काठमाडौँ, भदौ १४ गते । अधिकांश स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण नगर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण हुने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ । त्यसका साथै यही कारणले कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारण सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।
भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका स्थानीय तहले पनि कतिपयले आंशिक रूपमा र केही स्थानीय तहले मात्र पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन् । वर्गीकरण गर्न ढिलाइ गर्दा कृषियोग्य जमिनमा घर निर्माण तीव्र भइरहेकाले भविष्यमा कृषियोग्य जमिनको अभाव हुन सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको मितिले एक वर्षभित्र स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख भए पनि नियमावली जारी भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा त्यसको मारमा सर्वसाधारण पर्दै आएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । २०७९ जेठ २३ गते भूउपयोग नियमावली जारी भएको थियो ।
भूउपयोग ऐनको दफा ४ अनुसार जग्गालाई नौ प्रकारमा वर्गीकरण गरिने व्यवस्था छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी/खोला/ताल/सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका क्षेत्र पर्छन् तर कतिपय स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि गरी दुई प्रकारमा मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको विभागले जनाएको छ ।
स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगर्दा सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा कतिपय सर्वसाधारण, मोही र तल्सिङको जग्गा छुट्याउन, जग्गा किनबेच गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले नापी र मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा नगएसम्म स्थानीय तहमा जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाट खुलाउँदा अनेकौँ प्राविधिक कठिनाइ भइरहने स्पष्ट पार्नुभयो । विभागका प्रवक्ता रोशनशङ्कर घिमिरेले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३३७ स्थानीय तहले मात्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहले पनि सबैले पूर्णरूपमा जग्गाको वर्गीकरण नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भूउपयोग नियमावली स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकाले सङ्घीय सरकारले नियमावली तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय नगरेकाले पनि अहिले नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरणमा समस्या भएको हुन सक्छ ।” गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष पाण्डेले सङ्घीय सरकारले ऐन, नियम स्थानीय तहमाथि जबरजस्ती लाद्न खोज्दा कतिपय स्थानीय तहले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्न सबै पालिकासँग पर्याप्त प्राविधिक दक्ष जनशक्ति छैन, नापी र मालपोत कार्यालसँग प्राविधिक जनशक्ति माग गर्दा त्यहाँ पनि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा जग्गाको वर्गीकरण हुन नसकेको हो । पाण्डेले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले बनाउने सबै कानुनमा स्थानीय तहसँग पर्याप्त रूपमा समन्वय नगरी गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ आइरहेका छन्, अझै भविष्यमा यस्ता धेरै समस्या आउँदै छन् ।”
नियमावली संशोधन हुँदै
विभागले अहिले जग्गाको वर्गीकरण गर्न स्थानीय तहलाई प्राविधिक र भौतिक कठिनाइ भएकाले जग्गाको वर्गीकरणमा थप सहज बनाउन भूउपयोग नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जग्गाको वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा कित्ताकाटको समस्या हुने भएपछि नियमावली संशोधनबारे सरोकारवालाबिच छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
“भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गर्न कतिपय स्थानीय तहलाई समस्या परेकाले नियमावली संशोधन गरी जग्गाको वर्गीकरण गर्न पहल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
