खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही सिफारिस
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने बागलुङका आठ सय ११ जना उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्ने उम्मेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जरिवाना गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो। जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको बागलुङमा २७९ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। बागलुङमा चार नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदका १९ जना र छ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका २६ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा बुझाएका छैनन्। यस्तै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका नगरपालिकाका ४०७ जना र गाउँपालिकाका ५९ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला
खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही सिफारिस
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने बागलुङका आठ सय ११ जना उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्ने उम्मेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जरिवाना गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो। जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको बागलुङमा २७९ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। बागलुङमा चार नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदका १९ जना र छ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका २६ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा बुझाएका छैनन्। यस्तै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका नगरपालिकाका ४०७ जना र गाउँपालिकाका ५९ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला
खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही सिफारिस
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने बागलुङका आठ सय ११ जना उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्ने उम्मेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जरिवाना गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो। जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको बागलुङमा २७९ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। बागलुङमा चार नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदका १९ जना र छ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका २६ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा बुझाएका छैनन्। यस्तै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका नगरपालिकाका ४०७ जना र गाउँपालिकाका ५९ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला
खर्च विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही सिफारिस
स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ मा खर्च विवरण नबुझाउने बागलुङका आठ सय ११ जना उम्मेदवारलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्ने उम्मेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जरिवाना गर्न निर्वाचन आयोगमा सिफारिस गरेको हो। जिल्लाका चार नगरपालिका र छ गाउँपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको बागलुङमा २७९ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। बागलुङमा चार नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख पदका १९ जना र छ गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका २६ जनाले निर्वाचनको खर्च विवरण समयमा बुझाएका छैनन्। यस्तै वडाध्यक्ष र वडा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका नगरपालिकाका ४०७ जना र गाउँपालिकाका ५९ जनाले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला
यात्रु सहायता कक्ष स्थापना
चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई हुने समस्या कम गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले सदरमुकाम कुश्माको शिवालय चोकमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको छ। जिल्लाभित्र चल्ने सवारीसाधन र बाहिरबाट भित्रिने सवारीसाधनमा यात्रुलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि कक्षको स्थापना गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन निउरेका अनुसार चाडपर्वको बेलामा यात्रुले विभिन्न सास्ती पाउन सक्ने भन्दै यातायातका साधनको सबैभन्दा बढी जमघट हुने शिवालय चोकमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको हो।
यात्रु सहायता कक्ष स्थापना
चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई हुने समस्या कम गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले सदरमुकाम कुश्माको शिवालय चोकमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको छ। जिल्लाभित्र चल्ने सवारीसाधन र बाहिरबाट भित्रिने सवारीसाधनमा यात्रुलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि कक्षको स्थापना गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन निउरेका अनुसार चाडपर्वको बेलामा यात्रुले विभिन्न सास्ती पाउन सक्ने भन्दै यातायातका साधनको सबैभन्दा बढी जमघट हुने शिवालय चोकमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको हो।
यात्रु सहायता कक्ष स्थापना
चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई हुने समस्या कम गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले सदरमुकाम कुश्माको शिवालय चोकमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको छ। जिल्लाभित्र चल्ने सवारीसाधन र बाहिरबाट भित्रिने सवारीसाधनमा यात्रुलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि कक्षको स्थापना गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन निउरेका अनुसार चाडपर्वको बेलामा यात्रुले विभिन्न सास्ती पाउन सक्ने भन्दै यातायातका साधनको सबैभन्दा बढी जमघट हुने शिवालय चोकमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको हो।
यात्रु सहायता कक्ष स्थापना
चाडपर्वको समयमा यात्रुलाई हुने समस्या कम गर्न जिल्ला ट्राफिक कार्यालय पर्वतले सदरमुकाम कुश्माको शिवालय चोकमा ‘यात्रु सहायता कक्ष’ स्थापना गरेको छ। जिल्लाभित्र चल्ने सवारीसाधन र बाहिरबाट भित्रिने सवारीसाधनमा यात्रुलाई पर्ने समस्या समाधानका लागि कक्षको स्थापना गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक सुमन निउरेका अनुसार चाडपर्वको बेलामा यात्रुले विभिन्न सास्ती पाउन सक्ने भन्दै यातायातका साधनको सबैभन्दा बढी जमघट हुने शिवालय चोकमा ‘सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको हो।
नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकः १८ प्रतिशत मात्रै काम
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तारमा ढिलाइ भएको जनाउँदै सरकारले ठेक्का रद्द गर्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
कागती खेतीमा भविष्य खोज्दै युवा
“विदेश गएर हण्डर खाइयो, अहिले आफ्नै गाउँ प्यारो लाग्छ, यही माटो प्यारो लाग्छ, कागती खेतीले मलाई सन्तुष्टि दिएको छ, परिवार पाल्न सकिएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
गण्डकीबाट सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता
गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आइतबार अपरान्ह ५ बजेसम्म गण्डकी प्रदेशले सर्वाधिक ७ सय २ खेलाडीको नाम दर्ता गराएको छ ।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
विद्युतीय राहदानी लिन झन्झटिलो
सरकारले विद्युतीय राहदानी वितरण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे पनि प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। विद्युतीय राहदानी जारी भएको महिनौ बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले राहदानी लिन अनलाइन फाराम भर्न बिहानको दुई बजेदेखि नै लाइनमा बसेर सेवा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको कावासोतीका गोपाल बस्ताकोटीले बताउनुभयो। विद्युतीय राहदानी प्रणाली लागू भएपछि अनलाइन फाराम भर्न सेवाग्राही हरेक दिन रातिदेखि लामबद्ध भएर फाराम भर्न लागिपरे पनि यो व्यवस्थित बन्न नसक्दा महिनौँसम्म पनि राहदानीको अनलाइन कोटा सकिएको भन्दै फाराम भर्न नै नपाएको बुलिङटारका सेवाग्राही रुमबहादुर मगरले गुनासो गर्नुभयो।
प्रदेश सरकारले घटायो करको दायरा
चर्को आलोचनापछि गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको करको दायरा घटाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले करको दायरा घटाएर गत वर्षकै दर कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गरेको ६६ प्रतिशत कर छुटको प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले ठाडो प्रस्ताव गरी अन्य तीन शीर्षकको करमा गत आर्थिक वर्षकै दरअनुसार कायम गर्ने निर्णय गराउनुभयो। उक्त निर्णयसँगै चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन, २०७९ मार्फत बढेको कर घटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची १ को (क) अन्तर्गत घरजग्गालगायतमा रजिस्ट्रेसन शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्कको क्रम सङ्ख्या ४ अंशबण्डा तथा अंश भर्पाईको लिखतको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) मा उल्लेख भएको रजिस्ट्रेसन शुल्कको दर गत वर्षकै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुसूची–१ को क्रमसङ्ख्या (छ) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताभित्रको नामसारी र खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको तीन पुस्ताबाहिरको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क गत आर्थिक वर्षकै कायम गरेको छ। अनुसूची–२ को (क) सवारीसाधन करअन्तर्गत प्रकरण ९२० को भाडामा दर्ता भएका सवारीसाधन करअन्तर्गत खण्ड (क) देखि खण्ड (झ)सम्म लाग्ने सवारीसाधन कर पनि गत आवकै दरमा झारिएको छ।
