काठमाडौँ, साउन १४ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकलाई गुणस्तरीय, छिटोछरितो सेवा दिने र समुन्नतिको मार्गमा राष्ट्रलाई अघि बढाउने सन्दर्भ सबै मन्त्रालयका सचिवसँग विस्तृत कार्ययोजनाबारे जानकारी लिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूसँग मन्त्रालयका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना, कार्यान्वयनको प्रगति र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको सन्दर्भमा ब्रिफिङ लिनुभएको हो ।
ब्रिफिङ सुनेपछि उहाँले सामाजिक सञ्जालमा छ घण्टा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको ब्रिफिङ सुनेको र नागरिकलाई छिटो सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई अगाडि बढाउन के–के समस्या छन्, कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँहरूले आआफ्ना मन्त्रालयको स्थितिबारे विस्तृतमा योजना प्रस्तुत भएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “भनिन्छ, समस्याको सही पहिचान नै आधा समाधान हो । अब सोमबारको एक दिन हामीले सोच्ने समय लिएका छौँ र मङ्गलबार फेरि छलफल गरेर काम अगाडि बढाउने विषयमा निर्णय लिन्छौँ ।”
कानुनीदेखि बजेटसम्मका समस्या
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा सचिवहरूले कानुन निर्माणका सन्दर्भमा विशेष जोड दिनुभएको छ । सामाजिक र आर्थिक विषयसँग जोडिएका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि कानुनी समस्या रहेको र यसलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँहरूको जोड छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई सहकारीका समस्या र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा भइरहेको प्रगति, भूमिहीन सुकुमवासी नागरिकको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जानकारी गराइएको छ । त्यसै गरी नागरिकलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था, पुल निर्माण, सहरी क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनसहितका विषयमा पनि सचिवहरूले जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यव्रmममा सूचना प्रविधि, सञ्चार प्रविधि, सुरक्षण मुद्रण, सेवा व्यवस्थित गर्ने, दूर सञ्चार सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने र आमसञ्चारलाई नागरिकको पहुँचमा पु-याउनेदेखि साइबर सुरक्षा, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी कानुन निर्माण र आफ्नै भूउपग्रह निर्माणका सन्दर्भमा भइरहेका कामबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइएको छ ।
काठमाडौँमा १२ महिना नै खानेपानी उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भइरहेको तयारी र देशभरि खानेपानी उपलब्ध गराउने विषयमा भएका कामबारे विस्तृत योजना प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास मुख्य सडकमार्गको निर्माण, काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गमा भइरहेको प्रगतिदेखि पूर्वपश्चिम रेल सेवाको विस्तृत कार्यप्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसै गरी सचिवहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन, कार्ड छपाइ र वितरणको प्रबन्धबारे पनि जानकारी गराउनुभयो ।
नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, सरुवा रोग नियन्त्रण र मौसमी रोगको नियन्त्रणसम्बन्धी कार्ययोजना पनि छलफलमा प्रस्तुत गरियो । १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी, खेलमैदान विस्तारदेखि खेलकुद र खेलाडीको वृद्धि विकासका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना प्रस्तुत गरियो ।
शिक्षाको विकास, नवप्रवर्तनको अध्ययन, बिदेसिने विद्यार्थीलाई देशमै अध्ययनको वातावरण गराउने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा पनि कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षासहित सडक बालबालिकामुक्त बनाउने कार्ययोजना विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
छलफलमा हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र बाह्य पर्यटकलाई गुणात्मक रूपमा आर्थिक विकास हुने गरी भित्र्याउने रणनीतिका सन्दर्भमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको संरक्षणका सन्दर्भमा पनि कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सरकारको योजना प्रस्तुत गरिएको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने, आयवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनेदेखि चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनको मार्गदर्शन गर्ने कार्य साउनभित्रै गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर र वातारणीय प्रभावका सन्दर्भमा पनि कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल, अर्थमन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी, गृह मन्त्रायलका सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
त्यसै गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले, रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालले मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यप्रगति र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो ।
