रकमान्तरलाई कानुनी व्यवस्थामै राख्न प्रस्ताव

काठमाडौँ, भदौ १ गते । वार्षिक बजेटमा उल्लेख भएको कुनै कार्यक्रममा रकम खर्च नभए वा नहुने सुनिश्चित भएमा अर्को स्वीकृत कार्यक्रममा रकमान्तर गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत सरकारले रकमान्तर तथा स्रोतान्तरलाई विधायिकी कानुनमा नै व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभामा शुक्रबार दर्ता गर्नुभएको विधेयकमा मूल ऐनको दफा २० (४क) थप गरेर कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा त्यस्तो कार्यक्रमको रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रकै अन्य क्रियाकलापमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, “स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम अन्तर्गतको कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था भएको वा त्यस्तो कार्यक्रममा विनियोजन रकम स्वीकृत कार्यक्रमभित्रको अन्य कुनै क्रियाकलापमा खर्च गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने छ ।” 

यस्तै विनियोजन भएको रकम र कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा पनि खर्च नभए वा खर्चको अवस्था नभए चैत मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि फेर्ने सरकारको प्रस्ताव छ । यस्तो रकम माघ १५ गतेसम्म पनि खर्च नभए वा हुन सक्ने अवस्था नभए फागुन ५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । फागुन मसान्तसम्म पनि रकम खर्च नभएमा अर्थ मन्त्रालयले नै रोक्का राखी समर्पण गराउन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस र प्रिबजेट छलफलको समय फेर्न प्रस्ताव गरेको छ । संसद्मा छोटो समय हुने छलफलले प्राप्त सुझाव समेट्न समय अभाव भएको भन्दै बजेट तालिका फेरबदलका लागि मौजुदा कानुन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायबाट सरकारलाई पर्ने आर्थिक दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकले बेरुजु फस्र्योटको वर्तमान व्यवस्थामा पनि केही परिमार्जनको प्रस्ताव गरेको छ । 

विधेयकमा मध्यकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक बजेट तर्जुमाको समय पनि फेरबदलको प्रस्ताव गरिएको छ । आवको माघ १५ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त व्यवस्थालाई माघ मसान्तसम्मको समय दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै स्रोत अनुगमन समितिको प्रतिवेदन पेसको समय पनि तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । फागुन ७ गतेभित्र यस्तो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । 

विनियोजन विधयेक (बजेट) संसद्मा पेसको १५ दिनअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट) छलफल गर्नुपर्ने समय पनि फेर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो समय कम्तीमा तीन महिनाअघि नै प्रिबजेट छलफलको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । 

जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा अनुसार कम्तीमा फागुन १५ अघि प्रिबजेट छलफल संसद्मा हुने छ । यो व्यवस्था चालु वर्षको बजेट तर्जुमाका क्रममा समेत लागु भइसकेको छ । 

संसद्मा भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि सुझाव पठाउने समयसीमा पनि फेर्ने प्रस्ताव छ । छलफल सकिएको सात दिनभित्र सुझाव पठाउने मौजुदा व्यवस्थालाई चैत महिनाको १५ गतेभित्र पठाउने गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर बजेट प्रणाली बाहिरबाट थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न नमिल्ने गरी मूल ऐनको दफा १२ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

बेरुजु लगत कट्टाको प्रस्ताव

यस्तै विधेयकले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल आवश्यक नपर्ने गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको लगत कट्टा गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यस्तो लगत कट्टाको जानकारी लेखा समितिलाई पनि दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्तावित छ । सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई पनि लगत कट्टाको जानकारी दिनुपर्ने छ । यो व्यवस्था साबिकको ऐनमा नयाँ थपको प्रस्ताव गरिएको हो । 

वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा नीतिगत फड्को मार्ने गरी तत्कालीन सरकारले २०८० माघ ४ मा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश जारी भई प्रिबजेट छलफलगायतका तालिका परिमार्जन पनि भएका थिए । अध्यादेश अनुसार नै पहिलो पटक संसद्मा बजेट पेसभन्दा तीन महिनाअघि प्रिबजेट छलफल भएको थियो । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएन । 

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा सरकारले चैत २२ गते विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले चार महिनापछि पुनः हुबहु विधेयक दर्ता गरेको हो । नयाँ विधेयकमा मूल ऐनको दफा ४० संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । जुन अघिल्लो विधेयकमा संशोधनका लागि ल्याइएको थिएन ।