समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
सहमतीय सरकारका चुनौती
राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो ।सत्ता समीकरण बदलिएको छ । जनतामा उत्साह जगाउने अभिप्रायका साथ गठित प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतीय सरकार बनेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा पदासीन हुन पुगेकाहरूका व्रिmयाकलापले वर्तमान संविधान, व्यवस्था र शासन सञ्चालन प्रणालीप्रतिको नागरिकको आस्थामा बढोत्तरी गर्न नसकेको अनुभूति गरी दुई दलले सत्ता सञ्चालनका लागि सहमति गरेको बताइएको छ । मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धताका साथ सहमतिमा पुगेको भनेपछि सरकार र दल दुवै पक्षका कामकारबाही तदनुरूप नै हुनु अनिवार्य हुन्छ । सहमतिका कागजमा एउटा र व्रिmयाकलाप अर्कै दिशातिर मोडियो भने गणतन्त्रमाथि रहेको जनताको बाँकी विश्वासमा समेत खिया पर्न थाल्छ । यस विषयमा दुई दल सजग हुन अति आवश्यक छ ।दुई ठुला राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकार गठन हुँदा सांसद् सङ्ख्याका दृष्टिले सरकार जति सबल देखिन्छ, त्यसका वरिपरि घेरा हालेर बसेका समस्या र जटिलताले त्यत्तिकै चुनौती थपिरहेका हुन्छन् । साना दल र तिनका नेताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा जति साना हुन्छन्, ठुला दल र तिनका नेताका अपेक्षा त्यति नै ठुला हुन्छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा नदेखिएका दलभित्रका समस्या पनि सत्तामा पुगेपछि बाहिर आउन थाल्छन् र सत्ताधारी दललाई जकड्दै जान्छन् । सीमित स्रोतमा नागरिकका असीमित आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्दै जानु त सरकारको कर्तव्य नै हो । आफ्नै दलभित्रका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्दै तारतम्य मिलाएर सत्तालाई स्थिरता दिन पनि ठुला दललाई सकस पर्छ नै ।‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भने झैँ राजनीतिक स्थिरता दिने र आमनागरिकको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने शुभसङ्केत सरकारले आसन ग्रहण गरेकै दिनदेखि देखाउने हो । सरकार गठन हुँदा चयन गरिएका व्यक्तिका नामले नै जनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । पहिलो दिनको कामबाटै जनतामा अनुभूति हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर ढिला भयो भन्न खोजिएको होइन तर कम्तीमा एक महिनाभित्र आशाको सञ्चार गराउनु पर्छ । सरकार गठन एक महिना हाराहारी पुग्दै गर्दा मैले के गर्न सकेँ÷सकिन भन्ने कुरा आजैदेखि मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा अब कसैको होइन, यही सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वयम्को कर्तव्य हो । सबै जनता, दलका कार्यकर्ता र सबै कार्यकर्ता नेता जस्तै भएको मुलुक नेपालमा दुई ठुला दल मिलेपछि यो सरकारलाई प्रतिपक्षीय दृष्टिले सचेत गराउने स्वर मतबुत छैन भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले आफैँ बुझ्न सक्नु पर्छ ।दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठनको खुिसयाली मनाउन पाउँदा नपाउँदै जनताका दाँतमा ढुङ्गा लागे कि लागेनन् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यतापट्टि त्यति होस पु¥याए जस्तो आरम्भका गतिविधिले दिन सकेका छैनन् । पदीय हैसियत प्राप्त गर्नेहरू सकेसम्म निष्कलङ्क होऊन् भन्ने आमजनताको चाहना हो । कतिपय मन्त्रीका नामले नागरिकलाई आंशिक सन्तुष्टि दिए पनि केही नामले आशङ्का जन्माएको छ । प्रदेश सरकार पनि फेरिएका छन् । त्यहाँका मन्त्री पनि सबै विवादरहित नहुँदा कांग्रेस र एमालेको स्थायित्व प्रदान गर्ने सरकारप्रतिको भरोसामा केही ठेस लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग हुन आवश्यक छ । देशका सीमाका बारेमा सरकार चनाखो हुनु, रोग र भोकले सताएका जनताका पीडामा मलम लगाउनु, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारमा तल्लीन रहनु, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नु जस्ता सरकारका दायित्वभित्र पर्ने सामान्य विषय हुन् । यिनै सामान्य कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्वबाट विगतका सरकार टाढिँदै जाँदा नागरिकमा चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । जसका कारण नयाँ गठबन्धन आवश्यक भएको हो । स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरूको सव्रिmयतामा जनतामा उब्जिएका निराशा चिर्नु नै यो सरकारको मूल चुनौती हो । यो चुनौतीबाट भाग्ने छुट पनि छैन । घरमा मान्छे एक्लै छ भने ऊ नाच्न पनि सक्छ, गाउन पनि पाउँछ । गञ्जी र कट्टु मात्रै लगाएर पनि बस्न सक्छ र दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पनि बस्न सक्छ । एक्लै छु भनेर दुई जनाका अगाडि जुन काम गर्न सक्दैन, त्यो काम भने एक्लै हुँदा पनि गर्न हुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमतीय एकल सरकार भए पनि त्यसका यस्तै सीमा हुन्छन् भने सहमतीय सरकारको त धेरै सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । जसरी पाँच जनाका बीचमा बस्दा आफूलाई रुचि भएका विषय मात्रै बोल्न वा गर्न पाइँदैन, त्यसै गरी दुई दल मिलेर सरकार बनाएपछि आफ्नै रुचि अनुसारका मात्रै काम गर्ने छुट हुँदैन । समूहमा बस्दा अरूको रुचि अनुसारका व्यवहार प्रदर्शन गर्न बाध्य भए जस्तै सहमतिको सरकारले पनि सहकार्य गर्ने अर्को दलको भावना बुझेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।सहमतीय सरकार हाँकेको अनुभव कांग्रेस–एमाले दुवै दललाई छ । एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई गठबन्धन सरकार चलाएको राम्रै अनुभव छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त सरकारमा रहँदा आफ्नै पार्टी जोगाउन मुस्किल परेको अनुभव पनि छ भने कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आउने दबाबका बारेमा राम्रै ज्ञान छ । विगतका ती अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दै भर्खरै भएको दुई ठुला दलको सहमतिको वातावरणलाई बिग्रन नदिनु नै वर्तमान सरकारका ठुलो चुनौती हो । सरकारको मात्रै नभएर सौहार्द वातावरण बनाइरहनु कांग्रेस र एमाले दुवै दलको दायित्व हो, जुन पूरा हुने आमअपेक्षा छ ।कांग्रेसले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दल भएको घमण्ड गर्नु हुन्न, त्यसो भए दुई दलबिचको सहमति भङ्ग हुन सक्छ । कांग्रेसको समर्थनमै एमालेका ओली प्रधानमन्त्री बनेको शाश्वत सत्य हो तर यही सत्यलाई लिएर एमाले र प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ कमजोर बनाउने प्रयत्न कांग्रेसले ग¥यो भने सहमतिका कागजमा लेखिएका कुरा कागजमै सीमित हुने छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्दाबस्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीमा दम्भ पलाउँदै गयो भने सहमतिको वातावरणमा दरार पैदा हुन सक्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई आफूले साथ दिएर सत्तापक्षमा ल्याएँ भनेर एमालेले भन्न थाल्यो भने यो सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । दम्भ र घमण्डरहित नेता र दल नै अहिलेको अपरिहार्यता हो, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने छ ।सामान्यतया ठुलो दलले लामो समय शासन गर्ने हो तर कांग्रेसले डेढ वर्ष र एमालेले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद समाल्ने सहमति भएको छ । यसलाई कांग्रेसले गुन लगाएको अर्थमा एमालेले हेर्न सक्नु पर्छ । सत्तामा रहँदा रहँदै पनि माओवादी केन्द्रलाई छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न आएको छ । यस कुरालाई कांग्रेसले एमालेको सदाशयताका रूपमा लिन सक्नु पर्छ । यसरी अगाडि बढे भने दुई दलको सहकार्यले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भने आमनागरिकका समस्या अपेक्षाकृत रूपमा समाधान हुन नसके पनि केही न केही पूरा हुँदै जान्छन् । अन्यथा उही पुरानै नियति देश र जनताले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ ।कांग्रेस र एमालेले एक महिनाअघिसम्म एक दलले अर्को दललाई सत्तोसराप गर्दै बसेका थिए । लगाउन हुने र नहुने सबै खाले आरोप एकआपसमा लगाइरहेका थिए । सत्ताको आनन्दले अहिले त्यो पुरानो प्रवृत्तिमा फेरबदल त ल्याएको छ तर यसलाई पूर्ण विश्वासको वातावरणमा बदल्न आवश्यक छ । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीले राम्रा काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आगामी चुनावमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने गरी देश र जनतालाई प्रतिफल दिने तर समस्यामा एकअर्काको सहयोगीका रूपमा उभिने बानीको विकास गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तामा मित्रभाव रहेको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री कांग्रेसको भनेर टाढा राख्ने र यो एमालेको भनी काखी च्याप्नेभन्दा पनि सबै मन्त्री मेरा मातहतका हुन् भनेर सबैलाई उपयुक्त काममा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यस्तो निष्पक्ष व्यवहार सबै नेताबाट हुन सकेमा मात्रै यो सहमति दीर्घकालसम्म रहन सम्भव हुन्छ भन्ने पक्कै पनि पाका नेताले बोध गरेकै हुनु पर्छ ।एउटा कुरा के हेक्का राख्नु पर्छ भने राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो । सरकार सरकार जस्तै देख्न पाउने रहर नेपाली जनतामा पलाएको लामै समय बितेको छ । आशा गरौँ, कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकारले आउँदा साढे तीन वर्षमा जनताका मनमा केही न केही आशा जगाउने छ । त्यसले मुलुकलाई पनि स्थिरताको मार्गमा लैजाने छ ।
प्रजातन्त्रका अथक योद्धा
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा धेरै योद्धाको योगदान छ तर तिनलाई कसैले सम्झँदैन । नयाँ पुस्तालाई सात सालको जनव्रmान्तिदेखि छयालीस सालको जनआन्दोलनमा लडेका, ज्यान गुमाएका तथा सहादत प्राप्त गरेका योद्धाबारे थाहा नहुनु स्वाभाविकै हो । त्यहीमध्ये एक अथक योद्धा रामेश्वरप्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो ।
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित गुरुङ भाषा
हवाई उड्डयनमा गर्नुपर्ने काम
सङ्घीय संसद्मा २०७६ मा नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित दुई छुट्टै विधेयक प्रस्तुत भएको थियो । २०७९ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले उक्त दुई विधेयक पारित हुन सकेन । विधेयक नहुँदा हवाई सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास र विस्तारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यी दुई विधेयक अघि बढाएर कानुन बनाउन सके नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान हुने थियो ।
पढाइ जतातिर काम त्यतैतिर
कर्मलाई शिक्षा र शिक्षालाई कर्मसँग जोड्नमा हामी सबैले चासो देखाउनु पर्छ । एआईको जमानामा केवल तीन घण्टा परीक्षामा लेखेको भरमा मात्रै विद्यार्थीको क्षमताको मापन गर्न थाल्यौँ भने विद्यार्थीको भविष्यमाथिकै खेलबाड हुन जान्छ ।
नेपालमा काम छैन भारत जाँदा बन्धक
लामो समय बेरोजगार बस्नुको पीडा सहन नसकेर भारतीय ठेकेदारको सम्पर्कमा भारतको काश्मीरस्थित श्रीनगरमा काम गर्न पुगेका धनुषा र सिराहाका २८ जना नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गरिएको छ ।
खाँदबारी बालविकास समाजलाई एक करोड सहयोग
सङ्खुवासभा–काठमाडौँ जर्नालिष्ट एशोसिएसन र खाँदबारी बालविकास समाजले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा घिमिरे दम्पतीले प्रदान गर्नुभएको उक्त रकमको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले समाजका अध्यक्ष रामप्रसाद घिमिरेलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
पहिरोपीडितलाई सांसद तामाङको सहयोग
जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वडा नं ६ फर्पुको पहिरोमा परी मृत्यु भएका किशोरीका परिवारलाई प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेपाली कांग्रेस रामेछापका सभापति पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले राहत रकम उपलब्ध गराउनुभएको छ ।
खोटाङ ट्राफिक प्रहरीले उठायाे ५० लाख ३२ हजार राजस्व
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा आव २०८०/८१ मा १५ वटा सवारीसाधन दुर्घटना हुँदा पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिएभने १६ जना घाइते भएका थिए ।
यस वर्ष घटे डेङ्गुका बिरामी
रुपन्देही जिल्लामा यो वर्ष डेङ्गुका बिरामी घटेका छन् । बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, भैरहवाको भीम अस्पताललगायत विभिन्न पालिकामा रहेका स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी यो वर्ष अहिलेसम्म ५३ जनामा मात्रै डेङ्गु सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।
डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध
पहिरोले डुम्रे–बेँसीसहर–चामे सडक अवरुद्ध भएको छ । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षासँगै सडकका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको हो ।
कर्णाली करिडोरको कालिकोट खण्ड अवरुद्ध
कर्णाली करिडोरअन्तरर्गत सुर्खेत –जुम्ला सडक अवरुद्ध भएको छ । कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ नाग्मामा पहिरो खसेका कारण सडक अवरुद्ध भएको हो ।
समस्या बन्दै सडक किनाराका रुख
कुनै बेला राजमार्गको सौन्दर्यीकरण र वातावरण संरक्षणका नाममा सडक दायाँबायाँ लगाइएका रुख अहिले अनेकन् समस्याका कारण बनेका छन् । सरकारी खर्चको लहड र रहरमा वृक्षरोपण गरिए
मुहान सुकेपछि पानी लिन अर्काे जिल्ला
भेरी नगरपालिका–१, रिम्नाका बासिन्दाले प्रयोग गर्दै आएको मुहानको पानी सुकेपछि छिमेकी जिल्ला रुकुमपश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका–१ स्थित चाइनाबगरबाट पानी ल्याउने गरिएको छ । गत
अर्थतन्त्र उकासिने अपेक्षा
केही समययता मुलुककोे अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बजेट आएलगत्तै सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार मानिने केन्द्रीय बैङ्कले सरकारको वार्षिक बजेटको उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ । मौद्रिक नीतिलाई विशेष गरी आर्थिक कारोबार चलायमान बनाएर महँगी नियन्त्रणमा राख्ने मौद्रिक औजारका रूपमा लिइन्छ । उत्पादन, रोजगारी र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्य अनुरूप जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा हिँडाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएको अवस्थामा मौद्रिक नीति आएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विशेष महìव राख्ने देखिएको छ । लचिलो नीति अवलम्बन गर्दै जारी गरिएकाले यो मौद्रिक नीतिप्रति प्रायः सकारात्मक भएको टिप्पणी नै देखिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वर्तमानमा कायम रहेको सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई हेरेर सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ‘सजगतापूर्ण लचिलो’ मौद्रिक नीति जारी गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।अर्थतन्त्रको बाह्य परिवेश, कोरोना सङ्क्रमण एवं पटक पटक हुने गरेको सरकार परिवर्तनका कारण पनि आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरिएकाले अर्थतन्त्र सहज नभएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासोलाई नाजायज भन्न सकिने अवस्था थिएन । केन्द्रीय बैङ्कले समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जारी गरेको यस पटकको मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको प्रयास गरेको भन्दै सरोकारवालाले सकारात्मक मानेका छन् । मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायी, औद्योगिक व्यवसायी, बैङ्किङ क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि विशेष सम्बोधन गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएका कारण बैङ्कलाई तिर्नुपर्ने कर्जा तिर्न नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई साँवाब्याज तिर्ने अवधि थप गरिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्जा व्यवस्थापन गर्न र कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम हटेको हो । त्यस्तै चेक अनादर भएकै आधारमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने, साझेदारीमा संलग्न कुनै पनि कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण अर्को कम्पनीलाई असर नपर्ने व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्र थप चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।मौद्रिक नीतिमार्फत बैङ्कदर र नीतिगत दर दुवैै घटाइएको छ । ब्याजदरको माथिल्लो सीमाको बैङ्कदरलाई सातबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । मौद्रिक नीतिसमेतको कार्यान्वयनमार्फत मुद्रास्फीति पाँच प्रतिशतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसै गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने अधिकतम २० करोड रुपियाँको सीमालाई खारेज गरिएकाले अब कर्जामा सीमा रहने छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आवमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसले चालु आवमा सस्तो ब्याजदर र तरलताको पर्याप्त व्यवस्थापन हुने छ । न्यून कर्जा प्रवाहको अवस्थामा सुधार ल्याउन कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समयावधि थप गरिने भएको छ । अर्कोतर्फ, खराब कर्जाका कारण दबाबमा रहेका बैङ्कको पुँजीकोषलाई नयाँ उपकरणको प्रयोगमार्फत प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा कृत्रिम बौद्धिकताको अधिकतम सदुपयोग गर्न मार्गदर्शन तर्जुमा गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा समेटिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सरकारसँग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख हुनुले बेथितिको पर्याय बनेको सहकारी क्षेत्रको नियमन हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको अर्को महìवपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको छ । श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई बैङ्क खातामा विपे्रषण पठाउने सुनिश्चितका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था अति महìवपूर्ण छ । केन्द्रीय बैङ्कले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेवा तथा वस्तुको महँगी घटेको उल्लेख थियो तर मौद्रिक नीतिमा थोक मुद्रास्फीति बढ्न सुरु भएको, भारतमा खाद्य सामग्रीको मूल्य उच्च रहेको र जारी रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन तथा खाद्यान्नको मूल्य बढ्न सक्ने जोखिम रहेको तर्क प्रस्तुत छ । यद्यपि यस पटकको मौद्रिक नीतिले महँगी दर बजेटले अनुमान गरेबमोजिमकै ५.५ प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा मौद्रिक नीतिले शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर मुलुकको समृद्धि यात्रालाई अगाडि बढाउने अपेक्षा छ तथापि चालु आवको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमै मौद्रिक नीतिको पूर्ण सफलता निर्भर देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगको चौथो रणनीतिक योजना,करिब पच्चिस अर्ब खर्च प्रस्ताव
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सञ्चालनबाहेक साढे २५ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रस्तावसहितको रणनीतिक योजनाको मसौदा तयार गरेको छ । आगामी आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुने छ । आयो
कृषि उपज धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले किसान खुसी
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कृषि उपज धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुव्रmबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई सजिलो भएको छ ।
दुर्घटना हुँदा छोरीको मृत्यु, बाबुआमा घाइते
उत्तरी मोरङको पर्यटकीय क्षेत्र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको रमिते डाँडा घुमेर फर्किने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकै परिवारका तीन जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये छोरी बेलबारी –१ की ११ वर्षीया सुस्मिना धिमालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
पाल्पा दरबारको ढोका निर्माणमा ढिलाइ
तानसेनको पाल्पा दरबार परिसरमा निर्माणाधीन मूल ढोकाको काममा ढिलाइ भएको छ । गत २०८१ साल असार १५ भित्र मूलढोका निर्माण गरेर सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि सो अवधिमा निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन ।
-original-thumb.jpg)
हवाई दुर्घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन : कार्यान्वयन नै हुँदैन सुझाव
सरकारले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनेकौँ प्रयास गर्दै आए पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, मानवीय त्रुटि र प्राविधिक कमजोरीका कारण राज्यको आ
आजको मौसमः मुसलधारे वर्षा हुने
हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशभर साधारणतया बदली रहेको बताएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै तथा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।
ताप्लेजुङमा भूकम्पको धक्का
ताप्लेजुङ जिल्लाको खेजेनिम वरपर ४.१ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ । शनिबार राती १० बजेर १३ मिनेटको समयमा सो भूकम्प गएको जानकारी राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
विपतबाट नौ जनाको मृत्यु
पछिल्लो दुई साताको अवधिमा मात्रै कर्णाली प्रदेशमा प्राकृतिक विपत्बाट नौ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत २८ जेठयता विपत्का घटनाबाट नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४७ जना घाइते भएका छन् ।
ऐन, नियम एक वर्षभित्रै तर्जुमा गरिने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक ऐन, नियम एक वर्षभित्रै तर्जुमा गरिसक्ने बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा
