.jpg)
पुरुषोत्तम सुवेदी
पश्चिम नवलपरासी, साउन १४ गते । पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम १२ कसियास्थित झरहीखोला पुल नजिकै निर्माण गरिएको सार्वजनिक शौचालय एक दशक बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको सकेको छैन । तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले यात्रु तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी निर्माण गरेको यो शौचालय सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण अलपत्र परेको हो ।
करिब २४ लाख रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा यो शौचालयमा चारवटा कमोड र चारवटा प्यानल शौचालयसहित महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै ब्लकहरू छन् । यसलाई बायोग्यास प्लान्टसँग जोड्ने लक्ष्य रहेकाले सेफ्टी ट्याङ्की बनाइएको छैन । स्थानीय बासिन्दाले कि त बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने, कि त सेफ्टी ट्याङ्की बनाएर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
परासी–त्रिवेणी जाने हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने भूमहीदेखि सुनौली नाकाको बन्दरगाह मार्गसँग जोडिएको स्थानमा यो शौचालय छ । २०७२ सालमा नवलपरासी जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिए पनि यो शौचालय कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योलताले गर्दा दशक बित्न लागिसकेको छ ।
रामग्राम नगरपालिका कार्यालय भवन, सरकारी वकिल कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र परासी हाटबजार नजिकै रहेकाले यो शौचालय उचित स्थानमा निर्माण भएको स्थानीय व्यवसायी तथा हाटबजार व्यवसायी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राधेश्याम अग्रहरी बताउनुहुन्छ ।
शौचालय सञ्चालनमा नआउँदा अहिले पनि यात्रु तथा सरकारी कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरू नजिकैको सामुदायिक वनको झाडीमा शौच गर्न बाध्य छन् । यसले एकातिर सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर यात्रु तथा सेवाग्राहीलाई असुविधा भइरहेको छ ।
स्थानीय व्यवसायी र समाजसेवीहरूले यसका लागि रामग्राम नगरपालिका सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको बेला ठुला–ठुला गफ गरे पनि जितेपछि काम नगर्ने परिपाटी हाबी भएको उनीहरूको भनाइ छ । रामग्राम नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल पनि अन्तिम चरणमा पुग्न लागे पनि यसप्रति कसैको ध्यान नगएको स्थानीय रामभवन यादवले बताउनुभयो ।
सो शौचालय रहेको स्थान सामुदायिक वनको क्षेत्रभित्र पर्ने र सामुदायिक वन तथा रामग्राम नगरपालिकाबिच स्वामित्व विवादका कारण पनि शौचालय सञ्चालनमा आउन नसकेको छ । विगतमा सामुदायिक वनलाई कब्जा गरी बसपार्क बनाउने र हाटबजार सार्ने प्रयासहरू पनि भएका थिए तर ती सफल हुन सकेनन् । यस विषयमा उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा समेत चलेको थियो, जसमा अदालतले सामुदायिक वनकै पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
यद्यपि, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, नवलपरासीले हालै पुनःस्थापित भएपछि सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक पहल गरेर शौचालय सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हाटबजार व्यवसायी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अग्रहरीले यदि सञ्चालनको जिम्मा हाटबजारलाई दिएमा बजार समितिले नै सहजीकरण गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। ।
यो शौचालय सञ्चालनमा आउनु स्थानीय बासिन्दा, यात्रु र पर्यटक सबैका लागि अत्यावश्यक छ । यसको सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबिच समन्वय र ठोस पहलकदमी को खाँचो देखिन्छ ।
