काठमाडौँ, असार ६ गते । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले राज्यले सङ्क्रमणकालीन न्याय दिनुको सट्टा पटक पटक ठगेको गुनासो गरेका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडित र सरोकारवालाका सवालहरू’ विषयक कार्यशालामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई उनीहरूले सरकारले आफ्ना मागहरूको पटक पटक उपेक्षा गरेको गरेको गुनासो सुनाएका हुन् । सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने नाममा राज्यले पटक पटक पीडितको घाउ कोट्याउने काम गरेको उनीहरूको भनाइ छ । द्वन्द्वपीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति समेत असन्तोष व्यक्त गर्दै आयोग पदाधिकारीलाई न्याय दिन नसक्ने भए राजीनामा दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा बोल्दै शङ्कर बुढाथोकीले आयोगका पदाधिकारीमा काम गर्ने क्षमता र द्वन्द्वबारे केही ज्ञान नभएको भन्दै कसरी पीडितलाई न्याय दिनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । द्वन्द्वपीडितहरू २० वर्ष अरू धैर्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै काम गर्न सक्ने मान्छेका लागि जिम्मेवारी छाड्न उहाँको आग्रह छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरूले एउटा सहयोग गर्नुस् पीडितहरूलाई त्यो एकदमै ठुलो सहयोग हुनेछ । त्यो सहयोग के हो भने तपाईँहरूलाई काम गर्ने क्षमता छैन , द्वन्द्वको विषयमा केही थाहा छैन तपाईँहरूले कसरी पीडितहरूलाई न्याय दिनुहुन्छ ? त्यसैले तपाईँहरूले आजै राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुस् पीडितहरूलाई, ठुलो सहयोग हुनेछ । त्यहाँ कम्तीमा गर्न सक्ने मान्छे आउनेछ, उसले कुनै दिन गर्ला । २० वर्ष पर्खिसक्यौँ अझै २० वर्ष पर्खन सक्छन् पीडितहरू ।’
पीडित केशव खनालले आयोगलाई पीडितहरूले आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताउनु भयो । उहाँले सबै द्वन्द्वपीडितलाई एउटै वर्गभित्र समावेश गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका कर्मचारीका परिवारलाई सेवा–सुविधा दिन माग गर्नुभयो । उहाँले आयोगले गठन गर्न लागेको कोषको रकम अनुसन्धानको नाममा दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई पीडितका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो आयोगलाई हामीले आलोचनात्मक समर्थन गरेका छौँ । हामी द्वन्द्व पीडित पनि धेरै किसिमका छौँ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि तपाईँहरूले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने थियो । यस्तो नभएको कारण पीडितका पीडामाथि पनि खेल्न ओजिएको हो कि जस्तो महसुस भएको छ । त्यस कारण ऐन बनाउँदा खेरी पनि पीढीको क्याटेगोरी छुटाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हामी हौँ । तर ऐन बनेर आइसक्दा पनि आयोगले यो गम्भिरयर्ता नबुझेकोमा दुःख लागेको छ । आयोगको कोष निर्माण गर्ने भनिएको छ । कोषको रकमबाट तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालन लगायतका काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सबैभन्दा धेरै दुरुपयोग हुनसक्ने भनेकै अनुसन्धानको नाममा त्यो कोषको रकम हो । अन्य खर्च व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हो । त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश पीडितहरूले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्य योजना सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । पीडितहरूले आयोगले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो ।
एक पीडितले भन्नुभयो, ‘राज्यले पीडितलाई न्याय देओस् । यो राज्यले हामीलाई ठगेको छ । मेरो बुवाले अनिवार्य अवकाश नहुँदासम्मको सेवा सुविधा हामीले पाउनुपर्छ । किनभने उहाँ आफैँ हराएको हो र रु राज्य र विद्रोहतर्फबाट बेपत्ता भनेर कपित धेरै मुद्दाहरू आज प्रमाणित गरेको छ । अदालतले मेरो बुवा मारेको प्रमाणित गरेको भए पनि सरकारले आधिकारिक पत्र दिएन । सरकारले आधिकारिक पत्र दिएपछि मात्र हाम्रो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’
सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न र पीडित केन्द्रित नीति अवलम्बन गर्न उहाँको आग्रह छ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन भन्दै समय समयमा आयोग गठन गर्ने र भत्काउने गरेकोमा पनि उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।
