वैदेशिक सहायता परिचालन
१. वैदेशिक सहायतालाई नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गरी परिचालन गर्न के गर्नु पर्ला ? लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने नीति लिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ ले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न जोड दिएको छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गरी परिचालन गर्न देहायबमोजिमका कार्य गर्नु पर्छ :
– आवधिक योजनाले पहिचान गरेका विषय क्षेत्रगत नीति तथा प्राथमिकता अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विषय क्षेत्रगत नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने,
– सरकारले अन्तराष्ट्रिय तहमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तय गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने,
– विकास साझेदारका साझेदारी खाका/रणनीति र राष्ट्रिय प्राथमिकताबिच तादात्म्यता कायम हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने,
– सार्वजनिक खरिद, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण, सामाजिक तथा लैङ्गिक मुद्दा, वातावरणीय प्रभावलगायतका विषय सम्बोधन गर्दा राष्ट्रिय कानुन र प्रणालीसँग सामञ्जस्य हुने गरी सहायता परिचालन गर्ने,
– सहायतालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने,
– वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम सम्भव भएसम्म सरकारको विद्यमान संरचना र जनशक्तिबाटै कार्यान्वयन गर्ने,
– विपत् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न बनाइएका योजना तथा खाका कार्यान्वयन गर्न सहायता परिचालन गर्ने,
– व्यापारसम्बन्धी पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण, व्यापार क्षमतामा अभिवृद्धि र निकासीसम्बन्धी उद्योगको स्थापना गर्न व्यापारका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।
– अन्त्यमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वामित्वलाई महत्वपूर्ण सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ । विकासको राष्ट्रिय मार्गचित्र अनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सकिएमा सहायताको प्रभावकारिता बढेर जान्छ । यसले सहायताको दोहोरोपना र दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्छ । विकासका राष्ट्रिय मुद्दासमेत दातृ निकायका स्वार्थ र सर्तबाट प्रभावित हुन पाउँदैनन् । त्यसैले, राष्ट्रिय प्राथमिकता, प्रणाली र प्रव्रिmया अनुसार वैदेशिक सहायता परिचालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनु पर्छ । साथसाथै राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता, दक्षता र प्रभावकारिता वृद्धिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्छ ।
२. नागरिक एपमा के कस्ता सेवा आबद्ध गर्न सकिन्छ ? चर्चा गर्दै नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सेवा प्रवाह गर्ने निकायको जिम्मेवारी उल्लेख गर्नुहोस् ।
विभिन्न सरकारी निकायले अनलाइन माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सबै प्रकारका सेवा एकीकृत रूपमा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले नागरिक एप विकास गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै सरकारी सेवालाई एउटै सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गरी सार्वजनिक सेवामा नागरिकको सहज र सरल पहुँच स्थापित गर्न नागरिक एप सहयोगीसिद्ध हुने विश्वास लिइएको छ ।
नागरिक एपमा आबद्ध हुने सेवा :
नागरिक एपमा देहायका सार्वजनिक निकायबाट प्रदान हुने सेवालाई आबद्ध गरी प्रवाह गर्न सकिन्छ :
– नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय,
– अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय,
– प्रदेश सरकार र सो अन्तर्गतका निकाय,
– स्थानीय तह,
– विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय,
– नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोग वा यस्तै किसिमका निकाय ।
– उल्लिखित निकायबाट सेवा प्रवाह गर्दा निजी क्षेत्रका निकायको समेत आबद्धता गर्नुपर्ने भएमा तोकिएको प्रक्रिया पु¥याइ नागरिक एपमा अन्तर आबद्धता कायम गर्न सकिन्छ ।
सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी :
नागरिक एप सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सेवा प्रदायकको जिम्मेवारी यस प्रकार रहन्छ :
– सेवाग्राही कानुनबमोजिम आफैँ उपस्थित भई सेवा लिनुपर्ने अवस्था भएकोमा बाहेक नागरिक एपमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,
– विद्युतीय प्रणालीबाट प्रवाह हुने सेवालाई नागरिक एप प्रयोगकर्ताले चौबिसै घण्टा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने, आफ्नो विद्युतीय सूचना प्रणालीलाई दुरुस्त राखी नागरिक एपमार्फत प्राप्त आवेदन रुजु तथा जाँचबुझ गर्ने,
– रुजु तथा जाँचबुझ गर्दा थप विवरण आवश्यक पर्ने देखिएमा सोको जानकारी एप प्रयोगकर्तालाई दिने,
– नागरिक एपमा आबद्ध हुने प्रणालीको नियमित रूपमा प्राविधिक परीक्षण गरी देखिएका समस्या समाधान गर्ने,
– नागरिक एपमार्फत प्रवाह हुने सेवा नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सेवा प्रवाह गर्ने,
– नागरिक एपमार्फत आवेदन प्राप्त भएको विषयको प्रगति विवरणको विषयमा सोही एपमार्फत आवेदकलाई सूचना दिने,
– नागरिक एपमा आबद्धता तथा सञ्चालनको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशनबमोजिमका कार्य गर्ने ।
– अन्त्यमा नागरिकलाई एउटै एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सरकारी सेवामा पहुँच दिलाउन सरकारले नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिक एप प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढाउन तथा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सेवाप्रदायक निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
३. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ ले उल्लेख गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारसम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त जानकारी गराउँदै नेपालमा अपाङ्गताको वर्गीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको सूची तयार गर्नुहोस् ।
नेपाल पक्ष भएका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमध्ये अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि पनि एक हो । यस महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार संरक्षण, संवर्धन तथा प्रवर्धन गर्न पक्ष राष्ट्रलाई बाध्य बनाएको छ । नेपालले पनि महासन्धिबाट सिर्जित दायित्व पूरा गर्न काम गर्दै आएको छ । नेपालको राष्ट्रिय कानुनले अपाङ्गताको वर्गीकरण गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराई अधिकार उपभोग गर्न सहज बनाएको छ । अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाका लागि थप अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विशेष कानुनले गरेको व्यवस्थाका अतिरिक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदत्त अधिकारको उपभोगको गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सामान्य सिद्धान्त :
– व्यक्तिमा अन्तरनिहित मर्यादाको सम्मान,
– आफ्ना लागि आफैँ छनोट गर्न पाउने स्वतन्त्रतालगायत वैयक्तिक स्वायत्तता तथा व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मान,
– गैरभेदभाव,
– समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता तथा समावेशीकरण,
– मानव विविधता एवं मानवीयताको अङ्गको रूपमा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको स्वीकार्यता र भिन्नताको सम्मान,
– अवसरमा समानता,
– पहुँचयोग्यता,
– पुरुष र महिलाबिच समानता,
– अपाङ्गता भएका बालबालिकाको विकासोन्मुख क्षमताको सम्मान,
– अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आफ्नो पहिचानको संरक्षण गर्न पाउने अधिकारको सम्मान ।
अपाङ्गताको वर्गीकरण :
क) शारीरिक अङ्ग वा प्रणालीमा भएको समस्या वा कठिनाइका आधारमा ः
– शारीरिक अपाङ्गता,
– दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता,
– सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता,
– श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता,
– स्वर र बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता,
– मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता,
– बौद्धिक अपाङ्गता,
– अनुवंशीय रक्तश्राव –होमोफिलिया) सम्बन्धी अपाङ्गता,
– अटिज्मसम्बन्धी अपाङ्गता,
– बहुअपाङ्गता ।
ख) अशक्ततताको गम्भीरताको आधारमा :
अ) पूर्ण अशक्त अपाङ्गता : आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिँदा पनि कठिनाइ हुने अवस्थाको व्यक्ति ।
आ) अति अशक्त अपाङ्गता : वैयक्तिक क्रियाकलाप सम्पादन गर्न तथा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन निरन्तर रूपमा अरूको सहयोग लिनुपर्ने अवस्थाको व्यक्ति ।
इ) मध्यम अपाङ्गता : भौतिक सुविधा, वातावरणीय अवरोधको अन्त्य, शिक्षा वा तालिम भएमा अरूको सहयोग लिई वा नलिई नियमित रूपमा दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने व्यक्ति ।
ई) सामान्य अपाङ्गता : सामाजिक तथा वातावरणीय अवरोध नभएमा नियमित रूपमा आफ्नो दिनचर्या र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्ने व्यक्ति ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार :
– भेदभावविरुद्धको अधिकार,
– सामुदायिक जीवनको अधिकार,
– संरक्षणको अधिकार,
– राजनीतिक सहभागिताको अधिकार,
– नीति निर्माणमा सहभागिताको अधिकार,
– संस्था खोल्ने अधिकार,
– सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुने अधिकार,
– सेवा, सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार,
– सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचना तथा जानकारीको अधिकार,आवतजावतको अधिकार,
– अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अधिकार ।
– अपाङ्गता एक अवरोधजन्य अवस्था हो । यसले व्यक्तिलाई मानव अधिकारको उपभोग गर्नमा बाधा सिर्जना गर्छ । अपाङ्गताका कारण राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विशेष व्यवस्था आवश्यक पर्छ ।
– अन्त्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले गरेका व्यवस्थाको इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गर्न तिनै तहका सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु पर्छ ।
४. सार्वजनिक खरिदका विधि उल्लेख गर्दै परामर्श सेवा खरिदका सम्बन्धमा प्रचलित खरिद कानुनमा व्यवस्था गरिएका विविध पक्ष प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मालसामान, निर्माण कार्य, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा खरिद गर्ने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक खरिदका लागि देहायका विधि प्रयोग गर्न सकिने भनी उल्लेख गरेको छ ।
क) मालसामान, निर्माण कार्य वा अन्य सेवा खरिद गर्दा :
– अन्तराष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान,
– राष्ट्रियस्तरमा खुला बोलपत्र आह्वान,
– सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान,
– सोझै खरिद,
– उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहलाई सहभागी गराई हुने खरिद, अमानत विधि,
– एकमुष्ट दर विधि,
– उत्पादक वा अधिकृत बिक्रेताद्वारा निर्धारित दरमा –क्याटलग सपिङ विधि) खरिद गर्ने विधि,
– सीमित बोलपत्रदाताले भाग लिने –लिमिटेड टेन्डरिङ) खरिद विधि,
– नयाँ लिने पुरानो दिने –बाई ब्याक मेथड) खरिद विधि,
ख) परामर्श सेवा खरिद गर्दा :
– प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्ने विधि,
– सोझै वार्ताबाट खरिद गर्ने विधि,
परामर्श सेवा खरिदका विविध पक्ष :
– कुनै सङ्गठनले आफ्नो आन्तरिक जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने विशिष्ट प्रकृतिका कार्य सम्पादन गर्न बाह्य विज्ञ वा परामर्शदाताबाट सेवा लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कार्यलाई परामर्श सेवा खरिद भनिन्छ । यस अन्तर्गत व्यावसायिक सल्लाह, अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन तथा तालिमसम्बन्धी सेवा खरिद पर्छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनमा परामर्श सेवा खरिदका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएका विविध पक्ष यस प्रकार छन् :
क) लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका विषयमा विचार पु¥याउनुपर्ने,
– खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण काम एउटै खरिद सम्झौताबाट हुन सक्ने वा काम पिच्छे छुट्टै खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने, खरिद सम्झौता नवीकरण गर्न पर्ने वा नपर्ने,
– खरिदको अन्य कुनै विकल्प भए त्यस्तो विकल्प,
– खरिद सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न गर्नका लागि लाग्न सक्ने अधिकतम रकम तथा समय, र
– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्धारण गरेका अन्य कुरा ।
ख) लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका आधारहरू लिनुपर्ने,
– सम्बन्धित मन्त्रालयले परामर्श सेवाको लागत अनुमानसम्बन्धी नम्र्स तयार गरेको भए त्यस्तो नम्र्स,
– सम्बन्धित परामर्श सेवाको कार्य क्षेत्रगत सर्त,
– सम्बन्धित सार्वजनिक निकाय वा अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्ला वर्षमा सोही प्रकृतिको खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत,
– लागत अनुमान तयार गर्दा अघिल्ला वर्षको दरमा मूल्य समायोजन गरी तयार गर्नुपर्ने,
ग) लागत अनुमान तयार गर्दा देहायका खर्चहरू खुलाउनुपर्ने,
– मुख्य जनशक्ति वा अन्य जनशक्तिको पारिश्रमिक,
– पारिश्रमिकबाहेका अन्य खर्च जस्तैः भ्रमण खर्च, जनशक्तिको बसोबास खर्च, कार्यालय खर्च, मालसामान उपकरण र सेवा खर्च, प्रतिवेदन र अन्य कागजातको अनुवाद, छपाइ खर्च, परामर्शदाताले तालिम, गोष्ठी वा भ्रमणको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए त्यस्तो कार्यका लागि लाग्ने खर्च र
अन्य खर्च ।
घ) लागत अनुमान स्वीकृति देहायबमोजिम हुने,
– २० लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,
– ५० लाख रुपियाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट,
– एक करोड रुपियाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, र
– एक करोड रुपियाँभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट ।
ङ) परामर्श सेवा खरिद सम्झौता :
सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्नका लागि देहायका सम्झौतामध्ये कुनै एक सम्झौता गरी खरिद गर्न सक्छ :
– एकमुष्ठ रकम सम्झौता, समयबद्ध सम्झौता,
– कार्य सम्पन्नताको आधारमा शुल्क दिइने सम्झौता,
– प्रतिशतमा आधारित सम्झौता,
– सेवा समय निश्चित नभएको सम्झौता ।
– अन्त्यमा खरिद मूल्य र अवस्था अनुसार उपयुक्त खरिद विधि छनोट गरी सार्वजनिक खरिद कार्य गरिन्छ । जटिल एवं विशिष्ट प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्नका लागि पेसागत विज्ञबाट सेवा प्राप्त गरी सरल र सहज रूपमा कार्यसम्पादन गर्न परामर्श सेवा खरिद गरिन्छ । कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम आफ्नो निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कार्य सम्पादन गर्न नसकिने कार्यका लागि मात्र परामर्श सेवा खरिद गरी उपयोग गर्न जोड दिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
