गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार ६ गते । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगन्जका दुई जना न्यायाधीश फैसलाउपरको छानबिनका क्रममा न्याय परिषद्मा तानिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जन छानबिनमा तानिनुभएको हो ।
जिल्ला अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका आलमसहितलाई उच्च अदालतबाट सफाइ भएपछि पीडित र अन्य पक्षले पनि परिषद्मा फैसला अनुसन्धान र न्यायाधीशमाथि कारबाही माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । उजुरी अनुसन्धानका क्रममा न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनलाई परिषद्मा तानिएको हो ।
परिषद्का एक सदस्यका अनुसार बिहीबार उक्त निर्णय भएको हो । न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जन परिषद्मा अब दैनिक उपस्थित हुनुपर्ने छ । जेठ १४ गते न्यायाधीशद्वय थारू र महर्जनको इजलासले आलमसहित तीन जनालाई मुद्दामा सफाइ दिएको थियो । उक्त घटनामा मारिएका त्रिलोकप्रताप सिंहका बाबुले मङ्गलबार परिषद्मा उपस्थित भएर निवेदन दिनुभएको थियो ।
विसं २०६४ मा संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहटमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको आरोप आलमसहितलाई लागेको थियो । उक्त घटनामा कति व्यक्ति मारिएको भन्नेसमेत यकिन छैन । २०६४ चैत २७ गतेको घटनामा मुद्दा नचलाउने गरी सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतबाट निर्णय भएको थियो तर सर्वोच्च अदालतबाट जाहेरी दर्ता र अनुसन्धानको आदेशपछि मात्र घटनाको १२ वर्षपछि २०७६ सालमा आलम पक्राउ पर्नुभएको थियो ।
आलम पक्राउपछि अनुसन्धान हुनुका साथै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालतले आलमसहित तिनै जनालाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । उच्च अदालतले पुनरावेदनको रोह (विधि) बाट सफाइ दिएको थियो ।
समाचार हटाउन जारी आदेश बदर
जिल्ला अदालत काठमाडौँले दुई सञ्चार गृहलाई समाचार हटाउन र तोकिएको विषयमा समाचार सम्प्रेषण नगर्न लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठसँग सम्बन्धित प्रकाशित समाचार हटाउन जेठ २७ गते न्यायाधीश पीताम्बर शर्माले बिजमान्डु र नेपालखबर प्रालिका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । शर्माको इजलासले श्रेष्ठका सम्बन्धमा थप समाचार नलेख्न पनि आदेशमा भनेको थियो ।
उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले बिहीबार खारेज गरेको हो । संविधानले प्रकाशनपूर्वको प्रतिबन्ध अस्वीकार गरेको अवस्थामा समाचार नलेख्न अदालतबाट आदेश भएको भन्दै मानव अधिकार आयोग, प्रेस काउन्सिललगायतका सरोकारवाला संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए ।
पक्राउ नगर्न आदेश
यस्तै उच्च अदालत पाटनले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई युट्युबमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुरमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त आरोपमा पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो । दुवै पक्षको छलफलपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रसारित सामग्रीविरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले जेठ २७ गते पाठकलाई पक्राउको अनुमति लिएको थियो ।
