काठमाडौँ, चैत ८ गते । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गरेका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी)द्वारा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको कार्यशालामा यूपीआर प्रक्रियाबारे जानकारी, यसको राष्ट्रिय महत्व र नेपालले प्राप्त गरेका प्रमुख सुझावबारे छलफल गरिएको थियो ।
कार्यशालामा विशेषगरी कानुनी पहिचान, लैङ्गिक आधारित हिंसा तथा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारसम्बन्धी विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित गरिएको थियो ।
सन् २०२५ मा नेपालले युपिआरको चौथो चक्रअन्तर्गत आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि विभिन्न १९३ वटा देशले सुझाव दिएका छन् ।अधिवक्ता बिनु लामाका अनुसार प्राप्त सुझावलाई नेपालले स्वीकार गर्ने वा नोटमा राख्ने दुई विकल्प मात्र रहनेछन् ।
एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठका अनुसार नेपाललाई गर्भपतन निरपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा तथा समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
आइसल्यान्ड, फ्रान्स र नर्वे लगायतका देशहरूले सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई वैधानिक बनाउनेतर्फ सुझाव दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले विद्यालयस्तरमा बृहत् यौनिक शिक्षा विस्तार, किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था तथा बालविवाह न्यूनीकरण र भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचानविरुद्धको रणनीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न देशले सुझाव दिएको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, छाउपडी तथा दाइजो प्रथा अन्त्य, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपराधीलाई दण्डित गर्ने विषयमा पनि सिफारिस गरिएको छ ।
मेक्सिकोले १८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।कार्यशालामा आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले सन् २०२६ को जुनजुलाईमा हुने सेसनअघि यूपीआर सिफारिसबारे अन्तिम प्रतिक्रिया दिने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा सरोकारवालाबीच विचार आदानप्रदान भएको थियो ।
कार्यक्रममा एफडब्लुएलडीका सूचना अधिकारी विनोदचन्द्र देवकोटाले प्राप्त सुझाव स्वीकार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
