लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
जनसाङ्ख्यिक लाभ र यसका फाइदा १. जनसाङ्ख्यिक लाभ भनेको के हो ? नेपालले जनसाङ्ख्यिक लाभको अवस्थाबाट फाइदा लिन के गर्नुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । जनसङ्ख्याको उमेरगत संरचनाबाट प्राप्त अवसरलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा उपयोग गरी सिर्जना हुन सक्ने लाभ नै जनसाङ्ख्यिक लाभ हो । कुनै मुलुकको जनसाङ्ख्यिक संरचनामा आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात न्यून एवं सव्रिmय जनसङ्ख्याको अनुपात उच्च रहँदा अर्थतन्त्रमा श्रम आपूर्ति सहज र सस्तो भई
एकै वर्षमा १० वटा लोकसेवाका परीक्षा पास गर्न सफल रमेश भन्नुहुन्छ: असल राष्ट्रसेवक बन्छु
एक वर्षको समय अवधिमा लोक सेवाबाट लिइएका १० वटा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका गुल्मीका रमेश भण्डारी आफू असल राष्ट्रसेवक बन्ने बताउनु भएको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न कहिलेदेखि सुरु गरेको हो ? विसं २०८० असोज ३० – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा असोज ३० गते गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरिएको । पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष कुल आचार्य र कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीलाई गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गरिएको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सामाजिक समावेशीकरण, समस्या र उपाय १. सामाजिक समावेशीकरण भनेको के हो ? नेपालमा सामाजिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् । उपलब्ध स्रोतसाधन, अवसर र अधिकारमाथि समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र वा समुदायका मानिसको समान पहुँच र नियन्त्रण सुनिश्चित गराउने प्रक्रिया नै सामाजिक समावेशीकरण हो । बहिष्क
निजामती सेवामा गुल्मी पहिलो, स्याङ्गजा दोस्रो
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी गुल्मी जिल्लाका प्रवेश गरेका छन् ।
सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन रोकियो
लोक सेवा आयोगले बुधवार (आज) गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन भएन । आयोगले मङ्गलवार निर्णय गरी बुधवारको तालिकामा प्रकाशन गर्नु पर्ने सूचना प्रकाशन गर्न नसकिने सूचना जारी गरेको थियो ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
विश्व बैङ्कद्वारा सन् २०२३ अक्टोबर ३ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति हुने अनुमान छ ? ३.९ प्रतिशत – अक्टोबर ३ मा सार्वजनिक ‘नेपाल विकास अपडेट : निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मकता पुनस्र्थापना’ प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको । – विश्व बैङ्कले सन् २०२५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्ने जनाएको । गत चैतमा विश्व बैङ्कले चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
उपभोक्ता समिति र अधिकार १. उपभोक्ता समिति भनेको के हो ? उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउनुका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । निर्माण कार्यबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने व्यक्तिहरूले कुनै निर्माण कार्यको निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्नका लागि आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समितिलाई उपभोक्ता समिति भनिन्छ । लाभग्राहीहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा विकास निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दा विकास कार्य प्रभावकारी हुने विश्वासका साथ उपभोक्ता समितिलाई सामान्य प्रकृति
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. बलिउड फिल्म नगरीको सबैभन्दा प्रतिष्ठित अवार्ड दादासाहेब फाल्के अवार्ड–२०२३ कसलाई प्रदान गरियो ? अभिनेतृ वहिदा रहमन – अभिनय र नृत्यको खानी वहिदालाई बलिउडमा सुन्दर अभिनेत्रीको उपमा दिइन्थ्यो । – उनले यसभन्दा अघि भारतको राष्ट्रिय फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, पद्म विभूषणलगायत दर्जनौँ पुरस्कार जितेकी ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण विधि १. भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण भनेको के हो ? जाँचपासपछिको परीक्षण किन गरिन्छ ? जाँचपासपछिको परीक्षण गर्नाका फाइदाहरू उल्लेख गर्नुहोस् । भन्सार जाँचपासको क्रममा उपल
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कहिले मनाइन्छ ? आश्विन २ – नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०८० जेठ ९ मा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने निर्णय भए अनुसार हरेक वर्ष आश्विन २ गते शिक्षा दिवस मनाउन थालिएको । – यस वर्ष (२०८०) को राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको आदर्श वाक्य ‘
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
विशेष अनुदानका उद्देश्य, क्षेत्र र आधार १. विशेष अनुदान भनेको के हो ? विशेष अनुदानको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै विशेष अनुदान प्रदान गर्न सकिने क्षेत्र र अनुदान प्रदान गर्ने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै विशेष आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरिने अनुदान विशेष अनुदान हो । कुनै वर्ग, क्षेत्र, समुदायको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले पहिचान गरेका आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ६० (६) मा उल्लेख भएको
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. नासाका वैज्ञानिकहरूले हालै पत्ता लगाएको ग्रह कुन हो ? केटु–१८ बी (सन् २०२३ सेप्टेम्बर) – वैज्ञानिकहरूले सो ग्रहमा महासागरसमेत रहेको र जीवनको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेका । – पृथ्वीबाट १२० प्रकाश वर्ष टाढा रहेको उक्त एक्जोप्लानेट अर्थात् बाह्य ग्रह पृथ्वीभन्दा ८.३ गुणा ठुलो रहेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार १. न्यायिक समितिको परिचय दिँदै स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार प्रदान गर्नुको औचित्य प्रस्ट पार्नुहोस् । स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता व्यवस्थापकीय उपायहरू अपनाउनुपर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् । स्थानीय स्तरका स–साना विवादहरू निरुपण गर्न नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम गठन हुने समिति नै न्यायिक समिति हो । प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमु
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. मोरक्कोमा २५ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान जाने गरी ठुलो भूकम्प कहिले गएको हो ? सन् २०२३ सेप्टेम्बर ८ – पर्यटकीय नगरी मराकेसभन्दा ७१ किलोमिटर दक्षिण पश्चिम केन्द्रबिन्दु बनाई ६.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सर्वोच्च लेखापरीक्षणका मोडेल १. सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनेको के हो ? विश्वमा प्रचलित सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाका मोडेल चर्चा गर्दै नेपालमा महालेखापरीक्षक र संसद्बिचको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै पनि मुलुकको सरकारी आय र व्ययको परीक्षण गर्ने सर्वोच्च संस्थालाई सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्था भनिन्छ । यसलाई महालेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण बोर्ड वा लेखापरीक्षण अदालतका नामले समेत चिनिन्छ । सरकारी आय र व्ययको परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्न सरकार मातहतमा आन्तरिक लेखापरीक्षक रहने भए पनि सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्थाको परीक्षण नै अन्तिम मानिन्छ । सरकारी आय र व्ययको स्वच्छ र निष्पक्ष परीक्षणका लागि यो संस्थाले सरकारभन्दा बाहिर रही स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ ।
राज्य पुनर्संरचनाको महत्त्व
१. राज्य पुनर्संरचना भन्नाले के बुझिन्छ ? यसको महत्व स्पष्ट गर्दै नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् राज्य पुनर्संरचनास्वरूप भएका महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै मुलुकभित्रको विद्यमान भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनामा गरिने परिवर्तनलाई राज्य पुनर्संरचना भनिन्छ । राज्य पुनर्संरचनाको क्रममा मुलुकभित्रको भौगोलिक सीमाङ्कन हेरफेर गरी विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक एकाइहरू पुनर्गठन गरिन्छ । यससँगै ती निकायको अधिकार, स्रोतसाधन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विद्यमान अवस्थामा व्यापक हेरफेर गरिन्छ । नेपालमा राज्य पुनर्संरचनालाई विभिन्न सङ्घीय एकाइहरूको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण, तदनुरूपको राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्संरचना र राज्यका निकायलाई समावेशी बनाउने कार्यको समष्टीका रूपमा लिन सकिन्छ । राज्य पुनर्संरचनाको महत्व– विद्यमान विभेद र असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न,– भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन,– विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न,– जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक पहिचानको सम्मान गर्दै विविधताको व्यवस्थापन गर्न,– राज्यका निकायमा समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न, द्वन्द्व र विवाद समाधान गर्न,– प्रशासनिक कार्यकुशलता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, विकास, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा पूरा गर्न,– शासकीय सुधारलाई संस्थागत गर्न,– नेपालमा राज्य पुनर्संरचनास्वरूप भएका महत्वपूर्ण परिवर्तन नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् भएका देहायका परिवर्तनबाट नेपालको राज्य पुनर्संरचनालाई बुझ्न सकिन्छ :– एकात्मकबाट सङ्घात्मक शासनमा रूपान्तरण,– संवैधानिक राजतन्त्रको सट्टामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अवलम्बन,– धर्म सापेक्षताको सट्टा धर्म निरपेक्षता,– समावेशी र सहभागितामूलक शासन व्यवस्था आत्मसात्,– बहुलवाद र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाको स्वीकारोक्ति,– राज्यका अङ्गहरूमा समावेशीकरण र लोकतान्त्रीकरणको प्रयास,– प्रदेश तथा स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण,– साबिकका जिल्लाको सङ्ख्या र सिमानामा हेरफेर,– विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने अवस्था,– राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको तहगत बाँडफाँट, – साबिकका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तीन तहमा समायोजन,– प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूको गठन,– मिश्रित निर्वाचण प्रणाली अवलम्बन,– सुधारिएको संसदीय प्रणाली अवलम्बन,– उच्च अदालतहरूसहितको एकीकृत न्यायप्रणाली कायम,अधिकारमुखी संवैधानिक निकायको व्यवस्था ।– अन्त्यमा नेपालको संविधानले राज्य पुनर्संचरनाका विविध पक्षलाई सम्बोधन गरेको छ । सङ्घीय कानुनबाट निर्धारण गर्न सकिने भनी राखिएका कतिपय संवैधानिक प्रावधान तथा संविधान संशोधनको प्रावधान हेर्दा समय, परिस्थिति र मुलुकको आवश्यकता अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गर्दै अगाडि बढ्न सकिने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।२. मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेको के हो ? नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा यसको महत्व स्पष्ट पार्नुहोस् । उपलब्ध सीमित स्रोतसाधनलाई सरकार सञ्चालन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा आदर्शतम् उपयोग हुने गरी बाँडफाँट गर्ने त्रि–वर्षीय चव्रmीय योजना नै मध्यमकालीन खर्च संरचना हो । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतालाई वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमको प्राथमिकतासँग आबद्ध गर्दछ । आवधिक योजना र क्षेत्रगत योजनाका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिलाई वार्षिक कार्यव्रmममा रूपान्तरित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मद्दत गर्दछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महत्व नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन, दक्षता र वित्तीय अनुशासन हासिल गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महìव देहायबमोजिम रहन्छ ः– स्रोतसाधनको समुचित बाँडफाँट गरी बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक बनाउन,– आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका आयोजनामा स्रोत, साधन तथा बजेट अभाव हुन नदिन,– उपलब्ध स्रोतसाधन र खर्च आवश्यकताबिचको अन्तरलाई समुचित सम्बोधन गर्ने गरी खर्चको प्राथमिकीकरण गर्न,– स्रोतसाधनको अनुमान र विनियोजनलाई मार्गदर्शन गर्न,– मध्यम अवधिको आन्तरिक र बाह्य स्रोतको वास्तविक अनुमान गरी बजेट खाका तर्जुमा गर्न,– सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई अपेक्षित प्रतिफल सुनिश्चित गर्न,– कार्यान्वयनमा संलग्न निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्न,– बहुवर्षीय रूपमा हुने आयोजना कार्यान्वयन र खरिद व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्न,– मध्यमकालीन खर्च संरचना सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महìवपूर्ण औजार हो । उपलब्ध स्रोतसाधनलाई सरकारको नीति, योजना र वार्षिक बजेट तथा कार्यव्रmमबिच तालमेल गराई सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा अनुशासन कायम गर्न मध्यमकालीन खर्च संरचनाको महìवपूर्ण योगदान रहन्छ ।३. प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार महिनाको १ गतेभित्र प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले गरेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्दा देहायका विवरण संलग्न गर्नु पर्दछ ः– अघिल्लो आवको राजस्व अनुमान अनुसारको राजस्व सङ्कलन भए नभएको विवरण,– अघिल्लो आवको मन्त्रालयगत खर्च रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए नभएको विवरण,– आगामी तीन वर्षमा हुने खर्च अनुमानसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना,– आगामी तीन वर्षको राजस्व र व्ययको प्रक्षेपण,– ऋण, लगानी र दायित्वसम्बन्धी विवरण,– वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति उल्लेख भएको वित्त नीति,– कर वा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण,– अघिल्लो आवको वैदेशिक सहायता प्राप्तिको विवरण ।– राजस्वको अनुमान अनुसारको प्रगति हासिल हुन नसक्नुका कारण र त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने उपाय पनि सो विवरणमा समावेश गर्नु पर्दछ । मन्त्रालयगत लक्ष्य अनुसार खर्च हुन नसकेकोमा सोका कारण र सुधारका उपायहरूसमेत विवरणमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई सभाप्रति जवाफदेही बनाउन खोजिएको देखिन्छ । ४. सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्दै सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी आधारभूत नियमहरू उल्लेख गर्नुहोस् । नेपालको संविधानमा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस सन्दर्भमा लोक सेवा आयोगले देहायबमोजिमका सामान्य सिद्धान्तहरू निर्धारण गरेको छ ः– योग्यतामा आधारित छनोट र वृत्ति विकास प्रणाली,– राजनीतिक तटस्थता,– कामप्रतिको प्रतिबद्धता,– समान अवसर र पहुँच,– सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी व्यवस्था,– कानुनद्वारा संरक्षित सेवा, सर्त र सुविधाको व्यवस्था,– समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्तको आधारमा पदपूर्ति । सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणका आधारभूत नियम सङ्गठित संस्थाले सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा कर्मचारीले देहायका आचरणहरू पालन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ः– समय पालना र नियमितताको पालना गर्नुपर्ने,– अनुशासन र आज्ञापालन गर्नुपर्ने,– कर्मचारीहरू राजनीतिक दृष्टिले तटस्थ रहनुपर्ने,– आफ्नो स्वार्थ गाँसिएको विषयमा संलग्न हुन नपाइने, कार्यालयको काममा अवरोध सिर्जना गर्न नपाइने,– सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने,– दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी नपाइने,– अनुमतिबिना कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने,– विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन नपाइने,– कार्यालय र पदलाई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गर्न नपाइने, सामान्य शिष्टाचार, सदाचार र नैतिकता कायम राख्नुपर्ने,– रचनात्मक सुझाव दिनेबाहेक सरकार र आफ्नो संस्थाको आलोचना गर्न नपाइने,– कानुनबमोजिम सूचना प्रदाताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेबाहेक गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने,– संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गर्न नहुने,– सङ्गठित संस्थाबाट अवकाश प्राप्त गरेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीले त्यस्तो संस्थाको स्वार्थ बाझिएका अन्य संस्थामा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म नियुक्ति हुन नपाउने, – अन्त्यमा सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन, बढुवा तथा विभागीय कारबाही सम्बन्धमा देखिएका विकृति र अस्पष्टतालाई अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्न लोक सेवा आयोगले परामर्शदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सङ्गठित संस्थामा योग्य, दक्ष र नैतिकवान् जनशक्ति प्राप्त गर्न आयोगले निर्धारण गरेका सैद्धान्तिक मान्यतालाई अवलम्बन गरी सेवा सर्तसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।५. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम उपभोक्ताका अधिकार र उत्पादकका दायित्वहरू उल्लेख गर्नुहोस् । कुनै वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई उपभोक्ता भनिन्छ । नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ताका देहायका अधिकार र उत्पादकको दायित्वको व्यवस्था गरेको छ ः उपभोक्ताका अधिकार– वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार,– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गणुस्तरीय वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने अधिकार, – वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गणुस्तर आदिबारे सुसूचित हुने अधिकार, – दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उत्पादक, पैठारीकर्ता वा बिव्रmेताबाट जानकारी पाउने अधिकार, – मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिव्रmी वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, – अनुचित व्यापारिक तथा व्यावसायिक व्रिmयाकलापविरुद्ध उचित कानुन कारबाही गराउन पाउने अधिकार, – वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानीविरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,– उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाइ हुने अधिकार, – उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार । उत्पादकका दायित्व– गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने,– वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने,– लेबलमा पर्याप्त सूचना उल्लेख गर्ने,– त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने,– त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई वस्तु बजारमा रहेको जानकारी प्राप्त भएमा सङ्कलन गरी नष्ट गर्ने,– आफ्नो उत्पादनका कारण उपभोक्तालाई क्षति भएमा मनासिब क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने,– वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन, प्रचार नगर्ने,– दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको सम्मिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका पदार्थको मात्रा, तìव वा प्रतिशतबारेमा उपभोक्तालाई जानकारी दिने, – उभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको मात्र नभई उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिव्रmीकर्ता, सेवा प्रदायक र स्वयं उपभोक्ताको पनि हो । सक्षम नियामक, जिम्मेवार निजी क्षेत्र एवं सचेत उपभोक्ताबाट मात्र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सकिन्छ ।६. अनुचित कार्य भनेको के हो ? नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार अनुचित कार्य अन्तर्गत के के पर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । स्थापित कानुनी, प्रशासनिक एवं नैतिक मान्यताविपरीत सार्वजनिक पदाधिकारीबाट प्रदर्शन हुने व्यवहार तथा सम्पादन हुने कार्यलाई अनुचित कार्य भनिन्छ । यस्ता कार्यले सार्वजनिक हितमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नुका साथै सुशासनलाई कमजोर बनाउँछन् । अनुचित कार्य सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, अधिकार क्षेत्र नाघेको, अरूको काममा अनुचित प्रभाव पारी लाभ लिएको जस्ता विषयसँग सम्बन्धित छन् ।– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानी जानी वा लापरबाहीपूर्वक देहायका कुनै कार्य गरेमा अनुचित कार्य गरेको मानिने उल्लेख छ: – आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको कुनै काम गरेको,– कुनै निर्णय वा आदेश गर्दा बाध्यात्मक रूपले अपनाउनुपर्ने कार्यविधिको पालन नगरेको,– आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको,– आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियतसाथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको,– अन्य कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीको कार्यमा अनाधिकार बाधा उत्पन्न गरेको वा त्यस्तो कार्यालय, अधिकारी वा कर्मचारीलाई दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको,– आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्य नगरी अन्य कार्यालय वा अन्य अधिकारीकहाँ पठाई आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको,– आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालना नगरेको,– आफ्नो मातहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, – आफूलाई पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको,– अन्त्यमा नेपालको प्रचलित कानुनमा अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारलाई एक अर्काबाट पृथक् गरी परिभाषित गरिए पनि यी दुई विषय अन्तरसम्बन्धित छन् । अनुचित कार्यको अनुसन्धानको व्रmममा भ्रष्टाचार प्रमाणित हुने सम्भावना रहन्छ । – अनुचित कार्यको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने संयन्त्रको विकासबाट नै भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ ।प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. हेलो सरकारको विस्तारित २४ घण्टे सेवाको उद्घाटन कहिले गरियो ? विसं २०८० भदौ १७– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ द्वारा हेलो सरकारको विस्तारित सेवाको उद्घाटन गरिएको ।– नागरिकले गुनासो गर्ने ‘प्लेटफर्म’ हेलो सरकार विभिन्न उतारचढावबिच चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा आएको । – २०६८ कात्तिक १७ देखि सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकार लामो समययता निष्क्रिय अवस्थामा रहेको थियो । – यसअघि नेपाल टेलिकम मात्र रहेकामा अब ११११ मा एनसेलबाट पनि गुनासो टिपाउन सकिने ।– फोन, इमेल, फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स एपलगायतका डिजिटल माध्यमबाट समेत गुनासो टिपाउन सकिने ।– गुनासोको प्रकृति हेरी सम्बन्धित निकायमा पढाइ समस्या समाधानमा सहजीकरणसमेत गर्ने व्यवस्था । – तत्काल समस्या समाधानका लागि ¥यापिड रेस्पोन्स टिम । – तीन सिफ्टको कार्यतालिका बनाई सोही अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गरिएको ।– सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई घनीभूत बनाउन र शासकीय प्रणालीमा जनताको सहभागितालाई सव्रिmय तथा सशक्त बनाउने अवधारणासाथ हेलो सरकार सञ्चालन गरिएको ।२. बिपी कोइराला स्मृति ट्रस्टले बिपी कोइराला साहित्य सम्मान पुरस्कार–२०८० कसलाई प्रदान गर्यो ? साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल (जनकपुर), पुरस्कार राशि रु. १०१०००।– – त्यस्तै बिपी कोइराला स्मृति प्रजातन्त्र सेनानी सम्मान पुरस्कार–२०८० प्रजातन्त्र सेनानी ९२ वर्षीय डिल्लीरमण शर्मा (रुपन्देही) लाई प्रदान गरिएको । यस पुरस्कारको राशि रु. ५१ हजार रहेको ।३. ‘एम्बिसन्स एन्ड डेभलपमेन्ट फर कन्सिस्टेन्ट ग्रोथ एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ न्यु सर्भिसेस अवार्ड’ बाट सम्मानित नेपाली बैङ्क कुन हो ? नबिल बैङ्क लिमिटेड ४. बागमती प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको अध्यक्षमा को निर्वाचित भएका छन् ? नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान पारस खड्का विभिन्न प्रदेशका प्रादेशिक क्रिकेट ट सङ्घ अध्यक्ष कोशी प्रदेश : सर्वजित पाण्डे मधेश प्रदेश : सुनिलकुमार महासेठ बागमती प्रदेश : पारस खड्का गण्डकी प्रदेश : सञ्जयकान्त सिग्देल लुम्बिनी प्रदेश : सञ्जय गुरुङ कर्णाली प्रदेश : पदम खड्का सुदूरपश्चिम प्रदेश : वासुदेव जोशी ५. नेपाल–चीनबिचको सबैभन्दा पुरानो तातोपानी नाका कहिलेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरियो ? विसं २०८० भदौ १५– २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि यो नाका करिब चार वर्ष पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो । २०७६ जेठ १६ मा नाका एकतर्फी रूपमा पुनः सञ्चालनमा आयो । मानव आवतजावत र निर्यातका लागि खुल्न सकेको थिएन । २०८० वैशाख १८ देखि आयात र निर्यात हुने गरी दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आयो तर त्यसपछि पनि मानव आवतजावत भने खुला थिएन ।– हाललाई स्थानीय सिन्धुपाल्चोकवासीका लागि मात्रै खुला गरिएको नाका अन्यका हकमा व्रmमशः खुला गरिने चिनियाँ पक्षले बताएको ।६. हमास प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हो भने खमेर रुज कुन देशको विद्रोही समूह हो ? कम्बोडिया ७. शैक्षिक प्रमाणपत्रमा व्यक्तिगत विवरण नमिलेका विद्यार्थीले कति अवधिभित्र उमेर, नाम र जात सच्याउन पाइने व्यवस्था भएको छ ? पाँच वर्ष– विसं २०८० भदौ ६ को मन्त्रीपरिषद् बैठकले उमेर, जात र नाम सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेसँगै विद्यार्थीले शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउन पाउने भएका ।– यसअघि प्रमाणपत्रमा उमेर, नाम र जात सच्याउने अवधि छ महिनाको मात्र थियो । ८. चीनले नयाँ नक्सा कहिले जारी गरेको हो ? सन् २०२३ अगस्ट २१– नयाँ नक्सामा भारत विभाजनअघिको कास्मिरको उत्तरी भाग अक्साईलाई चीनको भूगोलभित्र समेटिएको । – त्यसै गरी यसअघि झैँ दक्षिण चीन सागरको पूरा क्षेत्र पनि चीनको भूमिका रूपमा देखाइएको छ । साथै नयाँ नक्सामा ताइवानलाई पनि समेटिएको छ ।– चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समेटिएको छैन । – अरुणाञ्चल र अक्साई चीन क्षेत्रमा बेइजिङको भारतसँग विवाद छ भने दक्षिण चीन सागरको विवादित क्षेत्रमा चीनका अतिरिक्त फिलिपिन्स, भियतनाम, मलेसिया, ब्रुनाईलगायत दक्षिणपूर्वी मुलुकको पनि दाबी रहेको छ ।९. एमसीसी परियोजना कहिलेदेखि कार्यान्वयन अर्थात् इन्ट्री इनटु फोर्स (इआइएफ) मा गएको हो ? विसं २०८० भदौ १३– अमेरिकी संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९.७ करोड डलर लगानीका तीन परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेका । – एमसिसीसँगको पूर्वसम्झौता अनुसार कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्ष अर्थात् २९ अगस्ट, २०२८ भित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख । – सो सन्दर्भमा भदौ १३ मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरेन अल्फोर्डबिच ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश’ सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान भएको ।– तोकिएको अवधिभित्र यस अन्तर्गतका परियोजनाको निर्माण नसकिए बाँकी काम नेपाल सरकारले आफ्नै लगानी गर्नुपर्ने ।– चार प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ७७ किमी सडकखण्ड मर्मत गर्ने गरी २०१७ सेप्टेम्बरमा अमेरिकासँग सम्झौता भएको । जुन सम्झौता २०७८ फागुन १५ (२७ फेब्रुअरी २०२२) मा संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै कार्यान्वयनको ढोका खुलेको थियो । एमसिसी अन्तर्गत बन्ने आयोजना– लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यु हेटौँडा (११७ किमी), रातामाटे–न्यु दमौली (९० किमी), न्यु दमौली–न्यु बुटवल (९० किमी) र न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपाल खण्ड (१८ किमी) गरी ४०० केभी डबल सर्किट क्षमताको ३१५ किमी लामो चार प्रसारण लाइन बनाइने, जहाँ ८५६ वटा टावर बन्ने । – यसै गरी रातामाटे, दमौली र नवलपरासी पश्चिम भुमहीमा ४००–४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गरिने ।– महेन्द्र राजमार्गमा भालुवाङदेखि पश्चिमतर्फको ७७ किमी खण्ड विशेष रूपमा मर्मत गरिने ।१०. जी–७ सम्मेलन–२०२३ कहाँ सम्पन्न भएको हो ? जापान– सम्मेलन सन् २०२३ मे १९–२१ सम्म भएको । – जी–७ राष्ट्रहरू अन्तर्गत अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली र जापान रहेका । – जी–७ समूहमा विश्वको जनसङ्ख्याको १० प्रतिशत तथा अर्थतन्त्रमा ३० प्रतिशत हिस्सा रहेको ।११. अल्पविकसित राष्ट्रहरूको ५ औँ सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो ? सन् २०२३ मार्च ५–९, कतारको दोहा – सम्मेलनको थिम : फ्रम पोटेन्सियल टु प्रोस्परिटी – सम्मेलन प्रत्येक १०/१० वर्षमा आयोजना गरिने ।– हाल अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सङ्ख्या ४६ रहेको । अल्पविकसित मुलुकमा विश्वको करिब १४ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ।१२. भारतले सूर्यलक्षित मिसन यान पहिलोपल्ट कहिले प्रक्षेपण गरेको हो ? सन् २०२३ सेप्टेम्बर २– भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य–एल १ मिसन लन्च गरेको ।– यो भारतको सूर्य मिसन हो । नासा र युरोपियन युनियनले यसअघि नै सूर्यलक्षित मिसन यान प्रक्षेपण गरिसकेका । – भारतले पठाएको यान पृथ्वीबाट १५ लाख किलोमिटर टाढा पुग्ने छ । यो पृथ्वी र चन्द्रमाबिचको दूरीको चार गुना बढी हो तर सूर्य र पृथ्वीको दूरीको यो १ प्रतिशत मात्रै हो । पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी १५.१ करोड किलोमिटर रहेको छ । – आदित्य–एल १ लाई आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न करिब चार महिना लाग्ने जनाइएको ।१३. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने प्रावधान छ ? अर्थमन्त्री१४. एग्रिकल्चर गेम रियालिटी सोका रूपमा घोषित रियालिटी सो कार्यव्रmम कुन हो ? रिभोलुस्नरी एग्रिकल्चर वार (२०८० भदौ १५ मा)– ई–स्क्वायर प्रालिले कृषि र मनोरञ्जन विधालाई समेटेर कार्यव्रmमको परिकल्पना गरेको जनाइएको । – कृषि उद्यमशीलता र जलवायु परिवर्तनलाई मुख्य आधार बनाएर ई–स्क्वायर प्रालिले गेम रियालिटी सो गर्न लागेको ।– सोमा दुई किसिमका प्रतिस्पर्धी किसान र कृषि प्रविधिक सहभागी हुने । किसान भन्नाले कुनै पनि कृषि पेसामा व्यावसायिक रूपले आबद्ध व्यक्ति भनी परिभाषित गरिएको छ भने कृषि प्राविधिक भन्नाले बिएस्सी एग्रिकल्चर वा सोसरह पढेका व्यक्ति भनी परिभाषित गरिएको छ । – सोलाई शैलेश कँडेलले निर्देशन दिने तथा मास्टर होस्टका रूपमा अभिनेता राजेश हमाल रहने । त्यस्तै जजका रूपमा योगेन्द्रकुमार कार्की र नम्रता पाण्डे रहने ।१५. डोल्पामा हालै भेटिएको ताल कुन हो ? कुन्ख्येन फालक ताल– यो ताल ५१९० मिटर उचाइमा रहेको पालिकाको दाबी रहेको ।– तिलिचोभन्दा यो ताल २७१ मिटर अग्लो स्थानमा रहेको । त्यस्तै मनाङमै अवस्थित सिङ्गर तालभन्दा १८८ मिटर अग्लो स्थानमा रहेको ।– गुगलबाट म्यापिङ गर्दा उक्त तालको लम्बाइ ५११ मिटर र चौडाइ ३१३ मिटर देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका । – स्थानीयले जानकारी दिएपछि जनप्रतिनिधिसहितको टोली पहिलो पटक तालको प्रवर्धनका लागि उक्त स्थानमा पुगेको थियो । – पालिकाले विश्वकै अग्लो स्थानमा अवस्थित तालका रूपमा प्रमाणीकरणका लागि सरकारसँग आग्रह गरेको । १६. नेपाल सरकारले आयात–निर्यात कार्यलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सञ्चालनमा ल्याएको पोर्टल कुन हो ? नेपाल ट्रेड १७. नेपाल ट्रस्टको स्थापना कहिले भएको हो ? विसं २०६४ मङ्सिर ६– राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यसको स्थापना गरिएको ।– नेपाल ट्रस्टको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने,– अध्यक्षसहित सात सदस्यीय सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको नेपाल सरकारको कुनै मन्त्री रहने ।– हाल नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ र नेपाल ट्रस्ट नियमावली, २०६५ प्रचलनमा रहेको ।१८. आणविक हतियारमा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धि औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ? सन् २०२१ जनवरी २२– संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा यो सन्धि सन् २०१७ मा अनुमोदन गरिएको ।– यस सन्धिमा १२० भन्दा बढी मुलुकले समर्थन जनाएका ।– नेपालका तर्फबाट सन् २०१७ मा आणविक हतियारलाई प्रतिबन्ध लगाउने सन्धिउपर समर्थन जनाउँदै हस्ताक्षर भएको ।१९. नेपाल विश्व पर्यटन सङ्गठनको सदस्य कहिले बनेको हो ? सन् १९७५ – विश्व पर्यटन सङ्गठनको स्थापना सन् १९७५ जनवरी २ मा भएको ।– यसको प्रधान कार्यालय स्पेनको मेड्रिडमा रहेको ।प्रस्तुतकर्ता: टङ्क केसी
देशको अर्थतन्त्रबाट निराश हुनुपर्ने कारण छैन: अर्थमन्त्री डा. महत
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रबाट निराश हुनुपर्ने कारण नभएको बताउनुभएको छ ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. भारतले पहिलो पटक चन्द्रयान–३ चन्द्रमामा कहिले अवतरण गराएको हो ? सन् २०२३ अगस्ट २३ – यो सफलतासँगै भारत चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा अवतरण गराउने पहिलो र चन्द्रमामा पुग्ने चौथो राष्ट्र बनेको छ । – यसअघि चन्द्रमाको सतहमा अमेरिका, रुस र चीनले मात्रै यान अवतरण गराएका छन् । – इन्डियन स्पेस रिसर्च
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
सुशासनका सैद्धान्तिक मान्यताहरू १. स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कुनै पाँच प्रमुख क्षेत्र उल्लेख गर्दै यस प्रकारका सेवा व्यवस्थापनमा जनप्रतिनिधिको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई मूलतः सेवा प्रवाह, स्थानीय विकास निर्माण र अनुगमन एवं नियमनको जिम्मेवारी सुम्पेको छ । एकल र तीन तहको साझा अधिकारको सूचीमा उल्लिखित विषयमा मात्र स्थानीय तहले कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार स्थानीय तहले प्रदान गर्ने प्रमुख पाँच सेवा निम्न छन् : स्थानीय तहले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रमुख पाँच विषय क्षेत्र
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. फिफा महिला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता, २०२३ को उपाधि जित्ने राष्ट्र कुन हो ? स्पेन – इङ्ग्ल्यान्डलाई १–० गोल अन्तरले हराएर स्पेनले सो उपाधि जितेको । – महिला फुटबल विश्वकपमा स्पेन तेस्रो सहभागितामा नै उपाधि जित्न सफल भएको । – पुरुष र महिलातर्पm विश्वकप ट्रफी उचाल्ने जर्मनीपछि स्पेन दोस्रो राष्ट्र बनेको । – प्रतियोगितामा स्विडेन तेस्रो तथा अस्ट्रेलिया चौथो बनेको ।
लोकसेवा तयारी सामग्री आजको ताजा (विषयगत प्रश्नोत्तर)
शिक्षासम्बन्धी अधिकारको बाँडफाँट १. नेपालको संविधानमा शिक्षासम्बन्धी अधिकारको तहगत बाँडफाँट के–कस्तो रहेको छ ? उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहको भूमिका के हुन सक्दछ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेत विचार गरी जवाफ दिनुहोस् । सङ्घीय नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । संविधानले तीनै तहका अधिकारहरू निर्धारण गरेको छ । एकल र साझा अधिकारका रूपमा वर्गीकरण गरिएका यी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न तहगत समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको छ । संविधानले शिक्षासम्बन्धी विषयलाई एकल र साझा अधिकारका रूपमा तीनै तहका सरकारको जिम्मामा छाडिदिएको छ । नेपालको संविधान अनुसार शिक्षासम्बन्धी अधिकारको तहगत बाँडफाँट
लोक सेवा आयोगले माग्यो ३६० जना ड्राइभरको आवेदन
लोक सेवा आयोगले ३६० जना हलुका सवारी चालकका लागि आवेदन आव्हान गरेको छ । बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशन गर्दै आयोगले ठुलो सङ्ख्यामा सवारी चालक माग गरेको हो ।
लोकसेवा सम्बन्धी आजको ताजा वस्तुगत प्रश्नोत्तर
१. सरकारले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी फिर्ताको निर्णय कहिले गरेको हो ? विसं २०७० साउन २३ – यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को बजेटमार्फत बोर्ड खारेजीको घोषणा गरेको थियो । – आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेको दुग्ध क्षेत्रलाई नियमन तथा अनुगमनका लागि बोर्ड आवश्यक देखिएकाले यसलाई खारेजी गर्न नहुने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
