पूर्वाधार र समाज रूपान्तरण

नेपाली समाजले राजनीतिक अधिकार मात्र होइन, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र सार्वजनिक सेवा पहुँचमा पनि ऐतिहासिक परिवर्तनको यात्रा सुरु गरेको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनात्मक र गुणस्तरीय सुधारको जग बसाउने काम गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कानुनी आधार तयार पार्दै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा संविधानले आधारभूत सेवा मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सडक सञ्जालको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन, डिजिटल शिक्षाको अभ्यासदेखि सूचना प्रविधिमा फोरजी र फाइभजीको प्रयोगसम्मका प्रयासले जनताको जीवनशैलीमा उल्लेखनीय सहजता ल्याएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि राज्यको केन्द्रभन्दा बाहिर रहेका समुदायमा सेवा पहुँच पु¥याउने काम तीव्र भएको छ । हाल सार्वजनिक सेवा प्रणाली नागरिकको पहुँचमा छिटो, सुलभ र पारदर्शी बनाउने दिशामा अग्रसर देखिन्छ । गणतन्त्रले केवल सत्ता परिवर्तन होइन, सेवा व्यवस्थापन र जनउत्तरदायी शासनप्रणालीको अभ्यासलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको पुष्टि पछिल्लो तथ्याङ्कले गरेको छ । 

शिक्षामा पहुँच विस्तार

गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन भएका छन् । यस्ता परिवर्तनले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । यस अवधिमा प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म शिक्षामा संरचनात्मक र गुणात्मक सुधार भएका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा छुट्याएको थियो । त्यस वर्ष कुल वार्षिक बजेटको १६.६ प्रतिशत अर्थात् ६३ अर्ब ९१ लाख रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो ।

विसं २०७५ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भयो । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट कक्षा ८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र कक्षा १२ सम्मको माध्यमिक शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क पाउने संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गरेको थियो । २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् मुलुकमा १० वटा विश्वविद्यालय स्थापना भएका छन्, यो शिक्षा क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । यसै गरी गणतन्त्रको स्थापनापछि साक्षरता अभियानको घोषणा गर्दै सरकारले आव २०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक सो योजना समावेश गरेको थियो । २०७२ सालमा जारी संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीभित्र राखेको छ । विश्वव्यापी रूपमा सूचना र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै शिक्षामा नवीनतम विधि अवलम्बन गरी प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादन गर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ ।

शिक्षाको गुणस्तर र संरचनामा सुधार ल्याउन, पूर्वप्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म सुझाव प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले सरकारले २०७५ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगले सिफारिससहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि सरकारले २०७६ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति जारी गर्‍यो । गणतन्त्र घोषणापछि विद्यालय तहको प्रशासनिक अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ । त्यससँगै विद्यालय खाजा कार्यक्रमको विस्तार, निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण, अक्षराङ्कन पद्धतिको कार्यान्वयन, नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन जस्ता सुधारका कदम चालिएका छन् । पछिल्ला वर्षमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । गणतन्त्रपछि शिक्षामा गरिएको लगानी र पूर्वाधार विकासका दृष्टिकोणले उल्लेखनीय मानिन्छ । हाल मुलुकभर सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा ३५ हजार ५५ वटा विद्यालय सञ्चालनमा छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर ८४.७ प्रतिशत पुगेको छ भने प्रारम्भिक बालविकास अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिका ६६.९ प्रतिशत छ । प्राथमिक तह (कक्षा १–५) मा खुद भर्नादर ९६.९ प्रतिशत, आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा ९२.७ प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ८–१२) मा ४६.४ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ५ सम्मको टिकाउ दर ८९.६ प्रतिशत र कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर ७७.९ प्रतिशत रहेको छ । हाल देशभर आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । 

आयोगका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा नौ लाख ७४ बालबालिका छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तहमा ०.९८ र माध्यमिक तहमा १.०१ रहेको छ, जसले पुरुष र महिलाबिचको शैक्षिक पहुँच लगभग समान रहेको सङ्केत गर्छ । विद्यालय दोहोर्‍याउने दर कक्षा १–५ मा ३.८, कक्षा ६–८ मा ४.४ र कक्षा ९–१० मा ३.७ मा झरेको छ । 

२०६८ सालको जनगणनामा १५ वर्षमाथिको जनसङ्ख्याको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत रहेको थियो । आव २०७४/७५ मा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८८.६ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म ५१ जिल्ला साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा भइसकेका छन्, जुन प्रमुख आर्थिक सूचकको प्रयोग विधि पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । गणतन्त्र स्थापना र सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै छात्रवृत्तिको पहुँचसमेत विस्तार भएको छ । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिको दायरा फराकिलो बनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले एक आर्थिक वर्षमै झन्डै साढे सात अर्ब रुपियाँ बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गर्ने गरेका छन् । यस्तै चालु आव २०८१/८२ मा मात्र आधारभूतदेखि उच्च तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सात अर्ब ३९ करोड रुपियाँ छात्रवृत्ति वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सुदृढ स्वास्थ्य सूचक र सेवा

नेपालमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि स्वास्थ्यका अधिकांश मुख्य सूचकमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । औसत आयु वृद्धि भई हाल ७१.३ वर्ष पुगेको छ । मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन र बाल स्वास्थ्यका सूचकमा समेत सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । विसं २०४७ मा नेपालीको औसत आयु ५५ वर्ष मात्र थियो । 

विसं २०६३ को अन्तरिम संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको उत्तरदायित्व थप स्पष्ट भयो । त्यसको निरन्तरतामा विसं २०७२ मा जारी संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था गर्‍यो । साथै स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्‍यो । 

विसं २०७२ चैत २५ देखि राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आयो । यसको उद्देश्य गुणस्तरीय सेवा पहुँचमा ल्याउनु, खर्चमा समानता ल्याउनु र नागरिकमाथिको आर्थिक बोझ घटाउनु हो । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार आव २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा ४५४ वटा स्वास्थ्य संस्था बिमा सेवाप्रदायकका रूपमा आबद्ध छन् । जसमध्ये ३९४ सरकारी, २६ सामुदायिक र ३४ निजी छन् । हालसम्म २६ लाख आठ हजार १३९ घरपरिवार र ८२ लाख ९२ हजार १४१ जना बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन्, तीमध्ये चालु आवमा १८ लाख ७४ हजार २२८ घरपरिवार र ५० लाख १२ हजार २१३ जना सक्रिय सेवा प्रयोगकर्ता छन् ।

स्वास्थ्य सेवा संरचना सङ्घीय शासनप्रणाली अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा व्यवस्थित गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम र विपन्न नागरिक कोषले उपचार सेवा सुलभ बनाउन भूमिका खेलेका छन् । सरकारले आमनागरिक र लक्षित वर्गका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, महिलाको आङ खसेको निःशुल्क उपचार तथा ९८ प्रकारका औषधी निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । साथै मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरलगायत आठ गम्भीर रोगमा एक लाख रुपियाँसम्मको निःशुल्क उपचार पनि सुनिश्चित गरिएको छ, जसले लक्षित वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याएको छ । नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (आव २०७९/८० देखि २०८७/८८) सम्मका लागि तयार गरिएको छ । यसले सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल यसको पहुँच ५.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिन्छ । 

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७९ अनुसार १४–४९ वर्ष उमेर समूहका ९४ प्रतिशत महिलाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट गर्भावस्थामा सेवा लिएका छन् । पाँचमध्ये चार जना शिशुको जन्म पनि दक्ष जनशक्तिबाट भएको देखिन्छ । ३० मिनेटभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने पहुँच भएका परिवारको अनुपात हाल ७७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले १६ औँ योजना अनुसार आव २०८५/८६ सम्म यो अनुपात ९० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य सुधारको अर्को मुख्य सूचक हो मातृ मृत्युदरमा गिरावट, विसं २०५३ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ महिलाको मृत्यु हुने अवस्था थियो । हाल यो घटेर १५१ मा झरेको छ । विसं २०६३ देखि २०६८ सम्म नवजात मृत्युदर प्रतिहजार ३३ मा स्थिर रहँदा, विसं २०७३ मा यो दर २१ मा झरेको थियो । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार २१ र एक वर्षमुनिका शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार २८ रहेको छ । नेपालले विसं २०८७ सम्म नवजात मृत्युदरलाई १२ मा झार्ने र विसं २०९२ सम्म १० भन्दा कममा घटाउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) ले स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि सर्वव्यापी, निःशुल्क र समतामूलक सेवा प्रवर्धन, विशेषज्ञ सेवालाई स्वास्थ्य बिमासँग आबद्धता, सामुदायिक स्वास्थ्य सुदृढीकरण, सुरक्षित मातृत्व र बाल स्वास्थ्यको संस्थागत विस्तार, औषधीजन्य सामग्री र खोप उत्पादनमा आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गरी पाँच मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । यी सबै सुधारात्मक नीतिको परिणामस्वरूप नेपालले स्वास्थ्यका सूचकमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानसमेत प्राप्त गर्न थालेको छ । यसले गणतन्त्रको स्थापना स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति स्वायत्तता, सेवा पहुँच र समावेशी योजनालाई व्यवहारमा उतार्ने ऐतिहासिक मोड बन्यो भन्ने देखाउँछ । 

पूर्वाधारमा छलाङ

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्वारा प्रकाशित ‘२०४७ सालपछिको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अवस्था’ शीर्षकको पुस्तक अनुसार विसं २०४७ मा देशभर जम्मा नौ हजार किलोमिटर सडक मात्र थियो । तीन दशकको अवधिमा उक्त लम्बाइ विसं २०८१ मा एक लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ, जुन १२ गुणाभन्दा बढीको वृद्धि हो । विसं २०४७ मा दुई हजार पाँच सय नागरिकमा एक किलोमिटर सडक पर्ने अवस्था थियो । हाल तीन सय नागरिकमा एक किलोमिटर पुगेको छ । हाल सबै ७७ जिल्लाका सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्, अधिकांश पालिका सडकसँग आबद्ध भइसकेका छन् र सडक नपुगेका गाउँ अब गनिन्छन् । विसं २०५२ सम्ममा २५ प्रतिशत नागरिकले मात्र आधा घण्टाभित्र पक्की सडकको पहुँच पाउँथे । विसं २०८० सम्ममा यो सङ्ख्या ८० प्रतिशत पुगेको छ, जसले ग्रामीण यातायातको पहुँचमा क्रान्तिकारी सुधारको सङ्केत गर्छ । हाल सडक पूर्वाधारमा टनेल प्रविधि, अग्ला पुल र पूर्वपश्चिम जोड्ने चार वटा राजमार्गको सञ्चालन सुरु भइसकेको छ । परम्परागत काठेपुल र तुइन प्रायः विस्थापित भइसकेका छन्, जसले यातायात सुरक्षामा गुणात्मक सुधार ल्याएको छ । 

सडक विभागद्वारा प्रकाशित आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार देशका सबै जिल्लामा सडक पहुँच पुगेको छ । ७७ वटै जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमार्फत जोडिएका छन् । ७२ वटा जिल्लाका सदरमुकाम कालोपत्रे सडकमार्फत जोडिएका छन् । हालसम्म ८० वटा सडक राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा सूचीकृत छन् । तीमध्ये कुल लम्बाइ १४ हजार ९१३ किलोमिटर पहिचान गरिएको छ, जसमा करिब सात हजार आठ सय किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ । यस्तै चार लेन वा सोभन्दा बढी लेनका कालोपत्रे सडकको लम्बाइ करिब चार सय किलोमिटर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतका योजनागत प्रयासले नेपालको सडक पूर्वाधारको पहुँच र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको देखिन्छ, जसले आर्थिक, सामाजिक र पर्यटकीय गतिशीलतासमेत बलियो बनाएको छ ।

यसै गरी २०४८ सालयता नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका विमानस्थलको उल्लेखनीय विस्तार भएको छ । हाल आधा दर्जन विमानस्थलमा रात्रिकालीन हवाई सेवा उपलब्ध छ । दर्जनौँ आन्तरिक विमानस्थलका धावनमार्ग पक्की भइसकेका छन् । पोखरा र भैरहवामा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति सम्पन्न भएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि गर्न सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । विसं २०४८ सम्म निजी क्षेत्रको आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीको सङ्ख्या शून्य थियो । हाल नौ वटा हवाईजहाज सञ्चालक कम्पनी र करिब एक दर्जन हेलिकोप्टर सेवाप्रदायक कम्पनीले देशव्यापी हवाई यातायात सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले मुलुकको दुर्गम भेगसम्म द्रुत, सुरक्षित र आपत्कालीन पहुँच सुनिश्चित गर्ने हवाई पूर्वाधारको विकासमा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यले उल्लेखनीय परिणाम दिएको छ ।

नेपालमा पहिलो रेल सेवा अमलेखगन्ज (नेपाल) बाट रक्सौल (भारत) सम्म करिब ४८ किमी सन् १९२७ मा सुरु भएको थियो । सन् १९६० सालमा बन्द भएको थियो । यसै गरी सन् १९३७ मा भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर–बिजलपुरासम्म ५१ किमीमा अहिले रेल सेवा सञ्चालनमा आएको छ । रेल सेवा तुलनात्मक रूपमा अन्य यातायातका माध्यमभन्दा सुलभ, भरपर्दो र वातावरणमैत्री मानिन्छ । यसले राज्यको आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यही सम्भावनालाई ध्यान दिँदै नेपाल सरकारले २०६८ असार १ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीयस्तरको स्थायी संरचनाका रूपमा रेल विभागको स्थापना गरेको थियो । 

प्रविधिमा फड्को 

विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासले नयाँ मोड लियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग र प्रभाव तीव्र गतिमा विस्तार भयो । विसं २०४७ मा तीन हजार जनामा एक टेलिफोन मात्र उपलब्ध थियो । आज एक व्यक्तिमा एकभन्दा बढी मोबाइल फोन छन् । त्यतिबेला इन्टरनेटबारे पत्तो थिएन, अहिले ७५ प्रतिशत नागरिक इन्टरनेट सेवामा पहुँच राख्छन् । विसं २०७८ को जनगणनाका अनुसार ७३ प्रतिशत नागरिकसँग मोबाइल, ४९ प्रतिशतसँग टेलिभिजन, ३८ प्रतिशतसँग इन्टरनेट सुविधा, १५ प्रतिशतसँग कम्प्युटर वा ल्यापटप छ । 

विसं २०७२ को संविधानले सूचना, प्रेस स्वतन्त्रता, गोपनीयता र सूचना प्राप्तिको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्‍यो । त्यसपछि विसं २०७६ मा सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ ल्यायो, जसले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ऊर्जा, नागरिक सेवा, डिजिटल अर्थतन्त्र र सञ्चार क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाएको छ । यस अन्तर्गत नागरिक एप, डिजिटल हाजिरी, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली, क्युआर कोड, विद्युतीय पासपोर्टलगायतका सेवा सञ्चालनमा आएका छन् । कोभिड–१९ महामारीले डिजिटल शिक्षा र टेलिमेडिसिन प्रविधिको प्रयोग तीव्र बनाएको छ । इसेवा, खल्ती, फोनपे जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्लेटफर्ममार्फत कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । 

राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आवमा ७१ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको डिजिटल कारोबार भएको छ । विसं २०७९ यता कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), बिग डाटा, ब्लकचेन र क्लाउड कम्प्युटिङको प्रयोग बढ्दै गएको छ । समाचार लेखन, कृषि सल्लाह, शिक्षामैत्री सामग्री निर्माणदेखि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनसम्ममा एआई प्रयोग प्रारम्भ भइसकेको छ । सरकारले विसं २०८१ मा एआई अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै नीति, रणनीति र ऐन निर्माणको तयारी गरेको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार देशभर दुई करोड ९६ लाखभन्दा बढी जनताले भ्वाइस सेवा प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन कुल जनसङ्ख्याभन्दा बढी हो । फोरजी इन्टरनेट प्रयोग ८६ प्रतिशत पुगेको छ । फाइबर इन्टरनेट सेवा एक करोड ३५ लाख जनसङ्ख्यामा फैलिएको छ । फाइभजी सेवा परीक्षण भइरहेको छ । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.९४ प्रतिशत योगदान छ र वृद्धिदर ४.८१ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ । आमनागरिकको प्रविधिप्रति आकर्षण र डिजिटल सेवाको लोकप्रियताले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सम्भावना देखाएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिका १८ वर्षमा सञ्चार र सूचना प्रविधिमा उल्लेखनीय रूपान्तरण सम्भव भएको छ । सेवा गुणस्तर, ग्रामीण पहुँच र कार्यान्वयनमा अझ सुधार आवश्यक छ । यिनै पक्षमा केन्द्रित दीर्घकालीन योजना र उत्तरदायी कार्यान्वयनले मात्र प्रविधि रूपान्तरणको लाभ सबै नागरिकसम्म पुर्‍याउन सक्ने छ ।

उठ्यो जीवनस्तर

यी तथ्यमार्फत स्पष्ट हुन्छ, पछिल्ला दशकमा पक्की सडक, स्वास्थ्य सेवा, बजार केन्द्र र सहकारी संस्था जस्ता आधारभूत सुविधामा नागरिकको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको छ । यसप्रकारको पहुँच विस्तारले सामाजिक समावेशिता, आर्थिक गतिशीलता र दिगो विकासलाई तीव्रता दिएको छ । यी पूर्वाधारको प्रभावले ग्रामीण तथा सहरी खाडल घटाउनुका साथै राज्य र जनताको सम्बन्धलाई अझ नजिक बनाएको देखिन्छ । 

गणतन्त्रको स्थापनापछि विगत १८ वर्षमा नेपालले नीतिगत रूपान्तरणमार्फत नागरिक जीवनका आधारभूत पक्षमा उल्लेखनीय सुधार गर्न सकेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सञ्चार र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिले जनताको जीवनशैलीमा सहजता मात्र होइन, सामाजिक गतिशीलता र समावेशी विकासलाई समेत टेवा दिएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन, मौलिक हकको विधिसम्मत प्रत्याभूति र प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाह पारदर्शी र सुलभ बनाउने प्रक्रियाले शासनप्रणालीप्रति जनविश्वास बढाएको छ । यसका साथै क्षेत्रीय असमानता, स्रोतसाधनको न्यूनता, नीतिको कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरी र दीर्घकालीन रणनीतिक अभावले अझै पूर्ण रूपान्तरणको यात्रा अपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । गणतन्त्रले देखाएको समावेशी र उत्तरदायी राज्यको परिकल्पना त्यसबेला मात्रै साकार हुने छ, जब राज्यद्वारा प्रत्याभूत सेवा र अधिकार प्रत्येक नागरिकको व्यावहारिक अनुभूतिमा रूपान्तरित हुने छ । अबको चुनौती उपलब्ध सेवा सुविधालाई सर्वत्र समान रूपले पु¥याउनु हो । यही मार्गले गणतन्त्रको सार्थकता स्थापित गर्ने छ ।