नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, जहाँ संसद्लाई शासनको प्रमुख आधार मानिन्छ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको संस्था भएकाले संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, उनीहरूको भावना बुझ्ने र राष्ट्रको नीति निर्माणमा अग्रसर हुने प्रमुख मञ्च हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संसद्को भूमिका केवल कानुन निर्माणमा सीमित नभई विकास, सुशासन, जवाफदेहिता, राष्ट्रप्रेम र लोकतान्त्रिक अभ्यासको मेरुदण्ड बनेको छ । नेपालका सांसद हाल दलको नियन्त्रणमा बाँधिएका छन्, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यास, विचारको स्वतन्त्रता र संसद्को गुणवत्ता माथि प्रश्न उठाउँछ । सांसदहरूले विवेकपूर्वक निर्णय गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नु अबको आवश्यकता हो । दलीय अनुशासन र व्यक्तिगत विवेकको सन्तुलन कायम गरेर मात्र संसद्ले जनताको साँचो प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । दलीय सांसद नभएर जनताको मतबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद पनि हुन सक्छन् तर दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका व्यक्तिगत रूपमा जति योग्य भए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । संसद् र सांसदको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह नलिई राजनीतिक सहिष्णुतासहितको व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्छ ।
सांसद, संसद्को भूमिका र दायित्व
संसद्को मुख्य कार्य कानुन निर्माण गर्नु हो । कुनै पनि राष्ट्रको नीति, योजना र शासकीय प्रक्रिया संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित हुन्छ । संसद्ले जनताको आवश्यकतालाई बुझेर प्रशासकीय, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । राष्ट्रका लागि चाहिने कानुनको पहिचान गरी कानुन निर्माणमा अग्रसर हुनु पर्छ त्यस्तै, समय अनुसार कानुन परिमार्जन वा खारेज गर्नु पनि संसद्को जिम्मेवारी हो ।
जनताको भावना र जनमतको कदर
सांसदहरू जनताबाट निर्वाचित भएर संसद्मा पुग्छन् । उनीहरूले जनताको आवाज बोल्ने, तिनका समस्या उजागर गर्ने र समाधानको बाटो खोज्ने काम गर्नु पर्छ । जनतालाई सुनेर उनीहरूको प्रतिनिधित्व संसद्मा पु¥याउनु सांसदको नैतिक र लोकतान्त्रिक कर्तव्य हो । संसद् लोकतन्त्रको आत्मा हो र जनताको सपना संसद्बाटै सुरु हुन्छ । संसद्ले जनअपेक्षा अनुसार निर्णय लिएन भने, जनविश्वास गुम्ने छ । त्यसैले संसद् र सांसद दुवै इमानदार, जिम्मेवार, राष्ट्रभक्त र जनमुखी हुन जरुरी छ । जब संसद् बलियो हुन्छ, तब मात्र लोकतन्त्र र राष्ट्र बलियो बन्छ जसका लागि सांसदको योग्यता, क्षमता र उसको क्रियाकलापमा भर पर्छ ।
विकासनिर्माणमा सहभागिता
सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको निगरानीकर्ता, उत्प्रेरक र समन्वयकर्ता बन्नु पर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग मिलेर कृषि, पर्यटन, प्रविधि, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल–स्रोत, रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । विकासले मात्र देश समृद्ध हुँदैन, त्यो विकास कसका लागि, कसरी र कति समयसम्म टिक्ने छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । आजको आवश्यकता हो, सन्तुलन र दूरदृष्टिसहितको विकास, जसले वर्तमानलाई सक्षम बनाउने छ र भविष्यलाई सुरक्षित बनाउने छ । यस्तो विकास मात्र साँचो अर्थमा ‘समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधार’ बन्न सक्छ ।
सांसदहरूले राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नु पर्छ । दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको सम्प्रभुता, अखण्डता र विकासमा समर्पित हुनु संसद्को सबैभन्दा पवित्र धर्म हो । सांसद लोकतन्त्रको हृदय हो । त्यसको व्यवहार, चरित्र र प्रभाव जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । संसद्मा देखिएका विकृति तत्काल सुधार नगरेसम्म शासन प्रणालीमा गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ । अब सांसदहरू, दलहरू र जनताले मिलेर संसद्लाई उत्तरदायी, मर्यादित र जनमुखी बनाउन पहल गर्नै पर्छ । सांसद सुध्रिए लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, सांसदको असल व्यवहारले संसद् सुध्रिन्छ, लोकतन्त्र बलियो भए मात्र राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्छ ।
सांसदको व्यवहार नै संसद्को गरिमा हो । संसद्मा अभद्र व्यवहार, अशिष्ट भाषा र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछन् । सांसदहरू इमानदार, अनुशासित र विवेकशील हुन जरुरी छ । कोही कोही सांसदमा आर्थिक अनुशासनको अभाव, दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति, भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिन्छ, जसले सम्पूर्ण सांसदप्रतिको विश्वास नै कमजोर बनाएको छ । जनमानसमा निराशा बढाएको छ ।
विपक्षी दलसँगको सम्बन्ध
लोकतन्त्रमा सत्तापक्ष र विपक्ष एउटा रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । विरोध नकारात्मक होइन, रचनात्मक र जिम्मेवार हुनु पर्छ । सत्तापक्षले पनि विपक्षको आलोचना सुन्ने सहिष्णुता देखाउनु पर्छ । सहमति, संवाद र संयम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधार हुन् । राजनीतिमा सहिष्णुता भनेको कमजोरी होइन, परिपक्वता हो । असहमति स्वीकार्ने क्षमता नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । सबै दल र नेताहरूमा सहिष्णुता र संयमता आयो भने नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको आधार बलियो हुने छ ।
सांसदहरूले आफ्नो दलको नीतिमा विश्वास गर्नुपर्ने भए पनि जनताको विश्वास र भरोसा पहिलो प्राथमिकतामा हुनु पर्छ । सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहिता जनताका लागि कदरको विषय हो । जनताको करमा पालिएको सरकार र जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हो, मालिक होइन । त्यसैले उसले आफ्नो निर्णय, काम र असफलताको उत्तर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जनतालाई दिनै पर्छ । जवाफदेहिता छ भने गणतन्त्र बलियो, नागरिक विश्वस्त र शासन प्रणाली पारदर्शी हुन्छ ।
नेपालको संसद्ले आज लोकतन्त्रको प्रमुख संस्थाका रूपमा ऐतिहासिक यात्रा तय गर्दै छ । केवल भवन र कुर्सीले संसद् चल्दैन–सांसदको आचरण, विवेक, निष्ठा र कर्तव्यबोध नै संसद्को शक्ति हो । सांसदहरू राष्ट्र, जनता र संविधानप्रति पूर्ण समर्पित भए भने संसद् देशको समृद्धि र स्थायित्वको मेरुदण्ड बन्न सक्छ । हालको संसद्मा केही सकारात्मक विधायी काम हुन खोजे पनि राजनीतिक असहिष्णुता, अवरोध र संवादको कमीले जनतामा निराशा उत्पन्न गराएको छ । संसद्लाई अझ दक्ष, जिम्मेवार र परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ ।
