उत्तर विधायिकी परीक्षण : विषयगत प्रश्नोत्तर

उत्तर विधायिकी परीक्षण

 १. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबिच रहेका भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनले स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्यलाई कसरी निर्देशित गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।

 अनुगमन तथा मूल्याङ्न एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित विषय हुन् । यिनीहरू प्रायः सँगसँगै प्रयोग हुने शब्दावली भए तापनि यिनीहरूका आआफ्नै विशेषता छन् । विकास व्यवस्थापनमा व्यवस्थापकीय औजारको रूपमा रहेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछन् । यी दुईबिचको भिन्नता निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

क) अनुगमन :

– कुनै नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको कार्यान्वयनमा स्रोत साधनको प्रवाह उचित ढङ्गले भए नभएको, अपेक्षित नतिजा हासिल भए नभएको विषयमा निरन्तर रूपमा गरिने निगरानी, सूचना सङ्कलन वा विश्लेषण नै अनुगमन हो,

– निर्माण चरण र सञ्चालन चरणमा मात्र हुन्छ,

– कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गरी नतिजा प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउने व्यवस्थापकीय विधि हो,

– लगानी, प्रक्रिया र प्रतिफलसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ,

– सामान्यतया कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट गरिन्छ,

ख) मूल्याङ्कन :

– छनोट चरणमा रहेका वा कार्यान्वयनमा रहेका वा सम्पन्न भएका नीति, योजना, कार्यक्रम वा आयोजनाको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावका सम्बन्धमा गरिने लेखाजोखा नै मूल्याङ्कन हो,

– छनोट चरणदेखि सञ्चालनपछिका चरणमा समेत गरिन्छ,

– कार्यान्वयनका कमीकमजोरी सुधार गर्नुका साथसाथै पृष्ठपोषण प्राप्त गरी भविष्यपरक सुधार 

गर्ने व्यवस्थापकीय विधि हो,

– निर्धारित लक्ष्य, उपलब्धि, सरोकारवालामा परेको असर र प्रभाव अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ, 

– सामान्यतया कार्यान्वयन गर्ने निकायभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र व्यक्ति वा संस्थाबाट गरिन्छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐनमा स्थानीय तहबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रावधान :

– स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नियमित अनुगमन र मूल्याङ्न गर्नुपर्ने,

– अनुगमन तथा मूल्याङ्न गर्ने प्रयोजनार्थ जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारी तोक्नुपर्ने,

– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य गर्दा ऐनका प्रावधानलाई मानकको रूपमा लिनुपर्ने,

– जिम्मेवार पदाधिकारी वा निकायले प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरे नगरेको विषयमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने,

– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले माग गरेका बखत उपलब्ध गराउनुपर्ने,

– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट हुने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी स्थानीय कानुनबमोजिम हुने,

– जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक समन्वय, रेखदेख र सहजीकरण गर्नुपर्ने,

– जिल्ला सभाले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हुने आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्ने,

– जिल्ला सभाले समन्वय, रेखदेख, सहजीकरण वा अनुगमन गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई आवश्यक सुझाव दिन सक्ने,

– जिल्ला सभाले दिएको सुझावलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाले योजना तर्जुमा वा कार्यान्वयन गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिनुपर्ने । 

– अन्त्यमा विकासमा गरिएको लगानीको प्रतिफल मापन गरी नतिजाउन्मुख बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण औजारको रूपमा रहेका छन् । विगतका अनुभवबाट सिक्दै भावी नीति, योजना, कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनलाई तथ्यपरक र नतिजामूलक बनाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ ।

२. नेपालमा तहगत सरकारबिच देखापर्ने विवादका प्रकृतिहरू उल्लेख गर्दै तहगत सरकारबिच देखापर्ने विवाद सम्बोधन गरी तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन व्यवस्था गरिएका संयन्त्रहरूको सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 राज्यको पुनर्संरचनासँगै नेपाल एकात्मक व्यवस्थाबाट सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । तहगत सरकारको कार्यसम्पादनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई जोड दिइए तापनि सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासका क्रममा तहगत सरकारबिच विभिन्न स्वरूपका विवाद देखापर्ने गरेका छन् ।

तहगत सरकारबिच देखा परेका विवादका प्रकृतिहरू :

क) कार्यजिम्मेवारी सम्बन्धी विवाद :

– साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन निर्माण नहुँदा सिर्जना हुने विवाद,

– साझा र एकल अधिकार खप्टिएका अवस्थामा सङ्घीय कानुन निर्माण नहुँदा सिर्जना हुने विवाद,

– आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा एक अर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने स्थितिले सिर्जना गर्ने विवाद,

ख) राजस्व क्षेत्राधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद

– संस्थागत बहाल करका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच हुने विवाद,

– वनभित्रको नदिजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच विवाद,

– सामुदायिक वनको आम्दानी उपयोगका सम्बन्धमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच उत्पन्न विवाद,

– राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

– साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

– सडक निर्माण गर्दा निर्माणस्थलबाट निस्कने ढुङ्गा, गिटी, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको रोयल्टीको विषयमा स्थानीय तह र सङ्घ तथा प्रदेशका निकायबिच देखिने विवाद,

– अन्तर प्रदेश नदी पथान्तरण आयोजनाका सम्बन्धमा सतहमा देखा पर्ने गरेका विवाद,

ग) अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धमा 

विवाद :

– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको परिमाणबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सिर्जना हुने विवाद,

– स्थानीय तहको अपनत्व नहुने गरी सङ्घ र प्रदेशबाट ससर्त अनुदानमार्फत कार्यक्रम तथा आयोजना हस्तान्तरण हुँदा सिर्जना हुने विवाद,

घ) जनशक्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा विवाद :

– स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटन पटनमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

– प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहमा प्रदेशले कर्मचारी कामकाजमा खटनपटन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहबिच देखापर्ने विवाद,

– प्रहरी समायोजनका सम्बन्धमा प्रदेश र सङ्घबिचको विवाद,

– शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थानीय तह र सङ्घबिच विवाद,

ङ) अन्य विवाद :

– जग्गा प्राप्ति र उपयोग,

– सम्पत्ति हस्तान्तरण ।

विवाद सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरू :

क) संविधान अन्तरगतका संयन्त्रः

संवैधानिक इजलास– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने,

अन्तर प्रदेश परिषद् – सङ्घ र प्रदेश तथा 

प्रदेश प्रदेशबिच उठ्न सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने,

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निवारणका लागि सुझाव दिने,

प्रदेश सभा– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समिति समेतसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने,

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला स्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयहरूबिच समन्वय गर्ने गराउने ।

ख) ऐन अन्तर्गतका संयन्त्र :

अन्तरसरकारी वित्त परिषद्– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समन्वय र परामर्शमार्फत विवादहरू न्यूनीकरण गर्ने,

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् – तीन तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने,

प्रदेश समन्वय परिषद्– प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने,

विषयगत समितिहरू– विषयगत क्षेत्रका नीति, योजना तथा कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने,

ग) अन्य संयन्त्रहरू :

– प्रदेशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्पर्क, समन्वय र परामर्शमा कार्यसम्पादन गर्ने,

– गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल जस्ता फोरममार्फत स्थानीय तहका मुद्दा अनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र परामर्श हुने,

– अन्त्यमा, तहगत सरकारबिच देखा परिरहने विवादले सरकारको कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । दीर्घकालसम्म निरूपण नभई रहने विवादले साझा शासनको मर्मलाई समेत कमजोर पार्छ । तहगत समन्वय र विवाद समाधान गर्न प्रबन्ध गरिएका समन्वयकारी संयन्त्रलाई सव्रिmय बनाई तहगत सरकारबिच देखापर्ने विवाद न्यूनीकरण र निवारणमा जोड दिनु नै आजको आवश्यकता हो ।

३. उत्तर विधायकी परीक्षणको महत्व प्रस्ट पार्दै नेपालमा उत्तर विधायकी परीक्षण गर्दा लिने गरिएका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् । 

 विधायिकाले निर्माण गरेका ऐनको कार्यान्वयन पक्ष परीक्षण गरी प्रभावकारिता मापन गर्ने विधि उत्तर विधायिकी परीक्षण हो । नेपालको संसदीय अभ्यासमा नयाँ प्रयोगका रूपमा यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन थालेको छ । उत्तर विधायिकी परीक्षणमा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, विधायिकी मनसायबमोजिम ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको, राज्यको उद्देश्य हासिल हुन सके वा नसकेका लगायतका विषयहरू अध्ययन गरिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि जिम्मेवार बनाइएको छ ।

उत्तर विधायिकी परीक्षणको महत्व :

– संविधानको भावना तथा न्याय र कानुनका मान्य सिद्धान्त अनुरूप कानुन निर्माण हुने अवस्था 

सिर्जना गर्न, ऐनहरूबिचको असङ्गति हटाइ सामञ्जस्यता ल्याउन, ऐनका सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गरी सुधार एवं परिमार्जन गर्न,

– विधेयक प्रमाणीकरण भएपश्चात् सो ऐन तत्काल कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्न,

– नयाँ कानुन तर्जुमाको आवश्यकता पहिचान गर्न,

– कानुन तर्जुमा, संशोधन वा परिमार्जनको मसौदा चरणमा समेत विधायिकाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन, 

– ऐनको विषयमा आमबुझाइ र न्यायिक व्याख्यामा सहजता ल्याउन,

– ऐन कार्यान्वयनमा कार्यकारी अङ्गलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन,

– कानुन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ।

नेपालमा उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्दा आधार लिने विषयहरू :

– परीक्षण गरिने ऐनमा नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियमावली आदि बनाउने अधिकार भए वा नभएको,

– ऐनमा व्यवस्था भए अनुरूप नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, विनियमावली आदि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले निर्माण गरे वा नगरेको,

– ऐनको कार्यान्वयनबाट लक्षित व्यक्ति, समूह, सम्बद्ध पक्ष वा क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लाभ हासिल गरे नगरेको,

– ऐन लागु हुने प्रावधानका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए नभएको,

– ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् सर्वोच्च अदालतबाट कुनै दफा, उपदफा वा कुनै प्रावधानउपर कार्यान्वयन नगर्न वा खारेज गर्न आदेश भएको अवस्था रहे वा नरहेको,

– नेपालको संविधानको नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तबमोजिम ऐन निर्माण र कार्यान्वयन भए वा नभएको,

– ऐनको प्रावधानबमोजिम गठन हुनुपर्ने संस्थागत संरचना गठन भए वा नभएको,

– ऐन कार्यान्वयनले समाजमा लैङ्गिक समानता तथा समतालगायतका अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने आधार सिर्जना गरे नगरेको,

– ऐनको उद्देश्य, प्रयोजन र मनसायबमोजिम ऐन कार्यान्वयन भए वा नभएको,

– राज्यलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असर परे वा नपरेको,

– ऐनमा उल्लिखित कुनै प्रावधानलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहे वा नरहेको,

– ऐन कार्यान्वयनमा कुनै बाधा, विरोध भए वा नभएको,

– नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अनुकूल ऐन भए वा नभएको,

– परीक्षकले उपयुक्त ठानेका अन्य आधारहरू ।

– अन्त्यमा उत्तर विधायिकी परीक्षण कानुन निर्माणको एक नवीन अवधारणा हो । विधायिका आफैँले बनाएको ऐनको कार्यान्वयन अवस्था मापन गरी ऐन कार्यान्वयनमा कार्यकारी अङ्गलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने औजारको रूपमा समेत यसलाई लिन सकिन्छ । विधायिकालाई पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

४. आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई कसरी सहयोग गर्छ ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 आवश्यकता र तथ्यमा आधारमा आयोजना पहिचान, छनोट, मूल्याङ्कन एवं प्राथमिकीकरण गरी तयार गरिएको लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सङ्ग्र्रह आयोजना बैङ्क हो । राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी तोकिएको लागत, समय र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजना बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा आएको छ । आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकिएमा देहायबमोजिम उपलब्धि हासिल भई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्छ । 

– स्रोत विनियोजनमा दक्षता हासिल हुने, आयोजना कार्यान्वयनमा कार्य कुशलता अभिवृद्धि हुने, निर्णयकर्तालाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने,

– आयोजना सुशासनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने,

– रुग्ण परियोजनालाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी कार्यान्वायनमा लैजान सहयोग पुग्ने,

– तथ्यमा आधारित भई पारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने संस्कृति संस्थागत हुने, माग र आवश्यकता आधारित आयोजना छनोट भई आयोजनाको प्रभावकारिता बढ्ने,

– विदेशी लगानीकर्ता र दातृ निकाय समक्ष आयोजना प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने, 

– स्रोतसाधनलाई प्रतिफल प्राप्त हुने गरी विनियोजन गर्न सघाउने हुँदा लगानीको औचित्यता पुष्टि गर्न सकिने,

– अन्त्यमा आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सम्पन्न हुन नसक्दा सार्वजनिक स्रोतको उत्पादनशील क्षमता र अवसर दुवै गुम्दछ । आयोजना बैङ्कलाई सरकारी बजेट प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बनाउने गरी संस्थागत गर्न सकिएमा आयोजना सुशासनमार्फत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा टेवा पुग्छ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा