बजार प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन : विषयगत प्रश्नोत्तर

बजार प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन 

 १. बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन किन आवश्यक मानिन्छ ? प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐनमा उल्लेख भएका स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्धका कामकारबाही जानकारी गराउँदै प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डका काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्क्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नुहोस् । 

 खुलामुखी अर्थतन्त्रमा बजारलाई स्वतन्त्र तबरले सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता रहन्छ । स्वतन्त्र बजारमा स्वच्छन्दताको गुञ्जाइस रहनु हुँदैन । व्यक्ति तथा प्रतिष्ठानबाट सञ्चालित आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाई बजारलाई प्राकृतिक तबरले सञ्चालन गर्न प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन आवश्यक मानिन्छ । बजारका कमीकमजोरी सुधार गर्न तथा विकृति नियन्त्रण गरी बजारलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र आमउपभोक्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नुपर्नाका कारणहरू :

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन,

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गर्न,

– उत्पादन र वितरण प्रणालीमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न,

– राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न,

– बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण गर्न,

– उद्यमी र उपभोक्ताको हक अधिकारबिच सन्तुलन कायम गर्न,

– एकाधिकार, कालोबजारी तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न,

– उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न,

– वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्ता समक्ष पु¥याउन,

– अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित कायम गर्न ।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विरुद्धका कामकारबाही :

– प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ बमोजिम स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कामकारबाही सङ्क्षिप्तमा देहायबमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ ।

– प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गर्न नहुने,

– प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रतिष्ठानले आफ्नो प्रभुत्वशाली हैसियतको दुरुपयोग गर्न नहुने,

– प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान गाभिन वा मिल्न नहुने,

– सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिएको बोलपत्रमा मिलेमतो गरी अनियमितता गर्न नहुने,

– वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले एकलौटी कारोबार –एक्सक्लुसिभ डिलिङ) गर्ने उद्देश्यले कारोबार गर्न गराउन नहुने,

– वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरणको बजार सीमित –मार्केट रेस्ट्रिक्सन) गर्ने गरी कारोबार गर्न गराउन नहुने,

– वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले बन्धनयुक्त बिक्री –टाइड सेलिङ) को कारोबार गर्न नहुने,

– प्रतिस्पर्धालाई सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने ।

प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण बोर्डका काम, कर्तव्य र अधिकार :

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सम्बन्धमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

– प्रतिस्पर्धासम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएमा सोको पुनरवलोकन गरी आवश्यक सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभाव र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका कार्यबाट पर्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने,

– मुलुकको आर्थिक अवस्था, व्यापारिक स्थिति, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा उपभोक्ता हित अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

– बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धिका लागि देखिएका समस्याको पहिचान गर्ने तथा त्यस्ता समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिने, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्नका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने,

– बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, गराउने,

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई लागु गराउने,

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका कामकारबाही भए नभएको सम्बन्धमा निरीक्षण, अनुगमन तथा जाँचबुझ गर्ने, गराउने,

– निरीक्षण, जाँचबुझ, अनुगमनको क्रममा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा विपरीतका कामकारबाही हुन लागेको देखिएमा तुरुन्त रोक्न लगाउने,

– आफूले गर्ने कामका सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गर्ने,

– स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

– बजार प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्नु मुलुकको आर्थिक विकास, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता विकास लगायतका लागि आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धात्मक नीति र नियमनले बजारलाई पारदर्शी र न्यायसङ्गत बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । सरकारको नीति र नियमनभित्र रही व्यावसायिक कामकारबाही सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।

२. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ बमोजिम सजायका प्रकारहरू जानकारी गराउँदै जन्मकैद गर्दा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने प्रकृतिका कसुरहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

 मुलुकमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्न, समाजमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा फौजदारी कसुर निवारण र नियन्त्रण गर्न मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा आएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा उल्लेख भएबमोजिमका कसुर गरेबापत हुने सजाय यस प्रकार छन् ः

– जन्मकैद,

– कैद,

– जरिबाना,

– कैद र जरिबाना,

– क्षतिपूर्ति,

– जरिबाना वा क्षतिपूर्ति नतिरेबापतको कैद,

– कैदको सट्टा सुधार गृह वा सामूहिक सेवा ।

जन्म कैद हुने कसुर :

देहायको कुनै कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहितामा रहेको छ :

– क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको,

– वायुयान अपहरण गरी वा वायुयान विस्फोट गरी ज्यान मारेको,

– अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेको,

– सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको,

– कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै विनास गर्ने गरी जातिहत्या –जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा 

– जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको ।

– सामान्यतयाः जन्मकैदको गणना गर्दा पच्चीस वर्ष कैद सजाय हुने गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ तर माथि उल्लेख गरिएका कसुर गर्ने कसुरदारलाई जन्मकैदको सजाय गर्दा त्यस्तो कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद गर्नु पर्छ ।

३. अध्यादेशको परिचय दिँदै नेपालको संविधानबमोजिम अध्यादेश जारी हुने र निष्क्रिय हुने अवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।

 संसदको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्कालको कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न कार्यपालिकाको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट जारी हुने कानुनी दस्ताबेजलाई अध्यादेश भनिन्छ । विधायिकी अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न कुनै विषयमा कानुन निर्माण गर्नु परेमा राज्यको कार्यकारिणी निकायले अध्यादेशमार्फत आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्ने प्रव्रिmयालाई विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकको शासन व्यवस्थामा स्वीकार गरिएको पाइन्छ । विशेष परिस्थितिमा तत्कालै कुनै कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएमा राज्यको कार्यकारिणी निकायद्वारा विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी जारी गरिने कानुनको रूपमा अध्यादेश रहेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान र अध्यादेश :

– नेपालको संविधानको धारा ११४ मा सङ्घीय मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट र धारा २०२ मा प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश प्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालमा अध्यादेश जारी हुने र निष्व्रिmय हुने अवस्था निम्न छन् ।

क) अध्यादेश जारी हुने अवस्था :

– सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको र नेपाल सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,

– प्रदेश सभाको अधिवेशन चालु नरहेको र प्रदेश सरकारलाई तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको अवस्था,

ख) अध्यादेश निष्क्रिय वा खारेज हुने अवस्था : 

– अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,

– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,

– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,

– प्रदेश सरकारको हकमा अध्यादेश जारी भएपश्चात् बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा पेस हुने र प्रदेश सभाले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने,

– प्रदेश प्रमुखबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने,

– उल्लिखित कुनै पनि तरिकाबाट खारेज वा निष्क्रिय नभएमा प्रदेश सभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने,

– अध्यादेशलाई कार्यपालिका निर्मित कानुन पनि भनिन्छ । कुनै पनि अध्यादेशले विधायिकी सहमति नलिई अध्यादेशकै रूपमा लामो समयसम्म कानूनी हैसियत कायम राख्न सक्दैन तर संविधानतः निष्क्रिय वा खारेज नहुन्जेलसम्म यसका प्रावधानहरू ऐन सरह लागु भइरहन्छन् ।

४. स्वार्थको द्वन्द्व भनेको के हो ? नेपालको शासकीय तथा प्रशासकीय कामकारबाहीमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा के कस्ता कानुनी व्यवस्था रहेका छन् ? जानकारी गराउनुहोस् ।

 सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक हितबिच देखापर्ने टकरावलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनिन्छ । शासकीय तथा प्रशासकीय कार्यसञ्चालनमा सार्वजनिक हितको अगाडि व्यक्तिगत हित समर्पण गर्नुपर्ने मान्यता रही आएको छ । सार्वजनिक पद सार्वजनिक हितको रक्षा, संवर्धन र प्रवर्धनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाको गुन्जाइस रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनमा विकासित हुँदै आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा देहायबमोजिमका व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

क) सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था :

– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने,

– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भएमा सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति विभागीय कारबाहीको भागीदार हुने तथा अवकाश पाएको व्यक्तिलाई १० हजार रुपियाँसम्मको जरिबाना गर्न सकिने ।

ख) सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था :

– खरिदमा आफ्नो काम, आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने,

– स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा खरिद कारबाहीबाट अलग हुने,

– पदमा रहँदा खरिद कार्य गरेका कम्पनी, फर्म, संस्था आदिमा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने,

ग) निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था :

– सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी सरकारको स्वीकृति बेगर कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,

– विदेशी सरकार वा पदाधिकारीबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्ने ।

घ) निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था : 

– आफ्नो कार्यालयको काममा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा सोको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई जानकारी गराउनुपर्ने ।

ङ) न्यायाधीशको आचारसंहिता, २०७४

– न्यायसम्पादनमा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचारिता, समानता, सक्षमता र लगनशीलतासम्बन्धी आरचणले स्वार्थको द्वन्द्व निवारणलाई जोड दिएका,

च) प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली :

– संसद् सदस्य र पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थकाबिच द्वन्द्व भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका लागि उभिनुपर्ने व्यवस्था गरेको,

छ) संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीका आचारसंहिता :

– लोक सेवा आयोगलगायतका संवैधानिक निकायका कानुन तथा आचारसंहिताले परिवार वा सामाजिक सम्बन्धभित्रका मानिस जोडिएको अवस्थामा निर्णय र कार्यसम्पादन प्रव्रिmयाबाट निर्णय गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी अलग रहनुपर्ने व्यवस्था गरेका ।

 – अन्त्यमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्था छरिएर रहनुका साथै एकअर्कासँग खप्टिएको अवस्थामा छन् । स्वार्थको द्वन्द्व निवारणलाई पदाधिकारीको आचारसंहितासँग आबद्ध पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस अवस्थाले नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी एकीकृत र विशिष्टीकृत कानुनको आवश्यकता बोध गराएको छ ।

५. सोह्रौँ आवधिक योजनाले गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माणका लागि लिएको लक्ष्य र सो लक्ष्य प्राप्त गर्न लिइएका रणनीतिको चर्चा गर्नुहोस् ।

 नेपालको विकास प्रक्रियाको एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा गरिबी निवारण रहेको छ । आठौँ आवधिक योजना र तत्पश्चात्का योजनाले गरिबी निवारणलाई जोड दिँदै आएका छन् । सोह्रौँ योजनाले गरिबी र असमानता न्यूनीकरण गरी समतामूलक समाज निर्माणका सम्बन्धमा रहेका मुख्य सवाल र चुनौतीहरूको पहिचान, लक्ष्य निर्धारण र रूपान्तरणका रणनीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरेको छ । योजनामा उल्लेख भएका गरिबी निवारणका लक्ष्य र रणनीति यस प्रकार छन् :

गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरणका लक्ष्य :

– गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या १२ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पु¥याउने,

– लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.९६७ पु¥याउने,

– उपभोगमा आधारित जिनी गुणक ०.२८ मा झार्ने,

– आम्दानीमा माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसङ्ख्याको अनुपात –पाल्मा अनुपात) १.२ मा झार्ने ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि लिइएका रणनीतिहरू :

– पहिचान गरिएका गरिब घरपरिवार लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

– स्रोतसाधन तथा सार्वजनिक सेवामा समतामूलक पहुँच स्थापित गरी गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण गर्ने,

– गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गर्ने,

– रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने,

– सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गर्ने,

– जोखिम न्यूनीकरणका लागि बिमाको विस्तार गर्ने,

– पहुँच, प्रतिनिधित्व तथा क्षमता विकासको माध्यमबाट शासकीय प्रणालीमा लक्षित वर्गको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने ।

– अन्त्यमा गरिबी मानव सभ्यताको कलङ्कको रूपमा रहेको छ । यसबाट मुक्त हुन विश्वव्यापी पहल जारी छन् । राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रममार्फत मुलुक गरिबी निवारणमा सङ्घर्षरत छन् । नेपालको सोह्रौँ योजनाले उल्लेख गरेका रणनीति र कार्यव्रmम कार्यान्वयन गरी गरिबी निवारणमा अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र र दातृ निकायको साथ र सहयोग आवश्यक पर्छ । 

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा