राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक व्यवस्था पालना हुन सकेन : तमलोपा
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले सङ्घीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक समयावधिभित्र प्रमाणीकरण नभएकामा असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संविधानको संरक्षकलाई संविधानको दायरा बाहिर जाने छुट छैन : उपराष्ट्रपति पुन
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकालाई संविधानको दायरा भन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताउनुभएको छ।
सत्ता गठबन्धनले कानुनविद्सँग परामर्श गर्दै
सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक र राष्ट्रपतिको कदमबारे कानुनविद्सँग परामर्श गर्दैछ।
चार जनाले पाए नयाँ नामसहितको नागरिकता
दैलेख जिल्लाका चार जनाले नयाँ नाम नामसहितको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ।
कांग्रेस निर्वाचन घोषणापत्र तयारी समितिमा छ सहमहामन्त्रीसहित ४१ सदस्य मनोनीत
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ घोषणापत्र तयारी समितिमा ४१ सदस्य मनोनयन गर्नुभएको छ ।
‘राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भयो’
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको सङ्घीय संसदको अपमान र अवमूल्यन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिको कदम सम्बन्धमा विज्ञप्ति जारी गर्ने
सत्ता गठबन्धनको बुधवार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गरेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्रमै
आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रमै रहने भएका छन्। यद्यपि सदरमुकाम नजिक र पायक रहेका कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा भने अधिकृतको कार्यालय सदरमुकाममा नै रहने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ। यसअघिका निर्वाचनमा भने जिल्लाको सदरमुकाममा नै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै आएको थियो।
सत्ता गठबन्धनको सय सिटमा सहमति : अर्को बैठक बुधबार
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ मध्ये सय सिटमा सहमति जुटेको छ ।
सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ : प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आजदेखि सुरु भएको मुस्ताङ शिखर सम्मेलनले नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ।
सत्ता गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा जारी
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुबीच आगामी निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल जारी रहेको देउवाका प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिनुभयो ।
जलविद्युत् र पर्यटनमा लगानी भित्र्याउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा इन्डोनेशियाको लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण गर्न नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूतलाई आग्रह गर्नुभएको छ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन : अर्थमन्त्री शर्मा
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापनको लागि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धि गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ।
बाँकी जीवन विकास र समृद्धिमा खर्चिने छु : प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो बाँकी जीवन नेपाली जनताको समृद्धि र मुलुकको विकासमा खर्चिने बताउनुभएको छ। आफूले क्रान्ति र शान्ति दुवैको नेतृत्व गरेर विश्वमै इतिहास कायम गरेको भन्दै अब विकास र समृद्धिमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सोलुखुम्बुको थुलुङदूधकोसी गाउँपालिकाको केन्द्र मुक्लीमा ५० शøयाको सामुदायिक अस्पताल, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको संयुक्त उद्घाटनका क्रममा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अध्यक्ष दाहालले संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन तल्लो तहलाई अझ अधिकार दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
निर्वाचन अधिकृत सिफारिस
न्याय परिषद्ले आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ । परिषद्ले नियुक्तिका लागि सरकारलाई परामर्श दिएको हो । अब परिषद्को सिफारिसअनुसार नियुक्तिको निर्णय हुनेछ । जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीलाई निर्वाचन अधिकृत खटाउने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभातर्फ ११ र प्रदेशसभामा ४० दलद्वारा समानुपातिक बन्द सूची पेश
काठमाडौं, असोज ३ गते। निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ ७ बजेसम्म प्रतिनिधिसभातर्फ ११ दल र प्रदेशसभातर्फ ४० दलले समानुपातिकको बन्दसूची पेश गरेको जनाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल समावेशी पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, राष्ट्रिय वाममोर्चा, बहुजन एकता पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, मितेरी नेपाल, जनमत पार्टी, नेपालका लागि नेपाली पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीपेश गरेको जानकारी दिएको छ।यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ प्रदेश नम्बर १ मा सात राजनीतिक दलले बन्द सूची पेश गरेका छन्। प्रेदश १ मा किरात खम्बुवान पार्टी, राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपालल, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले बन्दसूची पेश गरेका छन्।मधेश प्रदेशमा ६ दलले बन्द सूची पेश गरेको आयोगले जनाएको छ। मधेश प्रदेशमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, बहुजन एकता पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल सदभावना पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले बन्दसूची पेश गरेका छन्।बागमती प्रदेशमा सात दलले बन्दसूची पेश गरेका छन्। बागमतीमा तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, समाजवादी पार्टी, नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले बन्द सूची बुझाएका हुन्।गण्डकी प्रदेशमा ५ दलले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्। गण्डकीमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुत्तिः पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन र जनमत पार्टीले बन्दसूची बुझाएका हुन्।लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टी गरेर ४ दलले बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्।कर्णाली प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपालका लागि नेपाली पार्टी गरेर जम्मा ४ दलले बन्दसूची आयोगमा बुझाएका छन्। यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने राजनीतिक दलको संख्या सात छ। सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले बन्दसूची आयोगमा पेश गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि असोज २ र ३ गतेसम्म समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्न समयावधि तोकेको थियो।
नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक बन्दसूची आयोगमा बुझायो
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको छ ।
सिङ्गो राष्ट्र चुनावी मैदानमा होमिँदैछ : अध्यक्ष नेपाल
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सिङ्गो राष्ट्र चुनावी मैदानमा होमिएको बताउनुभएको छ ।
जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान
विभिन्न कारण र समयका विश्वका आन्तरिक द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापनका उदाहरण दिँदा नेपाल छुट्यो भने त्यो व्याख्या अधुरो हुन पुग्दछ । किनभने नेपालको वर्तमान संविधान यस्ता आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनको विश्वकै एक सफलताको उदाहरण हो ।
संविधानका सात वर्ष : अवसर र चुनौती
संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको दशकौँदेखिको सपना साकार भएको दिन असोज ३ गते आज सात वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालीन समयमा अनेकौँ चुनौतीका बीच संविधान जारी हुनु आफैँमा एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो ।
‘संविधान उच्च कोटीको छ’
संविधान निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पूरा भएको छ । मुलुकले हालसम्मकै उत्कृष्ट संविधान प्राप्त गरेकोमा सबैको सहमति छ । कार्यान्वयनको यात्रामा उकाली ओराली अनुभव गरिएकै हो । बन्नुपर्ने कानुन तयार हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा कहीँकतै समस्या पक्कै देखिएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेका कतिपय विषय सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । कतिपय विषय कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । सातवर्षे यात्राको अनुभवका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला नेतासँग राधा चालिसेले गर्नुभएको कुराकानीको सङ्क्षेप प्रस्तुत छ :
आरक्षण–प्रतिनिधित्व–सहभागिता
नेपालको संविधान २०७२ को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, धेरै ठाउँमा लेखिएको र जोड दिइएको विषय हो– सामाजिक समावेशिता । सामाजिक समावेशितालाई संविधानको आधारभूत मान्यताका रूपमा लिइएको छ । समावेशिता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ, कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा तीनवटा पद्धति छन्– पहिलो आरक्षण, दोस्रो प्रतिनिधित्व र तेस्रो सहभागिता । संवैधानिक सभ्यतामा संविधानवादका मूल मर्म आत्मसात् गरेका छौँ तर अझै पनि कर्तव्यप्रति योजना, नीति र कार्यक्रम केन्द्रित भएको देखिन्न । यो पाटोमा आगामी दिनमा मूल्याङ्कन गर्न बाँकी छ ।
समाजवाद र आर्थिक एजेन्डा
नेपालको संवैधानिक इतिहास धेरै लामो छैन । २००४ सालमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन आयो । त्यसपछि अन्तरिम शासन विधान २००७ सात सालमा आयो । समयक्रमसँगै अहिले नेपालको संविधान २०७२ सम्म आइपुगेका छौँ । यो लामो यात्रामा नेपाली जनतालाई रैती र प्रजाबाट गणतन्त्रका सार्वभौम नागरिक बनाउने दिशातर्फ यी सबै संविधानले भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी सबै अभ्यासमा समुन्नतिका एजेन्डा छन् । मुख्यतः हक र अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गर्व गर्नुपर्ने कुरा छन् । क्रमिक रूपमा उन्नति भइरहेको छ किनभने अरू समाजजस्तो ‘होमोजिनस’ समाज हाम्रो होइन । हाम्रो समाजमा जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ण र क्षेत्रको विभेद धेरै शताब्दीदेखि रहँदै आएको हो । यसको गहिरो छाप समाजमा व्याप्त रहेको वास्तविकता हामीकहाँ छ । मुलु
शासकीय एकाइ स्थापित
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई शासकीय एकाइका रूपमा स्थापित गरेको छ । संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार गठन भएका छन् । संविधानले ती सरकारलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सुशासन र अन्तरतह समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयतामार्फत केन्द्रमा रहेको अधिकारलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । स्थानीय सरकारबाटै नागरिकका अपेक्षा अहिले क्रमिक रूपमा पूर्ति हुँदै गएका छन् । स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निर्माण गर्नु संविधानको अर्को उपलब्धि हो ।
संविधान कार्यान्वयनको नयाँ यात्रा
संविधान सर्वोच्च कानुनका रूपमा स्थापित भएको छ । संविधान जारीका समयमा विरोधमा रहेका राजनीतिक शक्ति उपभोग र सुधारको दृष्टिकोणबाट अघि बढेकाले तत्काल कतैबाट पनि संविधानलाई खतराको अवस्था देखिन्न । संविधान कार्यान्वयन तथा यसका प्रक्रिया सम्पन्न भएका छन् र हुँदै छन् पनि तर समस्या संविधानले लिएका दिशामा बलियोसँग अघि बढ्नेमा छ । सुरुका दिनदेखि नै ती कमजोरी छन्, आज पनि छन् र बढ्दै जाने देखिन्छन् ।
