हुम्लाबाट एक करोडको स्याउ निकासी
हिमाली जिल्ला हुम्लाबाट एक करोडको स्याउ जिल्ला बाहिर निकासी भएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिका– ५ को खार्पुसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिएसँगै सो मूल्य बराबरको स्याउ जिल्ला बाहिर निकासी भएको हो ।
दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको ‘ड्रिलिङ’ कार्य सम्पन्न भएसँगै निस्किएको नमूना लिएर प्राविधिक विज्ञ टोली चीन फर्किएको छ । गत वैशाख २३ गतेदेखि सुरु गरिएको ड्रिलिङ कार्यबाट भेटिएको नमूना लिएर विज्ञ टोली चीन गएको हो ।
हिमपातले नाग्म –गमगढी लोकमार्ग अवरुद्ध
हिमाली जिल्ला मुगुमा पहिलो पटक परेको भारी हिमपातले कर्णाली लोकमार्ग अन्तर्गत नाग्म–गमगढी सडक अवरुद्ध भएको छ । बिहीबार परेको भारी हिमपातले नाग्म–गमगढी सडक अन्तरगत घुच्चिलेगमा हिमपात हुँदा सडक अवरुद्ध भएको हो ।
ऐन कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनका लागि पुस १९ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ ।
प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा सुझाव सङ्कलन
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरेको छ ।
हुम्लामा हिमपातले जनजीवन प्रभावित
हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटमा बिहीबार भएको हिमपात । हिमपात भएपछि यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
स्थानीय सेवा ऐन सुधार गर्न कर्मचारीको माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, संशोधन गर्न कर्मचारी संगठनहरूले माग गरेका छन् । जारी गरिएको ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूले ऐन संशोधनको माग गरेका हुन् ।
अज्ञात रोग नियन्त्रण गर्न पशुलाई खोप
जिल्लाको माथिल्लो मुगुमकार्मारोङ गाउँ पालिकाको १,२ र ५ वडा बस्तीका चौंरीमा फैलिएको अज्ञात रोग महामारीलाई नियन्त्रण गर्न पशु स्वास्थकर्मीहरुलाई खोपसहित मुगुमकार्मारोङ गाउँ पालिकाको सीरानी चौरमा खटाइएको छ ।
स्थानीय सेवा ऐन संशोधनको माग
कर्णाली प्रदेश सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, ०८१ कार्यान्वयनका लागि पुष १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली स्वीकृत समेत गरिसकेको छ ।
हुम्लामा हिमपात
हिमाली जिल्ला हुम्लामा बिहीबार बिहानबाट हिमपात भएको छ ।
कर्णालीका बालबालिका लुम्बिनीको सुधारगृहमा
कर्णाली प्रदेशमा बाल सुधारगृह नहुँदा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
पेट्रोलियमको नमुना लिएर चीन फर्कियो टोली
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ मा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणको ड्रिलिङ सकिएसँगै प्राप्त नमुना लिएर टोली चीन फर्किएको छ ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मोबाइल भ्यान
रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सचेतनाका लागि ‘मोबाइल भ्यान’ प्रयोग गरिएको छ ।
कृषि मिनी ल्याब स्थापना
सल्यानको कपुरकोटमा कृषि मिनी ल्याब स्थापना गरिएको छ ।
कालीकोटमा पाक्न थाल्यो काफल
पुस–माघमै काफल पाकेको सुन्दा जोकोहीले पत्याउँदैनन । तर कालीकोटमा पुस महिनामा काफल पाक्न थालेको छ । बैशाखमा पाक्ने काफल कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकामा पाक्न सुरु भएको हो ।
जन्म र मृत्यु संस्कारमा चामल सहयोग, विपन्नका लागि राहत अनुभव
सरकारले साबिक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका बासिन्दाका लागि जन्म र मृत्यु संस्कारमा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने खाद्यान्न गरिब तथा विपन्न परिवारलाई निकै उपयोगी देखिएको छ ।
जलचर संरक्षण ऐनको तयारी
कर्णाली प्रदेश सरकारले जलचर संरक्षण ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । पुस १९ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै काम अघि बढेको छ ।
बयासी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून
हिमाली जिल्ला हुम्लाका सात वटा गाउँपालिकाका ८२ वटा विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गर्दै आएका छन् ।
कर्णालीमा उत्पादित महको बजारीकरण गर्न प्रदर्शनी मेला
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रननगरमा प्रथम प्रादेशिक मह प्रदर्शनी मेला–२०८१ को आयोजना गरिएको छ ।
झस्काइरहन्छ भूकम्पले टेर्दैनन् स्थानीय
विज्ञहरूले ठुलो भूकम्पको जोखिम रहेको सम्भावना देखाइरहेको अनि पटकपटक भूकम्पका धक्काले झस्काइरहेको भए पनि सल्यानमा निर्माण भइरहेका भवनले भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पालनामा बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
कपुरकोटमा कृषि मिनी ल्याब स्थापना
सल्यानको कपुरकोटमा कृषि मिनी ल्याब स्थापना गरिएको छ । किसानको खेतबारीको माटो परीक्षण तथा रोग किराको पहिचान गर्न कपुरकोट गाउँपालिकाले कृषि मिनी ल्याब सञ्चालना ल्याएको हो ।
लिमी प्रहरी चौकी ६ महिना बन्द
नाम्खा गाउँपालिका-६ को हिमालपारीको गाउँ लिमीको सुनखानीमा स्थापना गरिएको सिमा सुरक्षा प्रहरी चौकी छ महिनाका लागि बन्द गरिएको छ ।
दलित र जनजातिलाई बजेट अपर्याप्त
वीरेन्द्रनगरका दलित तथा जनजातिका लागि सरकारले छुट्याउने बजेट अपर्याप्त भएको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । यी वर्गका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पूर्वाधार निर्माणमा मुख्यमन्त्रीको चासो
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित हुनुभएको छ ।