विद्यालयका पदाधिकारीको राजीनामा माग
कैलालीको कैलारी गाउँपालिका–७ भुइयाँफाँटाका स्थानीयले गाउँमा रहेको श्री राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित विद्यालयका पदाधिकारीको राजीनामा माग गरेका छन् ।
खोटाङमा थपिए दुई प्रहरी चौकी
खोटाङमा दुई ठाउँमा नयाँ प्रहरी चौकी थप गरिएको छ । नागरिकको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न एवं आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न जिल्लामा दुई ठाउँमा प्रहरी चौकी थप गरिएको हो ।
नेतालाई रिहा नगरे पुन: आन्दोलन गर्ने बङ्गलादेशी विद्यार्थी समूहको चेतावनी
बङ्गलादेशको एक विद्यार्थी समूहले आफ्ना केही नेतालाई आइतबार हिरासतबाट रिहा नगरेसम्म प्रदर्शन पुन : सुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरी र अस्पतालबाट प्राप्त एएफपीको तथ्याङ्कअनुसार गत हप्ता भएको हिंसामा कम्तीमा दुई सय पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो ।
नुहाउने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु
कपिलवस्तुमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाँउपालिका –५ सिवलवा बस्ने ५६ वर्षीय गम्तरा अहिरको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
नागरिकता बनाउनेभन्दा राहदानी बनाउनेको भिड
मोरङको उर्लाबारी –२ स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा ११ हजार ४९० जनाले राहदानी लिएका छन् । ४ हजार ५२१ जना महिला र ६ हजार ७९४ जना पुरुषले राहदानी लिएको प्रशासन कार्यालयका राहदानी शाखाका कर्मचारी विजय गोठाले गौतमले बताउनुभयो ।
अष्ट्रेलियाली अध्यागमन र राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलामा विवादित मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आइतबार अध्यागमन र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जिम्मेवार दुई मन्त्रीलाई हटाउनुभएको छ ।
एक सयको क्षमता भएको कारागारमा सात जनामात्र कैदी
देशकै कम कैदीबन्दी रहने मनाङको कारागार भवन ठूलो र सुविधासम्पन्न छ ।
मध्य चीनमा पहिरोमा परी ११ जनाको मृत्यु
मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा आएको आकस्मिक बाढीले निम्त्याएको पहिरोबाट स्थानीय अतिथिगृह ध्वस्त भएको र ११ जनाको मृत्यु हुनुका साथै कम्तिमा एक जना अझै बेपत्ता रहेको चिनियाँ राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम (सिसिटिभी)ले जनाएको छ ।
-original-thumb.jpg)
अर्घाखाँचीमा ८० प्रतिशत रोपाइँ, उत्पादन बढ्ने
अर्घाखाँचीमा ८० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । समयमा पानी परेकाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।
हरिया चुरा, पोते र मेहेन्दीप्रति महिलाको आकर्षण
साउन महिना सुरु भएसँगै नेपालगन्जमा कपडा, चुरा, पोते र मेहन्दीको पसलमा छुटै रौनक देखिएको छ । हरियो पोशाक, चुरा र पोते किन्ने महिलाको स्थानीय कास्मेटिक, कपडा, चुरा र पोते पसलमा भिडभाड लागेको छ ।
नयाँ सरकारको दायित्व
भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ ।
गाउँमै सुरक्षा भत्ता पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक खुसी
गाउँ टोलमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा यहाँका ज्येष्ठ नागरिकमा खुसी छाएको छ । जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका १ हर्मिचौरका ज्येष्ठ नागरिकले गाउँटोलमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदा खुसी भएका हुन् ।
पहिरोमा पुरिएका दुईको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–५ सिङलास्थित रेसेगाउँमा गएको परिरोमा परी गम्भिर घाइते भएका २ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएकाे छ।
पानीघट्ट बगाएपछि पिसानीमा समस्या
उत्तरी गोरखको धार्चे गाउँपालिका –२ को रुन्चेतमा ३ वटा पानीघट्ट बाढीले बगाएको छ । करिब ३ सय घरधुरीलाई अन्न पिसानीका लागि अहिले समस्या परेको छ ।
पर्यटक भित्र्याउन भानुमा फुटबल प्रतियोगिता
फुटबलको माध्यमबाट पर्यटक भित्र्याउने प्रमुख उद्धेश्यले १७ औं भानु कप फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
गुडिरहेको ट्रकमा आगो लाग्यो, ट्रक जलेर नष्ट
दाङमा गुडिरहेको एक ट्रकमा आगो सल्किएपछि जलेर नष्ट भएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत महेन्द्रनगरबाट दाङको लमही आउँदै गरेको सुदुरपश्चिम प्रदेश ०१–००१ ख ३३३७ नम्बरको ट्रकमा आफैँ आगलागी भएर जलेर नष्ट भएको हो ।
मार्चे लेक
धौलागिरी हिमालको फेदीमा रहेको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकास्थित मार्चे लेक । चौँरी, गाईभैँसी, भेडाबाख्राको चरन क्षेत्र मार्चे लेक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा समेत रहेको छ ।
सडक स्तरोन्नति
पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले हालै ग्राभेल गरेको जुम्लाबाट मुगु जाने सडक ।
रुघा गाउँ
मुगुको सदरमुकाम गमगढीबाट देखिएको छायाँनाथ रारा नगरपालिका–१३ स्थित मुगु कर्णाली नदी किनारमा रहेको रुघा गाउँ ।
साहित्यिक प्रकाशन कसले किन बचाउने ?
एउटा बसह थालौँ र निष्कर्ष निकालौँ । नेपालमा साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनको इतिहास सङ्ख्याका हिसाबले समृद्ध छ तर ती सबै पत्रिका किन जीवित भएनन् ? यस्ता पत्रिका प्रकाशन गर्ने कसले म यसको प्रकाशन बिचै
सिफ्टिचौर पाटन
मुगुको छायाँनाथा रारा नगरपालिका–७ मा अवस्थित सिफ्टिचौर पाटन । जुम्ला र मुगुबाट हरेक वर्ष बर्खाको समय दुई महिना गोठ लिएर किसान यहाँ आउने गर्छन् ।
जिल्ला अस्पताल मुगु र आसपास क्षेत्र
छाँयानाथ रारा नगरपालिका–१, ठिनीमा रहेको १५ शैयाको जिल्ला अस्पताल मुगु र आसपासको क्षेत्र ।
सुपा देउरालीदेखि कालेश्वरसम्म
यसैपालिको वसन्त हो, पानी ट्याङ्की युवा समाज बौद्धको आह्वानमा अर्घाखाँचीतिर हान्निएको म, सन्धिखर्कको सुपा देउराली, प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शनकै व्रmममा । काठमाडौँ बर्दघाटको कठिनयात्रा सकेर भोलिप
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
समावेशीकरणको दिशामा नयाँ फड्को : गोरखापत्रद्वारा प्रकाशित किसान भाषा
सहमतीय सरकारका चुनौती
राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो ।सत्ता समीकरण बदलिएको छ । जनतामा उत्साह जगाउने अभिप्रायका साथ गठित प्रमुख दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमतीय सरकार बनेको छ । गणतन्त्र प्राप्तिपश्चात् सत्तामा पुगेका दलहरू र सरकारमा पदासीन हुन पुगेकाहरूका व्रिmयाकलापले वर्तमान संविधान, व्यवस्था र शासन सञ्चालन प्रणालीप्रतिको नागरिकको आस्थामा बढोत्तरी गर्न नसकेको अनुभूति गरी दुई दलले सत्ता सञ्चालनका लागि सहमति गरेको बताइएको छ । मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल मिलेर मुलुकलाई निकास दिने प्रतिबद्धताका साथ सहमतिमा पुगेको भनेपछि सरकार र दल दुवै पक्षका कामकारबाही तदनुरूप नै हुनु अनिवार्य हुन्छ । सहमतिका कागजमा एउटा र व्रिmयाकलाप अर्कै दिशातिर मोडियो भने गणतन्त्रमाथि रहेको जनताको बाँकी विश्वासमा समेत खिया पर्न थाल्छ । यस विषयमा दुई दल सजग हुन अति आवश्यक छ ।दुई ठुला राजनीतिक दलको सहमतिमा सरकार गठन हुँदा सांसद् सङ्ख्याका दृष्टिले सरकार जति सबल देखिन्छ, त्यसका वरिपरि घेरा हालेर बसेका समस्या र जटिलताले त्यत्तिकै चुनौती थपिरहेका हुन्छन् । साना दल र तिनका नेताका आकाङ्क्षा र अपेक्षा जति साना हुन्छन्, ठुला दल र तिनका नेताका अपेक्षा त्यति नै ठुला हुन्छन् । प्रतिपक्षमा रहँदा नदेखिएका दलभित्रका समस्या पनि सत्तामा पुगेपछि बाहिर आउन थाल्छन् र सत्ताधारी दललाई जकड्दै जान्छन् । सीमित स्रोतमा नागरिकका असीमित आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्दै जानु त सरकारको कर्तव्य नै हो । आफ्नै दलभित्रका सन्तुष्टि र असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्दै तारतम्य मिलाएर सत्तालाई स्थिरता दिन पनि ठुला दललाई सकस पर्छ नै ।‘हुने बिरुवाको चिल्लो पात’ भने झैँ राजनीतिक स्थिरता दिने र आमनागरिकको संविधान, व्यवस्था र प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउने शुभसङ्केत सरकारले आसन ग्रहण गरेकै दिनदेखि देखाउने हो । सरकार गठन हुँदा चयन गरिएका व्यक्तिका नामले नै जनतामा उत्साह पैदा गर्न सक्नु पथ्र्यो । पहिलो दिनको कामबाटै जनतामा अनुभूति हुने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले निर्णय गर्नु पर्छ । त्यसो भनेर ढिला भयो भन्न खोजिएको होइन तर कम्तीमा एक महिनाभित्र आशाको सञ्चार गराउनु पर्छ । सरकार गठन एक महिना हाराहारी पुग्दै गर्दा मैले के गर्न सकेँ÷सकिन भन्ने कुरा आजैदेखि मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा अब कसैको होइन, यही सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूको स्वयम्को कर्तव्य हो । सबै जनता, दलका कार्यकर्ता र सबै कार्यकर्ता नेता जस्तै भएको मुलुक नेपालमा दुई ठुला दल मिलेपछि यो सरकारलाई प्रतिपक्षीय दृष्टिले सचेत गराउने स्वर मतबुत छैन भन्ने कुरा पनि लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारले आफैँ बुझ्न सक्नु पर्छ ।दुई ठुला दल मिलेर सरकार गठनको खुिसयाली मनाउन पाउँदा नपाउँदै जनताका दाँतमा ढुङ्गा लागे कि लागेनन् भनेर सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यतापट्टि त्यति होस पु¥याए जस्तो आरम्भका गतिविधिले दिन सकेका छैनन् । पदीय हैसियत प्राप्त गर्नेहरू सकेसम्म निष्कलङ्क होऊन् भन्ने आमजनताको चाहना हो । कतिपय मन्त्रीका नामले नागरिकलाई आंशिक सन्तुष्टि दिए पनि केही नामले आशङ्का जन्माएको छ । प्रदेश सरकार पनि फेरिएका छन् । त्यहाँका मन्त्री पनि सबै विवादरहित नहुँदा कांग्रेस र एमालेको स्थायित्व प्रदान गर्ने सरकारप्रतिको भरोसामा केही ठेस लाग्न सक्छ भन्नेतर्फ सजग हुन आवश्यक छ । देशका सीमाका बारेमा सरकार चनाखो हुनु, रोग र भोकले सताएका जनताका पीडामा मलम लगाउनु, राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारमा तल्लीन रहनु, मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासमा दृढ सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नु जस्ता सरकारका दायित्वभित्र पर्ने सामान्य विषय हुन् । यिनै सामान्य कर्तव्य पूरा गर्ने दायित्वबाट विगतका सरकार टाढिँदै जाँदा नागरिकमा चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको थियो । जसका कारण नयाँ गठबन्धन आवश्यक भएको हो । स्वच्छ छवि भएका मन्त्रीहरूको सव्रिmयतामा जनतामा उब्जिएका निराशा चिर्नु नै यो सरकारको मूल चुनौती हो । यो चुनौतीबाट भाग्ने छुट पनि छैन । घरमा मान्छे एक्लै छ भने ऊ नाच्न पनि सक्छ, गाउन पनि पाउँछ । गञ्जी र कट्टु मात्रै लगाएर पनि बस्न सक्छ र दौरा सुरुवालमा ठाँटिएर पनि बस्न सक्छ । एक्लै छु भनेर दुई जनाका अगाडि जुन काम गर्न सक्दैन, त्यो काम भने एक्लै हुँदा पनि गर्न हुँदैन । एउटै पार्टीको बहुमतीय एकल सरकार भए पनि त्यसका यस्तै सीमा हुन्छन् भने सहमतीय सरकारको त धेरै सीमारेखा कोरिएका हुन्छन् । जसरी पाँच जनाका बीचमा बस्दा आफूलाई रुचि भएका विषय मात्रै बोल्न वा गर्न पाइँदैन, त्यसै गरी दुई दल मिलेर सरकार बनाएपछि आफ्नै रुचि अनुसारका मात्रै काम गर्ने छुट हुँदैन । समूहमा बस्दा अरूको रुचि अनुसारका व्यवहार प्रदर्शन गर्न बाध्य भए जस्तै सहमतिको सरकारले पनि सहकार्य गर्ने अर्को दलको भावना बुझेर अघि बढ्न सक्नु पर्छ ।सहमतीय सरकार हाँकेको अनुभव कांग्रेस–एमाले दुवै दललाई छ । एमालेका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई गठबन्धन सरकार चलाएको राम्रै अनुभव छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई त सरकारमा रहँदा आफ्नै पार्टी जोगाउन मुस्किल परेको अनुभव पनि छ भने कांग्रेस सभापति देउवालाई पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट आउने दबाबका बारेमा राम्रै ज्ञान छ । विगतका ती अनुभवको मूल्याङ्कन गर्दै भर्खरै भएको दुई ठुला दलको सहमतिको वातावरणलाई बिग्रन नदिनु नै वर्तमान सरकारका ठुलो चुनौती हो । सरकारको मात्रै नभएर सौहार्द वातावरण बनाइरहनु कांग्रेस र एमाले दुवै दलको दायित्व हो, जुन पूरा हुने आमअपेक्षा छ ।कांग्रेसले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो दल भएको घमण्ड गर्नु हुन्न, त्यसो भए दुई दलबिचको सहमति भङ्ग हुन सक्छ । कांग्रेसको समर्थनमै एमालेका ओली प्रधानमन्त्री बनेको शाश्वत सत्य हो तर यही सत्यलाई लिएर एमाले र प्रधानमन्त्रीलाई सधैँ कमजोर बनाउने प्रयत्न कांग्रेसले ग¥यो भने सहमतिका कागजमा लेखिएका कुरा कागजमै सीमित हुने छन् । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्दाबस्दै एमालेका अध्यक्ष ओलीमा दम्भ पलाउँदै गयो भने सहमतिको वातावरणमा दरार पैदा हुन सक्छ । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई आफूले साथ दिएर सत्तापक्षमा ल्याएँ भनेर एमालेले भन्न थाल्यो भने यो सहमतिको कुनै अर्थ रहँदैन । दम्भ र घमण्डरहित नेता र दल नै अहिलेको अपरिहार्यता हो, जसले मुलुकको भाग्य र भविष्य कोर्ने छ ।सामान्यतया ठुलो दलले लामो समय शासन गर्ने हो तर कांग्रेसले डेढ वर्ष र एमालेले दुई वर्ष प्रधानमन्त्रीको पद समाल्ने सहमति भएको छ । यसलाई कांग्रेसले गुन लगाएको अर्थमा एमालेले हेर्न सक्नु पर्छ । सत्तामा रहँदा रहँदै पनि माओवादी केन्द्रलाई छाडेर एमाले कांग्रेससँग मिल्न आएको छ । यस कुरालाई कांग्रेसले एमालेको सदाशयताका रूपमा लिन सक्नु पर्छ । यसरी अगाडि बढे भने दुई दलको सहकार्यले देशमा राजनीतिक स्थिरता दिन सक्छ भने आमनागरिकका समस्या अपेक्षाकृत रूपमा समाधान हुन नसके पनि केही न केही पूरा हुँदै जान्छन् । अन्यथा उही पुरानै नियति देश र जनताले भोगिरहनु पर्ने हुन्छ ।कांग्रेस र एमालेले एक महिनाअघिसम्म एक दलले अर्को दललाई सत्तोसराप गर्दै बसेका थिए । लगाउन हुने र नहुने सबै खाले आरोप एकआपसमा लगाइरहेका थिए । सत्ताको आनन्दले अहिले त्यो पुरानो प्रवृत्तिमा फेरबदल त ल्याएको छ तर यसलाई पूर्ण विश्वासको वातावरणमा बदल्न आवश्यक छ । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीले राम्रा काम गर्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गर्ने, आगामी चुनावमा एकअर्काको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने गरी देश र जनतालाई प्रतिफल दिने तर समस्यामा एकअर्काको सहयोगीका रूपमा उभिने बानीको विकास गर्नु पर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कार्यकर्तामा मित्रभाव रहेको सन्देश प्रवाह गर्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीले यो मन्त्री कांग्रेसको भनेर टाढा राख्ने र यो एमालेको भनी काखी च्याप्नेभन्दा पनि सबै मन्त्री मेरा मातहतका हुन् भनेर सबैलाई उपयुक्त काममा प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यस्तो निष्पक्ष व्यवहार सबै नेताबाट हुन सकेमा मात्रै यो सहमति दीर्घकालसम्म रहन सम्भव हुन्छ भन्ने पक्कै पनि पाका नेताले बोध गरेकै हुनु पर्छ ।एउटा कुरा के हेक्का राख्नु पर्छ भने राजनीतिक स्थायित्व जनताको मूल माग होइन । समस्याविहीन सरकार, सुशासन र देश एवं जनताप्रति उत्तरदायी सरकार जनताको चाहना हो । भ्रष्टाचारीमाथिको कारबाही र तल्लो वर्गका जनताको उत्थान आमनागरिकको मात्रै नभई देशकै आवश्यकता हो । सरकार सरकार जस्तै देख्न पाउने रहर नेपाली जनतामा पलाएको लामै समय बितेको छ । आशा गरौँ, कांग्रेस र एमालेको सहमतीय सरकारले आउँदा साढे तीन वर्षमा जनताका मनमा केही न केही आशा जगाउने छ । त्यसले मुलुकलाई पनि स्थिरताको मार्गमा लैजाने छ ।
