काठमाडौँ, जेठ ११ गते । स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन नेपालको अबको आवश्यकता रहेको औँल्याइएको छ । चन्द्रागिरिमा जारी हिमाल, जनता र जलवायु विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवादको स्वच्छ ऊर्जा र हरित अर्थतन्त्र सत्रमा विज्ञहरूले दिगो अर्थतन्त्रका लागि स्वच्छ ऊर्जा महìवपूर्ण आधारस्तम्भ भएको बताउनुभयो ।
वरिष्ठ ऊर्जाविद् डा. शोभाकर ढकालले जैविक अर्थतन्त्र, स्वच्छ ऊर्जायुक्त अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्र नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिला भएको स्पष्ट पार्नुभयो । ऊर्जा उत्पादन देशमा रोजगारी सिर्जनाको महत्वपूर्ण उद्योग भएकाले पनि दिगो विकासको अवधारणामा नेपालका हरेक क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । आफ्नै देशमा उत्पादित जलविद्युत् स्थानीय उपभोगसँगै छिमेकी मुलुकमा बेचेर देशकै कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याउन पनि तापक्रम नियन्त्रण र जलस्रोत प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको हिमाल, हिमनदी र त्यहाँको हिउँ जोगाउने बाटोमा पनि उत्पादनकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले हरित अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्न त्यसको अवधारणात्मक स्पष्टतालाई सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वका ३२ शक्तिराष्ट्रहरूले अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको भन्दै उहाँले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने सहमति तिनीहरूबाट आउनु नेपालका लागि खुसीको कुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर ऊर्जा उत्पादनमा जलवायु परिवर्तन र हिमालको हिउँ गलनले पारिरहेको असरको समाधान प्रकृतिमैत्री हुनु पर्छ, नत्र ऊर्जा उत्पादनको नेपालको यात्रामा अवरोध आउने छ ।” दक्षिण अफ्रिकाका लागि युएनडिपीका प्राविधिक सल्लाहकार डा. मार्क टेडोरसले जलविद्युत् उत्पादनको निरन्तरताका लागि पनि नेपालसहित विश्वकै लागि पनि हिमालको हिउँ जोगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि सबैले आफ्नो नीतिगत विकासमा सुधार गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
म्यानमारका लागि युएन ह्याबिट्याटका प्रतिनिधि क्याथरिना क्यामरुनले हरित समाज निर्माणका लागि प्रकृतिमा आधारित सहर तथा बस्ती विकास गर्न सुझाउनुभयो । स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि बलियो राजीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता रहने र त्यसो हुन सकेमा देश हरित अर्थतन्त्रको बाटोमा अग्रसर हुने विश्वास विज्ञहरूले व्यक्त गर्नुभयो । साथै तत्काल संरक्षणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँहरूले सबै निकायको सहकार्य आवश्यक रहनुपर्ने उहाँहरूले धारणा राख्नुभयो ।
समुदायमा आधारित रणनीति चाहिन्छ
जलावयु परिवर्तनको असर हिमालमा परिरहँदा अत्यधिक नोक्सानी खेपिरहेका स्थानीय समुदायका लागि समुदायमा आधारित रणनीति आवश्यक रहेको विज्ञ तथा स्थानीय समुदाय तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले जोड दिनुभएको छ ।
काठमाडौँमा जारी हिमाल, जलवायु परिवर्तन, जनता विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ सम्मेलनमा सहभागी विज्ञ तथा स्थानीय प्रतिनिधिले स्थानीयले भोगेका चुनौतीबारे स्थानीय नै बढी जानकार रहेकाले त्यसको सम्बोधन पनि स्थानीय तहबाटै राम्ररी सम्बोधन गर्न सकिने दाबी पनि गर्नुभयो । बाजुरा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कमला जैसीले जलवायु परिवर्तनको असर स्वरूप स्थानीयले पछिल्लो समय हिमालको हिउँ गलन, बेमौसमी वर्षा, डढेलो, खडेरी, अनावृष्टि आदि बढी भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “बुढीगङ्गामा आगलागीले तीन सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन्, त्यो व्यवस्थापनको जिम्मेवारी हाम्रै हो तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति बनाउँदा हामीलाई नै बाहिर राखिन्छ ।”
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक गाउँपालिका उपप्रमुख अप्सरा लामिछानेले जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी महिला जोखिममा परिरहे पनि महिलाका मुद्दा नीतिमा समावेश नभएको बताउनुभयो ।
गरुवा गाउँपालिका दाङका उपप्रमुख शारदा बोहराले रणनीति निर्माणका लागि हुने सम्मेलनमै समावेशी सहभागिता नहुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न सत्रमा प्रश्न गर्नुभयो, “जे परेको छ, हामीलाई परेको छ, गाउँमा पानी छैन, दुःख हामीले पाएका छौँ तर किन समुदायलाई वास्ता गरिँदैन ।”
सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको गाउँ पासाङल्हामु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख टासी शेर्पाले आफूले भोगेको विगतमा हिमालमा हिउँको थुप्रोमा खेलिएको भए पनि अहिले खानेपानीको अभाव हिमालमै देखिन थालेको जानकारी दिनुभयो । परम्परागत चलनलाई जोगाउँदै समुदायमुखी अनुकूलनका उपाय नरहेको बताउनुभयो । उहाँलगायत स्थानीय समुदायका प्रतिनिधि, जनजाति वर्गलगायतले सत्रहरूमा पर्याप्त बोल्ने अवसर नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
समुदायमा आधारित फरक सत्रमा प्रधानमन्त्रीका वातावरण सल्लाहकार पपुलर जेन्टलले नीति र आमसमुदायका बिचमा दुरी रहेको औँल्याउँदै समस्याको पहिचान र व्याख्यामै समस्या रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा देउवाले समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न तत्काल कार्यगत कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसका लागि प्रविधि, शिक्षा, बजेट, क्षमता अभिवृद्धि र समुदायमुखी सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय क्षेत्रले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समुदायप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन निर्णयमार्फत मार्गदर्शन गरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर कतिपय भएका निर्णयबारे सरकारलाई जानकारी गराउन नसकिँदा समस्या जस्ताको तस्तै रहने गरेको पाइएको छ ।”
