ऐन, नियम एक वर्षभित्रै तर्जुमा गरिने

लेखनाथ समाचारदाता

लेखनाथ, साउन १३ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सञ्चार क्षेत्रका लागि आवश्यक ऐन, नियम एक वर्षभित्रै तर्जुमा गरिसक्ने बताउनुभएको छ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले अहिलेको सूचना, प्रविधिको विकाससँग सामञ्जस्य हुने गरी नयाँ ऐन, नियम तर्जुमा गरिने प्रस्ट गर्नुभयो । 

अनलाइन टेलिभिजन, अनलाइन मिडियाका नाममा केही विकृति रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “सबैभन्दा ठुलो समस्या अनलाइन टिभी र अन्य अनलाइनका मिडियामा छ । त्यहाँको अराजकता, अश्लीलता र असभ्यता रोक्न कठोर भएर लाग्नु पर्छ ।” प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि अराजकता, असभ्यपन र अश्लीलताको पक्षमा भने कहिल्यै लाग्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । 

सरकारको सुशासन र विकास, निर्माणका विधि र प्रक्रिया उही भए पनि अघिल्लो सरकारभन्दा कार्यशैलीमा परिवर्तन हुने उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले स्थिरता र जनतामा आशाको सञ्चार गर्न दुई ठुला दल मिलेको दाबी गर्नुभयो । 

अहिलेको गठबन्धनलाई बहानाबाजी गर्ने, असफल भई पुनः नागरिकलाई निराश बनाउने छुट नभएको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकार असफल भए मूलधारका दल असफल भएको अर्थ लाग्ने र सङ्घीयताका साथै अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेलाई थप बल मिल्ने छ । यो हुन कदापि हुन दिनुहुँदैन ।”

उहाँले सरकारले एक महिनामा केही परिवर्तनका सङ्केत देखाउने छ र छ महिनामा जनतालाई कामबाटै ढुक्क हुने वातावरण बनाउनुका साथै एक वर्षमै आमूल परिवर्तनको आभास दिलाउने वाचा गर्नुभयो । सञ्चार क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका कार्यभार रहेकोतिर सङ्केत गर्दै उहाँले अबको एक वर्षभित्र सरकारका सञ्चार संस्थानहरूका नयाँ सम्भावना खोजी र पुनर्संरचना गरिसक्ने बताउनुभयो । 

सुशासनका लागि डिजिटल नेपाल जरुरी रहेको औँल्याउँदै उहाँले यसअघिका सरकारले सङ्घीयताको मर्म अनुसार काम नगरेको जनाउनुभयो । गण्डकी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारहरू औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नबाट चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै प्रदेशका नेतृत्वहरू अङ्कगणित मिलाउनै लागेको देखियो । सङ्घले बारम्बार गर्ने अपमानविरुद्ध कुनै मुख्यमन्त्रीले बोलेको सुनिएन ।”

एमाले र कांग्रेसबिच भएको सहमति अनुरूप संविधान संशोधनबारे छलफल गर्ने ढोका खुले पनि त्यो राष्ट्रिय सहमतिबिना सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा होइन, यसअघि दुई/तीन चोटि भइसकेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी हुन्छ । देशको आवश्यकता, स्थायित्वका लागि गठबन्धन र शासकीय स्वरूपबारे छलफलको बाटो खुलेका कारण सबै एक ठाउँमा जुट्नु पर्छ ।” 

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष बिमला भण्डारीले सञ्चार जगत्का चुनौती समाधान गर्ने गरी ऐन, नियम निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।