काठमाडौँ, चैत ३ गते । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक अध्ययन शाखामा पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही विद्यार्थीले सास्ती बेहोरिरहेका छन् । सानोठिमीस्थित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय परिसरमा रहेको उक्त शाखामा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिन हाल दैनिक तीन हजार पाँच सयसम्म विद्यार्थी जाने गरेका छन् । पछिल्लो समय एक्कासि विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेपछि यहाँका कर्मचारीलाई भ्याइनभ्याइ छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव श्रीप्रसाद भट्टराईले एनओसी वितरणका लागि बिहान ७ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म कार्यालय खोल्दा पनि मागे जति सबैलाई एनओसी दिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय जापान र कोरिया जान एनओसी चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या अकस्मात् बढेकाले समस्या भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सामान्य अवस्थामा उक्त शाखाले दैनिक एक हजार पाँच सयको हाराहारीमा एनओसी वितरण गर्ने गरेको थियो तर विद्यार्थीको भिड बढ्न थालेपछि केही दिनअघि एकै दिनमा दुई हजार चार सय जनालाई एनओसी दिइएको थियो । “दैनिक एक हजार पाँच सय जना आउने ठाउँमा तीन हजारभन्दा बढी विद्यार्थी आएकाले समस्या भएको हो । जापान र कोरिया जान चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या घटेपछि फेरि सामान्य अवस्थामै आइपुग्छ होला,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त शाखामा एक जना उपसचिव, पाँच जना अधिकृत तथा छ जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन् तर सेवाग्राहीको भिड बढे पनि जनशक्ति बढाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै उक्त शाखाका प्रमुख शान्तिराम पौडेलले राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । पछिल्लो समय एनओसी वितरणमा मन्त्रालयले गत जेठदेखि अनलाइन प्रणाली लागु गरेको छ । अनलाइन प्रणालीबाट कागजपत्र पेस गरे पनि प्रमाणित नहुने समस्या बढेपछि विद्यार्थी भौतिक रूपमै उपस्थित भएर लाइनमा बस्न बाध्य भएका हुन् ।
एनओसी लिन चाहने विद्यार्थीले उक्त कार्यालयको वेबसाइटमार्फत आवेदन तथा कागजपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । पेस गरिएका विवरण तथा कागजपत्रको सत्यापन गरिएपछि आवेदकले सो शाखाबाट ‘रिफरेन्स’ नम्बरसहितको सन्देश प्राप्त गर्छन् । सोही नम्बरका आधारमा आवेदकले वैदेशिक मुद्रा सटही गर्न पाउँछन् । अध्यागमन कार्यालयमा पनि सोही नम्बर देखाए पुग्छ । एनओसीका लागि दस्तुर पनि अनलाइनबाटै तिर्न सकिने व्यवस्था छ ।
एनओसी शाखाले पहिलो चरणमा बोर्डको सफ्टवेयरसँग मात्रै आफ्नो सफ्टवेयर ‘इन्ट्रिग्रेसन’ गराएको छ । त्यसैले तत्कालका लागि यस्तो सुविधा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीले मात्रै लिने गरेका छन् । साथै उनीहरूको नागरिकता प्रमाणित गराउन शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीसँग पनि आफ्नो सफ्टवेयर ‘इन्ट्रिग्रेसन’ गराएको छ । यस्तै अनलाइनबाट कागजपत्र पेस गर्दा ती दुई निकायसँग ‘म्याच’ नहुने समस्या बढेकाले विद्यार्थीको भिड बढेको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईले भन्नुभयो, “विभिन्न विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनमा विदेश जान चाहने विद्यार्थीले भने भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सक्कली कागजपत्र देखाउनुपर्ने भएकाले पनि भिड बढेको हो ।”
उहाँ शिक्षा र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
