काठमाडौँ, वैशाख १ गते । २०७८ लाई बिदा गर्दै विक्रम संवत् २०७९ को नयाँ बिहानी प्रारम्भ भएको छ । नयाँ वर्ष आफैँमा पुरानै वर्षको निरन्तरता हुने भए पनि पुरानो वर्षका गतिविधिले नयाँ वर्षकाे समग्र अवस्थाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ ।
बितेको वर्ष मात्र होइन त्यसअघिको वर्षदेखि नै विश्व जटिल र अस्वस्थ बनेको थियो । कोभिड–१९ को असर स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र परेन आर्थिकलगायत समग्र क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्यो । कोभिडविरुद्धको खोपको विकास र यसको व्यापक प्रयोगले सबैभन्दा पहिले आत्मविश्वास जगाउने काम गर्यो र क्रमशः स्वास्थ्य र आर्थिक गतिविधिलाई पनि सहज बनायो ।
राजनीतिक भरोसामा दिगो विश्वास
कोरोना कहरका बीचमा नै नेपालको राजनीति पनि लिकबाट बाहिर जान खोजेको थियो । खास गरी प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चरम अन्तरकलहले २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते गरी दुई पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतबाट दुवै पटक पुनस्र्थापना भयो । पछिल्लो पटक विघटित प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चको परमादेशबाट २०७८ असार २८ गते पुनस्र्थापना भई सोही आदेशअनुसार नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । यससँगै दुई तिहाइको कलहले निम्त्याएको राजनीतिक सङ्कटमा नयाँ समाधान निस्कियो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपाबाट नै विभाजन भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच दलको गठबन्धनले सङ्घीय सरकारको मात्र नभई नेकपा (एमाले)को नेतृत्व रहेका प्रदेश सरकारमा पनि फेरबदल गरायो । राजनीतिमा देखिएको चरम निराशामा थोरै नै भए पनि भरोसाको उदय भयो ।
नेपाली राजनीतिको धमिलिएको पानी सङ्ल्याउने वर्षका रूपमा २०७८ रह्यो । नयाँ वर्षको पहिलो महिना अर्थात् वैशाख ३० मा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको छ । त्यसपछि यही वर्ष हुने प्रतिनिधि सभा र सातवटा प्रदेश सभाका आवधिक निर्वाचनले सर्वसाधारणमा राजनीतिप्रतिको भरोसालाई दिगो विश्वास दिलाउने छ ।
‘खोप, खोप खोप’ को सार्थकता
शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ मा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएपछि गर्नुभएको सम्बोधनमा ‘खोप, खोप खोप’ को नीति सरकारको रहने घोषणा भएअनुसार अहिले कुल जनसङ्ख्याको ६६.१ प्रतिशत र लक्षित जनसङ्ख्याको ८३.० प्रतिशतले कोभिडविरुद्धको पूर्ण खोप लगाइसकेका छन् । नेपाल अब बुस्टर डोजको अभियानमा छ ।
प्रायः सबै विद्यार्थी र शिक्षकले कोभिड–१९ विरुद्धको दुवै खोपको मात्रा पूरा गरेका छन् । १५ वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई टाइफाइडविरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड–१९ को दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण असारदेखि नयाँ शैक्षिक सत्रको थालनी भए पनि फागुन र चैत महिनामा मात्र तनावरहित अवस्थामा पठनपाठन हुनसक्यो। खोपले कोरोनाको असर कम मात्र गरेन आर्थिकलगायत अन्य क्षेत्र चलायमान गरायो। यस आधारमा ‘खोप, खोप खोप’ सार्थक अभियान बनेको छ।
तनावमै आर्थिक क्षेत्र
खोपको असर समग्र क्षेत्रमा परेपछि आर्थिक क्षेत्र अपेक्षाकृत सुधार हुनसकेन। संसदविहीन अवस्थामा अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते बजेट ल्याइयो। राजनीतिक परिस्थितिका कारण सरकार फेरबदल हुँदा अध्यादेश बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेन। भदौ २५ गते वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो तर समयमै पारित हुनसकेन। फलतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था सिर्जना भयो।
बजेटलाई सहयोगी हुने गरी मौद्रिक नीति आर्थिक वर्षको सुरुमै ल्याउनुपर्ने भए पनि प्रतिस्थापन विधेयकका कारण त्यो दुई महिना ढिला अर्थात् असोजमा मात्र सार्वजनिक भयो। यस हिसाबले असोजपछि मात्र नेपालको अर्थतन्त्रले नीतिगत ‘ट्र्याक’ समात्यो।
दुई वर्षपछि पूर्ण रूपमा खुलेको अर्थतन्त्रका कारण आयात साउनदेखि नै नियमित उच्च हुन थाल्यो। बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जा अत्यधिक विस्तार भएर लक्ष्यभन्दा दोब्बर हुने परिस्थिति निर्माण भयो। अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जनको बलियो स्रोत विपे्रषण आप्रवाह बढ्न सकेन। बरु विपे्रषण घट्ने क्रमको सुरुवात यस वर्षमा हुन थाल्यो। पर्यटक र विदेशी लगानी भित्रने क्रममा सुधार आए पनि त्यो पर्याप्त भने भएन। यसले गर्दा मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब पर्न थाल्यो।
फागुनसम्मको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकसँग नौ अर्ब ५८ करोड डलरमात्र विदेशी मुद्रा सञ्चित छ। अत्यधिक कर्जा विस्तार र सरकारले समेत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा तरलताको समस्या देखिन थालेको छ। आयात बढ्नु र विपे्रषण घट्दा चालू खाता अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् चार खर्ब ६२ अर्ब रुपियाँ घाटामा छ। ६.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखिएको मूल्यवृद्धि ७.१५ प्रतिशत पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हुन पुग्यो। जसले अर्थतन्त्रको लागत बढ्न पुग्यो।
पछिल्लो समय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको, विदेशी लगानी बढिरहेको, श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या बढेको तथा श्रम गन्तव्य मुलुक खुला हुँदा अर्थतन्त्रका लागि केही सकारात्मक सङ्केत भने वर्षको अन्त्यतिर देखिन थालेका छन्। आयात नियन्त्रणका लागि सयभन्दा बढी वस्तुको आयातमा अल्पकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब मत्थर गर्नसक्छ।
कानुन तथा न्याय क्षेत्रको सकस
२०७७ देखि नै बरालिएको राजनीतिलाई न्यायालयले सही बाटो देखाइदियो तर कानुन तथा न्याय क्षेत्र आफैँमा उत्साहजनक भने रहेन। विधायिकी निकाय राजनीतिक बन्धक बनेकाले प्रतिनिधि सभाले १५ महिनाभन्दा बढी काम गर्नसकेन। कानुन निर्माणमा विधायिकी प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशले नै प्राथमिकता पाए। सङ्घीय संसद्को अवधिमा ७१ वटा विधेयक पारित हुँदा ४६ वटा त अध्यादेश मात्र जारी भए। देउवा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय बैठक अवरुद्ध गरिरह्यो। जसले गर्दा विधायिकी काम ठप्प भए।
न्यायालय बन्धक
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रकरणमा नेपाल बार एसोसिएसन झन्डै चार महिना आन्दोलनमा रह्यो। सर्वोच्चभित्र नै न्यायाधीशहरूबाट नियमित मुद्दाको ३७ दिन अवरुद्ध भयो। सहकर्मी न्यायाधीशले नै असहयोग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश मुद्दा हेर्न इजलास जान सक्ने अवस्थासमेत बनेन। प्रधानन्यायाधीश प्रकरणमा सुरुवातमा महाभियोग प्रकरणबारे मौन रहेका दलहरूले फागुन १ गते भने प्रक्रिया अघि बढाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ९८ सांसदले महाभियोगको सूचना दिएका थिए तर छानबिन प्रक्रियासमेत अघि नबढाइ सरकारको सिफारिसमा सदनको अधिवेशन अन्त्य गरियो।
न्यायपालिकाको आन्दोलन प्रणाली सुधारभन्दा स्वार्थमा धेरै अघि बढ्यो। राजनीतिक दलहरूको पोजिसन अनुसार नेपाल बारभित्रसमेत विभाजन स्पष्ट देखियो। आन्दोलन विषयन्तरका रूपमा न्यायालयमा नयाँ प्रयोगका रूपमा गोला प्रणाली लागू भयो। न्यायालयमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनमा समेत सुनुवाइ गरेनन्। गोला प्रणाली लागू भएपछि मङ्सिर १५ पछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए।
पछिल्लो समय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले न्यायालयको कार्यबोझ घटाउने विकल्पका रूपमा केही ऐन संशोधनको सुझाव तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक भने अहिले अघि बढेको छैन।
शिक्षामा समस्या र सम्भावना
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संसद्ले थुप्रै ऐन बनायो। तर सङ्घीय शिक्षासम्बन्धी विधेयकले कानुनको रुप लिन सकेन। यतिबेला पनि यससम्बन्धी मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई अड्किएको हलो फुकाइदिन अनुरोध गरिसक्नुभएको छ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने, सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने, हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नेलगायतका प्रतिबद्धतासहित २०७८ मङ्सिर ७ गते ३० बुँदे शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरिए। शिक्षक सेवा आयोगले प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म करिब १७ हजार शिक्षक पदका लागि आवेदन खुला गरी परीक्षासमेत सम्पन्न गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले राजनैतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण हटाइएका ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये २३३ जना शिक्षकलाई पुनर्बहाली गरिए।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत करिब छ हजार विद्यालयमा परियोजना सञ्चालनका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी आफैँले कमाएर अध्ययन गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। १० वर्षे विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना स्वीकृत भएको छ।
खेलकुद : प्रतिकूलतामा सम्भावना
कोरोना कहरकैबीच टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी पनि सहभागी भए तर पहिलो चरणबाट बाहिरिए। ओलम्पिक लगत्तैको टोकियो पारालम्पिकमा भने नेपालकी पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनले दुई खेल जितेर इतिहास बनाउनुभयो।
दक्षिण एसियाली फुटबलमा नेपाल पहिलो पटक फाइनलमा पुगेर इतिहास बनायो। तर माल्दिभ्समा भएको १३औँ साफ च्याम्पियन्सीपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग ३–० ले हार्यो। नेपालले कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको प्रशिक्षकत्वमा यस वर्ष नेपालले इराकजस्तो सशक्त टिमलाई उसकै मैदानमा दुई गोल ग¥यो। नेपालमा पहिलो पटक फ्रेन्चाई फुटबल नेपाल सुपर लिगको आयोजना भयो। जसमा काठमाडौँ रेजर्स च्याम्पियन बन्यो। नेपाली महिला फुटबल टिमले बङ्गलादेशलाई अन्तर्राष्ट्रियमैत्री शृङ्खलामा हराउनु मात्र उल्लेखनीय रह्यो।
नेपाली क्रिकेट टोलीले वैशाखमा मलेसिया र नेदरल्यान्ड्स सम्मिलित त्रिदेशीय क्रिकेट शृङ्खला जित्यो। नेपालले तीन देश सहभागी टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खला जितेको यो पहिलो पटक हो। मलेसिया र पीएनजी सामेल टी–२० मा नेपाल च्याम्पियन बन्यो।
नेपाली महिला भलिबलले यो वर्ष अपराजित रहँदै एसियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधि रक्षा गरेर आफ्नो क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखायो। एसियाकै तेस्रो ठूलो रेस इभेन्टका रूपमा रहेको युटिएमब ट्रायल ११० किलोमिटरको रेसमा नेपालकी सुनमाया बुढा आफ्नो क्याटोगोरीमा च्याम्पियन हुनुभयो।
नेपालका प्रिन्स दाहाल विश्व जुनियर पुरुष ब्याडमिन्टनको वरियतामा शीर्ष स्थान उक्लनुभयो। नेपाली खेलाडीले कुनै पनि खेलको विश्व वरियतामा पहिलो स्थान बनाएको यो पहिलो पटक हो।
Gorkhapatra...
