बजेट कार्यान्वयनमा इमानदारी

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको सङ्घीय बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत यो बजेट संसद्बाट पारित पनि भइसकेको छ । यसै गरी मुलुकभरिका सात वटा प्रदेश सरकारले पनि आआफ्नो बजेट असार १ गते जारी गरिसकेका छन् र तत् प्रदेशसभाबाट पारित पनि भइसकेको छ । यस अतिरिक्त, केही अपवादलाई छोडेर ७५३ वटा स्थानीय तहले पनि गत असार १० भित्र स्थानीय सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा बजेट जारी गरी तत्तत् गाउँ सभा र नगर सभाबाट असारभित्रै बजेट पारित गरिसकेका छन् । यसरी ७६१ वटा सरकारको चालु आवको बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसर्थ, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा करिब एक दशक यसै कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेर हासिल गरेका केही व्यावहारिक अनुभव प्रस्तुत गर्ने ध्येय लिएको छु । 

सामूहिक जिम्मेवारी वहन 

बजेट कार्यान्वयनको अहम् प्रश्नमा सामूहिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको सख्त अभाव छ । सङ्घीय मन्त्रीका बिचमै बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको काँधमा रहेको बुझाइ छ । अर्थ मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयको काममा स्रोतसाधन जुटाउन स्वयम् अर्थ मन्त्रालय नै बाधक रहेको ठम्याइ छ । यसबाट बजेट कार्यान्वयनको जसअपजस अर्थ मन्त्रालयको कोर्टमा रहने गरेको छ । यो भ्रमपूर्ण बुझाइ हो । यथार्थमा, क्षेत्रगत मन्त्रालयबाट खर्च हुन्छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप हुँदैन । यसर्थ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै मन्त्री र अर्थ मन्त्रालय एवं राष्ट्रिय योजना आयोगको सामूहिक प्रतिबद्धता प्रकट हुनु पर्छ । वार्षिक बजेटप्रति सबैले अपनत्वभाव राखी एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, सहयोगी एवं सहजकर्ताको मनोभावना उजागर हुनु पर्छ । यसरी सबैलाई बजेट कार्यान्वयनमा अनबोर्ड गरेपछि मात्रै यसले गति लिने कुरा अनुभवले सिकाएको छ । यही कुरा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पनि लागु हुन्छ । 

कार्ययोजना (मेट्रिक्स) तर्जुमा 

चालु आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु पर्छ । यो ‘मेट्रिक्स’ ढाचामा तयार गर्नु पर्छ । जनआन्दोलन २ पछि गठित सरकारको पालामा पङ्क्तिकार अर्थ मन्त्रालयको बजेट प्रमुख हुँदा आव २०६३/६४ र २०६४/६५ मा ९० प्रतिशतभन्दा बढी नै बजेट खर्च भएको थियो । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको समयमा कार्ययोजना निर्माण गरी सो अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि मन, वचन र कर्मले इमानदारीपूर्वक खटिँदा बजेट कार्यान्वयनमा सफलता हासिल भएको हो । त्यसपछिका अर्थमन्त्री नै एकाधबाहेक एक वर्ष पनि टिक्नुभएन । आफू नटिक्ने भएपछि उहाँहरूले अर्थ सचिवलाई पनि टिक्न दिनुभएन । यसमा सुधार नगरी बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । 

बजेट कार्यान्वयन योजनाको म्याट्रिक्समा सर्वप्रथम बजेट वक्तव्यको हरेक बुँदालाई सूचीकृत गर्नु पर्छ । यसरी प्रत्येक बुँदामा उल्लिखित कामको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीको पहिचान गर्नु पर्छ । ती पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन करार गर्नुका साथै निजलाई काममा सघाउनेहरूको सूची निर्माण गर्नु पर्छ । त्यसपछि सो काम सम्पन्न हुने समयावधि किटानी गर्ने, सोको विनियोजित बजेट रकम राख्ने, सो काम सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने सूचक निर्माण गर्ने र सो कामको अनुगमन गर्ने पदाधिकारी वा टोलीको गठन गर्ने जस्ता कुरा म्याट्रिक्समा उल्लेख गर्नु पर्छ । यो कार्ययोजना जति सरल र सहज ढङ्गले तयार गरिन्छ, सोही अनुसार कार्यान्वयन पनि सुनिश्चित हुन्छ । यसै कार्ययोजनाबमोजिम हरेक मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखलाई सार्वजनिक रूपमै जिम्मेवार तुल्याउन सकिएमा बजेटले लक्षित गरेका उपलब्धि सहजै हासिल हुनेमा कुनै आशङ्का रहन्न । 

समयमै ठेक्कापट्टा र कार्यविधि निर्माण 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट जारी हुन्छ । यो बजेट संसद्बाट असार महिनामै पारित हुन्छ । जसको कारण साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउँछ । यही प्रक्रिया प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि अनुसरण गरिरहेका छन् । यसर्थ, साउन र भदौभित्र ठेक्कापट्टाको प्रबन्ध गर्न कुनै कठिनाइ छैन । तथापि यो काम पुसतिर हुँदा पहिलो आधा वर्षको समय खेर जाने गरेको छ । यसर्थ आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाभित्रै ठेक्कापट्टा लगाउनुका साथै बजेट खर्च गर्न आवश्यक पर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड समयमै बन्नुपर्ने हुन्छ । कैयौँ कार्यक्रमका लागि यी कागजी प्रक्रिया पूरा नहुँदै आव सकिने गर्छ । यस्तो विगतको विडम्बनाबाट पाठ सिकी तत्कालैदेखि बजेटमा प्रतिबद्धता जनाइएका काम आरम्भ गर्नु पर्छ । 

अख्तियारी र समन्वय 

सङ्घीय सरकारमा अर्थ सचिवले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई साउन १ गते खर्च गर्ने अख्तियारी दिने प्रचलन छ । यस्तो अख्तियारी तत् मन्त्रालयबाट मातहत पदाधिकारीलाई दिन निकै ढिला गरिन्छ । एकै पटक खर्च गर्ने अख्तियारी नदिएर अवण्डामा रकम राखिन्छ । राजनीतिक तरलता र प्रशासनिक उदासीनताका कारण विकास बजेट रातो किताबबाट कार्यस्थल (फिल्ड) सम्म पुग्नै विलम्ब हुन्छ । जसको कारण अपेक्षित रूपमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन । यसर्थ, साउन १५ भित्रै हरेक मन्त्रालयले मातहत निकाय र पदाधिकारीलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिनु पर्छ । यस्तो कुरा सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्छ । सोही अवधिमा आयोजना सञ्चालनका लागि साइट अफिस खोल्नु पर्छ । तत् आयोजनाको आयोजना प्रमुख तोकी निजसँग कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्छ । सो आयोजनामा खटिने कर्मचारीलाई जथाभाबी सरुवा गर्नु हुँदैन । 

आपसी समन्वयको अभावमा पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । बजेट कार्यान्वयनमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा रोकिने हुन्छ । वन प्रशासनले समयमै अनुमति दिन सक्दैन । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन ढिलो गरी प्राप्त हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समयमा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको निर्णय हुँदैन । आमजनता पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभक्त भई काममा अवरोध पु¥याउँछन् । सडकले कालोपत्रे गरेपछि खानेपानी, ढल र विद्युत् जस्ता निकायले सडक खन्न थाल्छन् । दाताको सहयोगको आयोजनामा तिनले पनि टाङ अड्याउँछन् । यस्ता दर्जनौँ प्रकारका समन्वयको आवश्यकता खड्किन्छ । यसर्थ जिम्मेवार र नेतृत्वमा रहेका पदाधिकारीले ‘प्रोब्लम सुटर’ का रूपमा काम गर्न सके मात्रै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने अनुभवले पुष्टि गरेको छ । 

आवधिक समीक्षा गर्ने 

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित समीक्षा हुन जरुरी छ । यस्तो समीक्षा बैठक सम्भव भएमा पाक्षिक र सो हुन नसके कम्तीमा मासिक रूपमा गर्नै पर्छ । यस्तो बैठकमा भत्ता बुझ्न आउने, खाजाको पोको झोलामा हाल्ने, बैठकमा थकाइ मार्न आए झैँ निदाउने, मोबाइल फोनमा झुन्डिने, बैठक छोडेर बिचमै हिँड्ने जस्ता गैरअनुशासनहीनता पराकाष्ठमा पुगेको छ । यसर्थ, यस्तो समीक्षा बैठकमा जिम्मेवार मन्त्री, सचिव, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ठेकेदार वा उपभोक्ता समूह वा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीलगायत सरोकारवाला अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनु पर्छ । तिनले बजेट कार्यान्वयनको ‘पाई पाई हिसाब’ गरी ‘गर वा मर’ को स्थिति सिर्जना गर्नु पर्छ । 

यस्तो बैठकले बजेट अपुग भएको अवस्था भए बजेट थप गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ । कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकमान्तर वा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने अवस्था भए सोही बैठकले रकमान्तर र स्रोतान्तरको निर्णय गर्नु पर्छ । यस्तो बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट अधिकार सम्पन्न पदाधिकारीले सहभागिता जनाउनु पर्छ । साथै, समीक्षा बैठकमा कुनै आयोजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्था देखिएमा सो योजना वा कार्यक्रम रद्ध गरी सो कार्यक्रमको बजेट काम हुने क्षेत्रमा सारी दिनु पर्छ । यस्ता कार्यक्रमका आयोजना प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवामुक्त गर्ने वा सरुवा गर्ने निर्णय गर्नु पर्छ । यसरी समीक्षा बैठक काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने र ठगी खान पल्केकालाई कारबाही गर्न सक्ने हुनु पर्छ । 

उत्साही नेता र प्रशासक

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आधारभूत जग भनेको उत्साही मन्त्री वा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्वउत्प्रेरित कर्मचारी नै हुन । यस्ता गुण भएका नेता र कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी दिनु पर्छ । तोकिएको काम समयमै सम्पादन गर्ने निर्माण व्यवसायी वा निजी क्षेत्रलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ । सरकारी काम हडप्ने, सरकारलाई हेप्ने, पाखुराको बल देखाउने, अस्वाभाविक राजनीतिक शक्तिको आड लिने जोकोही मै हुँ भन्ने निर्माण व्यबसायी, ठेकेदार वा निजी क्षेत्रलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न सके मात्रै पुँजीगत बजेट खर्च हुन्छ । उल्टै स्वयम् सरकारले नै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलाई संशोधन गरी काम नगर्नेलाई सहजीकरण गर्ने निहुँमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्छ भने बजेट कार्यान्वयनका लागि लेख्नु र बोल्नु निरर्थक हुन्छ । 

यसर्थ, काममा लापरबाही गरेको पाइएमा चेतावनी दिने र तोकिएको दिनपछि स्वतः ठेक्कापट्टा खारेज हुने निर्णय गर्नु पर्छ । यसका लागि योजनाको निरीक्षण र अनुगमनको काममा सरोकारवाला निकाय र लाभग्राही जनताको पनि प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ । यसै क्रममा नागरिक समाजलाई ‘वाच डग’ को भूमिकामा परिचालन गर्नु पर्छ । साथै, आमसञ्चार माध्यमले यसलाई समाचारको विषय बनाएपछि काम समयमा सम्पन्न गर्न डर र दबाब पर्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । साथै, बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वा नेतृत्वमा रहने कर्मचारी वा आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्नु पर्छ । यस्तो कार्यसम्पादन करार निर्माण व्यवसायी, उपभोक्ता समूहलगायतसँग पनि गर्न सकिन्छ । यसको नतिजाका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । 

अन्त्यमा राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको सक्रियता र इच्छाशक्तिमा नै चालु आवको बजेट प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुने/नहुने निर्भर हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनले आमजनतामा आशा जगाउनु पर्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुनु हुँदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक इमानदारी, सद्चरित्र, अठोट, निष्ठा र प्रतिबद्धताबाटै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने छ । यसबाट तिनै तहका सरकार गठनको औचित्य पनि पुष्टि हुने छ ।