रामनारायण बिडारी
रामनारायण बिडारी
रामनारायण बिडारी
यतिबेला स्थानीय तह चुनावबारे छलफल र तयारी भइरहेको देखिन्छ । स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ कि गाउँ/नगर सभाको चुनाव हुँदैछ ? वा गाउँ÷कार्यपालिकाको चुनाव हुँदै छ कि गाउँ/नगर व्यवस्थापिकाको चुनाव हुँदैछ? स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको प्रावधान संविधानमा नै छ । संविधानको धारा ७५ र धारा २१४ का बनोट उस्तै छ । धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिकाको बनोट भने अलि फरक छ । यसमा प्रदेश कार्यपालिकाको अभावमा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुुखले गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश कार्यपालिकाले सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोबाहेक कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर प्रयोग गर्नुपर्छ भनिएको छ । अर्थात् सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेशको केही फरकबाहेक उस्तै छ । यहाँ भन्न खोजिएको कार्यपालिका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय कार्यपालिका आ–आफ्नै स्वतन्त्रतामा छन् भने प्रदेशमा अलि बन्देज देखिन्छ ।
यसैगरी सङ्घीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचनको धारा ८४ ले किटानी व्यवस्था गरेको छ भने स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था धारा २२१ मा गरिएको छ । यसमा के फरक देखिन्छ भने स्थानीय तहको चुनाव एकै पटक कार्यपालिकाको प्रमुख वा अध्यक्षसहित कार्यपालिकाको सदस्यको चुनाव हुन्छ बाँकी सबै व्यवस्थापिकाको सदस्यको निर्वाचन पनि त्यही समयमा हुन्छ, नगर सभा गाउँ सभाका रूपमा रहन्छन् । यो व्यवस्था अध्यक्षात्मक प्रणालीमा आधारित छ । प्रदेशको व्यवस्थापिका करिब सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप नै हुने गरेको छ । सङ्घ र प्रदेश दुवै व्यवस्थापिकामा एकतिहाइ महिलासहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने दृढता देखिन्छ ।
माथिका कुराबाट के प्रस्ट हुन्छ भने नेपालमा तीन तहको सरकार मात्र होइन, व्यवस्थापिका पनि तीनै तहको छ । यी सबैले सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता प्रयोग गर्न सक्छन् । प्रदेशबाहेक सङ्घ र स्थानीय तहमा न्यायिक निकाय पनि छन् । स्थानीय तहको न्यायिक निकाय त्यति प्रभावकारी छैन । तैपनि आफ्नो तहमा यो पनि स्वतन्त्र छ । न्यायिक समितिमा उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति रहेको छ । यो समितिलाई नगर सभा वा गाउँ सभा तथा नगर÷गाउँ कार्यपालिकाले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् । तसर्थ तीन तहको राज्यव्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । जसलाई संविधानको धारा २ बाट पनि हेर्न सकिन्छ । जहाँ नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग यो संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । यो नै संविधानको जनमुखी चरित्र हो ।
यसैगरी तीनै तहको राज्य व्यवस्थामा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि बेग्लाबेग्लै दिएको छ । यसरी नेपालको मूल संरचना तीन तहमा रहेको कुरा पनि धारा ५६ ले स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले राज्य शक्तिको प्रयोग पनि यिनै तीनै तहले गर्न पाउनेछ । यिनै तहले नेपालको सबै प्रकारका विशेषताको संरक्षण गर्नेछन् ।
नेपालमा यो संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक चुनाव हुँदैछ । यस्ता चुनाव तीन–चार पटक भएपछि मात्र व्यवस्थामा अभ्यास बस्छ र व्यवस्थामा अपूरा कुरा संशोधनमार्फत पूरा हुन्छ । यो कुरालाई उदाहरणका रूपमा अमेरिकी संविधान र भारतीय संविधानलाई लिन सकिन्छ । धेरै संशोधन र लामो टिकाउका संविधान हुन् यी । आकारमा ठूलो भारतको र सानो अमेरिकी संविधान पनि टिकाउ र परिमार्जनको हिसाबले दुवै संविधानको अभ्यासबाट सिक्नुपर्ने कुरा छन् । आगामी चुनाव पहिला स्थानीय तहबाट कार्यपालिका र व्यवस्थापिका साथै न्यायिक निकायसमेत पूरा गर्दै छौँ । न्यायिक निकाय पनि निर्वाचनबाट हुन्छ र ? यो प्रश्न पनि जटिल छ तर अमेरिकामा पनि न्यायाधीश निर्वाचनबाट आउने प्रावधान छ । तसर्थ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनै अङ्ग संविधान र प्रचलित कानुनबाट सञ्चालित हुने हुँदा यो निर्वाचनलाई अतिमहत्त्वका साथ हेरिनुपर्छ ।
देशका ७५३ स्थानीय तह वास्तवमा राज्यको हैसियतले सञ्चालन गर्ने हाम्रो संवैधानिक र प्रचलित कानुन छ । यसैले यो संविधान र सङ्घीयताको जग नै स्थानीय तह हो । यो स्वच्छ, पारदर्शी, सक्रिय तथा निष्पक्ष रहने गरी चल्न सक्नुपर्छ । अहिले कैयांैँ पालिका गर्वका साथ राम्रा मानिएका छन्, केही नराम्रा पनि देखिएका छन् । कार्यपालिका प्रमुख नै पालिका प्रमुख हो । व्यवस्थापिकाको अध्यक्षता पनि उनैले गर्ने गर्छन् । त्यसैले यहाँ प्रमुखलाई व्यवस्थापिकाले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अङ्ग व्यवस्थापिका नै हो । यसमा प्रमुख/अध्यक्षको इमानदारी, निष्पक्षता, सक्रियतामा भर पर्छ । यस्तै न्यायपालिकाको प्रमुख पनि दलको स्वीकृतिले मात्र उम्मेदवार हुन पाउने भएकाले यो पदमा रहेर काम गर्न उनले सो कार्यबाट अलग रहनुपर्ने मानसिकता बनाउनुपर्छ । यो अभ्यासको कुरा हो । अमेरिकामा सर्किट अदालत/घुम्ती अदालत छन् । न्यायाधीश निर्वाचित भएर आउने पनि व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सिफारिस गर्ने र सिनेटले सुनुवाइ गरी मतदानबाट बहुमत प्राप्त गरेर पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था देखिन्छ ।
यसरी पालिकामा राज्यशक्ति निहित रहेका पालिका हुन् । देशका पनि पालिका छन्– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका । यिनै पालिकाका आधारमा स्थानीय पालिका पनि छन् । तसर्थ यो निर्वाचन महŒवपूर्ण छ । चुनावमा उम्मेदवार पनि हुने पदमा बसेर राज्यको सानमान दुरुपयोग हुने र स्थानीय तहको भूभाग सानो हुने हुँदा होसियारीका साथ चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । चुनाव क्षेत्रमा सरकारका पदाधिकारी जाँदा सरकारी साधन प्रयोग नगर्ने, सरकारी पद भएकाहरू चुनावमा नजाने, सरकारी सुविधा सोझै वा घुमाएर उपयोग नगर्ने, प्रचार गर्ने शैली र माध्यम सबैको घर–घर गएर गर्ने, तडकभडक नगरी गर्ने, माइक, पर्चा, पोस्टर निर्धारित तरिकाले अतिसीमित मात्र गर्ने, प्राकृतिक वातावरण असर नपर्ने गरी गर्ने, सवारीसाधनमा वडाध्यक्षले मोटरसाइकल मात्र प्रयोग गर्ने मेयरले पनि सकेसम्म तेल धेरै नलाग्ने साधन प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न खोजिरहेका छन्, ती सबैले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई आधार मानेर हो ।
त्यसको दफा १३ को देहाय (घ) ले “कुनै स्थानीय तह वा तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा तहबाट अनुदानप्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ” भनिएको छ । सङ्घ, प्रदेशका मन्त्री सम्बन्धमा संविधानको धारा ८७ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले छुट दिएको छ तर यो छुट स्थानीय तहलाई दिएको छैन । यसमा पनि सिद्धान्त छ । स्थानीय तहमा कार्यकारिणीको चुनाव हुन्छ । सङ्घ र प्रदेशमा भने व्यवस्थापिकाको मात्र चुनाव हुन्छ । तसर्थ मन्त्री पदको चुनाव हुँदैन । संविधानले मन्त्री कामचलाउ हुने व्यवस्था गरेको र स्थानीय तहमा प्रमुख÷अध्यक्ष कामचलाउ नगरेको हुँदा तहमा भने पदबाट राजीनामा दिएर नै चुनाव लड्नु उपयुक्त र वाञ्छनीय हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिएपछि गर्ने कुरामा संविधानको धारा २२५ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १२, १३ समेतले पुष्टि गरिन्छ । यसको सार भनेको स्थानीय तह निर्वाचन पद सकिएपछि गर्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । संविधानले संघीय–प्रदेशको कार्यपालिकाको चुनावमा मन्त्रीले राजीनामा दिन नपर्ने कुरा पनि संविधानमा नै छ । यसैले सबैले संविधान मान्नुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित ऐन पनि संविधानसँग नबाझिएमा पालना अनिवार्य रूपले गर्नुपर्छ । स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुनेले स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकारको आर्थिक लाभ नलिएको हुनुपर्छ । यही प्रावधानअनुरूप संयम भएर गर्नु आवश्यक छ । अहिले निर्वाचन रोकिने हो कि भन्ने चर्चा पनि चुलिएको छ । एमालेले यस्तै आचारसंहिता लागू गर्ने कुरामा खोचे थापेर अवरोध गरेबाहेक निर्वाचन रोक्नु आवश्यक छैन । तैपनि संविधानको मूल मर्मअनुसार पदमा बहाल रहेर कोही पनि स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार हुनै सक्दैन । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् ।
