काठमाडौँ, वैशाख २९ गते । आफ्नो मातृभाषालाई प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि बागमती प्रदेशका तामाङ र नेवार समुदायमा खुसियाली छाएको छ ।
प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषाको संरक्षण र जातीय उत्थान गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले सोमबारदेखि तामाङ भाषा रनेपालभाषालाई सरकारी कामकाजका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशत (करिब १६ लाख) तामाङ र चार प्रतिशत (करिब १३ लाख) नेवार समुदायको जनसङ्ख्या छ ।
भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार भाषासम्बन्धी कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी कार्यालयमा नेपाली भाषा जस्तै मातृभाषाबाट निवेदन, प्रमाण, कागजातलगायत दस्ताबेजको अभिलेखीकरण र कामकाज गर्न पाइने छ ।
भाषा आयोगले २०६८ सालको जनगणना अनुसार वक्ताको सङ्ख्यालगायतका आधारमा विभिन्न प्रदेशमा ११ भाषालाई प्रदेशगत सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेको थियो । जसमा तामाङ, नेवारी, मैथिली, मगर, गुरुङ, भोजपुरी, बज्जिका, थारू, गुरुङ, डोट्याली र अवधी रहेका छन् । यसरी नेपालीबाहेक अन्य मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि त्यसको प्रशंसा भएको छ । प्रदेश तहमा कामकाजको भाषाका रूपमा पहिलो पटक तामाङ र नेवारी भाषा प्रयोगमा ल्याएसँगै त्यसले स्थानीय तहसम्म खुसीको सञ्चार गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले बागमती प्रदेशभर सरकारी कामकाजमा नेवारी र तामाङ भाषा पनि प्रयोगमा आएपछि जनस्तरबाट प्रशंसा गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारी कामकाजको भाषा बनेपछि त्यसको प्रयोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्दै नेवार समुदायका ५० प्रतिशतलेनेपालभाषा नै बोल्न छाडेको तथ्याङ्क बाहिर आएको र तामाङ समुदायमा त झन् धेरैले आफ्नो मातृभाषा बुझ्नसमेत छाडेकाले यसले भाषाको संरक्षणमा थप सहयोग पु-याउने आशा गर्नुभयो ।
तामाङ अभियन्ता कान्छाकाजी लामाले सरकारी कामकाजीको भाषामा तामाङ भाषा प्रयोगमा ल्याएपछि संरक्षण र संवर्धनमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले हरेक समुदायको भाषासँग इतिहास जोडिने पनि बताउनुभयो ।
अभियन्ता पुरुषोत्तम कर्माचार्यले मातृभाषा र संस्कृति जातीय पहिचान मात्र नभएर मुलुककै पहिचानसँग जोडिएको बताउनुभयो । नेपालको संविधानले पनि मातृभाषालाई नैसर्गिक पहिचान र समृद्धिको आधारशिला मानेको उहाँले बताउनुभयो ।
जातीय पहिचानका रूपमा रहेको मातृभाषाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले भाषा आयोगले तीन वर्षअघि नै सातै प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने दुई÷दुई भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा सिफारिस गरेको थियो । बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपालभाषा) कार्यान्वयन गर्न बनेको तयारी समितिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई पूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान तथा समितिका विज्ञ सदस्यहरू प्राडा. अमृतकुमार योञ्जन र सहप्राध्यापक डा. ओमकारेश्वर श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार पार्नुभएको थियो । बहुसङ्ख्यक तामाङ र नेवार समुदायको बसोबास रहेको बागमती प्रदेशमा आमनागरिकलाई सरकारी कामकाजमा थप सहज होस् भनेर कामकाजी भाषा बनाएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले जानकारी दिनुभयो । सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न इन्कार गरे जरिबाना र सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ । लामो समयदेखि नेवाः र तामाङ आदिवासीले बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा र तामाङ भाषालाई कामकाजी भाषाका रूपमा मान्यता दिन माग गर्दै आएका थिए ।
