काठमाडौं, असार ५ गते । कानुनी रूपमा लागूऔषध प्रयोगकर्ता अपराधी नभई स्वास्थ्य समस्या भनी उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा लागू नभएको सरोकारवालाको गुनासो छ ।
बुधबार काठमाडौँमा रिकभरिङ्ग नेपालले आयोजना गरेको नेपालमा लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी मुद्दा/दण्डका विकल्पहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक विकास गुरुङले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो ।
उहाँका अनुसार कानुनमा भए पनि लागूऔषधको प्रयोगलाई अझै मुख्य रूपमा सार्वजनिक सुरक्षा र फौजदारी न्याय प्रणालीको समस्याको रूपमा हेरिएको छ ।
उहाँका अनुसार लागूऔषधी प्रयोग जस्ता स्वास्थ्य समस्यालाई फौजदारी मुद्दा/दण्ड दिनु समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी रणनीति नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको लागूऔषधी (नियन्त्रण) ऐन,२०३३ र लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय नीति, २०६३ ले लागूऔषध प्रयोग–दुर्व्यसनलाई स्वास्थ्य समस्याको रूपमा मान्यता दिएको छ ।
प्रयोगकर्तालाई फौजदारी मुद्दा विकल्पको रूपमा उपचार सिफारिस गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘प्रयोगकर्तालाई फौजदारी मुद्दा वा दण्डको सट्टा लागूऔषध उपचार सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्नाले उनीहरूलाई कुनै पनि फौजदारी रेकर्ड बिना आफ्नो जीवन पुनर्स्थापना गर्ने मौका मिल्नेछ ।’’
३२ प्रतिशतलाई लगाइन्छ फौजदारी मुद्दा
नेपालको जेलहरूमा हरेक पाँच जनामध्ये एक जना लागूऔषधको मुद्दा खेपिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षण अनुसार कुल लागूऔषध प्रयोगकर्तामध्ये ९७ प्रतिशतलाई कम्तीमा एक पटक प्रहरीले पक्राउ गर्छ । पक्राउ गरेकामध्ये ३२ प्रतिशतलाई फौजदारी मुद्दा लगाइएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोले विसं.२०८० असारदेखि चैतसम्म लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा तीन हजार १५७ जनाविरुद्ध अदालतमा फौजदारी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा एक लाख ३० हजार ४२४ जना लागूऔषध प्रयोगकर्ता रहेका छन् । जसमध्ये सात प्रतिशत महिला प्रयोगकर्ता रहेका छन् । ७५ प्रतिशतभन्दा बढी लागूऔषध प्रयोगकर्ताहरू १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका छन् । प्रयोगकर्तामध्ये ६९ प्रतिशत अर्थात् ९० हजारभन्दा बढीले सुईबाट लागूऔषध प्रयोग गरेको देखाएको छ । गुरुङका अनुसार नेपालमा पाँच दशमलव ६ प्रतिशतले लागूऔषध प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको छ ।
