वर्षे अधिवेशनप्रतिको अपेक्षा

संवैधानिक प्रावधानअनुरूप यही जेठ ३ गतेका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान भएकोे छ । नेपालमा वर्षे तथा हिउँदे गरी दुई पटक संसद् अधिवेशन आह्वान गरिने परम्परा रहिआएको छ । संविधानको धारा ९३ बमोजिम आह्वान गरिएको यो अधिवेशनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनुका अतिरिक्त आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि वार्षिक बजेट पेस गरिने भएकाले पनि यो अधिवेशनको विशेष महìव रहने गर्छ । अधिवेशन सुरु भएलगत्तै जेठ ७ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।

यस्तै संवैधानिक प्रावधानअनुसार जेठ १५ गते नै संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । बजेट अधिवेशन नामबाट समेत चिनिने यो अधिवेशन विगतमा केही समयअगावै प्रारम्भ हुन्थ्यो । सामान्यतः वैशाखको तेस्रो साताबाट प्रारम्भ हुने बजेट अधिवेशन यस पटक भने स्थानीय तहको निर्वाचनजस्ता कारणले झन्डै दुई साता ढिला बोलाइएको हो । संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एमाले) ले अवरोध कायमै राखेको अवस्था छ । सर्वाच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गरेयता एमालेले अवरोध जारी राखेको छ ।

साथै, एमालेले कारबाही गरेका प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई हटाइनुपर्ने माग यथावत् छ । त्यसैले अधिवेशन कसरी सुचारु हुने हो त्यो निश्चित भइसकेको छैन । संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदीय कामकारबाही जति बढ्यो त्यति नै जनताका आवाज मुखरित हुने हो । दुर्भाग्य विगत डेढ वर्षदेखि संसद्ले कुनै कानुन निर्माण गरेको छैन । जब कि संसद्को मुख्य बिजनेस नै कानुन बनाउने हो । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्ना विगतका क्रियाकलाप समीक्षा गरी संसदीय अभ्यासको प्राणवायुका रूपमा रहेको संसद्को अधिवेशन नियमित चलाउने वातावरण तयार गर्नु नै राजनीतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

यसैगरी सत्तारूढ दलहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग संवाद तथा सहमतिको वातावरण निर्माण गरी विश्वासमा लिएर संसद्को अवरोध हटाउन लचकता अपनाउनुपर्छ । संसद्लाई जनसरोकारको मुद्दामा केन्द्रित बनाउने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दलको हो । संसद् अवरोधको निरन्तर तथा जारी क्रियाकलाप समग्रमा संसदीय व्यवस्थाकै निम्ति प्रत्युत्पादक सिद्ध हुनसक्ने विषयमा सबै पक्ष गम्भीर हुनु जरुरी छ । यही वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै अधिवेशन हुने भएकाले निर्वाचन परिणामको छाया अवश्य पनि पर्नेछ ।

अधिवेशनलाई सहमति, सहकार्य र विश्वासका साथ सुचारु गरेर संसद्वादी दलहरूले गणतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको भरोसा र विश्वसनीयता अझै उँचो बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणमा समेत थप योगदान पुग्ने भएकाले जनतालाई आशा र भरोसा दिने काम दलहरूले गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।वर्षे अधिवेशनमा संसद्ले गर्नुपर्ने धेरै काम छन् । विचाराधीन विधेयकको चाङ नै लागेको छ । अघिल्ला दुई अधिवेशन एमालेको अवरोधका कारण त्यसै खेर गयो । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्को अमूल्य समय बर्बाद भइसकेको यथार्थ कसैबाट लुकेको छैन ।

यस अधिवेशनमा प्री–बजेट छलफल गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा बृहत् बहस पनि हुने नै छ । संसदीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भइरहेको यस बजेट अधिवेशनमा दलहरूको भूमिका आममतदाताका लागि पनि चासोको विषय हुने तथ्यलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । फलस्वरूप यस अधिवेशनमा दलहरूको भूमिका सामान्य अवस्थाभन्दा अझ महìवपूर्ण हुने देखिन्छ । जनसरोकारका धेरै विषय र सन्दर्भमा गहन छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयमा बजेट पास भएन भने धेरै काम लथालिङ्ग हुन्छ ।आशा गरौँ, सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलको अघिल्लो संसदीय गतिरोधले निरन्तरता पाउने छैन ।

यस पटकको बजेट अधिवेशन सहज ढङ्गबाट सञ्चालन भयो भने मात्र संसदीय व्यवस्था सुदृढीकरणमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । विगतका तीता विषयलाई भुलेर बहुदलीय राजनीतिक संस्कारअनुरूप दलहरूले हातेमालो गरेर मुलुक र जनताको सर्वोपरि हितलाई दृष्टिगत गर्दै महìवपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिन यो आसन्न अधिवेशन सक्षम हुने आमविश्वास छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दशकौँ बिताएका दलहरूले जनताको विश्वासलाई पक्कै पनि न्याय गर्नेछन् ।