काठमाठौं, वैशाख ७ गते । सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टामा जोडिएका स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एक इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘‘स्वघोषणापत्रमा भएको कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यावसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै उचित तर्कमा आधारित भएको देखिएन ।’’
‘‘कुनै कानुनले निषेध नगरेको र संविधानप्रदत्त पेशा व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने हकअन्तर्गत ठेक्का पट्टा व्यवसाय गरेकै आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने गरी भएको निर्णयबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हक लगायतका आधारभूत मौलिक हक अधिकारमा आघात पुगेको एवम् उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१५, २१६, २२२ र २२३ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ र १३ अनुकूलसमेत देखिन नआएकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएमा यी निवेदक आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखियो,’’ फैसलामा भनिएको छ ।
Gorkhapatra...
