१. नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र तथा व्यापारका क्षेत्रमा कस्तो नीति समायोजन गर्नुपर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।
नेपालको संविधानले सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाउने, यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नियमन गरी सेवामूलक बनाउने व्यवस्था छ । व्यापारका क्षेत्रमा हुने कालो बजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव अन्त्यका लागि नियमन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने व्यवस्था छ । यी र यस्तै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र तथा व्यापारका क्षेत्रमा देहायबमोजिमको नीति समायोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ः
शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र :
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी लगानी वृद्धि गर्ने,
सरकारी विद्यालयको स्तर वृद्धि गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउन शिक्षकलाई प्रोत्साहन तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने,
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गरी सरकारी अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने,
स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या वृद्धि गरी आवश्यक सुविधा, नयाँ तालिम, प्रोत्साहन व्यवस्था गरी दुर्गम क्षेत्रमा खटाउने,
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको निजी लगानी नियमन गर्न र सेवालाई सेवामूलक बनाउन सक्षम एवं सुदृढ नियामक संयन्त्र स्थापना गर्ने,
शिक्षा क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास गरी जीवन उपयोगी एवं व्यावहारिक शिक्षा लागू गर्ने,
प्राविधिक शिक्षाको प्रवद्र्धन गरी दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्ने,
ब्रेन ड्रेन नभई ब्रेन गेन हुने शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने,
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्ने ।
सञ्चार क्षेत्र :
पत्रकारिताको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी तोकिएको परीक्षा पास गरेपछि मात्र पत्रकारिता गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने,
निजी सञ्चार माध्यमको कुशल नियमन गरी स्वच्छ, मर्यादित, जिम्मेवार, खोजमूलक एवं तथ्यपरक बनाउने,
सञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्ने ।
वित्तीय क्षेत्र :
सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणात्मक वृद्धि गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको विकास गर्ने, यसका लागि एकापसमा गाभ्ने तथा एकले अर्कोलाई प्राप्ति गर्ने नीतिलाई सरल र पारदर्शी बनाउने र यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
वित्तीय क्षेत्रको पुँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण तयार गर्ने, यसका लागि मालवस्तु पैठारी, घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा हुने लगानीको नियमन गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, निर्यात प्रवद्र्धनलगायतका क्षेत्रमा लगानीलाई थप सहजीकरण गर्ने,
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन क्षमता बढाउने,
सहकारी सङ्घसंस्थाको तीन तहका सरकारबाट समन्वयात्मक नियमन गरी यसप्रति सर्वसाधारण नागरिकको विश्वास वृद्धि गर्ने, सहकारीको रकमलाई स्थानीय कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
वित्तीय संस्थाहरूको संरचना तथा संस्थाको साधन परिचालनलाई सङ्घीयतामैत्री बनाई त्यस्तो साधन अधिकतम रूपमा निजी क्षेत्रमा परिचालन हुने वातावरण तयार गर्ने ।
व्यापार क्षेत्र :
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने,
देशगत र वस्तुगत रूपमा आयात निर्यातलाई बढावा दिई भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्दै जाने,
बढ्दो आयातको तथ्यगत विश्लेषण तथा नियमन गरी शोधनान्तर स्थिति सुदृढ गर्ने,
भन्सारमा पूर्वाधार विकास गरी सीमा क्षेत्रमा एकीकृत एवं समन्वयात्मक आयात निर्यात प्रणाली लागू गर्ने,
सीमा नाका व्यवस्थापन गरी मानिस तथा मालवस्तु आयात निर्यातको आधुनिक सूचना प्रविधिमार्फत व्यवस्थित अभिलेख गर्ने,
व्यापार तथा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रक्रियागत, प्रणालीगत, प्रविधिगत सुधार गर्ने, आवश्यक सुविधासहितको प्रोत्साहन प्रणाली घोषणा गर्ने,
निजी तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमता विकास गरी सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने,
भारत र चीनको बजारलाई ध्यानमा राखी आधुनिक सूचना प्रविधि एवं सडक सञ्जालमार्फत कनेक्टीभिटी बढाउने, भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई भूजडित मुलुक बनाउने, नेपाललाई भारत र चीनको ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा विकास गर्ने ।
२. नेपालको गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रमा अन्तरनिहित समस्याहरू पहिचान गरी यो क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू सुझाउनुहोस् ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीअन्तर्गत बैङ्किङ क्षेत्रपछिको दोस्रो ठूलो क्षेत्र गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्र हो । त्यसपछि बीमा बजार, पुँजी बजार र सहकारी क्षेत्र पर्दछन् । गैरबैङ्किङ वित्तीय क्षेत्रका संस्थाहरूले सर्वसाधारण नागरिकबाट सिधै बचत स्वीकार नगरी कर्मचारी सञ्चय कोष र आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गत रही अवकाश कोषमार्फत दीर्घकालीन प्रवृत्तिको बचत परिचालन गर्ने गर्दछन् । यो सम्झौतित बचत परिचालन गर्ने कार्य हो । नेपालमा यसअन्तर्गत खासगरी कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष छन् । यो क्षेत्रमा भएका अन्तरनिहित समस्यालाई निम्नअनुसार पहिचान गर्न सकिन्छ ः
नागरिक लगानी कोष एवं कर्मचारी सञ्चय कोषको सङ्घीयतामैत्री सङ्गठन संरचना नहुनु,
यस क्षेत्रको नियमनका लागि छुट्टै नियामक संस्थाको व्यवस्था हुन नसक्नु,
पर्याप्त प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनु,
आधुनिक सूचना प्रविधि प्रणालीको अवलम्बन गर्न नसक्नु,
लगानीको विविधीकरण गर्न नसक्नु, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न नसक्नु,
ग्राहक सेवामा समय सापेक्ष सुधार एवं परिवर्तन गर्न नसक्नु,
सुरक्षित एवं प्रतिफलयुक्त लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु,
सामाजिक सुरक्षणको दायरा विस्तार गर्न नसक्नु, निजी क्षेत्र एवं सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति, विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई यसको दायरामा ल्याउन नसक्नु,
संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण गर्न नसक्नु, सुशासनमार्फत कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु,
बचत परिचालनलाई प्रोत्साहन गर्न नसक्नु,
पुँजी बजारको विकासमा सहयोग गर्न नसक्नु ।
सुझावहरू
सङ्गठित क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रका सबै रोजगारसम्म कोषको दायरा विस्तार गरी बचत परिचालन अभिवृद्धि गर्ने,
सरकारी क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न पेन्सन योजना लागू गर्ने,
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र अन्य अवकाश कोषको नियमन गर्न कानुनद्वारा स्वतन्त्र नियामक संस्थाको व्यवस्था गर्ने,
सञ्चयकर्ताको हित हुने गरी वित्तीय साधनलाई आवास तथा पूर्वाधार विकासमा प्रवाह गर्ने,
नवीन सूचना प्रविधि प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग र विस्तार गरी वित्तीय कारोवारलाई पारदर्शी बनाउने,
तहगत सरकार, सरकारी र निजी, सरकारी, निजी र सहकारी, निजी र सहकारीलगायतका सहकार्यका प्रक्रिया अवलम्बन गरी कोषको स्रोत परिचालन गर्ने,
पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गरी संस्थामा संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,
नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समिति सानो आकारमा बनाउने, बढीमा पाँच जना विषयविज्ञ राख्ने, कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने, कामका आधारमा पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने,
नागरिक लगानी कोषले स्थापना गरेको नागरिक स्टक डिलर क.लि.लाई प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारको विकासमा सहयोग बढाउने, त्यस्तै यस कोषले सञ्चालनमा ल्याएको नागरिक पेन्सन योजना, २०७६ को प्रचारप्रसार गरी आम सहभागिता बढाउने,
लगानी कार्य प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने, लगानी नीतिलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने,
समग्र सुधारका लागि जनशक्ति, प्रविधि र प्रणाली सुधारमा ध्यान दिने,
नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो सङ्गठन संरचनालाई सङ्घीयतामैत्री बनाउने,
नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ मा समसामयिक परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने,
कर्मचारी सञ्चय कोषले योगदानमा आधारित पेन्सन योजनालाई प्रदेश, स्थानीय तह एवं सार्वजनिक क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका अवकाश कोषलाई कोषको दायरामा ल्याउने, सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा संस्थाका रूपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने ।
३. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले लिएका उद्देश्यहरू के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले लिएका उद्देश्यहरू निम्न छन् :
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनु,
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहीता र विश्वशनीयता प्रवद्र्धन गर्नु,
मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न‘,
सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्य गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु,
उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसर सुनिश्चित गर्नु,
सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु ।
४. जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? चर्चा गर्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको एक गम्भीर समस्या हो । नेपालले विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको करिब ०.०२७ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गरे तापनि वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धिका कारण र भौगर्भिक संवेदनशील भूबनोट भएको हुँदा नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण एवं अनुकूलन सम्बन्धमा नेपालमा देखिएका समस्यालाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि एवं भौगर्भिक बनावटका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी परेको देखिनु,
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनको अत्यन्त प्रभावित र जोखिमपूर्ण राष्ट्रहरूको सूचीमा नेपाल रहनु,
जलवायु परिवर्तन बहुपक्षीय विषय हो, तर यससँग सम्बन्धित क्षेत्रगत निकायबीच समन्वय एवं सहकार्यमा कमी हुनु, बुझाइमा एक रूपता नहुनु,
जलवायु परिवर्तनका सम्भावित असर, प्रभाव, क्षतिको अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, यससम्बन्धी आधारभूत तथ्याङ्कको कमी हुनु, ज्ञानको कमी हुनु,
सबै प्रकारका विकास प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनको विषय मूल प्रवाहीकरण हुन नसक्नु,
जलवायु परिवर्तनबाट परेका समस्या सम्बोधन गर्न संस्थागत क्षमता, आवश्यक स्रोत, प्रविधि र ज्ञानको कमी हुनु,
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा नेपालले गरेको कार्यको प्रचारप्रसार हुन नसक्नु,
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य प्रभावकारी रूपमा पालना नहुनु,
वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण कार्यमा तीन तहको भूमिका स्पष्ट नहुनुु,
नेपालका हिमाल, जङ्गल एवं जैविक विविधताको विश्वभर बजारीकरण गर्न नसक्नु, यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन नसक्नु,
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा विश्वबाट सहयोग प्राप्ति गर्न आर्थिक कूटनीति कमजोर हुनु ।
सुझावहरू :
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिकूल प्रभावको न्यूनीकरण गर्न निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ ः
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका कार्यक्रम एवं योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने,
राज्यका सबै तह, निकाय एवं क्षेत्रका सबै विकास प्रक्रियामा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने,
नदी तथा हिमतालहरूको सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने,
हरित विकास अवधारणाको ढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने,
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने,
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागिता र समन्वय बढाउने, यससम्बन्धी प्राप्त हुनसक्ने सबै प्रकारका वित्त र प्रविधि भिœयाउने,
स्थानीय अनुकूलन योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई सशक्तीकरण गर्ने, जलवायु परिवर्तन शीर्षकको बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहमा खर्च गर्ने,
जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र स्वच्छ ऊर्जाका कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी स्पष्ट गरी तीनवटै तहबाट लगानी बढाउने, निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्ने,
जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा, यसको लगानी, भुक्तानी, प्रगतिलगायतका पक्षको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने,
वातावरण संरक्षण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न तर्जुमा गरिएको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को तीन तहका सरकारबाट प्रभावकारी पालना गर्ने, गराउने,
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को सक्रियता बढाउने, तहगत सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यको क्षेत्र पहिचान गरी विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्ने,
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई तीन तहका सरकारमा संस्थागत गर्ने,
सहर बजारका उद्योगहरूलाई तोकिएको औद्योगिक क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने, एकीकृत विकास प्रणाली लागू गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने,
नेपालका चिस्यान केन्द्रको रूपमा रहेका हिमालको संरक्षणमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने,
जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपालले गरेको कार्य, खेलेको भूमिका, यसबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने लाभलगायतका विषयमा आर्थिक कूटनीतिको सशक्त प्रयोग गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्ने,
जलवायु परिवर्तन, यसका प्रभाव, असर, रोकथाममा गर्नुपर्ने कार्य आदि विषय समावेश गरी विद्यालय स्तरबाट पठनपाठन सुरु गर्ने ।
५. नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा सङ्घीय संरचना हस्तान्तरण, खारेजी र पुनरवलोकनमा देखिएका समस्या के के हुन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय प्रणाली तहगत सरकारहरूको व्यवस्थापन हो । नेपालमा नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरी एकापसमा कार्य विभाजन गरेको अवस्था छ । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्य जिम्मेवारी तोकेकाले सङ्घले सोअनुसारका कार्यालय ती निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने, अनावश्यक समिति, प्रतिष्ठान तथा निकायहरू खारेज तथा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने र सङ्घीय सरकारको दरबन्दी तथा सङ्गठन संरचना घटाउनुपर्नेमा आपसी समन्वयको अभाव, सङ्घको केन्द्रीकृत मानसिकतालगायतका कारणले सङ्घीय सरकारको सङ्गठन संरचना ठूलो र भद्दा देखिएको अवस्था छ । यसमा देखिएका समस्यालाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या नघटेको,
केन्द्रीय विभागहरू खारेज नभएको,
प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यालय तथा निकायहरू हस्तान्तरण नभएको, अझै पनि सङ्घीय सरकारको मातहत रहेको, जस्तै ः शिक्षाका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू,
खारेज गर्न सुझाव गरिएका स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज नगरेको, बरु उल्टै प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्न खोजिएको,
कृषि, वन, स्वास्थ्यलगायतका धेरै निकाय हस्तान्तरण हुन नसकेको,
प्रशासन सुधार सुझाव समिति तथा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नभएको ।
६. प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण परिचालनमा देखिएका समस्या के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
वित्तीय सङ्घीयतालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्ने आन्तरिक ऋण परिचालन कार्य वित्तीय सङ्घीयताको एक महìवपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण परिचालन सम्बन्धमा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रही आन्तरिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ तर प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सहमति माग गर्दा आन्तरिक ऋण लिन खोजिएको योजना, योजनाबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, ऋण भुक्तानी योजना, ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी पेस भएको प्रस्ताव कार्यान्वयन योग्य देखिएमा नेपाल सरकारले ऋण लिन सहमति दिन सक्नेछ । त्यसैगरी नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले ऋणपत्र जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यसरी कानुनी व्यवस्था हुँदाहँुदै पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक ऋण परिचालनमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नअनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः
ऋणको आवश्यकता पहिचान हुन नसक्नु,
ऋण उठाउने प्रक्रिया र भुक्तानी विधि प्रस्ट नहुनु,
ऋण लिन सक्ने कानुनी संरचना तयार हुन नसक्नु,
ऋण प्राप्ति र भुक्तानीको अभिलेख गर्ने, प्रतिवेदन गर्नेलगायतका कार्य गर्ने ऋण व्यवस्थापन निकायको अभाव हुनु,
ऋण दिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्था प्रस्ट नहुनु,
ऋण परिचालनका क्षेत्र एवं आधारहरू प्रस्ट नहुनु,
रोजगारीको क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणलगायतका क्षेत्रको नक्साङ्कन हुन नसक्नु,
राजस्व क्षमताको पहिचान गर्न नसक्दा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताको आकलन गर्न नसक्नु,
प्रदेश सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सोका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी आधार र मौद्रिक औजार विकास गर्न नसक्नु,
नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था लागू हुन नसक्नु, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऋण रकमको उपयोग, भुक्तानीको तरिका, समय सीमालगायतका विषय उल्लेख गरी नेपाल सरकारसमक्ष ऋण माग नगर्नु ।
७. नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका अन्तरनिहित समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारको आय र व्ययको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । नेपालमा यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी, संस्थागत, प्रणालीगतलगायतका व्यवस्था गरिए पनि आपसी समन्वयको अभाव, इमानदारिताको अभावलगायतका कारणले यो प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । यसमा खासगरी योजना छनोट, बजेट तर्जुमा, राजस्व परिचालन, खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासनलगायतका अन्तरनिहित समस्या छन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ः
सम्भाव्यता अध्ययन नगरिकन आयोजना र बजेट स्वीकृत गरिनु,
दीर्घकालीन योजना र नीतिविपरीत बजेट विनियोजन गरिनु,
राजस्व र कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य हुन नसक्नु,
नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु,
आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको समीक्षा नगरी लक्ष्य र बजेट परिवर्तन गरिनु,
आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट रकमान्तर गरिनु,
पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी हुँदै जानु,
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु ।
लेखन/संयोजन : हेमचन्द्र शर्मा
Gorkhapatra...
