गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ५ गते । एक पटक समावेशी कोटाबाट सिफारिस भई नियुक्त भएको कर्मचारीलाई पुनः समावेशी समूहको उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोगले सुझाव दिएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमाको छलफल संसदीय समितिमा जारी रहेका बेला प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आयोगले लिखित सुझाव दिएको हो । तीन तहका सरकारका लागि हुने पदपूर्तिमा त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
आयोगले सातबुँदे लिखित सुझाव समितिमा दिएको हो । यसअघि सङ्घको लोक सेवा आयोगले पनि विधेयकमा सुझाव दिइसकेको छ । विधेयकका अन्तर्वस्तु, निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना, सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धिलगायतमा दुवै आयोगले लिखित सुझाव दिएका हुन् ।
एकै व्यक्ति पटक पटक समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाले लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको र निश्चित व्यक्तिले मात्र लाभ लिएको भन्दै यस्तो बहस बढिरहेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले समितिमा दिएको सुझावमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम समावेशी समूहतर्फ छुट्याइएका पदमा सम्बन्धित लक्षित वर्गका व्यक्तिले अवसर नपाई उक्त समूहमा हुनेखाने वर्ग (क्रिमी लेयर) ले बढी अवसर प्राप्त गर्ने गरेको हुँदा सम्बन्धित लक्षित वर्गसम्म समावेशीको पहुँच पुग्ने गरी सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा एक पटक समावेशी समूहबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका कर्मचारीले कुनै पनि तहको पदको प्रतिस्पर्धामा पुनः समावेशी समूहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।”
यस्तै आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाबाट नै हुने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अहिले प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घबाटै कर्मचारी खटाइने गरिएको छ । आयोगले हालको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, प्रशासकीय सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएकाले सच्याउन माग गरेको हो । वर्तमान व्यवस्थाले समायोजन भएका तथा लोक सेवाको सिफारिसमा नियुक्त भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा समेत नकारात्मक असर परेको सुझावमा उल्लेख छ ।
समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारी समान तहको पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुँदा पदपूर्तिको प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा समेत असर परेकाले यस्तो व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको हो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा कार्यरत कर्मचारीको अन्तरतह प्रतिस्पर्धा भने बढाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । एक अर्को तहको अनुभवको उपयोग र वृत्ति विकासको दायरा फराकिलो हुने भन्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आयोगले कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनमा एकरूपता कायम गर्न पनि सुझाव दिएको छ । अध्ययन तथा छात्रवृत्तिको अवसर न्यायपूर्ण वितरणको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । गण्डकी लोक सेवाले मङ्सिर २७ गतेको निर्णय अनुसार उक्त सुझाव समितिमा पठाएको हो । आयोगले सङ्घीय कानुन यथाशीघ्र जारी हुनुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने सदस्यको धारणा सुन्ने क्रम जारी छ । १२४ संशोधन रहेकामा झन्डै एक सय संशोधनकर्ताको धारणा समितिले सुनिसकेको छ । संशोधनकर्ताको धारणा सुनेपछि समितिले दफाबार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।
