काठमाडौँ, भदौ १६ गते। बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० मा आर्थिक अपराधमा जेल हाल्ने भन्दा ‘आर्थिक सजाय’को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सांसदहरूले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। सांसदले बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनमा आर्थिक अपराधमा जेल सजाय तोक्ने व्यवस्थालाई पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए।
उनीहरूले चेक अनादरको विषयमा बैङ्कलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए। सांसदले बैङ्किङ कसुर ऐनलाई ब्याज, मिटरब्याज र चेक अनादरको कारण भएका समस्या समाधान हुने बाटोमा गएको अनुभूति गर्ने तहबाट कानुन पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
समिति बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सोबिता गौतमले आर्थिक अपराधमा जेल होइन ‘आर्थिक सजाय’ नै गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक अपराध गर्दा कुनै पनि मानिसलाई जेल हाल्ने नभई आर्थिक सजायको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चेक अनादरको मुद्दामा पनि चेक व्यावसायिक वा व्यक्तिगत कस्तो किसिमको हो ? सो को वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि चेक अनादर गराएर मुद्दामा जाने प्रवृत्ति धेरै बढेको बताउनुभयो। उहाँले चेक अनादरको विषय आर्थिक लेनदेनको विषय भएकाले चेक अनादर हुँदा मुद्दा हाल्ने र जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यस्ता अपराधलाई आर्थिक अपराधको रूपमा जरिवानाका माध्यमबाट जानुपर्ने बताउनु भयो।
कपा (एमाले) का सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले पनि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई पीडितले न्याय पाउने अपेक्षा अनुभूति गर्ने गरी कानुन पास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले ऐन बनाउने मात्रै नभएर जनताले भोगेको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ समितिले छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बैङ्क धितो मूल्याङ्कन र चेक अनादरको विषयमा तत्काल गुनासो सुन्नेगरी बैङ्कलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोसन कार्कीले राष्ट्र बैङ्कको अनुमति विना सहकारी बैङ्कहरूले बैङ्किङ कारोबार गरेमा अनुमति खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैङ्कसँग स्वीकृत नदिई सहकारी बैङ्क सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारी समस्या आएको बताउनु भयो। उहाँले चेक अनादरको मुद्दामा जरिवानाको व्यवस्था कायम राख्दै कैद सजाय हटाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो।
नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरिले चेक अनादर हुन एक महिना भन्दा बढी लाग्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो परिस्थितिमा प्रमाणित हुँदा जरिवानासहित जेल सजायको व्यवस्था रहेको भन्दै जेल सजाय खारेज गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले चेक अनादरमा सजाय भन्दा पनि रकम असुलीमा बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
