बजेट अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १६ गते । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वानमा ढिलाइ भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूको प्रचलन र बजेट पूर्वछलफलको आवश्यकताका आधारमा अहिले अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्ने थियो ।गत वर्ष भने विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री असफल भएपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याएको थियो । संवैधानिक समयसीमाअनुसार सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सभा पुनस्र्थापित गरेसँगै वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत धेरै कार्यक्रम हेरफेर गरेर संसद्बाट बजेट अनुमोदन गराएको थियो । 

तर, यस पटक जननिर्वाचित संस्था प्रतिनिधि सभा अस्तित्वमा नै रहे पनि बजेट अधिवेशन आह्वानको कुनै तयारी छैन । सरकारले हालसम्म अधिवेशनको तयारीबारे सभामुख तथा संसद् सचिवालयसँग परामर्श गरेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान हुन्छ । अधिवेशन आह्वानअघि सभामुखसँग विभागीय मन्त्रीले परामर्श गर्ने स्थापित प्रचलन छ । 

अघिल्लो वर्षहरूमा ढिला पनि वैशाख तेस्रो सातामा अधिवेशन प्रारम्भ भए पनि यो वर्ष अहिलेसम्म आह्वान भइसकेको छैन । चुनावी वर्ष भएकाले समयमा अधिवेशन प्रारम्भ हुनेमा आशङ्का गर्न थालिएको छ । प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले अधिवेशन आह्वानबारे कुनै पनि परामर्श नभएको बताउनुभयो । योगीले भन्नुभयो, “औपचारिक रूपमा अहिलेसम्म कुनै पनि परामर्श भएको छैन । चुनावी समयसमेत भएकाले सम्भवतः अधिवेशन पनि केही ढिलाइ नै हुन सक्छ ।”

अघिल्लो साल विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो । विश्वासको मत असफल भएसँगै अधिवेशन पनि अन्त्य गरियो । बजेट अधिवेशन नबोलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो । वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बजेटलाई हेरफेरसहित प्रतिस्थापन गरेको थियो । 

यस्तै २०७७ सालमा कोभिड कहरबीच नै वैशाख २६ गतेदेखि बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको थियो । कोभिडका बीच बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई समयमा नै बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल र नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदन भएको थियो । २०७६ सालमा भने वैशाख १६ गते नै अधिवेशन सुरु भएको थियो । 

तर, यस पटक भने नियमित समयअनुसारको बजेट अधिवेशनको तयारी भएको छैन । स्थानीय तह चुनावपछि मात्र अधिवेशन प्रारम्भ भएमा नियमित प्रक्रियाअनुसार बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रिबजेट) छलफलको समेत समय रहने छैन । 

प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक सीमाअनुसार कम्तीमा वैशाख मसान्तभित्र उक्त छलफल सकिनु पर्छ । नियमावली निलम्बन गरेको अवस्थामा भने जेठमा समेत प्रिब्रजेट छलफल हुन सक्नेछ । यस्तै पूर्वबजेट छलफलसँगै नीति तथा कार्यक्रम पनि बजेट प्रस्तुतअघि नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।