गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक २२ गते । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनको प्रक्रियागत काममध्ये आयोगले ६० प्रतिशत पूरा गरिसकेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना वा चुनाव भनेर रुमल्लिनुपर्ने अवस्था अहिले नभएको बताउनुभयो ।
२०७७ को विघटनपछिको चुनावमा अदालतलको आदेश कुरेको स्मरण गराउँदै उहाँले अहिले फरक परिस्थितिमा विघटन भएकाले आयोगले तयारीमा कुनै अलमल नगरेको बताउनुभएको हो । चुनावको तयारीबारे समितिले गरेको छलफलमा भण्डारीले नेपालका हरेक आन्दोलनले संविधान प्रतिस्थापन गरे पनि अहिले संविधान यथावत् रहेको बताउनुभयो । संविधानको संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण र चुनावको मिति तोकेको स्मरण गराउँदै भण्डारीले शासकीय प्रबन्ध लिकमा ल्याउन चुनाव सर्वोत्तम विकल्प भएको बताउनुभएको हो ।
समितिमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भन्नुभयो, “अहिले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको होइन । अहिले र यसअघिको विघटन फरक हो । यस अनुसार घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हाम्रो दायित्व हो । हामी चुनाव गराउन तयार छौँ । हामी तयारीमा छौँ ।”
निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका र विभिन्न तहहरूमा प्रतिनिधित्व गरेका २९ राजनीतिक दलसँग परामर्श भइसकेको उहाँको भनाइ थियो । राजनीतिक परामर्शका क्रममा कुनै पनि दलले निर्वाचन अस्वीकार नगरेपछि केही पूर्वसर्त भने रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक रूपमा चुनावको वातावरण र शान्ति सुरक्षामा दलहरूको चासो रहेको पनि समितिमा बताउनुभयो ।
नयाँ र पुराना शक्तिलाई सन्तुलनमा राखी निषेधको अवस्थाको अन्त्यले राजनीतिक रूपमा चुनावको वातावरण बनाउने भण्डारीको भनाइ थियो । सुरक्षा निकायसमेत चुनावका लागि तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पहिचान भइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ७९ प्रकारका सामानमध्ये १०–१२ बाहेक अन्य स्वदेशी सामान उपयोग हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
‘कानुन अभाव छ’
भण्डारीले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने प्रक्रियाका लागि कानुनसमेत अभाव रहेको बताउनुभयो । सर्वोच्च अदालतले १० वर्षभन्दा पहिले नै सरकारलाई कानुन बनाउन आदेश जारी गरे पनि कानुन तर्जुमा र व्यावहारिक रूपमा अध्ययनको काम नभएको उहाँले बताउनुभयो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा हालै गृह मन्त्रालयले विधेयक मसौदा तयार पारी सुझावका लागि आयोगमा पठाएको र त्यसमा धारणा दिइसकेको उहाँको भनाइ थियो । विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानका लागि सरकारले कानुन बनाएर दिएमा कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको भण्डारीको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले गृहले विधेयकको मसौदा तयारी गरेको छ । १७० भन्दा बढी देशमा हाम्रा नागरिक रहेको अनुमान छ । ती देशमा मत सङ्कलन कसरी गर्ने ? हाम्रो देशको ३८–३९ देशमा मात्र कूटनीतिक सम्बन्ध छ । यो विषयमा हामी १०–१२ वर्षदेखि लागिरहेका छौँ । यो आयोगको काबुभित्रको काम होइन ।” उहाँले पछिल्लो पटकको नामावली सङ्कलनमा एक लाख २४ हजार थप भएको बताउनुभयो । नियमित रूपमा नाम दर्ताको व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा अहिलेको थप सङ्ख्यालाई उत्साहजनक रूपमा लिइएको उहाँको भनाइ थियो ।
फागुन १२ भित्र जिल्लामा मतपत्र
आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र आन्तरिक कार्यतालिकाबारे समितिमा जानकारी दिनुभयो । प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार फागुन २१ को निर्वाचन प्रयोजनका लागि मङ्सिर १ गतेदेखि १० गतेसम्म दल दर्ता हुने छन् ।
समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मङ्सिर १५ गते स्थापना हुने छ । यस्तै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको निर्धारण र सूचना प्रकाशन पुस १५ मा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । पुस १८ र १९ मा समानुपातिकको उम्मेदवारको बन्दसूची पेसको कार्यक्रम प्रस्तावित छ । प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्थापना माघ २ गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनको प्रचार अवधि फागुन ४ देखि १८ गतेसम्मका लागि प्रस्तावित छ । यस्तै मतपत्र फागुन १२ गतेभित्र जिल्ला जिल्लामा पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था भने हाल प्रस्ताव गरिएको छैन ।
