सरकारी ऋणको उपयोग

देशमा उत्पादन, रोजगारी, आयआर्जन र जीवनस्तर वृद्धिमा अपेक्षित योगदान पुग्ने तथा उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा उत्पादकले खर्च गर्ने परिपाटी प्रवर्धन गर्नु समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अनिवार्य सर्त हो । देशको अर्थतन्त्रको विकास, सुधार र सुदृढीकरणको सार्थक र समर्पित भूमिकामा निरन्तर क्रियाशील रहनु पर्ने सरकारको आफ्नो मूल कर्तव्य हुन्छ । देश र जनताका असीमित आवश्यकता पूरा गर्न उपलब्ध सीमित स्रोतसाधन कसरी बाँडफाँट र प्रयोग भएमा देशको हित र कल्याणका लागि अधिकतम योगदानकारी हुन जान्छ सोको मापदण्ड र संयन्त्र निर्धारण तथा निर्माण गरी सोही अनुसार कार्यान्वनमा ल्याउनु पर्छ । आफ्नो व्यक्तिगत रकम खर्च गर्दा जुन मनस्थिति, विधि, प्रक्रिया र होसियारी व्यक्तिले अपनाउँछ त्यो भन्दा बढी र उन्नत सोँच, क्षमता, विधि, प्रविधि, विवेक र सावधानी अपनाई जनताको स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जनताले भविष्यमा तिर्नुपर्ने ऋण रकम खर्च गर्दा त यससम्बन्धी अझ कडा मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएको ३५ वर्षपछि पनि देश र जनताको अवस्था अपेक्षित बन्न सकेको छैन । यस्तै परिवेश कायम रहेमा देशको भविष्य अझ कठिन बन्दै जाने छ । 

ऋणस्रोत परिचालन गरी सरकारले खर्च गर्दा भविष्यमा उक्त ऋण तिर्ने दायित्व जनताको काँधमा पर्ने छ । ऋण साधनको परिचालन र उपयोग गर्दा यसले देशको आर्थिक–सामाजिक विकासमा टेवा पुर्‍याउँदै कम्तीमा भविष्यमा ऋण सेवा गर्न पर्याप्त हुने गरी सहज रूपमा राजस्व परिचालन हुने स्थिति सिर्जना गरिनु पर्छ । उत्पादन, रोजगारी र उत्पादकत्व एवं आर्थिक कारोबारको निरन्तर वृद्धिले मात्र राजस्व वृद्धिको दिगो आधार तय हुन्छ । करोबार वृद्धि नभई करका दर मात्रै वृद्धि गर्दा नागरिकलाई करको भार थामी नसक्नु हुन्छ । साथै, ऋण सेवाका लागि साधन जुटाउन आवश्यक पर्ने करवृद्धिले अर्थतन्त्रमा लगानी प्रवर्धन नभई लगानी विकर्षण हुन जान्छ जुन हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि निकै चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा जनताको जीवनस्तर सुध्रनुको सट्टा जीवनयापन नै थप कठिन हुन जान्छ । 

बाह्य ऋणसेवाका लागि पर्याप्त आन्तरिक राजस्व भएर मात्र पुग्दैन, अर्थतन्त्रले आवश्यक विदेशी मुद्रा आर्जन पनि गर्न सक्नु पर्छ । वैदेशिक रोजगारीको अवस्था गन्तव्य देशको आर्थिक परिस्थितिमा निर्भर रहने विषय भएकाले विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो स्रोत वैदेशिक रोजगारी हुन सक्दैन । साथै, वैदेशिक रोजगारीले गार्हस्थ उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पनि गर्दैन । बरु वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षणले कृषि, उद्योगलगायत अन्य उद्यमशीलताको क्षेत्रमा श्रम एवं उत्पादनका अन्य साधन विकर्षित भई यी क्षेत्र सङ्कुचित हुने अवस्था आउँछ । उत्पादनका यी क्षेत्रको विस्तारका साथै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउ पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएमा मात्र अर्थतन्त्रको समृद्धि चक्र सुदृढ बन्दै व्यापार सन्तुलनमा समेत योगदान पुग्ने हुन्छ । खासमा देशको निर्यात आर्जनमा उल्लेख्य विस्तार नै विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो र भरपर्दो स्रोत हो । 

सरकारको कुल ऋण दायित्वमा आधा अंश वैदेशिक ऋण दायित्वले ओगटेको परिप्रेक्ष्यमा यो परिमाणको ऋणले देशको निर्यात क्षेत्र प्रवर्र्धित हुनुपर्नेमा यस दिशातर्फको प्रगति निराशाजनक रहेको छ । निर्यात क्षेत्र प्रवर्धित नहुने वैदेशिक ऋणले भविष्यमा ऋण सेवा गर्न कठिन हुन्छ । साथै, देशको बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने गरी आन्तरिक ऋणको प्रयोग गरिनु हुन्न । रुपियाँको अवमूल्यनको कारण वैदेशिक ऋणसेवाको लागत पनि सोही अनुपातमा बढ्न जाने हुन्छ । २०४७ साउनदेखि २०८१ पुससम्म साढे ३४ वर्षको अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क वार्षिक औसत ७.४ प्रतिशतले बढेको छ भने सोही अवधिमा अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपियाँको वार्षिक औसत अवमूल्यन दर ६.१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले, वैदेशिक ऋणको उपयोगबाट ब्याज दर, सेवा शुल्कलगायत यस्तो अवमूल्यनको लागत पनि आर्जन हुनु पर्छ । वैदेशिक ऋणलाई बाह्य व्यापार सन्तुलनमा योगदान पुग्ने गरी रूपान्तरण गर्ने सोच र क्षमता कार्यान्वयन गर्न देशले अवलम्बन गर्ने नीतिमा सुधार, संयोजन, पुनर्संरचना र सुदृढीकरण अपरिहार्य हुन आउँछ । 

सन् २०२३ मा तथ्याङ्क उपलब्ध भएका संसारका १३७ अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा नेपालको सरकारी ऋण दायित्व ४०.४ प्रतिशत तथा बाह्य वस्तु तथा सेवा व्यापार घाटा २७.७ प्रतिशत रही यस्तो घाटा अनुपात नेपालको भन्दा बढी भएका संसारमा छ वटा अर्थतन्त्र मात्रै रहेको विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । जिडिपीको सर्वाधिक २३६.६ प्रतिशत सरकारी ऋण दायित्व रहेको जापानमा जिडिपीको १.५ प्रतिशत मात्रै व्यापार घाटा रहेको छ । साथै, जिडिपीको १५८.३ प्रतिशत सरकारी ऋण दायित्व रहेको सिङ्गापुरमा जिडिपीको ३७.४ प्रतिशत व्यापार बचत रहेको छ । जिडिपीको अनुपातमा चीन र भारतमा सरकारी ऋण दायित्व क्रमशः ७७.४ प्रतिशत र ८१.७ प्रतिशत रहेकोमा व्यापार सन्तुलन क्रमशः २.२ प्रतिशत बचतमा र २.१ प्रतिशत घाटामा रहेको छ । जिडिपीको अनुपातमा सरकारी ऋण दायित्व श्रीलङ्कामा ११४.२ प्रतिशत र बङ्गलादेशमा २९.५ प्रतिशत रहँदा व्यापार घाटा क्रमशः १.५ प्रतिशत र ४.७ प्रतिशत रहेको छ । बङ्गलादेशको तुलनामा नेपालको सरकारी ऋण दायित्व अनुपात १०.९ प्रतिशतविन्दुले बढी भए तापनि व्यापार घाटाको अनुपात २३.० प्रतिशतविन्दुले बढी हुनुले नेपालमा ऋण दायित्व वृद्धिसँगै व्यापार घाटा निकै बढेको अवस्था छ ।

व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेको स्थितिमा जिडिपीको तुलनामा अर्थतन्त्रमा कुल खर्च (उपभोग र लगानीको योग) कम हुन्छ भने व्यापार सन्तुलन घाटामा रहेको स्थितिमा जिडिपीभन्दा कुल खर्च बढी हुन्छ । कुल खर्च जिडिपीभन्दा जतिले कम वा अधिक हुन्छ त्यत्तिले व्यापार सन्तुलन क्रमशः बचत वा घाटामा रहेको हुन्छ । यसरी, व्यापार बचतले जिडिपी बढाउँछ भने व्यापार घाटाले जिडिपी घटाउँछ । बाह्य व्यापार सन्तुलन बचतमा रहेमा जिडिपी वृद्धिमा अनुकूल योगदान पुग्ने भएकाले जिडिपी वृद्धिमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने गरी साधन र स्रोतको उपयोग हुने वातावरण निर्माण गरिनु आवश्यक छ । त्यसैले, नेपालमा सरकारी ऋण दायित्वको रकम वा जिडिपीको अनुपातमा ऋण दायित्व बढी वा कम कति छ र कति उपयुक्त हो भन्दा पनि उक्त ऋण रकमको प्रयोग कहाँ र कसरी भएको छ, त्यसबाट के प्रतिफल प्राप्त भएको छ तथा अर्थतन्त्रको स्वस्थता र सुदृढताका लागि खास गरी व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न वा व्यापार बचत वृद्धि गर्न अनुकूल योगदान पुग्ने गरी ऋण स्रोतको परिचालन र ऋण स्रोतको प्रतिफलयुक्त उपयोग भएको छ कि छैन, त्यो विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । ऋण सेवाका लागि साधन विनियोजन गर्दा अर्थतन्त्रका अन्य आधारभूत आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने साधनमा कमी नहुने गरी गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

अर्थतन्त्रको दिगो स्वस्थता, सुदृढता, विकास र सुव्यवस्थापनका लागि खास गरी व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न तथा व्यापार बचत वृद्धि गर्न अनुकूल योगदान पुग्ने गरी ऋण स्रोतका विशेषता, सर्त र सम्झौतामै पुनरवलोकनद्वारा ऋणस्रोतको परिचालन र उपयोग हुने परिपाटी निर्माण गर्नु आवश्यक छ । 

आन्तरिक ऋणतर्फ ऋण साधनको प्रयोग, प्रयोजन र प्रतिफल छुट्टिने गरी सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकताको पारदर्शी मापदण्डको आधार लिई तथा यी मापदण्डलाई कानुनमा समावेश गरेर त्यसको आधारमा मात्र ऋण परिचालन गरिनु अपरिहार्य छ । अतः अधिक आयातमा निर्भर रहेको उपभोगमुखी ढाँचा र प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै व्यापार सन्तुलन प्रवर्धनमा सहजकारी हुने विकासको अवधारणा र नीतिगत संरचनालाई प्रोत्साहित गरी सोही अनुरूपको प्रारूप र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएमा अर्थतन्त्रको स्व सञ्चालन प्रक्रिया सहज, सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न गई देशको विकासको गति तीव्र र अपेक्षित बन्ने देखिन्छ ।