प्राडा प्रकाशमान श्रेष्ठ
प्राडा प्रकाशमान श्रेष्ठ
विकासोन्मुख मुलुकले कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयातको परिमाणमा क्रमशः कम गर्दै लैजानु पर्छ । परनिर्भता घटाउन, देशका आर्थिक वृद्धिदर उकास्न र गरिबी घटाउन प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिनु पर्छ । आर्थिक अवस्था वा बौद्धिक क्षमता कमजोर भएको कारणले माध्यमिक शिक्षा हासिल गरी उच्च शिक्षामा पहुँच नपुग्ने विद्यार्थीको शारीरिक एवम् बौद्धिक क्षमता र उनीहरूको श्रमलाई समाज तथा देशको आर्थिक विकासमा सदुपयोग गर्नु पर्छ । यसका लागि माध्यमिक तहको शिक्षा सिपमूलक तथा रोजगारीमूलक व्यावसायिक शिक्षा हुनु आवश्यक छ ।
आर्थिक रूपमा विकसित तथा विकासोन्मुख देश जस्तै, चीन, रुस, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र जापानमा माध्यमिक विद्यालयको अन्तिम दुई वर्षमा अन्य विषयको साथै व्यावसायिक विषयको पनि पठनपाठन हुन्छ भने नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिकामा कक्षा ९ देखि नै व्यावसायिक शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ ।
दलीय दृष्टिकोण
विसं २००६ मा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित तत्कालीन भूमिगत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन ‘नयाँ जनवादी कार्यक्रम’ मा ‘व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने शिक्षा प्रणाली हुने छ’ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यही वर्ष गठित नेपाली कांगे्रस पार्टीको राजनीतिक दस्ताबेजले पनि देशको आर्थिक समृद्धिका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । विसं २०७९ मा प्रधिनिधि सभाका लागि भएको आमनिर्वाचनमा भाग लिएको नेकपा (एमाले)को चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक धारका माध्यमिक विद्यालय स्थापना गर्ने र वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत बनाइने व्यहोरा उल्लेख छ ।
नेपाली कांगे्रसको चुनावी घोषणपत्रमा विसं २०८४ सम्ममा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट देशभर कम्तीमा एक तिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । त्यस्तै अन्य राजनीतिक पार्टीका निर्वाचन घोषणपत्रहरूमा उल्लेखित शिक्षासम्बन्धी प्रतिबद्धताले पनि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको छ । यसरी सरकार बनाउने, प्रतिपक्षमा बस्ने तथा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूले निर्वाचनको आआफ्ना घोषणापत्रमार्फत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।
शैक्षिक आयोगहरूको सुझाव
विसं २०१० सालमा गठित राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षाले विद्यार्थीलाई तीन किसिमको ज्ञान (१) सर्वसाधारण ज्ञान (२) व्यावसायिक ज्ञान (३) सानातिना रोजगारी धन्दासम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने टेक्निकल तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्था तुरुन्त खुल्नु पर्छ भन्ने सिफारिस पेस गरेको छ । विसं २०१८ मा गठित सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले साधारण, व्यावसायिक र संस्कृत गरी माध्यमिक विद्यालय तीन वर्गको हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना–२०२८ले माध्यमिक तहको शिक्षाको उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिई उत्पादनशील र उपयोगी नागरिक तयार गर्नु हुने छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । विसं २०४९ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उच्च माध्यमिक शिक्षा साधारण, पेसागत, प्राविधिक, बहुप्राविधिक र संस्कृत गरी पाँच किसिमको हुनु पर्छ भन्ने सुझाव समावेश गरिएको थियो । विसं २०५८ मा गठित शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदनमा माध्यमिक शिक्षा २ धार (साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा) को हुने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको शैक्षिक एवं आर्थिक क्षेत्रको विकासमा चासो राख्ने दातृराष्ट्रको सहयोगमा तयार गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम २००९–२०१६, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम २०१६–२०२३ र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम २०२२–२०३२ ले माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तीन वर्षको हुनुपर्ने र सो अनुसार पाठ्यक्रमको संरचना तथा पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
वर्तमान स्थिति
विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी ज्ञान तथा सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपालमा विसं २००४ मा मुलुकभर करिब ५५ वटा आधार शिक्षालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका थिए । यी शिक्षालय विसं २०१२ र २०१३ तिर बन्द भए । विसं २०२१ देखि नेपालको केही जिल्लामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका थिए । सबै माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० सम्म व्यावसायिक विषय समावेश गरी विसं २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना तयार गरी ७५ वटै जिल्लामा क्रमशः लागु गरिएको थियो । विसं २०३७ देखि ती माध्यमिक विद्यालयबाट व्यावसायिक विषय क्रमशः हटाउँदै लगिएको थियो ।
विसं २०७० मा शिक्षा मन्त्रालयले परीक्षणका रूपमा १०० वटा माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । विसं २०७७ सम्म प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययन–अध्यापन हुने विद्यालयको सङ्ख्या ४८४ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गत प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको सङ्ख्या २७९ गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्था जम्मा ७६३ वटा पुगेको थियो । त्यतिबेला कुल माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या ११,१०८ थिए । यसको अर्थ माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको हिस्सा ६.८७ प्रतिशत मात्र थियो । २०७७ सालबाट २०८१ साल अर्थात् चार वर्षको समयावधिमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयको सङ्ख्या ५३७ वटा र प्राशिव्याताप अन्तर्गत प्री–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको सङ्ख्या ९०५ वटा गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने संस्था जम्मा १४४२ वटा पुगेको थियो । त्यस्तै २०८१ सालमा माध्यमिक विद्यालयहरूको सङ्ख्या ११,५४२ वटा पुगेको थियो । अतः माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको हिस्सा १२.४९ प्रतिशत पुगेको छ । २०७७ बाट २०८१ साल अर्थात् चार वर्षको समयावधिमा माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको हिस्सा जम्मा ५.६२ प्रतिशत वृद्धि भएको छ, जुन वार्षिक वृद्धिदर १.४ प्रतिशत हो ।
यही दरले मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार हुने हो भने चुनाव घोषणापत्रमा राजनीतिक पार्टीले जाहेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुन करिब अर्को ४१ वर्ष लाग्छ । यही तथ्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्याले पनि देखाउँछ । अहिले माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थी सङ्ख्यामा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विद्यार्थी सङ्ख्याको हिस्सा करिब दुई प्रतिशत मात्र छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले, विभिन्न समयमा गठित शिक्षा आयोगहरूले र दातृसंस्थाले समेत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिएको भए पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक मात्रामा अहिलेसम्म विकास हुन सकेको छैन ।
अब चाल्नुपर्ने कदम
पाठ्यक्रम परिमार्जन : बजारका लागि आवश्यक जनशक्तिका लागि चाहिने ज्ञान तथा सिप समावेश हुने गरी माध्यमिक शिक्षाको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको वर्तमान पाठ्यक्रम तत्काल परिमार्जन गरिनु पर्छ । यस तहको अध्ययनपश्चात् उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरूका लागि स्नातक तहमा विशिष्ट खालका प्राविधिक विषय नभई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने गरी वर्तमान पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
शैक्षिक संस्थाहरूको विस्तार : कम्तीमा १० वर्षको लागि चाहिने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी हरेक वर्ष विषयगत रूपमा भर्ना कोटा निर्धारण गरी हाललाई हरेक पालिकामा न्यूनतम एक–एक वटा प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्नु पर्छ । भौतिक संरचना आवश्यक मात्रामा भएका साधारण माध्यमिक विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालयमा रूपान्तरण गर्दै लग्नु पर्छ । माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत कुल विद्यार्थीमध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारमा नपुगुन्जेलसम्म साधारण माध्यमिक विद्यालयहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा रूपान्तर गर्दै लग्नु पर्छ । परिषद्ले प्री–डिप्लोमा तथा डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्था पनि विस्तार गर्दै जानु पर्छ ।
प्रशिक्षकका लागि पुनर्ताजकीय तालिम : प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई उनीहरूको आवश्यकता पहिचानको आधारमा पुनर्ताजकीय तालिम तत्काल सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
थप प्रशिक्षकको व्यवस्था : प्रशिक्षक तालिम केन्द्रहरूमा आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार विकास गरी आवश्यक मात्रामा प्रशिक्षक तयार गर्नु पर्छ ।
इन्टर्नसिपको व्यवस्था : प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई एक वर्ष सम्बन्धित संस्थामा इन्टर्नसिपका लागि जानुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
ऋणको व्यवस्था : आर्थिक रूपमा पिछडिएका विद्यार्थीका लागि सरकारले ऋण दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ । उक्त ऋण पछि मासिक पारिश्रमिकबाट किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
पोलिटेक्निकल कलेजको स्थापना : यस तहको अध्ययनपश्चात् उच्च शिक्षा हासिल गर्न चाहनेहरूका लागि क्रमशः पोलिटेक्निकल कलेज स्थापना गरी ती कलेजमा प्रवेश परीक्षाको नतिजाको आधारमा भर्ना भई अध्ययन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । यसका लागि एक वर्षको सेवा अनुभव अनिवार्य गर्नु पर्छ । अन्य विधामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि निर्धारित ब्रिज कोर्षको अध्ययन पूरा गरी अध्ययन गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
अप्लाइड युनिभर्सिटीको स्थापना : प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा उच्च तथा विशिष्ट तहको जनशक्ति तयार गर्न दीर्घकालीन रूपमा सरकारले अन्य मुलुकमा जस्तै ‘अप्लाइड युनिभरसिटी’ खोल्नु पर्छ ।
