काठमाडौँ, माघ ११ गते । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औँ योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार पारेको छ । बिहीबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा १६ औँ योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आधारशिला तयार भएको जानकारी दिइयो । यस योजनाले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्ने विश्वास लिइएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले जनाउनुभयो ।
आयोजना कार्यान्वयनको दक्षता सुधार, आयोजनाको प्रभावकारिता बढाउन, स्रोत व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न र पुँजीगत खर्चलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारका पहल भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । यसले आयोजनाको गुणस्तर र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नयाँ गति ल्याउने योजना आयोगको विश्वास छ ।
आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकासलाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्ला सरकारलाई विशेष अनुदान दिने गरेको छ तर विशेष अनुदानबापत प्राप्त अनुदानबाट उद्देश्य अनुसार मानव विकास, उत्पादन, रोजगारी, उत्पादकत्व तथा जीवनस्तर वृद्धिमा योगदान गर्न नसकेको भन्दै सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
विशेष अनुदानको मापदण्डमा स्पष्टता नहुँदा यस शीर्षकमा गएको अधिकांश रकम या त पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको या गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा सक्ने गरिएको देखिएकाले कार्यविधिमा संशोधन गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले आयोजना बैङ्कलाई अद्यावधिक गर्ने भएको छ । आयोजना बैङ्क अद्यावधिक गर्दै ७० अङ्क नल्याउने आयोजना आयोजना बैङ्कमा प्रवेश गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो । कुल एक सय अङ्कमध्ये ७० अङ्क आधारभूत मापदण्ड र ३० अङ्क क्षेत्रगत मापदण्डका आधारमा प्रदान हुन्छ । यस्तै तीन वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका आयोजना सूचीबाट हट्ने भएका छन् ।
आयोजना पहिचानका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आयोजनाको साधारण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ । एक अर्ब रुपियाँभन्दा साना आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता र एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेपछि मात्रै बैङ्कमा समावेश गर्ने गरी मापदण्डमा सुधार भएको हो ।
आयोगका सहसचिव होमराज कोइरालाले १६ औँ योजना कार्यान्वयनका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना प्राथमिकीकरणबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो । सहसचिव अर्जुन भण्डारीले समपूरक र विशेष आयोजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
आयोगका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार प्रदेशको वर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुसार सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई अधिकतम ७० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने छ । साथै सुदूरपश्चिमलाई ६५ प्रतिशत, मधेशलाई ६० प्रतिशत, गण्डकी, लुम्बिनी, कोशीलाई ५० प्रतिशत र बागमतीलाई ४० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
समपूरक अनुदानका लागि लागत सहभागिता अन्तर्गत ‘क’ वर्गका स्थानीय तहलाई अधिकतम ८० प्रतिशत अनुदान दिइने छ । साथै ‘ख’ वर्गका लागि ७० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गका लागि ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गका लागि ५०, ‘ङ’ वर्गका लागि ४०, ‘च’ वर्गका लागि ३० र ‘छ’ वर्गका लागि २० प्रतिशत अधिकतम अनुदान उपलब्ध गराइने आयोगले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत स्रोतको वितरणमा समानतामा आधारित प्रणाली लागु गरेको छ । बिहीबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले १६ औँ विकास योजनाको कार्यान्वयन योजना तयार गर्दै उक्त प्रणाली लागु गरेको जनाएको छ । उक्त प्रणालीले समानता र वित्तीय सङ्घीयतामा मुख्य प्रभाव पार्ने आयोगको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार उक्त प्रणालीमा पालिका र प्रदेशको राजस्व क्षमताको स्तर समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारका आधारमा श्रेणीकरण गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा स्रोतमा कमजोर पालिकाहरूले केन्द्र सरकारबाट समपूरक अनुदान तुलनात्मक रूपमा बढी पाउने आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताउनुभयो ।
यस प्रणालीको मार्गदर्शनले मानव विकास, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिने छ । साथै स्रोतमा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्दै मुलुकभर वित्तीय सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न मद्दत गर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले १६ औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्दा दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ समेटेको आयोगले जनाएको छ । १६ औँ विकास योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अति कम विकसित देशबाट स्तरोन्नति अलग अलग रूपमा मात्र कार्यान्वयन हुने नभई परस्पर अन्तर्क्रियात्मक र एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी विकास गरी कार्यान्वयनमा लगिएको आयोगले जनाएको छ ।
