डिजिटल नेपाल अब केवल एउटा नीति होइन, नागरिक सशक्तीकरणको औजार बन्ने दिशामा उन्मुख हुँदै छ । समावेशी र उत्तरदायी सूचना प्रविधिको विकासले मात्र नेपाललाई आधुनिक, समृद्ध र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन सक्छ । आजको डिजिटल युगमा हुर्किंदै गएको पुस्ता प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग सहअस्तित्वको अभ्यासमा छ । सन् २०२५ देखि सुरु भएको ‘जेन–बिटा’ पुस्ता भविष्यको प्रविधिको प्रयोगमा अझ बढी निर्भर हुने छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको विकास २०४६ सालको जनआन्दोलनपछिको लोकतान्त्रिक परिवर्तनसँगै नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको हो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्राप्तिसँगै सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति भएकाले सूचना प्रविधिको विकास मात्र नभई यसको प्रयोग र प्रभावसमेत तीव्र गतिमा विस्तार भयो । विसं २०४६ अघि नेपालमा सूचना प्रवाहका माध्यमहरू न्यून थिए । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यम सूचनाको मूल स्रोत थिए । समाचार, विचार वा मनोरञ्जनका लागि जनतासँग सीमित विकल्प थिए । विसं २०३० सम्म पनि देशमा टेलिफोन सेवा सीमित क्षेत्रसम्म मात्र सीमित थियो । यसबाहेक टेलिभिजनको पहुँच सहरिया जनतामा थियो, त्यो पनि निकै न्यून ।
विसं २०४७ मा जारी भएको संविधानले पहिलो पटक सूचना सम्प्रेषणको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्यो, यो एक ऐतिहासिक परिवर्तन थियो । यसले सरकारी नियन्त्रणको सूचना प्रणालीलाई चुनौती दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता र जनचेतनाको विकासका लागि मार्ग खोल्यो । २०४७ सालमा जारी भएको संविधानले पहिलो पटक सूचना सम्प्रेषणको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्यो । यसले सरकारी नियन्त्रणको सूचना प्रणालीलाई चुनौती दिँदै निजी क्षेत्रको सहभागिता र जनचेतनाको विकासका लागि मार्ग खोल्यो । यसबिच दक्षिण एसियाको पहिलो सामुदायिक रेडियोका रूपमा रेडियो सगरमाथाले २०५२ सालबाट परीक्षण प्रसारण सुरु गर्यो । यद्यपि यो २०५४ साल जेठ ९ बाट विधिवत् रूपमा १०२.४ मेगाहर्जमा आरभ्भ भयो । २०५८ सालमा नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठोस प्रवेश हुन थाल्यो । कान्तिपुर एफएमको परीक्षण प्रसारणसँगै एफएम रेडियोको युग सुरु भयो । यसले भाषागत र भौगोलिक विविधता बोकेको सूचना प्रणालीको विकास गर्यो । स्थानीय भाषामा सामग्री प्रसारण गर्ने रेडियोहरूले जनस्तरसम्म सूचना पुर्याउन ठुलो भूमिका खेले । त्यसपछि इमेज टेलिभिजन, एभिन्युज, हिमालय टेलिभिजनलगायतका निजी टेलिभिजन च्यानलको उदयले दृश्य सञ्चारको क्षेत्रमा वैकल्पिक आवाजलाई स्थापित गर्यो । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रेस स्वतन्त्रता र विविध मतको स्थान निर्माण गर्यो ।
विसं २०५१ मा मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनले इन्टरनेट सेवा व्यावसायिक रूपमा सुरु गरेपछि नेपाल सूचना प्रविधिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । विसं २०५९ मा टेलिकमले जिएसएम मोबाइल सेवा सुरु गर्यो । स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेड (अहिले एनसेल) विसं २०६१ भदौ १६ गते प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गरेपछि मोबाइलको पहुँच सर्वसाधारणमा विस्तार भयो । २०६० सालमा टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट सेवा सुरु गरिएपछि इन्टरनेट विस्तार तीव्र भयो ।
मोबाइल फोनको सुलभ उपलब्धता, सस्तो डाटा प्याकेज र स्मार्ट फोनको लोकप्रियताले सूचना प्रवाहको लोकतन्त्रीकरण भयो । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेटको प्रयोग हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जालद्वारा नागरिक पत्रकारिता, वैकल्पिक सूचना र जनआन्दोलनको नयाँ स्वरूप देखा पर्न थाले ।
विसं २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले सूचना, अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचना प्राप्तिको अधिकार, गोपनीयतालगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्यो । यसले सूचना प्रविधिको विकासमा कानुनी र संरचनात्मक ग्यारेन्टी दिएको छ । २०७६ सालमा सरकारले ल्याएको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक सेवा, डिजिटल अर्थतन्त्र र सञ्चारलाई आठ मुख्य स्तम्भ मानेर डिजिटलीकरणको आधार तय गर्यो । यस अन्तर्गत नागरिक एप, विद्युतीय पासपोर्ट, अनलाइन बोलपत्र, डिजिटल हाजिरी, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, क्युआर कोड, मोबाइल बैङ्किङ जस्ता प्रणाली जनजीवनसँग जोडिए ।
कोभिड महामारीले नेपालमा डिजिटल शिक्षाको अभ्यासलाई एकैचोटि तीव्र बनायो । जुम, गुगल मिटलगायतका प्रणाली अनलाइन शिक्षाका प्राथमिक साधन भए । टेलिमेडिसिन, डिजिटल फार्मेसी, अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणालीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याए । इसेवा, खल्ती, फोनपेलगायत डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्मबाट गरिएको डिजिटल कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भयो । राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ७१ खर्बभन्दा बढीको डिजिटल कारोबार भएको छ, जुन नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको उल्लेखनीय प्रगति हो । विसं २०७९ देखि नेपालमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बिग डाटा, ब्लकचेन, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै गएको छ । समाचार लेखनमा एआई सहायक, डाटा विश्लेषण, कृषि सल्लाह, शिक्षामा सामग्री निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्ममा यसको प्रयोग थालिएको छ । नेपाल सरकारले २०८१ सालमा ‘एआई अवधारणापत्र’ सार्वजनिक गर्दै छ महिनाभित्र नीति, एक वर्षभित्र रणनीति र दुई वर्षभित्र छुट्टै ऐन ल्याउने तयारी सुरु गरिसकेको छ ।
नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा कम्प्युटरको प्रयोग गरी २०२८ सालबाट डिजिटल यात्रा थालनी गरेको नेपालले २०८१ चैतसम्म आइपुग्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको चैत २०८१ को सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रतिवेदन अनुसार देशभर दुई करोड ९६ लाख ९८ हजार ८२७ जनाले भ्वाइस सेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो सङ्ख्या देशको जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ भन्दा बढी हो, जसको अर्थ भ्वाइस सेवाको जनसङ्ख्या पहुँच १०१.८३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यस्तै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख १५ हजार ९५७ पुगेको छ । यो सङ्ख्या पनि देशको कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी भएकाले १३६ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पहुँच देखिएको छ । इन्टरनेट सेवामा पनि मोबाइल सेवा नै अगाडि छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको हिस्सा ८९.२५ प्रतिशत छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रयोगकर्ताको हिस्सा १०.७५ प्रतिशत मात्र छ । नेपालमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग हेर्दा फोरजी सेवा सबैभन्दा धेरै मात्रामा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । दुई करोड ५१ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले फोरजी सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्, यो कुल ब्रोडब्यान्ड प्रयोगकर्ताको ८६.३४ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै फाइबर इन्टरनेट (एफचिएच) सेवा पनि उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । एक करोड ३५ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यामा यसको पहुँच छ । यसले ४६.४३५ जनसङ्ख्यामा पहुँच पुर्याएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ एडिएसएल तथा केबुल इन्टरनेट सेवाको प्रयोग अत्यन्त न्यून छ, केवल ७,९६७ प्रयोगकर्ता मात्र छन् । यो प्रविधि अब समाप्त हुने अवस्थामा छ । त्यस्तै इभिडिओ र सिडिएमए सेवा पनि बन्द भइसकेका छन् । साथै नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभजी नेटवर्क परीक्षण गरिरहेका छन् । यसैबिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवा ६४ पुगेको र मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा सूचकाङ्क ६९.७६ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।
नेपालमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । मोबाइल सेवा र फोरजी इन्टरनेटको प्रयोगले सूचना प्रविधिको विस्तारलाई तीव्र बनाएको छ । यससँगै फाइबर इन्टरनेटको पहुँचले पनि डिजिटल रूपान्तरणमा टेवा दिइरहेको छ तर पनि ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तार र सेवा गुणस्तरमा अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सेवाप्रदायकबिचको प्रतिस्पर्धा भने उपभोक्ताको हितमा सकारात्मक देखिएको छ ।
यसैबिच राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आव २०८१/८२ को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.९४ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षमा यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ४.८१ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ । कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सूचना सेवा, इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कारोबारमा देखिएको वृद्धि तथा ताररहित सञ्चार सेवाको विस्तारले उक्त वृद्धिमा योगदान पुर्याएको कार्यालयले जनाएको छ । गत आव २०८०/८१ को संशोधित अनुमान अनुसार सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९१ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसअघि आव २०७९/८० मा ४.१५ प्रतिशत वृद्धिदर कायम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग, डिजिटल सेवामा आमउपभोक्ताको आकर्षण र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रविधिप्रति बढ्दो आश्रयले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको निरन्तर वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको तथ्याङ्कले सङ्केत गर्छ ।
लोकतन्त्र जनताको सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत सुदृढ हुन्छ । सूचना प्रविधिले यी मूल्यलाई सशक्त बनाएको छ । नागरिक एप, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, सार्वजनिक सुनुवाइको अनलाइन प्रणाली, पोडकास्ट, ब्लग, वैकल्पिक मिडिया सबैले जनताको आवाज राज्यसम्म पुर्याउने पुलको काम गरेका छन् तर डिजिटल पहुँचमा समानता अझै छैन । ग्रामीण भेग, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका नागरिकसम्म प्रविधिको पहुँच पुर्याउन अझै चुनौती छ । इन्टरनेट बन्द, डिजिटल सेन्सरसिप, पत्रकारमाथि साइबर आक्रमण आदि लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै डिजिटल अपराध, ह्याकिङ, अफवाह, फिसिङ, डाटा चोरी, डिपफेक जस्ता चुनौती देखा परेका छन् । साइबर सुरक्षालाई मजबुत बनाउन नेपालले साइबर सुरक्षा नीति, सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, अनलाइन ठगी नियन्त्रण जस्ता कानुनी र चेतनामूलक प्रयास थालेको छ । साथै नागरिकको व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा गर्न ‘डाटा गोपनीयता ऐन’ निर्माणको प्रव्रिmया अगाडि बढेको छ । यसले डिजिटल अधिकार, गोपनीयता र सूचना सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विसं २०४६ पछिको परिवर्तनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको युगमा पुर्याएको छ । संविधान, नीतिगत प्रतिबद्धता, निजी क्षेत्रको सक्रियता र जनताको सक्रिय सहभागिताले यस क्षेत्रको विकास सम्भव भएको हो तर अबको आवश्यकता भनेको समावेशी, सुरक्षित र जनउत्तरदायी डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्नु हो । विद्यालय तहदेखि प्रविधि शिक्षा, साइबर साक्षरताको विस्तार, महिला र सीमान्तकृत वर्गलाई प्रविधिमा पहुँच दिने विशेष कार्यक्रम, डाटा सुरक्षा ऐनको निर्माण र लोकतन्त्रमैत्री डिजिटल वातावरण तयार पार्न राज्यको भूमिका निर्णायक हुने छ ।
डिजिटल नेपाल अब केवल एउटा नीति होइन, नागरिक सशक्तीकरणको औजार बन्ने दिशामा उन्मुख हुँदै छ । समावेशी र उत्तरदायी सूचना प्रविधिको विकासले मात्र नेपाललाई आधुनिक, समृद्ध र लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा उभ्याउन सक्छ । आजको डिजिटल युगमा हुर्किंदै गएको पुस्ता प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सँग सहअस्तित्वको अभ्यासमा छ । सन् २०२५ देखि सुरु भएको ‘जेन–बिटा’ पुस्ता भविष्यको प्रविधिको प्रयोगमा अझ बढी निर्भर हुने छ । यो पुस्ताले मेटाभर्स, भर्चुअल संसार, स्मार्ट उपकरण, एआई, ब्लकचेन र अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृतिमा सहज घुलमिल हुने क्षमताको विकास गर्ने छ । जेन–बिटा पुस्ताले शिक्षा, सामाजिक अन्तव्रिर्mया, जलवायु संरक्षण र भर्चुअल अर्थतन्त्रमा नयाँ सोच र व्यवहार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसको प्रविधिमैत्री सोचले डिजिटल नेपाल निर्माणमा निर्णायक योगदान पुर्याउने सम्भावना छ ।
उहाँ गोरखापत्रको उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।
