डिजिटल करेन्सीका चुनौती

केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी सर्कुलेसनमा रहेको फिजिकल पेपर करेन्सीको डिजिटल फर्म हो, जसलाई केन्द्रीय बैङ्कले जारी गर्छ । फिजिकल करेन्सी जस्तै डिजिटल करेन्सी पनि जम्मा गर्न, निक्षेप राख्न र भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो बैङ्क नोट जस्तै केन्द्रीय बैङ्कबाट जारी गरिने कानुनी वैधता प्राप्त करेन्सी हो । यो लेजर प्रणालीका आधारित हुन्छ । यो केन्द्रीय बैङ्कको दायित्वभित्र पर्ने हुँदा हालको डिजिटल वालेट मुद्रा भन्दा फरक हुन्छ । यस मुद्राको कानुनी वैधता रहन्छ नै साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकृति, सटही ग्राह्यता र सुरक्षा, तरलता कायम रहन्छ । डिजिटल करेन्सीलाई मुद्राको क्षेत्रमा एउटा रिभोल्युसनका रूपमा लिन सकिन्छ । यो करेन्सी इलेक्ट्रोनिक फर्ममा मात्र उपलब्ध हुने गर्छ । यो निक्षेप राख्न, र भुक्तानी गर्न सर्वाधिक सस्तो माध्यम हो । यसको प्रयोगमा इन्टरनेटजडित विद्युतीय सञ्चार उपकरणको आवश्यकता पर्छ । यसमा साइवर जोखिम, ह्याकिङ जस्ता गलत र गैरकानुनी प्रयोगको भने जोखिम रहन्छ । सूचना प्रविधिको विकासले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल करेन्सीको महत्व बढ्दै गएको छ । 

डिजिटल करेन्सीको प्रारूप कस्तो र कति प्रकारका हुने भन्ने विषय अझै अध्यायन अनुसन्धानको क्रममा रहेको छ । हालसम्म अध्ययनले देखाएका सम्भावित तीन प्रकारका केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) प्रचलनमा देखिन्छन् ।

• थोक कारोबार सिबिडिसी : यो मुद्रा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठुलो परिमाणको अन्तर बैङ्क भुक्तानी, धितोपत्र कारोबारलगायत तरलता व्यवस्थापन, विदेशी विनिमय कारोबार र अन्तरदेशीय भुक्तानीमा प्रयोग हुन्छ । 
• खुद्रा कारोबार सिबिडिसी : यो मुद्रा सर्वसाधारणलगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको दैनिक कारोबार भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
• सीमापार कारोबार सिबिडिसी : अन्तरदेशीय कारोबार भुक्तानीका लागि छुट्टै डिजिटल मुद्रा प्रयोग हुन सक्ने विभिन्न अध्यायनले देखाएका छन् ।

आजको विश्व मनिटरी अर्थव्यवस्थामा डिजिटल करेन्सी एउटा प्रख्यात शब्द हो । हाल संसारभरका प्रायजसो केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सीको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणका क्रममा रहेका छन् । विश्व बैङ्क स्रोत अनुसार हालसम्म विश्वका १३० भन्दा बढी केन्द्रीय बैङ्कले सक्रिय रूपमा डिजिटल करेन्सीको प्रारम्भिक रिसर्च सम्पन्न गरिसकेका छन् । वाहामासको केन्द्रीय बैङ्कले सन् २०२० अक्टोबरमा सान्ड डलरको नामबाट डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने पहिलो मुलुक बनेको छ । यसै गरी बैङ्क अफ चाइना पनि सन् २०२३ मा इ–युवान जारी गर्ने एसियाको पहिलो मुलुक बनेको छ । हालसम्म विश्वभरका ११ देशले केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी जारी गरिसकेका छन् । अन्य १४ मुलुकले पाइलट टेस्टिङ सम्पन गरिसकेका छन् भने १०० भन्दा बढी केन्द्रीय बैङ्कले ‘प्रिलिमिनरी रिसर्च’ सम्पन्न गरिसकेका छन् । हालसम्मको प्रगति हेर्दा अबको आधा दशकभित्रमा विश्वव्यापी रूपमा रहेको भौतिक मौद्रिक प्रणाली डिजिटल प्रणालीमा जाने अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालले भने थोक प्रकृतिको डिजिटल करेन्सी लागु गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ ।

डिजिटल करेन्सीका फाइदा

छपाइ, डेलिभरी, डिस्पोजललगायतका खर्च नलाग्ने हुनाले खुद कारोबार खर्च घट्छ । झुत्रा नोट व्यवस्थापनबाट हुने खर्च कटौती हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रस बोर्डर कारोबार भुक्तानी सहज बनाउँछ । भुक्तानी प्रणाली आधुनिक र विश्वासनीय बनाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रस बोर्डर कारोबार सहज बनाउँछ ।

फेक करेन्सीको प्रयोगमा कमी गराउँछ । सुशासन र वित्तीय अनुशासनको प्रवर्धन गर्छ । कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अन्य अपराधजन्य र गैरकानुनी कारोबारमा नियन्त्रणमा ल्याउन सघाउँछ । डिजिटलाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सीको प्रयोग घटाउन मद्दत गर्छ । तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित र चोरीको डर हुँदैन । मनिटरी पोलिसीको कार्यान्वयनमा सहजता प्रदान गर्छ । भुक्तानी क्षमताको अभिवृद्धि गर्छ र करको दायरा र राजस्व अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउँछ ।

डिजिटल करेन्सीका चुनौती

इन्टरनेटको सहज पहुँचको अभाव । साइबर सुरक्षा र ह्याकिङ तथा डिजिटल क्राइमको जोखिम । आधारभूत प्रशासनिक र कानुनी संरचना निर्माणमा चुनौती । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको महत्व र व्यावसायिक क्षेत्र घट्न सक्छ । व्यक्तिगत गोपनीयता र वित्तीय स्वतन्त्रतामा चुनौती आउन सक्छ । विकेन्द्रीकरणलाई निरुत्साहित गर्छ । 

हालसम्म नेपालको प्रगति

नेपालमा डिजिटल करेन्सीको बहस सुरु भएको लामो समय भइसकेको छ । यो विषय नेपालको वित्तीय बजारमा हाल चर्चाको शिखरमा छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल करेन्सीको अध्यायन अनुसन्धान तथा जारी गर्ने प्रयोजनार्थ छुट्टै महाशाखा स्थापना गरिसकेको छ । सोमार्फत डिजिटल करेन्सीका सम्बन्धमा बृहत् अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकिएको छ । 

नेपालले यसअघि २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमै केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी (सिबिडिसी) सम्बन्धमा अध्यायन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यसपछिका मौद्रिक नीतिमा समेत यो विषयलाई सम्बोधन गर्दै चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यस वर्ष जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कले डिजिटल मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा थोक प्रकृतिको डिजिटल विद्युतीय मुद्राको प्रारूप तयार गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैङकले प्रस्तवित डिजिटल करेन्सीको प्रारम्भिक नमुना (प्रोटोटाइप) सार्वजनिक गरिसकेको छ र उक्त नमुना भर्जन ०.१ छिटै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । केन्द्रीय बैङ्कले २०२६ सम्ममा सिबिडिसीको विकास गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल केन्द्रीय बैङ्क डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने दिशामा तयारीका साथ अगाडि बढेको छ । हाल नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र अत्यन्त प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र डिजिटलमैत्री रहेकाले तोकिएको समयसीमामा लागु हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालले गर्नुपर्ने तयारी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हालका नोट र सिक्काबाहेक डिजिटल स्वरूपलाई पनि मुद्राको रूपमा समावेश गरी कानुनी मान्यता दिनुपर्ने छ । सोको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८, वाफिया २०६३, भुक्तानी ऐन, २०६३, लगायत सम्बन्धित अन्य ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वित्तीय शिक्षा तथा जनचेतना

नेपालको हालको वित्तीय साक्षरता दर ५७.९ प्रतिशत र डिजिटल साक्षरता ३१ प्रतिशत मात्र रहेको अवस्थामा डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण भएकाले आमजनमानसमा वित्तीय साक्षरता तथा डिजिटल करेन्सीको प्रयोग, उपयोगिता, सुरक्षा जोखिमबारे साक्षर बनाउन आवश्यक छ ।

पूर्वाधार विकास तथा विकास र सुरक्षा

नेपालमा डिजिटल मुद्रा विकास र प्रयोगका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । पर्याप्त विद्युत् उपलब्धताको कमी, सुस्त गतिको इन्टरनेट सेवा र कारोबार सेटलमेन्टमा समस्या आदि कारणले कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

विभिन्न निकायसँगको समन्वय

डिजिटल मुद्राको सफल कार्यान्वयनका लागि मुलुकका आर्थिक क्षेत्रका नीति निर्माता, इजाजत प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग वाणिज्य सङ्घ/सङ्गठन आदिसँग आपसी सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ । यसको अलावा इन्टरनेट प्रदायक, सुरक्षा निकाय, स्थानीय निकायसँग पनि उचित समन्वय र सहकार्य स्थापित गर्नुपर्छ ।

हाल विश्वव्यापी रूपमा बैङ्किङ क्षेत्र सूचना प्रविधिमुखी हुँदै गइरहेको छ । नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र अन्य क्षेत्र भन्दा तुलनात्मक रूपमा छिटो विकसित र सफल देखिनुको एउटा मुख्य कारण सूचना प्रविधिको प्रयोग हो । डिजिटल करेन्सी सूचना प्रविधिमार्फत बैङ्किङ प्रणालीमा आएको एउटा रिभोल्युसन हो । आज अर्थतन्त्रका हरेक आयाम बैङ्किङ क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित हुने हुँदा डिजिटल करेन्सीलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा कारोबारमा सहजता हुने, फजुल खर्च घट्ने, समयको बचत, वित्तीय अनुशासन बढ्ने, सुशासन अभिवृद्धि हुने, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा सहयोग हुनेलगायत देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा कासेढुङ्गा बन्न सक्छ । 

डिजिटल करेन्सी लागु गर्ने सम्बन्धमा प्रविधिगत, कानुनी, साइबर सुरक्षा, संस्थागत जस्ता विभिन्न चुनौती रहे पनि उक्त जोखिमको यथोचित मूल्याङ्कन गरी पूर्ण तयारीका साथ अगाडि बढ्न सकेमा यसले बैङ्किङ प्रणालीलाई मोर्डनाइजेसन गर्दै सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने छ ।