सङ्घीय संरचनामा तहगत समन्वय
१. शासकीय सुधार भन्नाले के बुझिन्छ ? शासकीय सुधारमार्फत सुशासनको अनुभूति गराउन सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले व्यवस्था गरेको शासकीय सुधार एकाइको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको शासकीय प्रबन्धमा विद्यमान नीति, कानुन, संरचना, कार्यप्रणाली र व्यावहारिक अभ्यासमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्दै सार्वजनिक निकायलाई दक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाई नागरिकमा सुशासनको अनुभूति दिलाउने प्रयासलाई शासकीय सुधार भनिन्छ । यो एक बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषय पनि हो । सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, नियमनलगायतका सरकारी कामकारबाहीमा विद्यमान ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीपन, अपारदर्शिता, दोहोरोपना, स्रोतसाधनको दुरुपयोग जस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरण गरी मुलुकको तीव्र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण एवं नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिमा योगदान गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ । नेपालमा सरकारका कामकारबाहीलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप सञ्चालन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले प्रत्येक मन्त्रालयमा शासकीय सुधार एकाइ गठन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ ।
शासकीय सुधार एकाइका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू :
शासकीय सुधार एकाइको प्रमुख काम नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कार्यलाई शासकीय सुधारको मान्यता अनुरूप निरन्तर रूपमा सुधार गर्ने नीति अख्तियार गरी कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न अभिप्रेरित गर्नु हो । सुशासन नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम यस एकाइका अन्य जिम्मेवारी र अधिकारहरू निम्न छन् :
– मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामसम्बन्धी कानुन, नीति र कार्यविधि निर्माण एवं सुधारका लागि सूचना, सल्लाह र पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने,
– मन्त्रालयसम्बन्धी कार्य प्रक्रिया र कार्यविधि सुधारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने,
– सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यताहरूको प्रयोगबाट कार्यालयको कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रयासरत रहने,
– शासकीय सुधारको सम्बन्धमा तालिम, गोष्ठी र अन्तर्क्रियाहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने,
– शासकीय सुधारलाई शासन व्यवस्थाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा वितरण र शासकीय सुधारको सम्बन्धमा अवलोकन र अनुगमन गरी मन्त्रालयबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई मितव्ययी, दक्ष र जनमुखी बनाउने,
– सूचना प्रविधिको उपयोगका बहुपक्षीय क्षेत्रको खोजी गर्ने ।
– अन्त्यमा शासकीय सुधार राजनीति, प्रशासन र नागरिक सबैको साझा मुद्दा हो । सुधारको राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक प्रतिबद्धता र नागरिक दबाबबाट मात्र शासकीय सुधारलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ ।
२. जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने रणनीतिका रूपमा पहिचान गरिएका न्यूनीकरण रणनीति र अनुकूलन रणनीतिबिच रहेका भिन्नताहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै जलवायु परिवर्तनको उचित सम्बोधन गरी यसका जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न विकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
जलवायु परिवर्तन नियमित प्रक्रिया हो । यो प्राकृतिक कारण र मानव सिर्जित कारण दुवैबाट हुने गर्छ । जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी रूपमा पहिचान गरिएका रणनीतिहरूको रूपमा न्यूनीकरण वा निष्प्रभावीकरण र अनुकूलनलाई लिइन्छ । यी दुई अवधारणा सँगसँगै अगाडि सारिएको र आपसमा सम्बन्धित रहे तापनि यी दुईबिच आधारभूत भिन्नतासमेत रहेका छन् ।
क) न्यूनीकरण :
– वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गरी दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्ने मान्यतालाई न्यूनीकरण वा निष्प्रभावीकरण भनिन्छ,
– जलवायु परिवर्तनका असर सिर्जना गर्ने कारकहरूको न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन्छ,
– यसको दायरा फराकिलो र विश्वव्यापी हुन्छ,
– यो दीर्घकालीन रूपमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्ने सोचबाट निर्देशित हुन्छ,
– जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरू न्यूनीकरण गरी जलवायु परिवर्तनका असरहरू न्यूनीकरण गर्न जोड दिने हुँदा यो रणनीति सक्रियात्मक –प्रोएक्टिभ) प्रकृतिको हुन्छ ।
ख) अनुकूलन :
– जलवायु परिवर्तनबाट वर्तमानमा देखिएका र भविष्यमा पर्न सक्ने असरहरूबाट हुने जोखिमलाई कम गर्न गरिने पहललाई अनुकूलन भनिन्छ,
– यसले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित असरहरूलाई मानव जीवन अनुकूल बनाई त्यससँग जुध्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ,
– कुनै एक विषयगत क्षेत्र वा भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित हुन सक्छ,
– यो तत्कालीन असरहरूसँग जुध्ने र भविष्यका लागि तयारी रहने सोचबाट निर्देशित हुन्छ,
– जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखापरेपश्चात् समुदाय र मानव जातिको जलवायु परिवर्तन सहनशील क्षमता विकासमा लक्षित हुने हुँदा यो प्रतिकार्यात्मक –रियाक्टिभ) प्रकृतिको हुन्छ ।
जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्न विकसित र विकासोन्मुख मुलुकको भूमिका :
– औद्योगिक मुलुकहरूले विश्वव्यापी कार्वन उत्सर्जनमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्दै आएका छन् । गरिब मुलुकहरूको तुलनामा यी राष्ट्रका विकासका प्राथमिकताहरू पृथक् रहेका, आर्थिक रूपमा सबल रहेका, नवीन प्रविधिको विकास र उपयोग गर्न सफल भएका तथा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि पर्याप्त संस्थागत क्षमता रहने हुँदा विकसित र विकासोन्मुख मुलुकका भूमिकाहरू पृथक् पृथक् हुने गर्छन् । विकसित राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा कार्बन उत्सर्जन कटौती हुने गर्छ भने विकासशील तथा हिमाली एवं टापु राष्ट्रहरूले अनुकूलन रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन सक्छ ।
क) विकसित मुलुकको भूमिका :
– जलवायु परिवर्तनको कारक तत्वका रूपमा रहेका हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन कटौती गर्न विश्वव्यापी रूपमा नेतृत्व लिने,
– शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य प्राप्त गर्न इमानदार र प्रतिबद्ध भई काम गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू तथा जलवायु सम्मेलनमा व्यक्त गरेका वित्तीय सहायताका प्रतिबद्धताहरू समयमै पूरा गर्ने,
– हरित अर्थतन्त्र विकास गर्न हरित प्रविधि विकास र उपयोगमा जोड दिने,
– विकासशील मुलुकको अनुकूलन क्षमता विकास गर्न प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने,
– जलवायु परिवर्तनका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति नियम तर्जुमा गर्ने कार्यमा विकासशील मुलुकहरूको समेत साथ र सहयोग लिने,
ख) विकासोन्मुख मुलुकको भूमिका :
– जलवायु उत्थानशील भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने,
– मानव जाति र समुदायको जलवायु उत्थानशील क्षमता विकास गर्न प्राप्त वित्तीय स्रोतको नतिजामूलक परिचालन गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा स्थानीय आवश्यकता अनुरूप अनुकूलन योजनाहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– वृक्षरोपण तथा कृषि वन प्रणालीको विकास गरी कार्बन सञ्चितिमा वृद्धि गर्ने,
– वन विनाश रोकी कार्बन सञ्चिति ह्रास हुनबाट रोक्ने,
– वन संरक्षणमा स्थानीय समुदायलाई उत्प्रेरित गर्ने,
– ऊर्जाको किफायती प्रयोग गर्ने,
– नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा जोड दिने,
– जलवायु न्यायका लागि एकताबद्ध भई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आवाज उच्च पार्ने,
– दक्षिण–दक्षिण तथा द्विपक्षीय जलवायु वित्त सहायताको लागि वकालत गर्ने,
– जलवायु नोक्सानी तथा क्षति कोषमा सहज पहुँचको लागि वकालत गर्ने ।
– अन्त्यमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन विकसित र विकासोन्मुख दुवै मुलुकको साझा मुद्दा हो । आफ्नो मुलुकको विकासको आवश्यकता, ऐतिहासिक जिम्मेवारी तथा आर्थिक क्षमता अनुरूप राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित लक्ष्यहरू कार्यान्वयन गर्दै सबै मुलुक जलवायु परिवर्तनको साझा मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहनु पर्छ । विकसित मात्र नभई उदीयमान अर्थतन्त्रसमेत कार्बन उत्सर्जनमा तुलनात्मक रूपमा बढी जिम्मेवार हुने र आर्थिक रूपमा समेत सबल हुने हुँदा गरिब राष्ट्रहरूको अनुकूलन क्षमता बढाउन वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगका नवीन ढाँचाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
३. निर्माण कार्य खरिद गर्दा निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा सिर्जना हुने कानुनी परिणाम उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक निर्माण कार्य खरिद गर्दा कानुनबमोजिम सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच सम्झौता हुन्छ । दुवै पक्षहरू खरिद सम्झौताका सर्त, दायित्व र उपचारप्रति जानकार एवं जिम्मेवार रहन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ मा उल्लेख भए अनुसार निर्माण व्यवसायीले खरिद सम्झौताबमोजिम कार्यसम्पादन नगर्दा देहायको कानुनी परिणाम सिर्जना हुन्छ ।
– सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिमको प्रगति नगरेमा सार्वजनिक निकायले जुनसुकै बेला सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने,
– सम्झौता अन्त्य भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत हुने,
– पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने,
– सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम दोस्रो पक्षको खर्चमा सम्पन्न गराउने,
– बाँकी काम पूरा गर्न लाग्ने रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न सकिने,
– त्रुटिपूर्ण कार्य अस्वीकार गर्ने,
– त्रुटिपूर्ण मालसामान तत्काल हटाउने, प्रतिस्थापन गर्न लगाउने,
– अन्य सान्दर्भिक क्षतिपूर्ति भराउने,
– खरिद सम्झौताबमोजिम उपलब्ध हुने अन्य उपचार ।
– यसरी सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यको खरिद गर्दा तोकिएको परिमाण, गुणस्तर, लागत र समयावधिमा कार्यसम्पन्न गर्नका लागि माथि उल्लेख भएबमोजिम कानुन प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्छन् ।
४. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने आधारहरू के–के रहेका छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बृहत् पूर्वाधार निर्माण, संस्कृति तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी रणनीतिक महìवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् । आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० बमोजिम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने आधारहरू निम्नानुसार रहेका छन् :
– लागत रकम कम्तीमा ५० अर्ब भएको,
– विकासको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीतिको विषय क्षेत्रभित्र परेको,
– सरकारको दीर्घकालीन सोच तथा लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने,
– आयोजना सञ्चालनबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउने,
– आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्धनमा उदाहरणीय स्तरको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध रहेको,
– राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक, सांस्कृतिक एकीकरण वा संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले रणनीतिक महìव राख्ने,
– आम समुदायमा राष्ट्रिय भावना जगाई एकताको सूत्रमा जोड्न योगदान पु¥याउने,
– सामाजिक रूपान्तरण तथा मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने,
– अन्त्यमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनोट एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा र विद्यमान आयोजनाको पुनरवलोकन गर्न सक्छ ।
५. नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा के–कस्ता प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ ? उल्लेख गर्दै तहगत अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ पार्न नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्नुपर्ने प्रमुख विषयहरूको सूची प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले राज्यशक्तिलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट गरेको छ । तीन तहका सरकारबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय एकाइहरूबिचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तहगत सरकारहरूबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनमा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू ः
– तीन तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू तय,
– तहगत सरकारले नीति वा कानुन तर्जुमा गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुरा निर्धारण,
– एकल अधिकार र साझा अधिकारको विषयमा कानुन बनाउँदा तथा कार्यान्वयन गर्दा तहगत अन्तरसम्बन्ध ख्याल गर्नुपर्ने विषयमा जोड,
– सङ्घीय कानुनबाट मात्र व्यवस्थित हुन सक्ने विषयहरूको सूची निर्धारण,
– सङ्घीय एकल वा साझा वा अवशिष्ट अधिकारहरूको प्रदेश वा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था,
– प्रदेशको एकल वा साझा अधिकारहरूको स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्था,
– स्थानीय तहको एकल र साझा अधिकारको विषयमा दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था,
– तहगत सरकारहरूबिच समन्वय र परामर्श गर्ने विषय र प्रक्रिया निर्धारण,
– तहगत सरकारले आयोजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा ढाँचा निर्धारण,
– तहगत सहयोग र सहकार्य हुने सवालहरू उल्लेख, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न सकिने व्यवस्था,
– तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण,
– विषयगत नीति, योजना र विकास निर्माण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन विषयगत समिति गठन तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण,
– प्रदेश र स्थानीय तहबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रदेशस्तरमा प्रदेश समन्वय परिषद्को गठन तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण, जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गर्ने विषयहरू उल्लेख,
– सङ्घ, प्रदेश तथा अन्तरप्रदेश विवाद समाधान गर्ने विधि तय,
– सङ्घीय एकाइहरूबिच समन्वय र सम्पर्क गर्ने निकाय र प्रक्रिया निर्धारण ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्ने विषयहरू :
– देहायका विषयमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वय र परामर्श गर्न सक्छ ।
– संविधानको अनुसूची–७ मा उल्लिखित साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,
– दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशहरूको अनुरोधमा संविधानको अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयमा कानुन तथा नीति बनाउँदा,
– राष्ट्रिय महत्वका ठुला परियोजना, अन्तरप्रदेशस्तरीय परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा,
– प्रदेशले समेत पालना वा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना तथा नीति बनाउँदा,
– अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय सडक, विद्युतीय प्रसारण लाइन तथा अन्तरप्रदेश सिँचाइ वा यस्तै प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्दा,
– प्रदेशको अधिकार सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा,
– नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य विषय ।
– अन्त्यमा नेपालको तीन तहको सङ्घीय संरचनामा सङ्घीय एकाइहरूका संवैधानिक जिम्मेवारीहरू फरक फरक रहे तापनि तीनै तहका सरकारले सेवा प्रदान गर्ने भूगोल र सेवा गर्ने नागरिकहरू एउटै छन् ।
– सङ्घीय एकाइहरूबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धबाट मात्र नागरिक सन्तुष्टि हासिल हुने गरी ती जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न सकिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
