उम्मेदवार छनौट कार्य कठिन बन्दै, सत्तारुढ दल तालमेलको जोड घटाउमा

सपना थामी

काठमाडौं, वैशाख ५ गते । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनको मिति आउन अब २५  दिन छ । राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो हिसाबले निर्वाचनमा होमिएका छन् । चुनावी तापक्रम विस्तारै बढ्न थालेको छ । महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाको नेतृत्व चयन गर्न नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेलको घनीभूत प्रयास जारी राखेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले भने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने मामिलामा अलि अगाडि बढेको पाइएको छ । सत्तारुढ दलको निर्वाचन समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समितिले तल्लो तहबाट आएका सिफारिसलाई आधार मानेर सिट बाँडफाँड गर्न संवाद जारी राखेको छ ।

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन सिट भागबण्डा, सकेसम्म गठबन्धनका दलहरुबीच मात्रै चुनावी तालमेल र कुनै पनि उम्मेदवारीमा आ–आफ्नो अडान कायम रहे मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएको छ ।

गत चैत २८ गते सत्ता गठबन्धनको बैठकले विगतमा वि.सं. २०७४ मा प्रमुखमा विजयी भएकोलाई आधार मान्ने र सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को पक्षमा कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई पनि यसै अनुसार मान्ने निर्णय गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट विभाजित भई माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नयाँ दल नेकपा (एस) ले वि.सं. २०७८ भदौ ९ गते निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो ।

काठमाडौंको टुङ्गो अझै लागेन

सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बाँनिया भन्नुहुन्छ, ‘‘अहिले स्थानीय तहमा गठबन्धनकै बारेमा बैठक हुँदै आइरहेको छ । पार्टीको आन्तरिक एवम् तलको तहबाट सिफारिस आउन बाँकी छ ।’’ गठबन्धनका दलहरुबीच पनि छलफल गरी उम्मेदवार र सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुँदा स्थानीय तहमा यसबारे बहस एवम् छलफल भइरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

काठमाडौंमा एक महानगरपालिका र ११ नगरपालिका छन् । तर यी सबै पालिकामा गठबन्धनका दलहरुबाट क–कसको उम्मेदवारी रहने भन्ने विषय भने निर्णय हुन नसकेको हो । जिल्ला तहमा सबै उम्मेदवारको नाम आइसकेको छैन । यसबारे सिट तय गरिसकेपछि गठबन्धनले निर्णय गर्ने बाँनिया भन्नुहुन्छ । उम्मेदवारहरुको प्रस्तावित नामहरु आइरहे पनि यसबारे आधिकारिक निर्णय नभएको भनाइ उहाँको हो । यसबारे मङ्गलबारसम्म केही टुङ्गो लाग्नसक्ने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

गाउँ÷नगरपालिकाको प्रतिवेदन

स्थानीय निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री एवम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार पनि छलफल भयो र आज पनि हुँदैछ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकाबारे टुङ्गो लगाउने तथा गठबन्धनको संयन्त्रले स्थानीय तहमा वडा, गाउँ तथा नगरपालिकाको वस्तुस्थिति एवम् प्रतिवेदन केन्द्रीय तहमा लिने निर्णय शीर्ष नेताहरुबीच भयो । गठबन्धनमा स्थानीय तहमा आवश्यकताको आधारका साथसाथै सोही प्रतिवेदन पनि उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने एउटा आधार हुने बताइएको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि वैशाख ३ गतेसम्म उम्मेदवार टुङ्गो लाग्न सक्ने बताएको थियो । तर, तल्लो तहबाट सहमति गरेर पठाउनुपर्नेमा त्यो अझै केन्द्रमा नआएको माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव श्रीराम ढकाल बताउनुहुन्छ । आइतबारसम्म स्थानीय तहको उम्मेदवारको नामहरु नआएको र यो छिट्टै टुङ्गोमा पुग्ने प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभयो । माओवादी केन्द्रमा पनि स्थानीय तहमा उम्मेदवार टुङ्ग्याउने विषयमा गठबन्धनका दलहरुबीच छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

सिफारिसको समय थपिँदै

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले भने देशका विभिन्न स्थानीय तहको उम्मेदवार सर्वसम्मतले टुङ्गो लगाउँदै आएको छ । एमालेले स्थानीय तहमा उम्मेदवारका लागि छ मापदण्ड तय गरेको थियो । यसअघि जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिको कामको मूल्याङ्कन, लोकप्रियता, विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र निष्ठा, कार्य क्षमताको विकासलगायतका मापदण्डमा आधारमा उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया अघि बढ्दै आएको एमालेले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशको एक सय १९ वटा पालिकामा अधिकांश उम्मेदवारी सर्वसम्मतमार्फत टुङ्गोमा पुगेको एमाले स्थायी समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ । स्थानीय तहमा तल नै सहमति गर्ने प्रयत्न अधिकतम छ र यसका लागि सबै जिल्लाहरुमा केन्द्रबाट निर्देशन पनि भएको उहाँ भन्नुहुन्छ ।

उहाँले वैशाख ६ गतेसम्म स्थानीयस्तरको तल्लो तहमा नै सहमति नभए पार्टीको नियमित प्रक्रिया अघि बढ्ने समेत बताउनुभएको छ । उम्मेदवारको नामहरु आए पनि तलबाट आएको नाम नै सिफारिस गर्छाैं, उहाँले भन्नुभयो ।

एमालेले पनि यसअघि सम्बन्धित निकायमा गत चैत मसान्तसम्ममा उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनेको थियो । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको समय वैशाख ११ र १२ गते तोकेको छ । यसअघि दलहरु विगतमा गरिएका पार्टीका निर्णयका आधारमा उम्मेदवार टुङ्गो लाउने विषयमा स्थानीय तहमा अभ्यास एवम् सहमतिका लागि केन्द्रित भएका हुन् ।