नागढुङ्गा–नौबिसे सडक ४ घण्टा बन्द हुने
काठमाडौँ, जेठ ७ गते । राजधानी भित्रिने सडकमार्गको मुख्य नाका नागढुङ्गा–नौबिसे सडकखण्ड दिउँसो साढे ४ घण्टा बन्द गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ । काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले काठमाडौँ र धादिङ जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा यही जेठ १० गतेदेखि २५ गतेसम्म बिहान १०ः३० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उक्त सडकखण्ड बन्द गरेर काम गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । यसअघि उक्त खण्डमा रातिमा बन्द गरेर काम हुँदै आएको थियो । आयोजनाले नागढुङ्गा–पिपलामोड सडक निर्माणका लागि यसरी सडक बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जनाएपछि स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा यसरी काम गर्नका लागि अनुमति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “निर्माण आयोजनाले नागढुङ्गा पिपलामोड सडक निर्माणका लागि यसअघि राति भत्काउने काम भएको र अब निर्माण दिउँसो गर्नुपर्ने भनेर प्रस्ताव आएको थियो । प्राविधिक रुपमा निर्माण दिउँसो नै गर्नुपर्ने भनेपछि, त्यसका लागि अनुमति दिइएको हो”, प्रजिअ तिवारीले भन्नुभयो । नारायणगढ–मुग्लिन सडक योजना [पूर्वी खण्ड]ले आज सूचना गरी काठमाडौँबाट जाने सवारीसाधन नागढुङ्गामा र नौबिसेतर्फबाट आउने सवारीसाधन खानीखोलामा रोकिने उल्लेख गरेको छ । बन्दको समयमा धार्के–सितापाइला तथा टोखा–छहरे त्रिशूली गल्छी सडक प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
तिब्बती क्याम्प जाने झोलुङ्गे पुल जोखिममा
मुस्ताङ, जेठ ७ गते । मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–१ र २ जोड्ने छैरो तिब्बती क्याम्प जाने झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेको छ । मुस्ताङको मार्फास्थित शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्रले कालिगण्डकी छैरो तिब्बती क्याम्पतर्फको खेतीयोग्य जमिन जोगाउन रिटेनिङ वाल निर्माणको क्रममा झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेको हो ।घरपझोङ–१ छैरो तिब्बती क्याम्पका शरणार्थीलाई लक्षित गरी निर्माण भएको छैरो तिब्बती क्याम्प जाने झोलुङ्गे पुल पर्खालको निर्माणका क्रममा जमिन चर्किन पुग्दा झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेको हो । छैरो तिब्बती क्याम्पस जाने कालिगण्डकी नदीमा निर्माण भएको पुरानो झोलुङ्गे पुल जीर्ण हुँदा त्यस स्थानमा अर्को झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको थियो । उक्त पुल क्याम्पतर्फ क्षेत्रमा जमिन चर्किन पुग्दा तिब्बती क्याम्प जाने झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेका क्याम्पका मुखिया टसी ढिन्डुकले जानकारी दिनुभयो ।“क्याम्पतर्फको भागमा झोलुङ्गे पुलको बिमा र पुलको डिपिसी धुजाधुजा भएको छ । पुल कुनै पनि बेला झनै ठूलो क्षति हुने खतरा बढेको छ”, मुखिया टसी ढिन्डुकले भन्नुभयो, “पुलमा मान्छे हिँड्न जोखिम छ, यसैले पुलमा मान्छे हिँड्न बन्द गरेका छौँ ।” मुखिया टसी ढिन्डुकले तिब्बती क्याम्प जाने झोलुङ्गे पुल जोखिममा पर्दा क्याम्पका करिब ६० घरधुरीलाई राजमार्ग सडकमा आउजाउ गर्न समस्या परेको बताउनुभयो । क्याम्प जाने झोलुङ्गे पुल जोखिममा परेकाले त्यसको मर्मत सुधार वा पुनःनिर्माणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङमा निवेदन पेस गरेको मुखिया ढिन्डुकले उल्लेख गर्नुभयो ।“पुल जोखिममा परेकाले मर्मत सुधार गरिदिन पहलका लागि प्रशासनलाई निवेदन दिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । शीतोष्ण बागवानी विकास केन्द्र मार्फाका कार्यालय प्रमुख पद्मनाथ आत्रेयले तिब्बती क्याम्प जाने जोखिममा रहेको झोलुङ्गे पुल मर्मत सुधारका लागि कार्यालयले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “हाम्रो कन्ट्रक्सनको कामले झोलुङ्गे पुलमा असर परेको छ”, कार्यालय प्रमुख आत्रेयले भन्नुभयो, “हामी जतीसक्दो छिटो झोलुङ्गे पुललाई यथाशिघ्र मर्मत गर्नेछौँ ।” मुस्ताङको छैरो क्याम्प जाने पुल जमिन च्यातिएर जोखिममा परेसँगै क्याम्पमा बस्ने शरणार्थीलाई दैनिक आउजाउ र मालसामान ढुवानीमा समस्या परेको छ । अहिले पुल जोखिममा परेपछि क्याम्पका शरणार्थीले छैरो गाउँ नजिकको अर्को झोलुङे पुल तरेर करिब आधा घण्टा खर्चिएर राष्ट्रिय राजमार्ग आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । रासस
-original-thumb.jpg)
सहरी क्षेत्रमै ‘सिङ्कहोल’ को खतरा
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अर्मलासहित विभिन्न क्षेत्रमा २०७० साल यता सिङ्कहोल अर्थात् जमिन भासिने र गहिरो खाल्डो पर्ने सिलसिला चलिरहेको छ ।
हिउँ बग्ने कालीमा गेग्य्रानको बाढी
हेर्दा टोपी खस्ने गरी चारैतिर देखिने सेताम्मे हिमाल, बाह्रैमास हिउँले ढपक्क ढाकिएका अग्ला पहाडहरूलाई पछाडि पार्दै हिउँ बोकेर रफ्तारमा सागर छुन कुदेकी काली, दायाँबायाँ हिमाली मौलिकता, संस्कृति र रहनसहनमा रमाइरहेका मुस्ताङवासी !
ताँजाकोटमा औंलो र कालाजारका बिरामी भेटिए
हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा दुई जना औंलोका र एक जना कालाजारका बिरामी भेटिएका छन् ।
दार्चुलामा चट्याङ लागेर दुई जना घाइते, गाई र खसी मरे
कृष्णबहादुर धामीदार्चुला, जेठ ६ गते । दार्चुलामा चट्याङ लागेर दुई जना घाइते भएका छन् । सोमबार बेलुकी घरमै चट्याङ लागेर महाकाली नगरपालिका–६ निसिलका अठार वर्षीय जनकसिंह धामी र सोही ठाउँ बस्ने छ वर्षीय दिवान्स धामी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । निसिलका पदमसिंह धामीको घरको पर्खालमा चट्याङ परेर उनीहरू घाइते भएको प्रहरी चौकी धापका प्रहरी सहायक निरीक्षक दीपेन्द्रसिंह साउँदले जानकारी दिनुभयो । घाइते दुवै जनाको जिल्ला अस्पताल दार्चुलामा उपचार भइरहेको र अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जनाएको छ । चट्याङ लागेर घरको गोठमा रहेको एक गाई र एक खसीको मृत्यु भएको बताइएको छ । यस्तै हावाहुरीका कारण जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा बङ्गाबगर स्थित लास्कु बस्ने कल्याणसिंह कुँवरको घरमा रुख खस्दा सामान्य क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गोकुलेश्वरका अनुसार शैल्यशिखर नगरपालिका–५ ठुलिसैन स्थित हावाहुरीको कारण बिजुलीको पोल र सल्लाका रुख ढलेका छन् । प्रहरी चौकी रातामाटाका अनुसार लेकम गाउँपालिका–४ खरकडा स्थित गल्ला केदार माध्यमिक विद्यालयका तिन वटा र लेकम गाउँपालिकाका तिन वटा सोलर प्यानल हावाहुरीले उडाएर क्षति गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय लालीका अनुसार हावाहुरीले लेकम गाउँपालिका–३ मकन्नाका वासुदेव जोशीको दुई कोठे घरको छाना उडाएको छ । यसैबिच हावाहुरीकै कारण बिजुलीका पोलहरू ढलेपछि जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गा लगायतका स्थानहरूमा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । गोकुलेश्वर, ठुलीसैनी, पासादेउ, गोठिउडी, सिलचोकमा दुई पोल तथा तारमा क्षति हुँदा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण दार्चुला वितरण केन्द्रले जनाएको छ । लेकम गाउँपालिकाको लाली स्थित खिम्तडमा पाच पोल, रातामाटामा दुई पोल, जौलजिबीको नेपाल टेलिकम र डाडाकोट जाने लाइनमा पाच पोलमा क्षति भएको छ । सोमबार बेलुकी आएको हावाहुरी असिना पानीले विभिन्न स्थानहरूमा रूख ढलेर विद्युत् लाइनमा परी एघार केभि, तेत्तिस केभि र एलटी लाइनको विद्युत् संरचनामा क्षति भएको केन्द्रले जनाएको छ । अवरुद्ध विद्युत् लाईन मर्मत कार्य गरी छिटो विद्युत् आपूर्ति सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको छ । दार्चुला वितरण केन्द्रले जनाएको छ ।
महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेटिनु पर्छ : विष्णुदेवी पुडासैनी
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । नेपाली कांग्रेस नेत्री विष्णुदेवी पुडासैनीले राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा संविधान निर्माणमा भएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।कांग्रेस महासमिति सदस्य तथा नेपाल महिला सङ्घ काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य पुडासैनीले महिला–महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाका लागि माग पनि गर्नुभयो । सांसद पुडासैनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :संविधान निर्माणमा जति उत्साह थियो, कार्यान्वयनमा भने त्यो नभएको हो कि भन्ने लागेको छ । संविधान बनाउँदा जस्तै कार्यान्वयनमा पनि एकजुट हुन जरुरी छ । संविधान निर्माण भएको १० वर्ष पूरा हुन लागेको छ, यसबीचमा भएका कयौँ अभ्यासले संशोधन पनि अतिआवश्यक भएको छ । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ । जनता र देशहितका पक्षमा संशोधन हुनुपर्छ । तर हामी कताकता अलमलिएको जस्तो लागेको छ । निर्वाचन खर्चिलो भएकाले निर्वाचनका विषयमा पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप संसद्मा महिलाको सहभागिता बढाउन पर्ने छभने सरकारमा पनि सहभागिता कमजोर छ । न्यायालयमा पनि महिला सहभागिता कमजोर नै छ । निजामती क्षेत्रमा पनि जति महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने हो, त्यति हुनसकेको छैन । मैले अहिलेदेखि होइन, धेरै पहिलादेखि नै सबै राजनीतिक पार्टीले महिला–महिलाबीच प्रतिस्र्धा हुनेगरी निर्वाचन क्षेत्र दिनुपर्छ भन्दै आएको छु । महिलाको लागि समानुपातिक होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचनको निम्ति छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा जुन पार्टीले जिते पनि महिलाले जित्छ । तर अहिले महिलाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्न गाह्रो छ । यसै पनि महिला आर्थिक रूपमा कमजोर छन् अनि निर्वाचन प्रचारप्रसार आफैँमा महँगो बन्दै गएको छ । त्यसैगरी, महिला हिंसाको अन्त्य गर्ने विषयमा हाम्रो कानुन कार्यान्वयन नै फितलो छ । महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा पनि कानुन कमजोर छ । अलि कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेको खण्डमा महिला हिंसा केही हदसम्म कम हन्छ कि भन्ने मेरो विश्वास छ । कानुन कार्यान्वयन कमजोर हुँदा थोरै सजाय हुने व्यवस्था छ । अर्को कुरा, महिलामा सचेतनाका कार्यक्रम भएको छैन कि जस्तो लागेको छ । यो कार्यक्रम वडादेखि नै सुरु हुनुपर्छ । महिलाको आत्मसुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न जरुरी छ । महिलालाई आर्थिक रूपमा पनि बलियो बनाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा महिला समक्ष भएपछि मात्र अरु कुरामा समानता हुन्छ । सरकारले महिलाका निम्ति आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । महिलाका विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आम्दानीको स्रोत कम हुँदा आफ्ना दाजुभाइ वा श्रीमान्सँग निर्भर हुनुपर्ने अवस्था उनीहरूको छ ।देशमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । नयाँ संविधान पनि आयो । तर जनताको अवस्था अझै राम्रोसँग परिवर्तन हुनसकेको छैन । व्यवस्थाअनुसार जनताले सुविधा पाउन सकेका छैनन् । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने भनेका छौँ । तर अधिकार जति सबै सिंहदरबारमा केन्द्रित छ । गाउँका समस्या अझै सुल्झिएको छैन । जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि सबै राजनीतिक दल गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्रमुख शक्ति राजनीतिक दलहरू मिल्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि शीर्षनेताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।युवाको सवालमा सरकारले पढ्दै कमाउँदै भन्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर उनीहरूलाई व्यावहारिक रूपमै काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा भनेर मात्र हुँदैन । यो कुरा यसअघिका सरकारले पनि भन्दै आएका हुन् । खै त कार्यान्वयन भएको । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वा राजनीतिक दलको भाषणभन्दा पनि व्यावहारिक पाटो महत्त्वपूर्ण हो । अब जनता आफैँ सचेत भएका छन् । नेताले गफ लगाएको जनताले राम्रोसँग बुझ्ने भएका छन् । अब एकछिन भाषण गरेर जनतालाई झुक्याउन सकिँदैन । हाम्रा खेतबारी बाँझा छन् । हामीले हरेक सामान विदेशबाट आयात गरिरहेका छौँ । युवालाई कृषिमा रुचि हुने खालको कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्छ । राजनीतिज्ञको मूल स्रोत भनेका नै जनता हुन् । जनताले नेताले गरेका काम राम्रा वा नराम्रा भन्न सक्नुपर्छ । सही नेतृत्व जनताले आफैँले चुन्न सक्नुपर्छ । आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर आफ्ना मतदाताका समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने राष्ट्रियसभाको योजना नै छ । अब हामी छिट्टै त्यो काम गर्दैछौँ । अहिले पनि मलाई निर्वाचित गराउनुहुने प्रदेशसभाका सांसद, पालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटेर उहाँहरूको समस्यालाई संसद्मा राख्दै आएकी छु । म आउनुभन्दा पहिला राष्ट्रि«यसभा त्यति सक्रिय छैन कि भन्ने लागेको थियो । तर मैले सोचेको जस्तो रहेन छ । यो सभा पनि सक्रिय छ । कानुन निर्माणको सवालमा होस् वा जनताका विषयवस्तुलाई सदनमा उठाउने सवालमा । राष्ट्रियसभा राष्ट्रको एउटा ठूलो संस्था हो । राष्ट्रिसभाको सदस्य भएको एक वर्षको यो अवधिमा धेरै कानुन पारित भएका छन् । म अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पनि छु । हामीले कुनै पनि विधेयकलाई समितिमा रोकेर राखेका छैनौँ । जतिसक्दो चाँडो छलफलबाट टुङ्गो लगाएर पास गर्दै आएका छौँ । हामीले संसद्को शून्य समय, विशेष समय, आकस्मिक र प्रादेशिक समयमा सबै जनताका सवालमा मात्र उठाउँदै आएका छौँ । दिएका सुझाव र उठाइएका विषय कुनै पनि सरकारले चासो दिएर कार्यान्वयन गर्दैन । तथापि, सदनमा उठाइएका विषयलाई भने सरकारका मन्त्री उपस्थित भएर जवाफ दिनुभएको छ ।
अनेरास्ववियु झन्डा सगरमाथा चुचुरोमा
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । अनेरास्ववियुको २४ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको लोगो सहितको झन्डा सगरमाथाको चुचुरोमा पुर्याइएको छ । सर्वोच्च शिखर ८८४८.८६ मिटरमा जेठ ५ गते बिहान ८ः४० बजे चुचुरोमा पुर्याएको हो । आरोही गाइड मिङ्मा डेभिड शेर्पाले झन्डा चुचुरोमा पुर्याएको भन्दै सङ्गठन तर्फबाट धन्यवाद दिएका छन् । अनेरास्ववियुले जलवायु परिवर्तनको असर र हिमाली पारिस्थितिक तन्त्रको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखी भावी अभियानहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सात सहकारी संस्था खारेज
रमेश विश्वकर्मागुल्मी, जेठ ६ गते । गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले सात वटा सहकारी संस्थाहरूलाई खारेज गरेको छ। गाउँपालिकाले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सात वटा सहकारी संस्थाहरूलाई खारेज गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो।सहकारी संस्थाहरूले लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहनुका साथै विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेका सहकारी संस्थाहरूलाई गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि नियमन गर्न लागेको हो। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा दर्ता भएका ३७ वटा सहकारी संस्थामध्ये लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका सात सहकारी संस्थालाई खारेज गरिएको उहाँले बताउनुभयो।रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८८ उपदफा ९१० बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सहकारी संस्थाहरू विघटनसँगै दर्ता खारेजी गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेका अनुसार रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर ( २ मा अवस्थित लाङ्घाली कफी सहकारी संस्था लिमिटेड र ग्वादी अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड खारेजीको प्रक्रियामा रहेका छन्।त्यस्तै, वडा नम्बर ३ मा अवस्थित थोर्गेली अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड र नवजागृति कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नम्बर ( ४ मा अवस्थित लामाखर्क दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था लिमिटेड, वडा नम्बर ( ५ मा अवस्थित कामधेनु अदुवा उत्पादक सहकारी संस्था लिमिटेड र वडा नम्बर ( ६ मा अवस्थित भागेर भञ्ज्याङ्ग कफी सहकारी संस्था लिमिटेड खारेजीको प्रक्रियामा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले बताउनुभयो।खारेजीको प्रक्रियामा रहेका यी सहकारी संस्थासँग कोही कसैको लेनदेन बाँकी रहेको भए आवश्यक प्रमाणसहित समयमा सम्बन्धित सहकारीको कार्यालय वा गाउँपालिकामा निवेदनसहित उपस्थित हुन रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। गाउँपालिकाभित्र सहकारीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन गाउँपालिकाले विभिन्न समयमा सहकारी नियमन सम्बन्धी गतिविधिहरू समेत गरेको थियो।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ह्योल्मा भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित ह्योल्मा भाषा
कर्मचारीको मिलेमतोमा साढे तीन करोड हिनामिना
बनेपा, जेठ ६ गते । काभ्रेपलाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सहकारीको तीन करोड ६२ लाख रुपियाँ रकम हिनामिना गरेका हुन् । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीबाट करोडौँ रुपियाँ रकम हिनामिना भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहकारीले विजप्ति जारी गर्दै उक्त घटनाको स्वीकार गरेको छ । सहकारीमा कार्यरत तीन कर्मचारीमध्ये दुई जनाले संस्थाको आम्दानी खाताबाट रकम निकाली आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गरेको अर्र्का एक कर्मचारीले आफ्ना आफन्त तथा नातेदार सदस्यलाई आफू जिम्मेवारी बसी ऋण बनाई उक्त ऋण रकम आफैँले उपयोग गरेको सहकारीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मदन बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन कर्मचारीले संस्थाको नीति, नियम र कानुन उल्लङ्घन गरी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको थाहा पाएपछि हिनामिना रकम केही असुल गरिएको र केही बाँकी रहेको बताउनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बस्नेतले आफू जिम्मेवारीमा बसी ऋण बनाई आफैँ उपयोग गर्ने कर्मचारीबाट एक करोड १५ लाख सावाँब्याज असुल गरिसकिएको बताउनुभयो । सहकारीले संस्थामा कार्यरत रही संस्थाको रकम निकाली आफ्नो नाममा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीबाट ५८ लाख २५ हजार रुपियाँ र सोको ब्याजसमेत असुल गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यस्तै सबैभन्दा बढी रकम हिनामिना गर्ने संस्थाका अर्का कर्मचारीले दुई करोड ४१ लाख ६९ हजार रुपियाँ असुल गरिएको र उनीबाट अझै केही रकम असुल गर्नुपर्ने भएकाले उनको पैतृक सम्पत्ति रोक्कासमेत राखिएको संस्थाले जनाएको छ । संस्थाले रकम हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीलाई हटाई छानबिन तथा रकम असुलीको प्रव्रिmयामा गएको जनाएको छ । संस्थाका सञ्चालक नीतिगत निर्णयमा मात्र सहभागी हुने भन्दै संस्थाको आर्थिक कारोबारमा सहभागी हुन नपाउने भएकाले सञ्चालक समितिबाट रकम अपचलन र दुरुपयोगको सम्भावना नै नहुने दाबीसमेत गरिएको छ । फिर्ता गर्न थाल्यो बचतसमस्याग्रस्त तुलसी सहकारी संस्था लिमिटेडले मोरङको लेटाङ सेवा केन्द्रका सेयर सदस्यको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । आइतबार लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपेन्द्रकुमार लावती, उपप्रमुख कृष्णकुमारी निरौलाले सेयर सदस्य डिल्लीराम ढकाललाई पैसा फर्काएर बचत फिर्ता अभियानको सुरुवात गर्नुभयो ।लेटाङ–३ मा लघुउद्योग सञ्चालन गरिरहनुभएका ढकालले तुलसी सहकारीमा १३ हजार ५१५ रुपियाँ बचत गर्नुभएको थियो । दैनिक बचत गर्नुभएका ढकालले एक पटक पनि बचत फिर्ता लिन नपाई सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषित भएको थियो । लेटाङ–४ मा २०७९ असार २२ गते सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी कारोबार सुरु गरेको तुलसी सहकारीले सोही वर्षको फागुन १ सम्म सदस्यबाट बचत सङ्कलन गरेको थियो । लेटाङ बजार क्षेत्रका झन्डै साढे तीन सयले सहकारीमा बचत गरेका थिए । नगरपालिकाले पीडित बचतकर्तालाई नगरको सहकारी शाखामा निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । नगरपालिकामा निवेदन दिने १६९ जनालाई आइतबार बचत फिर्ता दिने कार्यव्रmम रहेको छ । तुलसी तथा शिवशिखर समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुद्रप्रसाद दाहालले नगरपालिकामा निवेदन दिने सबैलाई बचत फिर्ता दिने गरी तयारी रहेको बताउनुभयो । उहाँले साना बचतकर्ता न्यूनतम तीन हजारदेखि ४० हजारसम्म बचत गर्ने सेयर सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । बचत गरेका तर नगरमा निवेदन दर्ता नगरेका बचतकर्ताको पनि व्रmमशः पैसा फिर्ता गरिने संयोजक दाहालले बताउनुभयो । लेटाङ–३ का पूर्ववडाध्यक्ष देवराज चाम्लिङको लेटाङ–४ स्थित घरमा सेवा केन्द्र र मार्ट सुरु गरेको सहकारी संस्थाले मासिक एक लाख १५ हजार घर भाडा तिर्ने सर्त थियो तर सुरुमा पाँच लाख रुपियाँ लिएबाहेक चाम्लिङले थप घर भाडा पाउनुभएको छैन ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित उर्दू भाषा
दुई सातादेखि पुल बन्द मर्मतमा बेवास्ता
सर्लाहीको जब्दीस्थित फूलजोर खोलाको पुलबाट आवतजावत बन्द भएको दुई साता भइसक्दा पनि मर्मतको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । लालबन्दी नगरपालिका
आजको पत्रकारितामा नैतिकता
सूचना प्रविधिको विकास, संविधान र कानुनको विकास, मिडियाको विकास, जनताको व्रmय शक्तिमा भएको वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै गएको छ । जसको प्रतिविम्ब विषयवस्तुमा झल्किने गर्छ । जुन मिडियाको प्रभावको मुख्य प्रतिफल पनि हो । त्यस कारण मिडियाका क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास हुनु पर्छ ।समाज व्यवस्थित गर्न दुई किसिमको नियन्त्रणको अभ्यास गरिएको हुन्छ । त्यसमा कानुनी र नैतिक नियन्त्रण रहेको हुन्छ । कानुनी नियन्त्रण बन्धनकारी हुन्छ । त्यसको उल्लङ्घन गर्नु कानुनविपरीत हुन्छ । कानुन उल्लङ्घन गर्नुको अर्थ कानुनले गर्न भनेका कार्य नगर्नु र नगर्न भनेको कार्य गर्नु हो । यस सन्दर्भमा कानुन भनेको के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सामान्य अर्थमा कानुन भन्नाले बाहिरी मानवीय व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने नियमको सूची भन्ने बुझिन्छ ।कानुन के हो भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न विद्वान्का अलग अलग धारणा छन् । प्रकृतिवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भन्नाले तर्कको शासन हो । त्यसै गरी विश्लेषणवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भन्नाले सम्प्रभुको आदेश हो । ऐतिहासिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन बन्ने विषय नभएर भेटिने विषय हो । त्यसै गरी माक्र्सवादी सिद्धान्तका अनुसार, कानुन शोषणको माध्यम हो । सामाजिक सम्प्रदायका अनुसार कानुन सामाजिक शिल्पशास्त्र हो । यसले स्वार्थलाई सन्तुलनमा राखेर समाज व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्छ । यसले समाज गातिशील हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत आत्मसात् गर्छ । यसै सिद्धान्तको जगमा टेकेर यथार्थवादी सम्प्रदायको विकास भयो । यो सिद्धान्तले अदालतको अभ्यास नै कानुन हो भने स्विकार्छ । यस सिद्धान्तका अनुसार कानुनभन्दा समाज गतिशील हुन्छ । कानुनमा लेखिएका शब्द मृत जस्ता हुन्छन् । ती शब्दले अदालतको व्याख्या पछि मात्र जीवन्तता पाउँछन् । त्यसै गरी विभिन्न मुभमेन्टले पनि कानुनलाई आआफ्ना किसिमले परिभाषित गर्ने गरेको पाइन्छ । जे भए पनि कानुन समाजलाई व्यवस्थित गर्ने एक माध्यम हो । कानुनबिनाको समाजमा जङ्गली राज हुन्छ । त्यस्तो समाजमा न्याय भनेको मत्स्य न्याय जस्तै हुन्छ । समाज व्यवस्थित गर्न कानुन जस्तै नैतिकताको पनि महìव हुन्छ । सबै कुरालाई कानुनले नियन्त्रण गर्न सक्दैन र सान्दर्भिक हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा नैतिकताको पनि महìव हुन्छ । नैतिकता बाध्यकारी हुँदैन । यसमा दण्ड र जरिबानाको भय हुँदैन । यसलाई लक्ष्मण रेखाका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ । यो पालना गर्दा सुरक्षा र शक्ति प्राप्त हुन्छ । कानुन र नैतिकताका विषयमा विधिशास्त्री हार्ट र फुलरको बहस र त्यस बहसको निष्कर्षलाई बुभ्न सकिन्छ । कानुन र नैतिकता अलग अलग विषय हुन् तर पनि यी दुवै एकअर्कामा निर्भर र अन्तरसम्बधित छन् । हरेक व्यक्तिको नैतिकता हुन्छ । यसले व्यक्तिको छवि निर्माण गर्न महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । हरेक पेसालाई व्यवस्थित र मर्यादित गराउन पेसागत आचारसंहिता निर्माण गरिएको हुन्छ । त्यसै गरी पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पत्रकार आचारसंहिता निर्माण गरिएको पाइन्छ । यसले पत्रकारिता पेसाको गरिमा र मर्यादा बढाउने काम गर्छ । पत्रकारिताको शक्ति भनेकै जनताको विश्वास हो । जनताको विश्वास बढ्दै जाँदा पत्रकारिताको शक्ति पनि बढ्दै जान्छ भने जनताको विश्वास घट्दै जादा पत्रकारिताको शक्ति पनि कमजोर बन्न जान्छ । जसरी रावणको नाभिमा अमृत रहेको पौराणिक मान्यता पाइन्छ । रावणको शक्ति पनि नाभिमा भएको अमृतमा रहेकाले त्यसलाई नष्ट गर्दा रावणको शक्ति नष्ट भएको थियो । त्यसै गरी नैतिकता बढ़दै जाँदा पेसागत मर्यादा र गरिमा बढ्दै जान्छ भने नैतिकता घट्दै जाँदा पेसागत मर्यादा पनि घट्दै जान्छ । त्यसकारण नैतिकताको पनि ठुलो महìव र शक्ति रहेको हुन्छ । पत्रकारितामा नैतिकता भन्नाले सत्य, तथ्य, सन्तुलित, वस्तुगत, निष्पक्ष, भेदभावरहित र विश्वसनीय सन्देश सम्प्रेषण गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यसरी पत्रकारिताले यस्तो विषयवस्तु सम्प्रेषण गर्दा एकातिर यसले सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका निर्वाह गर्छ भने अर्कातिर यसले आफ्नो विश्वसनीयता अभिवृद्धि गरिरहेको हुन्छ । यो सिद्धान्तको कुरा गर्न जति सजिलो हुन्छ यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यतिनै जटिल हुन्छ । नेपाली समाज अभाव, दबाब र प्रभावबाट ग्रसित छ । जसले गर्दा नैतिकताको पालना गर्न कठिन हुन्छ । पत्रकार पनि यही समाजका उपज हुन् । त्यसकारण पत्रकार समाजको परिस्थितिभन्दा बाहिर हुन सक्दैनन् । नेपालको सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिता लागु भए पनि यसको पालनामा निकै कठिनाइ भएको पाइन्छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भएको सन्दर्भमा नैतिकताको सवाल अझ बढी पेचिलो बनेको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को परिवेशमा पत्रकारितामा नैतिकताको पक्षलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सर्वत्र आवाज उठेको छ । एआईको प्रयोग गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोगी सिद्ध भए पनि त्यसको दुरुपयोग हुँदा नैतिकताको पक्ष सङ्कटमा पर्ने सम्भावना देखिएकै छ । सन् १९४८ मा हचिड्स कमिसनले पत्रकार समाजप्रति उत्तरदायी हुन पर्छ, स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा जिम्मेवारी भुल्न हँुदैन भन्ने मान्यता अघि सा¥यो । जसको जगमा टेकेर सामाजिक उत्तरदायित्व सिद्धान्तको विकास भयो । यसले स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित परिदृश्यमा हेर्छ । यस सिद्धान्तले मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उदारवादी सिद्धान्त अनुसारको प्रेसमा विकृति आउन थालेपाछि हचिड्स कमिसनले अध्ययन गरेर मिडियाले स्वतन्त्रता उपभोग गर्दा उत्तरदायित्वलाई बिर्सन हँुदैन भने मात्यता अघि सा¥यो । त्यसका लागि पत्रकारिता जगत्ले पनि आचारसंहिता निर्माण गरेर त्यसको पालना गर्न सकिने अवधारणा विकास भयो । हुन त नैतिकताको विषय प्रकृतिवादी सम्प्रदायको अवधारणासँगै जोडिएको छ । जुन लिखित कानुनको विकास हुनुभन्दा अघिदेखि नै अस्तित्वमा थियो र आजपर्यन्त पनि यसको महìव दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको पाइन्छ । नैतिकताका निम्न सिद्धान्तलाई पालना गर्न सकेमा मात्रै पत्रकारिता पेसाको मर्यादा र गरिमा बढ्न सक्छ । यी सिद्धान्तमा इमानदारिता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, वस्तुगत, शिष्टता, उत्तरदायित्वमा आधारित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीयता पर्छ जुन नैतिकताका आधारस्तम्भ हुन् । यसलाई पत्रकारिताको आचारसंहितामा समावेश गर्नु पर्छ ।व्यावसायिकता भन्नाले कुनै पनि पेसा व्यवसाय गरेर त्यही पेसा व्यवसायमा पूर्ण निर्भर रहेर जीविकोपार्जन गर्न सकिने वातावरण सिर्जना हुनु र त्यही पेसा व्यवसायबाट आफ्नो वृत्ति विकास, इज्जत, प्रतिष्ठा र भविष्य भेटाउन सकिन्छ । व्यावसायिकतालाई निम्न आधारबाट हेर्न सकिन्छ ।पेसा व्यवसायबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्नु, आर्थिक समृद्धि भेटाउन सक्नु, पेसागत दक्षता र विज्ञता भेटाउन सक्नु, विशेषज्ञता हासिल गर्नु, पेसागत निरन्तरता कायम राख्नु, पेसाबाट आफ्नो भविष्य भेटाउन सक्नु र पेसाप्रतिको सम्मान कायम राख्न सक्नु आदि पर्छन् । व्यावसायिकताको विकासले मात्र कुनै पनि पेसा व्यवसायको विकास हुन्छ । त्यस पेसामा लागेका पेसाकर्मीको पनि आर्थिक र पेसागत ज्ञान र सिपको पनि अभिवृद्धि हुन्छ । परम्परागत समाजमा मानिसले परम्परागत रूपमा अर्थात् निर्वाहमुखी ढङ्गबाट जीवन बिताउने हँुदा उनीहरू कुनै एक पेसामा समर्पित भएर लाग्दैन्थे । व्यावसायिकताको विकास नहँुदासम्म कुनै पनि पेसा व्यवसाय फस्टाउन र विकास हुन सक्दैन । पेसा व्यवसायको विकास नहुँदासम्म पेसाकर्मीको पनि विकास हुन सक्दैन । त्यसकारण व्यावसायिकताको विकासले मात्र पेसा, व्यवसाय, समाज र राष्ट्रको विकास हुन सक्छ । आजको युग व्यावसायिकताको हो ।नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालपछि मात्र व्यावसायिकताको युग प्रारम्भ भएको मानिन्छ । व्यावसायिकताको इन्डिकेटरभित्र राख्दा हामी कुनै पनि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भएको भने पाइँदैन, पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि सोही कुरा लागुहुन्छ । नेपाली पत्रकारिता जगत्मा २०४६ सालअघि व्यावसायिकता थिएन । पत्रकारिता पेसामा मात्र रहेर जीवन चल्न नसक्ने र त्यसैबाट आफ्नो भाग्य र भविष्य भेट्न नसक्ने हँुदा पत्रकारले यस पेसालाई अतिरिक्त पेसाका रूपमा अभ्यास गर्ने गरेको पाइन्थ्यो । पार्टीगत पत्रकारिता गर्ने कसैको मुखपत्रका रूपमा काम गर्ने, पर्बे पत्रकारिता र अन्य पेसामा आबद्ध भई पत्रकारितालाई सोखका रूपमा मात्र गर्ने जस्ता अभ्यास रहेको पाइन्थ्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले गरेको व्यवस्थाले प्रेसलाई निकै संरक्षण गरेको र संविधानको भावना अनुसार बनेका उदार कानुनी व्यवस्थाले गर्दा नेपाली प्रेस जगत्ले निकै ठुलो फड्को मा¥यो र मिडियाका क्षेत्रमा बहुलताको युग प्रारम्भ भयो । गोरखापत्रको एकाधिकारलाई तोड्दै कान्तिपुरलगायतका मिडिया आइसकेपछि ठुलो सङ्ख्यामा फरक भाषा, क्षेत्र र विषयकेन्द्रित भएर पत्रिका प्रकाशित हुन थाले । त्यसै गरी टेलिभिजन र अनलाइन मिडियामा आएको विकासले मिडियाको क्षेत्रमा बहुलताको युग प्रारम्भ भयो । मिडिया आवाजविहीनको आवाज बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना भयो । अझ पछिल्लो समयमा विकास भएको सूचना प्रविधिलगायत सामाजिक सञ्जाल र कृतिम बौद्धिकताले त झन् मिडियाको क्षेत्रमा पाराडिम सिफ्ट भएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकताको युग प्रारम्भ भएको पाइन्छ । व्यावसायिकताका सम्पूर्ण प्यारामिटरलाई हेर्दा नेपालमा मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकाको युग प्रारम्भ भएको भए पनि पूर्ण रूपमा व्यावसायिक भने भएको छैन । यस क्षेत्रका विभिन्न समस्या र चुनौती रहेको पाइन्छ, अझै पनि पत्रकार यही पेसामा रहेर आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको देखिँदैन । त्यसै गरी पत्रकारितामा राजनीतिक र आर्थिक प्रभाव कायमै रहेको देखिन्छ । पार्टिसन प्रेसको अभ्यास, स्वार्थबाट प्रेरित पत्रकारिता, विषयवस्तु विशेषज्ञताको कमी हुनु, युवालाई यस पेसाप्रति विश्वास कायम हुन नसक्नु जस्ता अनेक समस्याबाट ग्रस्त नेपाली पत्रकारिता पूर्ण रूपमा व्यावसायिक हुन सकेको पाइँदैन । यस सन्दर्भमा नेपालमा औद्योगिकीकरण हुन नसक्नु, युवा पलायनको व्रmम जारी हुनु, आर्थिक विकास हुन नसक्नु जस्ता बाहिरी प्रभावले पनि पत्रकारिता जगत्लाई प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।सूचना प्रविधिको विकास, संविधान र कानुनको विकास, मिडियाको विकास, जनताको व्रmय शक्तिमा भएको वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि नेपाली पत्रकारिता विभिन्न समस्याबाट गुज्रिँदै गएको छ । जसको प्रतिविम्ब विषयवस्तुमा झल्किने गर्छ । जुन मिडियाको प्रभावको मुख्य प्रतिफल पनि हो । त्यसकारण मिडियाको क्षेत्रमा व्यावसायिकताको विकास हुनु पर्छ । जसले प्रजातान्त्रिकीकरणको प्रव्रिmयामा पनि सघाउ पु¥याउँछ । सुसूचित जनमत सिर्जना गर्छ । सचेत जनमतले मात्र सही व्यक्तिलाई उपयुक्त ठाउँमा पु¥याउन सक्छ जसले गर्दा विकास, समृद्धि, शान्ति र खुसी प्राप्त गर्न सकिन्छ । जुन पत्रकारिताको मूल धर्म हो । पत्रकारिता सामाजिक उत्तरदायित्वको पेसा भएकाले यसले सामाजिक हितका लागि कार्य गर्नु पर्छ । जुन व्यावसायिक पत्रकारिताबाट मात्र सम्भव हुन सक्छ ।
जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ सुरु
जिल्लाको पातारासी गाउँपालिका–३ छुमचौर जिउलोमा विश्वको उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान रोपाइँ सुरु भएको छ । जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले सोमबार धान महोत्सव आयोजना गरी रोपाइँ सुरु गरेको हो ।
बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार
बालबालिकाले स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गर्ने र उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने कुरा नै बाल अधिकार हुन् । बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन, माया, स्नेह र पारिवारिक स्याहारसुसार आवश्यक हुन्छ । उनीहरू आफ्नो विचार तथा भावनाको अभिव्यक्ति, सुनुवाइ, आफ्नो धर्म संस्कृति मान्ने अधिकार छ । कुनै पनि किसिमको हिंसा, दुव्र्यवहार, भेदभाव, शोषण तथा जोखिम अवस्थामा न्याय र संरक्षण पाउनु बालबालिकाका आधारभूत अधिकार हुन् । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका मानवलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको छ । परिवार बालबालिकाका लागि सबैभन्दा सुरक्षित र अवसरयुक्त स्थल हो । परिवारलाई बालबालिकाको पहिलो पाठशालाका रूपमा लिइन्छ । परिवारबाटै सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासन, राजनीतिक संस्कार तथा सानो ठुलालाई गर्नुपर्ने आदर र मायाका पाठ सिक्न सक्छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको झन्डै आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकाले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, संरक्षणको अधिकार, विकासको अधिकार, सहभागिताको अधिकार आदि पाउनु पर्छ । बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन गर्दै सक्षम समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि लामो समयदेखि बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै आइरहेको छ । नेपालमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न विधायिकी कानुन निर्माण भएका छन् । बालबालिकाको हकअधिकारको प्रश्नलाई विश्वमा सर्वाधिक संवेदनशील विषय मानिएको छ । बालबालिका नै भोलिको समाजका कर्णधार हुने भएकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, समानता जस्ता विषय उनीहरूका आधारभूत अधिकारका रूपमा स्थापित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट पनि बालबालिकाको हित, विकास, सहभागिता र संरक्षणका लागि देशको संविधानले अधिकार संरक्षित गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान र नामको हक हुने छ । प्रत्येक बालबालिकालाई पालनपोषण आधारभूत स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुने छ । बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हक हुने छ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुने छ र त्यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरेबमोजिमको क्षतिपूर्ति र सजाय दिइने छ । असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी सडकाश्रित बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट विशेष सुविधा पाउने हक हुने छ । कुनै पनि बालकबालिकालाई कुनै कलकारखाना खानी वा जोखिमपूर्ण काममा लगाउन, सेना प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । राज्यले एकल महिला, अनाथ बालबालिका, असहाय वृद्ध, अपाङ्गता भएका, असक्त र लोपोन्मुख जातिको संरक्षण तथा उन्नतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यी व्यवस्थाको कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । राज्य पक्षले राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप आफ्ना स्रोतसाधनले भ्याएसम्म यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन बाबुआमा वा बालबालिकाका लागि उत्तरदायी व्यक्तिलाई सहयोग गर्न उचित पाइला चाल्ने छन् र आवश्यक परेमा खास गरी गाँस, बास र कपासको सन्दर्भमा भौतिक सहायता प्रदान गर्ने छन् तथा यस्ता कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने छन् । बालबालिकाप्रति आर्थिक दायित्व वहन गर्ने व्यक्ति बालबालिका बस्ने ठाउँभन्दा भिन्न राज्यमा बसेका रहेछन् भने राज्य पक्षले यस प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा संलग्न हुने छन् जस्ता कुराको उल्लेख गरिएको छ । नयाँ नेपाल निर्माणको प्रव्रिmयामा बाल अधिकारको विषयलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । पोषणयुक्त खानेकुरामा ध्यान दिने आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबालिकालाई सानैदेखि सकारात्मक व्यवहार र मिठो बोलीवचन सिकाउनु पर्छ । उनीहरूका अगाडि झगडा गर्नु हुँदैन । बालबालिकालाई स्वनिर्णयको अधिकार र स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, धर्म, संस्कृति आदिका नाममा अन्धविश्वास थोपर्नु हुँदैन । सानै उमेरदेखि तर्क गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा खोजतलास र अन्वेषण गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकारको संरक्षण संवर्धन गर्ने हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो जसले सुखी, शान्त, समृद्ध, समावेशी र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माण गर्न टेवा पु¥याउने छ । बाल आपराधिक व्रिmयाकलाप न्यूनीकरण गर्न वा हुनै नदिन यसका कारण पत्ता लगाई रोकथाम गर्नु पर्छ । समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गरी बाल समस्या के के हुन् खोजी गरी रोकथामका लागि प्रयास नगर्ने हो भने देशको आधा हिस्सा ओगटेका बालबालिकामाथि न्याय हुन सक्दैन । समावेशी र सहभागितामूलक विकासनिर्माणमा योगदान दिने बालबालिका राष्ट्रका पहरेदार हुन् । देश विकासमा सव्रिmय जनशक्ति निर्माण गर्न बालबालिकालाई सबल, सक्षम र योग्य नागरिक बनाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । बाल अधिकार बालबालिकाको जन्मसिद्ध अधिकार हो । त्यसैले बालबालिका संवैधानिक हक अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित रहनु हुँदैन । बालबालिका आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा आदिमा राज्यले हेरविचार पु¥याउनु आवश्यक छ । चेतनाको कमी, अवसरको अभाव, गलत सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार, अनुशासनको कमी, गरिबी जस्ता कारणले उत्पन्न सामाजिक समस्याले बाल अधिकारको हनन हुनु हुँदैन । बालबालिकामाथि हुन सक्ने हिंसा, भेदभाव, दुव्र्यवहार एवं शोषणका जोखिम न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ ।
सगरमाथा संवादको गौरव
कतिपय काम लक्ष्य भेदन गर्छु भनेर पनि हुँदैन । कहिले स्रोतसाधन जुट्दैन, कहिले मेलोमेसोले साथ दिँदैन । कहिले ढङ्ग पुग्दैन । असफल हुने रहर त कसैलाई हुँदैन तर चाहे अनुसारको सफलता मिल्न पनि कठिन हुन्छ । सही लक्ष्य लिएर समयको पदचापसँगै अगाडि बढ्दा कतिपय कामले चाहेकोभन्दा बढी सफलतासमेत हात लाग्दो रहेछ । नेपाल सरकारले यही जेठ २ गतेदेखि तीन दिन काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सगरमाथा संवाद’ संसारलाई नै नयाँ सन्देश दिएर सगौरव सम्पन्न भएको छ । यसले हिमालयदेखि टापु राष्ट्रसम्मका जलवायु सङ्कटलाई सम्बोधन गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न यो संवाद मौलिक सिर्जना भएको छ । सम्मेलनकै रूपमा आइतबार सम्पन्न सगरमाथा संवादले २५ बुँदे आह्वानपत्र जारी गरेको छ । आह्वानपत्रले जलवायु सङ्कटका मूलभूत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । विशेष गरी जलवायुको खतरा बढ्न नदिन पर्वतदेखि टापु राष्ट्रलाई जोड्ने नेपालको रणनीतिले अब सबै मञ्चमा प्राथमिकता पाउन सक्ने छ । जलवायु सङ्कटबाट मुक्त हुने मार्गचित्र भन्नु नै हरित अर्थतन्त्रतर्फको सुयात्रा हो । हरित अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर नभई अब सुखै छैन । सगरमाथा संवादले हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिई स्वच्छ र स्वस्थ पृथ्वीको मार्गचित्र अगाडि कोरेको छ ।जीवाश्म इन्धनको दोहन गरी समृद्धि हासिल गरेका मुलुक जलवायुपीडित बाँकी विश्वका निम्ति सहयोगी हुनु जरुरी छ । जलवायु वित्तको निर्माण तथा समन्यायिक तवरले वितरणको आवाजलाई सगरमाथा संवादले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानीबाट बच्ने नीति, योजना र कार्यव्रmमका निम्ति अब वित्तीय सहयोग आवश्यक छ । विपन्न तथा विकासशील मुलुकलाई ऋणका रूपमा होइन, अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग चाहिन्छ । वित्तीय सहयोगसँगै प्राविधिक सहयोग आवश्यक पर्ने छ । मौसमजन्य सूचना प्रविधिको समेत जरुरत छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्ने दिशातिर यो सम्मेलनले अनुपम मौका दिएको छ । जलवायु भावी पुस्तासँगै समग्र पृथ्वीको भविष्यसमेत हो । मानव सभ्यताको समृद्धि र निरन्तरताका निम्ति पृथ्वीलाई स्वस्थ राख्ने आवाज कहिल्यै कमजोर हुनु हुँदैन । प्रभावी आवाजले नै कर्मतिर अग्रसर हुन प्रेरित गर्ने छ । मानवताको भविष्यका निम्ति आवाज उठाउनु सुकर्म हो । त्यसका निम्ति विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी बढाउनेलगायत मूलभूत कार्यसूचीलाई २५ बुँदाले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरेको छ । नेपालको प्रयास सबैलाई जोड्ने हो, सूत्रीकरण गर्ने हो । हिमालदेखि समथर भूभागसम्मै जलवायु सङ्कटको दुष्प्रभाव छ । हिमालको हिउँ पग्लिएर तटीय देशको भविष्य जोखिममा छ । यो संवादले हिमालदेखि तटीय देश सबैलाई जोडेको छ । साझा चिन्तनमा अगाडि बढ्न हातेमालो गरेको छ । जलवायु जोखिमबाट प्रभावित र संवेदनशील अवस्थाका समुदायलाई उकास्न अब विश्वव्यापी रूपमै साझा अवधारणा तथा कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तको पहुँचले मात्र त्यस्तो कार्य सहज हुने छ । त्यसैले सबैका लागि न्यायोचित, पहुँचयोग्य तथा दिगो भविष्य निर्माणको प्रतिबद्धतालाई काठमाडौँ आह्वानले सम्बोधन गरेको छ ।जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य जस्तो मुख्य विषय आफँैमा सगरमाथा संवादको आकर्षण थियो । यस कार्यव्रmममा एक दर्जनभन्दा बढी सत्रमा आयामिक छलफल भए । बाह्य १२ देशका मन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधि, १५० भन्दा बढी विदेशी पाहुना र ६१ वटा विकास साझेदार तथा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सम्मेलनको महŒवलाई विस्तारित बनाए । “जलवायुमैत्री प्रविधिमा पहुँच र क्षमता विकासलाई सहज बनाउन विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय साझेदारी सुदृढ गर्न आवश्यक देख्छौँ,” आह्वानले स्पष्ट पारेको छ । विपन्न मुलुकसित पुँजीसँगै प्रविधिको पहुँच कमजोर छ । पहुँच विस्तारको आवाजलाई आह्वानले सघन बनाएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न दिगो कार्य अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रको वित्त र कार्बन बजारको भूमिकालाई समेत जोड दिनु भावी कार्यदिशासमेत हो । पहाडी देशका लागि छुट्टै कोष स्थापना माग यो सम्मेलनको महŒवपूर्ण आह्वान हो । त्यसै गरी विकासोन्मुख र जलवायु परिवर्तन संवेदनशील देशका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा वैकल्पिक स्रोतबाट जलवायु वित्त पहुँच सुनिश्चित वाञ्छनीय नै छ । जलवायु सङ्कट न्यूनीकरण गरी मानव सभ्यतालाई सुनिश्चित निरन्तरताका निम्ति काठमाडौँ आह्वान गौरव गर्नयोग्य उपलब्धि हो । यो गौरवमय उपलब्धिलाई आगामी दिनमा थप निरन्तरता दिँदै जानु पर्छ । सगरमाथा संवादका सुसन्देशको प्रसारसमेत प्रभावी हुनु वाञ्छनीय छ ।
जबज र एमालेको अबको बाटो
एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।जननेता मदन भण्डारी र उहाँका सहयोद्धा एवं तत्कालीन सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ३२ औँ स्मृति दिवस मनाइयो । यही अवसरमा नेकपा (एमाले) ले आयोजना गरेको स्मृति सभामा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, भण्डारीकी जीवनसङ्गिनीसमेत रहनुभएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायतका नेता तथा कार्यकर्ता मदननगर बल्खु पुगेर नेताद्वयप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो । कार्यव्रmमका वक्ताहरूले दिवङ्गत नेताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँहरूले देखाएको बाटो र सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने गहिरो गरी पार्टीभित्र लामो समयदेखि हुर्कंदै आएको प्रवृत्तिको समेत विश्लेषण गर्नुभयो । विगतमा आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पार्टीभित्रकै विग्रहवादी तìवका कारण सरकार ढाल्ने र अदालतको आदेशबाट सरकार गठन गराउने गलत अभ्यास भएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । सही विचारबिना धेरैतिर फर्किएकालाई वामपन्थी एकतामा ल्याउन कठिन हुनेसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । त्यसो त सही कुरालाई पनि विरोध गरेर बखेडा निकाल्ने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट आन्दोलनमा इतिहासदेखि नै देखा पर्दै आएकै छ । मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद अर्थात् जबजको विचार राजनीतिक लोकतन्त्रका लागि मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक तथा मानव अधिकारका प्रश्नमा समेत राष्ट्रिय नीतिका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसै जगमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि जबजले बलियो मार्गनिर्देशन गरेको स्पष्ट छ । अहिले राजावादीले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउका साथ प्रतिगमनको टाउको उठाउन खोजिरहेका छन् । उतिबेला मदन भण्डारीले सार्वजनिक मञ्चबाट आँखा नझिम्क्याउन र हात नलम्काउन सार्वजनिक चुनौती दिए जस्तै यसबेला समेत राजावादीलाई चेतावनी दिन जरुरी छ । हुन त अहिले तिनीहरूले भने जस्तो कुनै प्रकारको प्रतिगमन सम्भव छैन । नेपाली जनतालाई अब प्रतिगमन स्वीकार्य पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रका दलहरूको सहकार्य र कार्यगत एकता भने अझै कसिलो हँदै जानु नितान्त आवश्यक छ । राजतन्त्र फर्काउने प्रतिगमनकारीको प्रयास मनको लड्डु घिउसित खानुबाहेक केही हुने छैन, यस्तो तर्क गर्दैमा दलहरू सबै २४ क्यारेटका हिरा जस्ता शुद्ध हुन भन्ने आशय पनि होइन । लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो, कदापि प्रतिगमन र पश्चगमन होइन । तैपनि सडकमा विभिन्न उत्तेजक र अराजक तमासा देखिनुले दलहरू सचेत हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट सन्देश भने दिएको छ । भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको मौलिक सिद्धान्त ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात् जबज समाजमा आमूल परिवर्तन गरी राष्ट्रलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने दिशामा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक, जीवन्त र प्रेरणादायी छ । न्याय र समानतामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणका लागि यस सिद्धान्तले देखाएको मार्गमा उच्च आदर्श, दृढ प्रतिबद्धता र गहिरो निष्ठाका साथ अगाडि बढ्नु उहाँहरूप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छ ।तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) र नेकपा (माले) को एकीकरणपछि बनेको नेकपा (एमाले) को २०४९ सालमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनद्वारा नेपाली व्रmान्तिको मौलिक कार्यव्रmमका रूपमा पारित भएको जबजले नै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ ऊर्जा भरेको स्पष्ट छ । त्यही ऊर्जा र आलोकमा नै नेकपा (एमाले) नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र होइन मुलुककै अग्रणी दल बन्ने अवस्थासमेत विकसित भएको हो । उक्त महाधिवेशनमा जसको नीति पारित भयो सोही व्यक्ति नेता बन्ने अवधारणा अनुसार मदन भण्डारी महासचिवमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले अघि सार्नुभएको जबजको सिद्धान्त माक्र्सवादको नेपाली माटो सुहाँउदो मौलिक कार्यव्रmम थियो । उहाँले सो महाधिवेशनमा जबजको सैद्धान्तिक कार्यव्रmम अघि सार्दा नारा तय गर्नुभएको थियो, ‘जडसूत्रवाद र विर्सजनवादको विरोध गरौँ, माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ’ । उक्त नारा र तथा कार्यव्रmमलाई उतिबेला केहीले दक्ष प्रजापतिको जस्तो मानिसको शरीरमा बोकाको टाउको जोडिएको हास्यास्पद कार्यव्रmम भनी आलोचना गरे । ती आलोचक पनि त्यही जबजको सैद्धान्तिक जगमा अडिएको र झाङ्गिएको पार्टीमा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री मात्र भएनन् फेरि पनि अवसरको आशामा र्याल काढिरहेका छन् । जबजले कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादी र निरङ्कुश होइन उदारवादी र प्रजातान्त्रिक हुन्छन् भन्ने सिद्ध गराइसकेको छ । नेपालका कम्युनिस्ट कोही समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न नसकी जडतावादलाई बोक्दा मरिच जस्तो खुम्चिँदै गएका छन् भने कोही तत्कालीन मालेले बर्सौंअघि उठाएको जस्तो हिंसात्मक आन्दोलन उठाएर त्यसलाई पार लगाउन नसकी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको विकल्प नभएको बिगुल फुकिरहेका छन् । यस हिसाबले १० बर्से सशस्त्र द्वन्द्वलाई हतियारवद्ध आन्दोलनले टुङ्गोमा पु¥याउन नसकेको माओवादीको समेत वैचारिक आदर्श व्यक्ति जननेता मदन भण्डारी हुनुहुन्छ । उहाँले २०४९ सालमा नै नेपाली भूधरातल र परिस्थितिलाई विचार गरेर अघि सारेको कार्यव्रmममा सहमत भई उक्त बाटो पछ्याउन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी पार्टीलाई अर्को १५ वर्ष थप समय लाग्यो । जतिबेला उनीहरूले यो कुरा बुझे त्यतिबेला अशान्ति र द्वन्द्वले नेपालले निकै क्षति बेहोरिसकेको थियो ।भण्डारी केवल एमालेका मात्र नेता होइन, राष्ट्रको नेता हो, राजनेता हो र जननेता हो । विश्वका पुँजीवादीहरूको ध्यान आफूतिर खिच्न सफल एक युग विश्लेषक, चिन्तक र माक्र्सवादी विचारक हो । त्यसैले त न्युजविक जस्तो चर्चित र स्थापित मिडियाले समेत नेपालका दोस्रो कार्लमाक्र्स उपमा दियो, उहाँलाई । त्यसैले उहाँ विचारको उज्यालो हो । नेपालको समकालीन राजनीतिक विकासव्रmममा भण्डारी जस्तो व्यक्तित्वको स्मरण केवल स्मरण मात्र होइन, श्रद्धा हो । सन्दर्भ पनि हो, खासमा जुगौँसम्म टिक्ने विचारको प्रक्षेपणसमेत हो ।उहाँले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नवीनतम विचार, बाटो र चेतनाको बिगुल फुकिदिनुभयो, जग बसाइदिनुभयो र कार्यान्वयन गर्न आफैँ कस्सिएर लाग्ने सुरसार गर्दागर्दै सदाका लागि भौतिक शरीर त्रिशूली नदीमा विलय भयो । २०५० सालको रहस्यमय दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुभएका भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एक नवीन र लोकतान्त्रिक धाराका प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो । उहाँको राजनीतिक दर्शन जबज अहिले फेरि चर्चामा छ किनभने आजको एमाले पार्टी उहाँको आफ्नै विचारबाट हिँडेको छ । त्यो हिँडाइ आधारभूत जनता एवं श्रमजीवी मजदुर, किसानको समस्याभन्दा नजिक वा टाढा कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्न तीव्र बनेको छ ।वर्गीय सङ्घर्षलाई लोकतान्त्रिक प्रव्रिmयामार्फत समाधान गर्न सकिन्छ, सशस्त्र व्रmान्तिको सट्टा निर्वाचनमार्फत सत्ता परिवर्तन हुनु पर्छ र समाजवादमा पुग्नका लागि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एक मात्र वैज्ञानिक, व्यवस्थित र अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने जबजले स्पष्ट पार्छ । भण्डारीले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, “माक्र्सवादलाई नेपालमा यथार्थमा अवतरण गर्न जबज उपयुक्त विधि हो ।” अर्थात्, विचारको कठोरता होइन, व्यवहारको लचकता आवश्यक छ । उहाँको निधनपछि एमालेले जबजलाई पार्टीको मूल विचारका रूपमा स्विकारे पनि समयसँगै त्यसको व्यावहारिक अनुसरणमा कमजोरी देखिँदै गयो । एमालेभित्र सैद्धान्तिक बहसको स्थान गुटगत राजनीतिले लियो, लोकतान्त्रिक आचरणभन्दा सत्ताको लालसा बलियो बन्यो । परिणामस्वरूप जबजले परिकल्पना गरेको जनउत्तरदायी बाटो एक हदसम्म अलमलमा परेको हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यो प्रश्नको उत्तर कामबाटै दिनु आवश्यक छ ।एमाले त्यसयता निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिको वरिपरि छ । निर्णायक शक्तिका रूपमा उदाइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ । यो हुनुमा जबजको मुख्य योगदान छ । जबजकै बलमा नेपालमा निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्न, जातीय भड्काउ तथा हिंसात्मक नीतिलाई परास्त गर्न, प्रगतिशील सुधारसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक अघि सार्दै आउनुभएको समृद्धिको सपनातर्फ केन्द्रित हुन ऊर्जा मिलेको छ । जनतामा नयाँ आशा र भरोसा जगाउँदै समावेशी विकास, दिगो समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने बाटोमा एमालेलाई डोहो¥याउने प्रमुख अस्त्र नै जबज हो भन्नेमा दुई मत छैन ।जबजको मर्मलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन एमालेले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा उकास्ने नीति अघि सार्नु पर्छ । जुन महेश बर्तौला, सुनिता बराल, माधव ढुङ्गेल, पदम गिरी, सुनिता शाक्य जस्ता युवालाई मौका दिने मात्र होइन मूल भूमिकामा ल्याएर सुरु गरिसकेको छ । फलतः उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रस्तुति जोडदार ढङ्गले अघि बढाएकाले भविष्यका आशालाग्दा अनुहारका रूपमा एमाले पङ्क्तिले मात्र होइन राष्ट्रले नै उहाँहरूलाई हेरिरहेको छ । हुन त भण्डारी आफैँ युवा नेताका रूपमा उदाउनुभएको थियो । आज पार्टीभित्र युवालाई समान अवसर दिनु, नीति निर्माणमा समावेश गर्नु र व्रmमशः चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको मोडलमा नेतृत्व हस्तान्तरणको स्पष्ट प्रव्रिmया सुरु गर्नु आवश्यक छ ।२०५० जेठ ३ गते अर्थात् आजभन्दा ३२ वर्षअघिको त्यो कालो दिनले हामीलाई पटक पटक झस्काइरहन्छ । मुलुकको सार्वभौमिकताको दह्रो ढङ्गले पक्षपोषण गर्दा स्वदेशी तथा विदेशी षड्यन्त्रकारी तìवहरूको मुटुमा ढ्याङ्ग्र्रो बजेको थियो । फलतः उक्त रहस्यमय घटना हुन पुग्यो । घटना के थियो भन्ने यथार्थ ढङ्गले बाहिर ल्याएर नेपाली जनतालाई लाभान्वित गर्नु नै भण्डारीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो । प्रतिकूल अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बृहत् लोकतान्त्रिकीकरण गर्दै नेपालको वस्तुगत अवस्था र विश्व जगत्को नयाँ चेतना अनुकुल सिद्धान्तलाई व्यवहारको विकाससँग जोडेर व्याख्या गर्ने अगुवा नेताको मार्गमा हिँड्नु नै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति न्याय हुने छ ।
पुस्तक लेख्ने प्रेरणा श्रीमान्बाट पाएकी हुँ : शाक्य
‘करुणा’ (आत्मकथा) पुस्तकका सर्जक राधिका शाक्यले राजनीतिमा आउनका लागि नभई आफूलाई लागेका विषयवस्तु कृतिमा उल्लेख गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले
नागरिकताका लागि भौँतारिँदै सोभिता जन्मदर्ता नहुँदा शिक्षाबाट वञ्चित
सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका–४ स्थित कनकट्टा निवासी ३० वर्षीया सोभिताकुमारी सदाको राजविराज नगरपालिका–११ स्थित झल्ही निवासी प्रमोद सदासँग २०७० फागुन २१ गते सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भयो ।
भाषाप्रतिको नागरिक चेत
‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरूले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो, भाषा । मनभित्रका अनुभूतिलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यम भाषा हो । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एकअर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सिप सिकाउने तथा पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो । भाषाका विभिन्न रूप छन् । बोलेर वा संवाद गरेर विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अङ्ग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारू, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषा संवादका माध्यम बन्न सक्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रूपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र, गीत, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रूपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्ताबेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्त्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु वा लेखिरहनु पनि पर्दैन । सङ्केतको माध्यमबाट पनि भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै सङ्केत, इसारा, चित्र, हाउभाउका माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यसलाई साङ्केतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र साङ्केतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौँ । भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनै पर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ ।पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ता नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुन जान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाति भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातिको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरू सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ सालको जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाति थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ सूचीकृत भएका जातिमा रानाथारू, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्री, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाई (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातिसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ सालकै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषामा रानाथारू, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफु, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ सालको जनगणनामा यो सङ्ख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्डा हो । यसको वक्ता सङ्ख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा वनकरिया हो । जसको वक्ता सङ्ख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्रभाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते भाषा आयोग गठन भयो । आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते प्रदेशमा कामकाजी बनाउने गरी ११ वटा भाषा सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सिफारिस गरिएका भाषामा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बू, मधेशमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारू र डोटेली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाको ऐनको मसौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औँ दिन (अर्थात् छ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, संवर्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिवृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री संवत् र नेपाल भाषाको नेपाल संवत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसाबले ठुलो उपलब्धि हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो । बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषालगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवं शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तह र विद्यावारिधि तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहनस्वरूप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्ने छ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाः भाषीका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारितासम्बन्धी ऐन अनुरूपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीमा केही आशङ्का उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरवलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दबाब दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ । मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत बिस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभाषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यति मात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइराख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।
गोरखापत्रकर्मी पुरस्कृत
चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल बाँकेले गोरखापत्रकर्मी सावित्री गिरी र नृत्य निर्देशक एवं कलाकार नवराज सुवेदीलाई सम्मान गरेको छ । राष्ट्रिय चलचित्र पत्रकारिता
उपलब्धिहीन नार्क, तत्काल सुधार गर्न सुझाव
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । ८१ प्रतिशत कृषिमा आधारित देश भएकाले कृषि क्षेत्रको नयाँ नयाँ अनुसन्धान गरी उपलब्धि दिनु पर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) काम विहीन र उपलब्धिहिन भएको छ । राज्यकोष मात्र खर्चनु पर्ने भएकाले यसको तत्काल सुधार गर्नु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् । सरकारले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचनाका लागि प्राडा गोविन्दराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय पुनर्संरचना सुझाव समिति गठन गरेको छ ।समितिमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राडा ईश्वरी कडरिया र डा. यज्ञ गजाधर खड्का सदस्य रहनुभएको छ । उच्चस्तरीय समितिका पदाधिकारीलाई पत्र हस्तान्तरण गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले नार्कलाई समयसापेक्ष सुधार गर्न उच्चस्तरीय समितिले उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।समितिलाई ९० दिनको कार्यावधि दिएको छ । नार्कको हालको संरचनामा देखिएका विविध समस्याका कारण परिषद्को कार्य सन्तोषजनक रहन नसकेको सन्दर्भमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले जनाएको छ ।विगतमा भएका अध्ययनले पनि नार्कलाई प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सोही सुझावका आधारमा मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको बैठकले स्वीकृति दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई नार्कको विगतको उपलब्धि तथा चुनौती र यस अन्तर्गतका ऐन, नियम, नीतिलगायत कानुनी दस्ताबेज तथा प्रतिवेदनको समीक्षा गर्ने, अन्य देशमा यससम्बन्धी भए गरेका असल अभ्यासको अध्ययन गर्ने, सङ्घीयताको भावना र मर्म अनुरूप समयसापेक्ष रूपमा नार्कलाई रूपान्तरण गर्न, वैज्ञानिकको दीर्घकालीन संलग्नता सुनिश्चित गर्ने रणनीति प्रस्ताव गर्नेलगायतका कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषि विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक
काठमाडौँ, जेठ ६ गते । कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । आइतबार भएको ‘कृषि क्षेत्रका चुनौती, सम्भावना र नवप्रवर्तनको खोजी’ विषयक छलफलमा सहभागीले कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीति, प्रविधि, बजारीकरण, बिमा र सहजीकरणका पक्षमा सरकारको स्पष्ट कदम आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुुभएको हो । कार्यव्रmम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सहकार्यमा नेपाल कुचो सङ्घ, रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घ, नेपाल यार्चागुम्बा सङ्घ तथा नेपाल डेरी एसोसिएसनको संयुक्त आयोजनामा भएको हो ।कार्यव्रmममा नेपाल प्लाइउड एसोसिएसनका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले यस क्षेत्रमा बिमाको व्यवस्था नभएकाले सरकारले ध्यान दिन सके यसले राजस्व र रोजगारीमा योगदान पु¥याउने बताउनुुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले डेरी क्षेत्रमा मही प्रवर्धन र बजार विस्तारमा सरकारको भूमिका महìवपूर्ण हुने बताउनुुभयो । नेपाल बिउ व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुरेश गुरुङले सरकारी लापर्बाहीका कारण अर्बौं रुपियाँको बिउ विदेशबाट आयात भइरहेकाले रैथाने बिउको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिनुुपर्ने बताउनुुभयो ।नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका उपाध्यक्ष सुनिता नेम्हाफुकीले सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवसायीलाई अवरोध गरेकाले संशोधन गर्नुुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । करार खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र मेसिनरी उपकरणको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलैँचीको उच्च माग भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उत्पादनमा ह्रास आएको बताउनुुभयो । कृषिजन्य निर्यातका लागि अन्य देशको मापदण्ड पूरा गर्न ल्याब टेस्ट नभएको बताउँदै त्यसमा पनि ध्यान दिन आवश्यक उहाँको भनाइ छ । बिउ व्यवसायी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वसन्त मरहट्ठाले आउँदै गरेको कृषि ऐन किसान र क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्नुुभयो । फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष राजेशभक्त श्रेष्ठले पुुष्पजन्य व्यवसायमा १३ प्रतिशत भ्याटका कारणले पुष्प व्यवसाय ओरालो लाग्नुुका साथै निर्यातसमेत ठप्प भएको बताउनुुभयो ।नेपाल कफी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष ओमनाथ अधिकारीले मध्यपहाडी क्षेत्रलाई कफी पकेट जोन घोषणा गर्नुुपर्ने बताउनुुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगत उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले आगामी दिनमा किसानका समस्या समाधान गर्न महासङ्घले कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थासँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुुभयो । कृषि क्षेत्रमा नीतिगत स्पष्टता, प्रविधिको हस्तान्तरण, गुणस्तरीय उत्पादन, बिमा, ल्याब परीक्षण, बजारीकरण र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर दुई महिलाको मृत्यु
अमरराज नहर्कीतनहुँ, जेठ ६ गते । तनहुँमा घाँस काट्ने क्रममा भीरबाट लडेर दुई महिलाको मृत्यु भएको छ । ऋषिङ गाउँपालिका–३ सोलुङ स्थित कटोर्के सामुदायिक वनको भीरबाट लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।ऋषिङ गाउँपालिका ३ बस्ने वर्ष ६२ की श्रीमाया राना र देवघाट गाउँपालिका २ बस्ने वर्ष २६ की खिमसरा मगरको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक अशोक थापाले जानकारी दिनुभयो । सोमबार बिहान घाँस काट्न गएका दुवै जना अबरे सम्म पनि नफकिए पछि स्थानीय बासिन्दा खोज्ने क्रममा घाँस काटेको स्थान देखी करिब १०० मिटर तल खसेर मृत अवस्थामा फेला परेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । घटनाको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
