काठमाडौं, वैशाख ३ गते । आगामी निर्वाचनमा महिलाको धेरै सहभागिता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई विज्ञले सुझाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग र ‘युएन वुमन’द्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित ‘निर्वाचन र महिला नेपालका प्रयास, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञद्वय डा. गोपाल सिवाकोटी र सरूँ जोशीले आगामी निर्वाचनमा महिलाको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विज्ञ सरूँ जोशीले गत वर्ष भएको निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाको सङ्ख्या कम हुनुमा आर्थिक कारण रहेको बताउँदै अबको निर्वाचनमा आर्थिक कारणले महिलाको प्रतिनिधित्व बन्द हुन नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गतवर्ष भएको तीन तहको निर्वाचनमा निर्वाचित हुने महिलाको सङ्ख्या न्यून छ, महिलाको खर्च गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा हार्नुपर्ने स्थिति देखापर्यो, यसको अन्त्य गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।”
पछिल्लो समय खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भइरहेकाले यसको व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचित प्रतिनिधि मानसिक तनावको सिकार भएको देखिएकाले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई समय समयमा परामर्श दिइरहनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, विज्ञ डा. गोपाल शिवाकोटी महिलाहरूको पहिलो घर अब संसद् भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिले महिलाको घर आफ्नै घर मात्र थियो, तर अब महिलाको पहिलो घर संसद् हो, जहाँबाट उनीहरूले आफ्नो लागि नीति तथा कानुन बनाउन सक्छन् । त्यसैले महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनु आवश्यक छ ।”
महिला संसदमा पुग्नुभन्दा पनि संसदमा उनीहरूको स्थान र भूमिका कस्तो छ ? भन्ने कुराले महत्त्व राख्ने उहाँको भनाइ छ ।
निर्वाचनमा टिकट वितरण कार्यमा पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रोक्नका लागि पुरुषहरू नै बाधक बन्ने भएकाले राजनीतिक संस्कारको आवश्यक रहेको शिवाकोटीले बताउनुभयो ।
शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न पनि महिलाको नेतृव्य आवश्यक हुने कुरामा शिवाकोटीको जोड छ ।
डा. शिवाकोटीले भन्नुभयो, ‘‘कतिपय महिलाहरू द्वन्द्वमै सहभागी भएका पनि हुन्छन् । उनीहरूले नेतृत्व गर्न पाए भने शान्ति प्रक्रियामा धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्छन् ।’’
कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्थानीय तहमा दलीय नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । यस्तै, निर्वाचनका हरेक गतिविधिमा महिनाको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनीहरूको सुझाव छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाका लागि स्तनपान कक्षको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले कानुनले बाध्यकारी मानेका पदमा मात्रै महिलाको उम्मेदवारी दिने र समग्रतामा राजनीतिमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता नगराउने स्थिति रहेकाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको पछिल्लो निर्वाचनमा विजयी जनप्रतिनिधिको अवस्था सङ्ख्यात्मक रूपमा एसियाली मुलुकभन्दा माथि रहेपनि त्यसले मात्रै नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशीको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ थियो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
