सभापति यादव र सांसद किराँतीबिच भनाभन
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा समिति सभापति राजकिशोर यादव र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद भनाभन भएको छ ।
सुनसरी जिल्ला अस्पतालमा बिहान ७ बजेबाटै ओपिडी सेवा
सुनसरी जिल्ला अस्पताल इनरुवाले साउन १ गतेबाट राति ८ बजेसम्म ओपिडी सेवा सुरु गरेको छ । जिल्ला अस्पतालमा बहिरङ्ग अर्थात् ओपिडी सेवा बिहान ७ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याएको अस्पतालका प्रशासन शाखा प्रमुख राजकुमार मेहताले जानकारी दिनुभयो ।
क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार
सौर्य एयर जहाज दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका क्याप्टेन मनीष शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ । सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेजको सघन उपचार कक्षमा उपचारत शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको अस्पतालका व्यवस्थापक नारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
अस्ट्रेलियामा सडकमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक दशक यताकै उच्च
अस्ट्रेलियाको सडकमा मृत्यु हुनेको संख्या एक दशक यताकै उच्च स्तरमा पुगेको छ ।
-original-thumb.jpg)
जोखिम मोलेर पहिरो पार गर्दै यात्रुबाहक बस
मुक्तिनाथ दर्शनका लागि हिंडेका यात्रीहरु कालिगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका –२ बैसरी पहिरोको जोखिम मोल्दै पार गर्न बाध्य छन् ।
सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग
सूचना प्रविधि र एआईको बढ्दो प्रयोगलाई प्युठान जिल्लाले पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुँदै प्रयोग गर्नु पर्छ । विश्वका धेरै जसो विकसित मुलुक पनि बदलिँदो सूचना र प्रविधिको अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर नै अघि बढेका छन् ।
विपत् व्यवस्थापनमा सहभागिता
स्थानीयस्तरमा केकस्ता विपत् आइलाग्छन् भन्ने विषय त्यहाँका जनतालाई बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले विपत् आउनुपूर्व नै यसको सामना कसरी गर्ने भनेर योजना बनाउनु पर्छ । सबैको सहभागिता भए विपत् आइलागे पनि त्यससँग सामना गर्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
नेतृत्वको सुरक्षा चुनौती
अमेरिकामा त्यहाँका नागरिकले आत्मसुरक्षाका लागि बन्दुक राख्न पाउने कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुँदा बन्दुक नै अहिले सार्वजनिक सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
मूल्यको राजनीतिक अभ्यास
हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले जहिलेबाट लोकतान्त्रिक गुण हासिल गरेको भनेर अथ्र्याउन थालियो, ठिक त्यही समययताको राजनीतिको वा राजनीति गर्दै आएका पात्रको इमानको रेखाचित्र कोर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक अभ्यासको कुनै पनि मोडमा यो उकासिएको देखिँदैन !
हैजाको जोखिम
चिकित्सकीय पद्धतिको विकास नहुँदासम्म अतिसार अर्थात् हैजा भएका बिरामीलाई पानी खान दिइँदैनथ्यो । जलविनियोजनका कारण प्राण त्याग गरेका घटना बुढापाकाले सुनाउने गरेका छन् । अतिसार भएर इतिहासमा राजा महाराजाको समेत निधन भएको छ । काठमाडौँ, इन्द्रचोकका परोपकारी लखपति व्यापारी हनुमानप्रसाद मारवाडीको ३८ वर्षको उमेरमा अतिसारले निधन भएको स्मृति विज्ञापन गोरखापत्रमा बर्सेनि प्रकाशित हुँदै आएको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञानले निषेध गरिसकेको अवस्थामा पनि विश्वमा एक लाखभन्दा बढीको हैजाबाट मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुचएओ) को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बेला बेलामा हैजा फैलिएर ठुलो सङ्ख्यामा मृत्यु हुने गरेका घटना सार्वजनिक हुने गरेका छन् । गोदावरी नगरपालिका–१४, ठैबमा रहेको एक पुनर्थापना केन्द्रका केही मानिसमा हैजा पुष्टि भएपछि सावधानी अपनाइएको छ । ललितपुरस्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयले स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली परिचालन गरेर बेलैमा हैजा नियन्त्रण प्रयास गरेकोलाई प्रशंसनीय कार्य मानिएको छ । झाडापखाला लागेका केहीको आरडिटी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएपछि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नमुना परीक्षण गराइएको हो । त्यसै केन्द्रका अन्य केहीमा पनि हैजासँगै मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि थप उपचारका लागि टेकुस्थित शुव्रmराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पठाइएको छ । हैजाको लक्षण देखिएर उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएका सोही केन्द्रका दुई जना बिरामी भागेको समाचारले भने आशङ्का जन्माएको छ । केही वर्षअघि जाजरकोट र कपिलवस्तु जिल्लामा फैलिएको हैजा नियन्त्रण गर्न निकै हम्मे परेको थियो । नियन्त्रणका लागि खोपकै प्रयोग गर्नु परेको स्मरणीय छ । यद्यपि हैजाविरुद्धको खोपको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत मात्रै हुने भएकाले खोपसँगै सरसफाइमा ध्यान दिनु आवश्यक रहेको स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । सफा पानी पिउने, शौचालयको प्रयोग, हात धुने जस्ता कार्यमा सचेत नभएसम्म हैजाको प्रकोप फैलिन सक्ने डर सधैँ रहन्छ । बाहिरी जिल्लाका कतिपयमा हैजाको महामारी देखिने गरेकोमा काठमाडौँ उपत्यका झनै जोखिममा रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यविज्ञले सचेत गराउँदै आएका छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार हैजा ‘भिब्रियो कोरेला’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने अति सङ्व्रmामक झाडापखाला हो । हैजा बनाउने ब्याक्टेरिया शरीरभित्र प्रवेश गरेर झाडापखाला लाग्न थालेपछि जलवियोजन भएर बेलैमा उपचार नपाउँदा बिरामीको मृत्युसमेत हुने गर्छ । हैजा भएका मानिसको दिसामा निस्किने कीटाणु पानी र खानाको माध्यमबाट दोस्रो व्यक्तिमा सर्ने गर्छ । सो ब्याक्टेरियाले सानो आन्द्रालाई सङ्व्रmमित बनाउँदा झाडापखाला लाग्ने छ । खास गरी हैजा दूषित पानी, बासी तथा सडेगलेका खानेकुरा, काँचा खानेकुरा एवं सङ्व्रmमित व्यक्तिले चलाएका सरसामानको माध्यमबाट सर्छ । झाडापखाला निरन्तर लाग्ने हुँदा शरीरमा पानीको मात्रा घटेर केही घण्टाभित्रै ज्यान जाने जोखिम हुन्छ । जलवियोजनका कारण तौल घट्ने, पेट दुख्ने, आँखा गढ्ने, छाला चिसो हुने, हातगोडा चाउरी पर्ने, छाला निलो हुने जस्ता लक्षण एकसाथ देखिन्छन् । हैजा लाग्न नदिन सधैँ पानी उमालेर वा निर्मलीकरण गरेर मात्रै पिउन अत्यावश्यक छ । जीवनका लागि नभई नहुने पानी दूषित हुँदा पेटजन्य रोग ज्यादा हुने गरेका छन् । केही दिनयता झाडापखालाका बिरामीको अस्पतालमा चाप बढेको पाइएको छ । मुलुकको संविधानले स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित त गरेको छ तर अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा स्वच्छता त परको कुरा भयो, पानी मात्रै पाए पनि उपभोक्ता हर्षित हुने अवस्थामा छन् । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेको विदित हुन्छ । व्यावहारिक रूपमा भने खानेपानी मन्त्रालयकै तथ्याङ्कमा कुल जनसङ्ख्याको २७ प्रतिशतमा मात्रै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच रहेकोे छ । हैजालगायत रोग नियन्त्रण गर्न व्यक्तिगत स्वास्थ्य सचेतना पनि अपरिहार्य छ भने तीन तहकै सरकारसमेत गम्भीर हुनै पर्छ । मुलुकका केही निश्चित क्षेत्रलाई हैजाको जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । एक पटक हैजा देखिएको क्षेत्रमा १५÷२० वर्षपछि पुनः हैजा देखिने गरेको जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् । हैजाका ८० प्रतिशत बिरामीको त जीवनजलबाटै उपचार हुने गरेको देखिएको छ । गम्भीर खालको हैजामा मात्र थप उपचारको आवश्यकता पर्छ । मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि चर्पीको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु हैजाको जोखिम ज्यादा रहनु हो ।
एक वर्षमा एक हजार ३४६ को मृत्यु
सरकारले विप्रेषणका कारण मुलुकको अर्थ व्यवस्था टिकिरहेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार ३४६ युवाले ज्यान गुमाएका छन् । यो सङ्ख्या यस अवधिमा विदेशमा मृत्यु भएर वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट सहायता रकम दाबी गर्नेको हो । यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा ज्यान गुमाएका तर आर्थिक सहायता लिन नआएका र आएर पनि नपाउनेको सङ्ख्या अझै धेरै छ । वैदेशिक रोजगारीका व्रmममा विदेशमा आफ्नो आफन्त गुुमाएका परिवारका सदस्यले बोर्डको सचिवालयबाट सात लाख आर्थिक सहायता पाउँदै आएका छन् ।
जहाज दुर्घटनाका घाइते क्याप्टेनको अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा
बुधबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुर्घटना भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाजका क्याप्टेनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्री केपी ओली अस्पताल पुग्नुभएको छ।
शिक्षण अस्पतालमा दुर्घटनामा आफन्त गुमाएकाको भिड
सौर्य एयरको जहाज दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका १८ जनाको शवको पोस्टमार्टम त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा सुरु भएको छ । फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीले मृत्यु भएकाको पोस्टमार्टम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
जहाज दुर्घटनाबाट यात्रुको निधन भएकोमा संसदीय समितिद्वारा शोक प्रस्ताव पारित
संसदीय समितिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएकोप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना : क्याप्टेनको उपचार हुँदै
सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका क्याप्टेन ३७ वर्षीय मनीष शाक्यको काठमाडौँ मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) को आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
सौर्य एयरको विमान दुर्घटना (तस्बिरहरु)
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएको छ । काठमाडौँबाट पोखराका लागि उडेको जहाज आज बिहान विमानस्थल क्षेत्रभित्रै दुर्घटना भएको हो ।
सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना : उद्धार कार्य जारी
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको छ ।
अध्ययन गर्ने बानी बसालौं : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबैलाई किताब पढ्ने बानी बसाल्न अनुरोध गर्नुभएको छ । मदन पुरस्कार गुठीले सार्वजनिक गरेको २०८० का श्रेष्ठ सूचिका पाँच पुस्तकप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धेरै बानी परिवर्तन भए पनि युवादेखिको पढ्ने बानी भने परिवर्तन नभएको बताउनुभयो ।
गरिबी निवारणका नीतिगत आयाम
गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सक्रिय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य पछौटेपनका कारण सामान्य जीवन जिउन नसक्नु वा आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफँै पूरा गर्न सक्ने गरी आयआर्जन वा अन्य स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थाको अनुभूति हुनु नै गरिबी हो । गरिबीले आय, आयु, साक्षरतालगायत अन्य आयाममा पछाडि परेको अवस्थालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो अवस्थामा रहेका मानिस गरिब हुन् । गरिबीको मापन आम्दानीको आधारमा मात्र गर्दा अपुरो हुने हुँदा युएनडिपी र विश्व बैङ्कले मानवीय गरिबी सूचकाङ्क र मानव विकास सूचकाङ्कको प्रयोग सुरु गरेका हुन् । मानवीय गरिबीको सूचकाङ्कले गरिबीलाई औसत आयु, निरक्षरता, सुरक्षित खानेपानी सुविधा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र बालकुपोषणको अवस्थाका आधारमा परिभाषित गर्नुले गरिबी बहुआयामिक विषय भएको पुष्टि हुन्छ ।विसं २०३४ मा गरिएको घरधुरी सर्वेक्षणका आधारमा नेपालमा गरिबी ३३ प्रतिशत थियो । आयको समानुपातिक वितरण नहुनु, राजनीतिक कार्यसूचीले विकासका कार्यसूची पछाडि पर्नु, आमजनतालाई विकासको मूल प्रवाहमा समेट्न नसक्नु, विकासका प्राथमिकता निर्धारण हुन नसक्नु, मानव विकासमा अपेक्षित ध्यान दिन नसक्नु आदि कारणले मुलुकका बहुसङ्ख्यक जनता गरिबीमा फसेका थिए । २०३४ सालमा ३३ प्रतिशत रहेको नेपालको गरिबी २०४९ सालमा ४९ प्रतिशत पुग्नुले यसको पुष्टि गर्छ ।आर्थिक वर्ष २०४९-५० देखि लागु हुने गरी तर्जुमा गरिएको आठौँ योजनाका उद्देश्यमध्ये गरिबी घटाउने एक प्रमुख उद्देश्य रह्यो । यस अनुसार गरिबी निवारणको औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय विकासको कार्यसूचीमा प्रवेश पाएको हो । नवौँ योजना (२०५४-५९) ले गरिबी निवारणलाई एक मात्र उद्देश्य परिमार्जित गरी दीर्घकालीन लक्ष्यसहित कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको थियो । यस योजनाले गरिबीलाई ३८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको देखिन्छ । आव २०५९-६० मा तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको दसौँ योजनाले समेत नवौँ योजनाले जस्तै गरिबी घटाउनुलाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको थियो । यसका लागि दसौँ योजनालाई गरिबी निवारणका लागि रणनीतिक रूपमा तर्जुमा गरियो । गरिबीलाई ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएकोमा आव २०६०-६१ मा गरिएको दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी घटेर ३१ प्रतिशतमा पुगेको देखायो । पहिलो र दोस्रो सर्वेक्षणको आठ वर्षको अवधिमा गरिबी ११ प्रतिशतले घट्न थाल्नु उपलब्धि थियो तर सोही अवधिमा नेपालीको आय असमानतामा उल्लेख वृद्धि भई गिनी कोफिसेन्ट ०.०६ ले वृद्धि भई ०.४१ पुग्यो । यो चुनौतीको विषय थियो ।एघारौँ त्रिवर्षीय योजनाले गरिबी ३१ प्रतिशतबाट झरेर २४ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकोमा तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबी २५.२ प्रतिशतमा झरेको देखाएको छ । बाह्रौँ त्रिवर्षीय योजनाले २५.२ प्रतिशतमा रहेको गरिबीलाई २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेकोमा सो अवधिमा २३.८ प्रतिशतमा झर्यो । तेह्रौँ योजनाले गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेकोमा सो अवधिमा २१.६ प्रतिशतमा झर्यो । चौधौँ योजनाले गरिबीलाई २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो अवधिमा नेपालको गरिबी १८.७ प्रतिशतमा झर्यो । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क भने २८.६ प्रतिशत रहेको थियो । चौधौँ योजना सङ्घीय स्वरूपको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भई त्यसमा अन्तर्निहित आर्थिक÷सामाजिक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्ने पहिलो योजना थियो । दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्दै २०८७ सालसम्म मध्यम आम्दानी भएको मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने गरी यो योजना तर्जुमा गरिएको थियो ।पन्ध्रौँ योजनामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशतबाट झरेर ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या २८.६ प्रतिशत (सन् २०१४) बाट ११.५ प्रतिशतमा झरेको हुने योजनाको लक्ष्य थियो । यसमा अलावा पाल्म रेसियो १.३ बाट १.२५ हुने र गिनी कोफिसेन्ट ०.३१ बाट ०.२९ मा घटेको हुने छ । गरिबी पहिचान सम्बन्धित राष्ट्रिय प्रणालीको विकास भई ७७ वटै जिल्लाका गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गरिएको हुने जस्ता लक्ष्य थिए । सोह्रौँ योजनामा उल्लेख भए अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्, जसमध्ये सहरी क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत छन् । नेपाल चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९÷८० ले पनि यही तथ्याङ्क देखाउँछ । बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क, २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ ।सोह्रौँ योजनाले मुख्य सवाल तथा चुनौतीका रूपमा गरिबी तथा असमानताको नक्साङ्कन गरी लक्षित कार्यव्रmम सञ्चालन, स्रोतसाधन माथिको पहुँच तथा लाभको वितरण समन्यायिक बनाउँदै गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण, सिप विकास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना, सामाजिक सुरक्षाका कार्यव्रmमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउँदै जोखिम न्यूनीकरण, शासकीय प्रणालीमा समन्यायिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता जस्ता विषयलाई समेटेको छ । उक्त मुख्य सवाल तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न देहायका केही रूपान्तरणकारी रणनीतिहरूको पहिचानसमेत गरेको छ ःपहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने, रोजगारीका अवसरको विस्तार गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने, जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने, पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने रहेका छन् ।नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि विभिन्न नीति, रणनीति तथा कार्यव्रmम तर्जुमा भई कार्यान्वयन तहमा पुगिसक्दा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या लगभग २०.३ प्रतिशत हाराहारीमा अझै पनि छन् । देहायबमोजिमका गरिबी बढ्नुका कारणले गर्दा दिगो विकास लक्ष्यले तोकेबमोजिम सबै ठाउँबाट सबै प्रकारको गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्य कठिन पक्कै छ ।गरिबी बहुआयामिक पक्ष हो, ‘फ्याक्टर अफ इकोनोमी’ मात्र होइन भन्ने परिभाषागत बुझाइमै कमी भयो । परिभाषागत बुझाइमै स्पष्टता नहुँदा हामीले अवलम्बन गरिरहेका गरिबी निवारणका विधिमै समस्या देखियो । गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य हरेक योजनामा परे तर गरिबी निवारणको सही विधिको प्रयोग गर्ने विषय सधैँ गौण बन्यो । गरिबी निवारण विधिक प्रायः आम्दानी बढाउने सवालमा मात्र केन्द्रित भएको देखियो । यो बहुआयामिक पक्ष भएकाले यसका अन्य आयामसँग अन्तर सम्बन्धित विषयलाई सहकार्यात्मक ढङ्गबाट सम्बोधन गरिएन । हामीले अवलम्बन गरेको ‘म्याव्रmो इकोनोमी फ्रेमवर्क’ नै ‘एन्टी पोर’ देखिएको छ । सरकारले गरिबी निवारणका लागि भनेर कार्यव्रmम तर्जुमा गरेको छ, बजेट विनियोजन पनि भएको छ तर गरिबमुखी भएको देखिँदैन । टाठाबाठा केन्द्रित भएको छ । दिगो उच्च, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य हासिल गर्ने विधिमा सधैँ अन्योल देखियो । असल शासन, न्याय, समता, विकास जस्ता सुशासनका गुणात्मक पक्षमा ह्रास आइरह्यो । गरिबी निवारणमा केन्द्रित रहेका माइव्रmो इन्टरप्राइजेज दिगो भएनन् । प्रायः केही समयका लागि मात्र रोजगारी उपलब्ध भयो, सधैँका लागि हुन सकेन । गरिबीको रेखाभन्दा थोरै माथि रहेका जनसङ्ख्या सामान्य उतारचढावले गर्दा गरिबीको रेखामुनि आउने सम्भावना रहिरह्यो । गरिबी निवारणमा सरकार मात्रै संलग्न भए जस्तै देखिएको छ । नागरिक स्वयम्कै साझेदारीका कार्यव्रmम नगण्य मात्रामा छन् ।कुनै पनि देशको गरिबी उक्त देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि पक्षको स्थिति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । सोही पक्षहरूको गहिराइ र सघन अध्ययनबाट मात्रै उक्त देशको गरिबी निवारणका उपायको खोजी गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी निवारणका लागि विशेषतः म्याव्रmो पोलिसी फ्रेमिङ र स्ट्रेनथेनिङ सोसिल सेक्युरिटीका विविध पक्षमा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ । सोही सन्दर्भमा नेपालमा गरिबी निवारणका लागि देहायका उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ःम्याव्रmो इकोनोमी पोलिसीमा सुधार गर्ने, पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने, कृषिका आधुनिक पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने, नीतिगत छिद्रता पहिचान गरी नीतिगत सुधार गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारीले आयमा वृद्धि हुन्छ । व्यक्तिको आय बढ्दा व्रmयशक्ति बढ्छ । व्रmयशक्तिसँगै बचत बढ्छ । बचतले लगानी बढाउँछ । अन्ततोगत्वा व्यक्ति गरिबीको दुष्चव्रmबाट निस्कन सक्छ । ज्यालामा बडोत्तरीले निम्नस्तरका जनताको स्वास्थ्य र जीवनस्तर उठाउन मद्दत गर्छ । लघुवित्तमार्फत ऋण प्रवाहमा पहुँच पु¥याइ बेरोजगारी र कमजोर आर्थिक स्थिति भएकालाई वित्तीय लगानीको सहजता हुन्छ । यसै गरी, खाद्य र पोषण सुरक्षामा जोड दिएर आवश्यकतामा आधारित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी बनाउने, भत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षाको प्रभावकारी प्रबन्ध गर्ने, सामाजिक बिमा, स्वास्थ बिमा जस्ता कार्यव्रmमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, लघुवित्तमा सहज पहुँच, गरिबको सही पहिचान गरी लक्षित कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी तथा समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, गरिब घरधुरी परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, सरकारको खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता वृद्धि गरी भ्रष्टाचार हटाउनु पर्छ । यसले अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । राष्ट्रमा स्वास्थ्य विमामा पहुँचको अवस्था भएमा सन् २०३० सम्म गरिबीको दुष्चव्रmमा रहेकालाई हटाउन सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, गरिबी निवारणको नीतिगत, कार्यव्रmमगत र संस्थागत संरचनामै संरचनागत रूपान्तरण गर्ने, रोजागरी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका अनेकौँ कार्यव्रmमलाई एकीकृत गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने विधिको स्पष्टता गर्ने र गरिबीकै परिभाषालाई पुनः परिभाषित गर्ने, गरिबी बहुआयामिक विषय हो भन्ने बुझाइ राख्ने आदि ।गरिबी बहुआयामिक विषय हो । यसलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट मात्र नहेरी अन्य आयामिक स्वरूपबाट समेत विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारको एकाङ्गी प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने हुँदा अन्य शासकीय साझेदारको समेत उत्तिकै सव्रिmय र सार्थक सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ ।
प्रशासनिक सुधारमा कर्मचारी
सरकारले तर्जुमा गरेको रणनीति, उद्देश्य, योजना, कार्यव्रmम तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक तथा स्थायी अङ्ग भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो । देशको विविध क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार आएको परिवर्तन, सुधार तथा संशोधनसँगै सार्वजनिक प्रशासनमा पनि समयानुकूल सुधार हुँदै जानु पर्छ । सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको दौरानमा जनतासामु गरेको प्रतिबद्धता तथा जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लिखित कार्यव्रmम कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक माध्यम नै सार्वजनिक प्रशासन हो । सरकारले आफ्नो दक्षता, क्षमता तथा विश्वासनीयता देखाउन सार्वजनिक प्रशासनको सहायता लिनु पर्छ । सार्वनजिक प्रशासनबिना राज्यले आफ्नो कामलाई सही दिशा दिन सक्दैन । त्यसैले सरकारले प्रशासनलाई सधैँ चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी तथा जनमैत्री बनाउनु पर्छ । सरकारले ल्याएका कार्यव्रmम सक्षम प्रशासनको सहायताबिना सम्पन्न गर्न सकिँदैन । प्रशासनलाई देशको परिवर्तित शासन व्यवस्था, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, सरकारको कार्यशैली, सरकारमा जाने जनप्रतिनिधिको दलीय घोषणापत्र तथा जनता स्वयम्को चाहना अनुसार सुधार गर्दै जानु पर्छ । परम्परागत प्रशासनिक कार्यशैलीलाई बदल्दै सूचना प्रविधिमा आएको समयानुकूल विकाससँगै यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्छ । प्रशासन सुरधारका सबैभन्दा नजिकका पात्र भनेका प्रशासनमै काम गर्ने कर्मचारी हुन् । प्रशासन सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै आयोग, समिति, अध्ययन टोली तथा कार्यदल बन्छन् । तिनले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित प्रशासकको इच्छाशक्ति छैन भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन । त्यसैले प्रशासन सुधारका कुरा गर्दा सबैभन्दा पहिले प्रशासन चलाउने व्यक्ति नै सुध्रिनु पर्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नो नजिक रहेको प्रशासनिक निकायबाट विगतभन्दा सहज र सरल सेवा प्राप्त भएको अनुभूति गरेमा मात्र प्रशासनमा सुधारको थालनी हुन्छ । प्रशासनमा सुधार गर्नु भनेको नयाँ कर्मचारी ल्याएर प्रशासन चलाउनु भनेको होइन । प्रशासनमा नवीन विधि, प्रव्रिmया तथा कार्यशैली भिœयाएर विगतभन्दा राम्रो, सहज र काल्याणकारी प्रशासन चलाउनु हो । सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली राम्रो भएन, नियम कानुन मात्र देखाएर जनतालाई दुःख दिन्छन्, काममा चुस्त र छिटोछरितो भएन, जनताको पिरमर्का बुझेनन्, काम गर्दा नातावाद–कृपावाद–भनसुन हुन्छ, काममा निष्पक्षता छैन, राजनीतिक आड खोज्छन् जस्ता गुनासो हामीले सुनेका छौँ । यी समस्या प्रशासनमा नभएका पनि होइनन् । प्रशासनमा यत्रतत्र छरिएर रहेका यस्ता विसङ्गतिले प्रशासनमा काम गर्ने राज्यका गहनाका रूपमा रहेका कतिपय सक्षम, इमानदार तथा राज्यको सेवालाई सर्वोपरि ठानेर सेवा गर्ने कर्मचारी बिटुलो भएका छन् । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको प्रशासन सेवालाई सबल तथा सुदृढ नगरेसम्म राज्यको विकास निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले बुझ्नु पर्छ । आफू सत्तामा बसुन्जेल सबै ठिक भन्ने अनि सत्ताबाट हटेको भोलिपल्टदेखि सरकारमा जानेलाई यो भएन, त्यो भएन भन्ने संस्कार त्याग्नु पर्छ । त्यसमाथि कर्मचारी पनि राजनीतिको आडमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोज्छन् । यस्ता चरित्रले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर प्रशासनिक निकायलाई पर्छ ।देशमा स्वच्छ राजनीतिक परिवेश, स्थिर सरकार, जनमुखी प्रशासन, प्राज्ञिक नागरिक समाज, निष्पक्ष पत्रकारिता, समय सान्दर्भिक मुलुकी कानुन, जनमैत्री प्रशासक आदि भएमा प्रशासन सुधारका लागि अध्ययन टोली, आयोग, समिति तथा कार्यदलले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ । सक्षम तथा प्रभावकारी प्रशासन छ भने प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार पनि हुँदै जान्छ । हुन त सामाजमा आउने प्राकृतिक तथा व्रmमबद्ध सुधारसँगै प्रशासनमा पनि सुधार हुँदै जान्छ तर विश्वमा आएको द्रुततर विकासको गति समात्न अब परम्परागत प्रशासनिक तौरतरिका मात्र हेरेर हुँदैन । त्यसैले यो दिशामा अगाडि बढ्न र सरकारका कार्यव्रmमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको भूमिका अहम् हुन्छ । प्रशासन सुधारका लागि प्रशासनमा संलग्न कर्मचारीका साथै नेतृत्व वर्ग, सेवाग्राही, प्रशासनिक निकाय, सरोकारवाला तथा नागरिक समाज सबै वर्ग तथा समूह सचेत रहनु पर्छ तर प्रशासनिक नेतृत्वले आफ्नो कार्यशैली, व्यक्तिगत मनोवृत्ति, व्यवहार, आचरण, सेवाग्राहीप्रतिको सोच, कार्यसंस्कृति आदिमा सुधार गर्नै पर्छ । सरोकारवाला तथा नागरिक समाजले सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने प्रशासक तथा व्यवस्थापकलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिने वातावरण मात्र तयार गरिदिने हो । यसका लागि कुनै किसिमको अवरोध गर्नु हुँदैन । काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिनु पर्छ । प्रशासनलाई हतोत्साहित हुने काम कहीँ कतैबाट हुनु हुँदैन । प्राज्ञिक क्षमताको दुरुपयोग गरी नागरिकलाई झुलाएर फाइदा लिन पल्केका प्रशासक तथा व्यवस्थापकले जनताको काममा दुःख दिन्छन् । यस्ता प्रशासकले राजनीतिको आडमा चोखिने प्रपञ्च पनि मिलाउँछन् । यस्ता कर्मचारी प्रशासनका बोझ हुन् । आफ्नो गलत कर्तुत लुकाउन परम्परागत प्रशासन शैलीमै पनि रमाउँछन् । प्रशासन सुधार जस्तो महìवपूर्ण कामलाई छायामा पार्छन् । त्यसैले यस्ता कर्मचारीको पहिचान गरी प्रशासन सुधारका कार्य अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्ता कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउनु पर्छ । कर्मचारीको बानी नफेरिने तर नीति, नियम मात्र फेरेर उद्देश्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ । प्रशासनिक निकायलाई कानुनबमोजिम काम गर्न दिई प्रशासनलाई समयानुकूल सुधारको मार्गप्रशस्त गर्नु पर्छ । सरकारले आफ्नो प्रभावकारिता तथा विश्वनीयता नगरिकसम्म पु¥याउन प्रशासनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जान कर्मचारीको भूमिकालाई महìव दिनै पर्छ ।
असन्तुलित वैदेशिक व्यापार
मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्थाका सम्बन्धमा भन्सार विभागले भर्खरै एक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उक्त तथ्याङ्कले मुलुकको व्यापार घाटा अत्यास लाग्दो देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आयाततर्फ करिब १५ खर्ब ९३ अर्ब रुपियाँ हुँदा निर्यात एक खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रुपियाँमा सीमित छ । आयात निर्यातको यस्तो असन्तुलनले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा स्वभाविक असर पर्छ । यसै तथ्यलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने व्रmममा राख्नुभएका अभिव्यक्तिले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको अवस्था थप स्पष्ट भएको छ । प्रमले अरूले बेचिरहने र हामीले किनिरहने मात्र भएकाले यस्तो स्थितिलाई व्यापार भन्न नमिल्ने भन्नुभएको छ । व्याापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापन नै हो । वैदेशिक व्यापारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट मार्गचित्रसहित रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेे छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका अभिव्यक्तिले वैदेशिक व्यापार घाटाप्रति सरकार गम्भीर बनेको अनुभूत हुन्छ । चुलिँदो व्यापार घाटा अर्थतन्त्रका निम्ति अहितकर भए पनि तत्काल घटाउन सम्भव देखिन्न । व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो र त्यसका निम्ति उत्पादन बढाउन सक्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्न पनि स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले आयात हुने प्रमुख वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादनका लागि लगानीको वातावण बनाउनु पर्ने हुन्छ । इन्धन, रासायनिक मल, सवारीसाधन र विद्युतीय सामग्री प्रमुख आयात हुने वस्तु स्वदेशमा उत्पादन नै हुँदैनन् । जबकि कृषि व्यवसाय मुलुकको प्रमुख व्यवसाय हुँदाहुँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात पनि व्यापक रूपमा भइरहेको छ । यसले गर्दा मुलुक झन् झन् परनिर्भर बन्दै गएको अनुभूत हुन्छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाले माग धान्न नसकेपछि आयात वृद्धि भएर परनिर्भरताको स्थिति देखिएको हो । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर कृषि तथा औद्योगिक क्रान्ति प्रारम्भ गर्न ढिलाइ गर्न नहुने आर्थिक मामिलाविज्ञको विचारप्रति गम्भीर हुन आवश्यक छ । मुलुकको वैदेशिक व्यापारको समग्र स्थितिको मूल्याङ्कनसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयद्वारा नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९÷८०–२०८४÷८५) तयार पारिएको स्मरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको निर्बाध पहुँचका निम्ति नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिनुका साथै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), थुप्रै क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतासँग आबद्धता जनाएको छ । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौतामार्फत सृजित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने सन्दर्भमा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध नीतिहरूमा समसामयिक परिमार्जन गर्दै रणनीति तयार गरेको मन्त्रालयको तर्क छ । यद्यपि आफ्नै कारणले सम्झौता अनुसारको लाभ लिन भने सकिरहेका छैनौँ । सरकारले विशेष योजनासाथ कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग हुँदै आएको र सबैभन्दा धेरै घाटा पनि भारतसँगै देखिएको छ । भारतपछिको तर परिमाणात्मक रूपमा हेर्दा झनै ठुलो व्यापार घाटा चीनसँग देखिएको हो । नगण्य मात्रामा भने पनि नेपालले १८० राष्ट्रबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आएको छ । आयातको तुलनामा निर्यात सबैसँग न्यून नै छ । भन्सार विभागका अनुसार, रुस–युव्रmेन युुद्ध तथा मध्यपूर्वको तनावपछि कच्चा पदार्थको आयातमा कमी हुुँदा समग्र निर्यातमा असर परेको हो । भारतसँगको व्यापार घाटा अधिक हुनुमा इन्धन आयात नै मुख्य रहेको देखिन्छ । यसलाई कम गर्न गत वर्षदेखि निर्यात प्रारम्भ भएको र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सम्झौता भइसकेकाले व्यापार घाटा व्रmमश ः कम हुने आशा छ । चीन र बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेका छन् । विश्वका विभिन्न १८० मुलुकसँग व्यापार हुँदा ३५ मुलुकसँगको व्यापारमा सामान्य नाफा देखिएको भन्सार विभागको आँकडाले देखाउँछ । यसले समग्र आयातमा कुनै प्रभाव पारेको छैन । मुलुकबाट ठुलो परिमाणमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुको उत्पादन वृद्धितर्फ विशेष पहल हुन आवश्यक छ । व्यापार सन्तुलन कायम नभएसम्म मुलुकको समृद्धि यात्राले गति नलिने तथ्यप्रति कसैको पनि विमति नरहला । उत्पादन बढाएर निर्यात बढ्दै जाँदा देशभित्रै आय र रोजगारीको अवसरसमेत सिर्जना हुने छ ।
पाथीभराको भेटी रकम आठ करोड बढी मौज्दात
ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा सङ्कलन भएको आठ करोड रुपियाँ बढी भेटी रकम मौज्दात रहेको छ। पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको नाममा हालसम्म सङ्कलन भएको उक्त भेटी रकम मौज्दात रहेको हो।
सरकारले डेंगी नियन्त्रणका लागि खोप आयात गर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले डेंगी रोग नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले खोप आयात गर्ने बताउनुभएको छ।
आँगनमा खेल्दाखेल्दै बालकको मृत्यु
रुकुमपश्चिममा एक बालकको आँगनमा खेल्दाखेल्दै मृत्यु भएको छ । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका वडा १ माथिल्लो कैलदेऊ निवासी लंबहादुर बोहराका दुई वर्षीय छोरा तनव बोहराको मृत्यु भएको हो ।
एमालेले टुङ्गो लगायो मन्त्री
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिअनुसार बागमती प्रदेश सरकारमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको टुङ्गो लगाएको छ ।
