक्षा निर्देशिका, २०७६’ लगायत निर्देशिका तथा ऐनमा अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहार, शोषण, हिंसा, हैरानी आदिलाई सम्बोधन गर्ने केही प्रयास भएका छन् । अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहारको बढ्दो चुनौतीलाई समग्रमा सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी प्रावधानले ध्यान दिएको पाइँदैन । यस्तै, सूचना, सञ्चार र प्रविधि नीति, २०७२ पनि अनलाइनबाट हुने बाल यौन दुव्र्यवहारबारे मौन छ । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले डिजिटल माध्यमबाट बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न ‘अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि, २०७८’ बनाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो कार्यविधि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमै अलपत्र अवस्थामा छ । 

त्यसैले अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहार र शोषणबाट बालबालिकालाई सुरक्षा गर्न यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयलाई परिभाषित र समावेश गरी अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित विशेष प्रावधान र खण्ड भएको एकीकृत ऐन बनाउनु जरुरी देखिन्छ । अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहार र शोषणसम्बन्धी घटनाको सुनुवाइ र उजुरी प्रक्रियामा बाल मनोविज्ञ राखी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु पर्छ । 

अनलाइन दुव्र्यवहार प्रविधि, साधनस्रोत र उपकरणको अभावमा अनुसन्धान गर्न केही कठिनाइ हुने गरेको छ । साइबर अपराधका अधिकांश घटनामा पीडित मुद्दा मामिलामा जान रुचि नदेखाउने गरेकाले यस्ता अपराधका घटनाको यकिन तथ्याङ्क आउन नसकेको हो । त्यसैले यौनजन्य प्रकृतिको दुव्र्यवहारसम्बन्धी प्रावधान विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेको, विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने समान प्रकृतिका कसुरमा फरक फरक सजायको व्यवस्था रहेको, दूरसञ्चार ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन, बालबालिकासम्बन्धी ऐन जस्ता विशेष कानुनले अनलाइन बाल यौन दुव्र्यवहारका बारेमा केही मात्रामा समेटिएको छ । तैपनि अरू सम्पूर्ण कानुन पुराना र अपर्याप्त रहेको, बाल यौन दुर्व्यवहारका घटनालाई दुरुत्साहन गर्नका लागि विकास गरिएको इन्टरनेट प्रविधिको सेन्सर प्रभावकारी नभएको, इन्टरनेट सेवा प्रदायकको असावधानीबाट हुने दुर्घटनालाई दुष्कृतिको कानुनमार्फत क्षतिपूर्तिको सुरुवात गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकाय, अभिभावक र सरकारको ध्यान छिटोभन्दा छिटो पुग्नु पर्छ । 

यस विषयमा अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाको इन्टरनेट प्रयोगको नियमित रेखदेख गर्नु पर्छ । उनीहरूलाई इन्टरनेटको सुरक्षित प्रयोग तथा सुरक्षा उपाय र सदुपयोग गर्ने विषयमा जानकारी दिनु पर्छ । अभिभावकले आफ्ना बालबालिकासँग इन्टरनेटको सम्भावित जोखिमका बारेमा खुलेर कुरा गर्दा उनीहरूले आफूलाई परेको समस्या खुलेर भन्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । बालबालिकाले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने वेबसाइट तथा एप्सको सूचीकरण गरी उक्त वेबसाइट तथा एप्सको गोपनीयताको नीति तथा प्रयोगका सर्त तथा बन्देजहरूका बारेमा जानकारी अभिभावकले समेत लिनु पर्छ । यस्ता वेबसाइट तथा एप्सले बालबालिकाको इन्टरनेट प्रयोगको निगरानी गरिराखेको छ वा छैन त्यसमा समेत ध्यान दिनु पर्छ । 

यसै गरी इन्टरनेटको सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन बालबालिका र अभिभावकलाई आवश्यक सूचना तथा प्रविधि उपलब्ध गराउनु इन्टरनेट सेवा प्रदायकको समेत उत्तिकै दायित्व हुन्छ । इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्रीमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई उमेर अनुसारको सामग्रीमा मात्रै पहुँच गर्ने गर्नु पर्छ । जसले कुनै सामग्री बाल दुर्व्यवहारजन्य भएमा अभिभावकले त्यस्ता सामग्री तुरुन्त हटाउन (‘टेकडाउन’) गर्न इन्टरनेटप्रदायक वा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नु पर्छ । साथै विद्यालयका पाठ्यक्रममा समेत सुरक्षित सूचना प्रविधि प्रयोगका बारेमा जानकारी समावेश गरिनु पर्छ । साथै विद्यालयले समेत बालबालिका मैत्रि एप्स र वेबसाइट चलाउन प्रोत्साहन गर्ने जस्तै : बालबालिका केन्द्रित युट्युब (युट्युब किड्स्), अभिभावको अनुमतिमा फेसबुक (म्यासेन्जर किड) खोल्न लगाउनेलगायतका बालमैत्री उपाय अपनाउनु पर्छ । यस विषयमा सबै सरोकारवाला निकाय, अभिभावक र सरकार मिलेर काम गर्न आवश्यक छ । इन्टरनेटलाई बालमैत्री, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन साझा प्रयासका लागि सबै एकजुट हुनु पर्छ ।