सार्वजनिक ऋण परिचालन
१. बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको विकल्प भनेको पर्याप्त आन्तरिक रोजगारी सिर्जना नै हो भन्ने गरिन्छ । नेपालमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा देखा परेका समस्याहरू प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरूमा वृद्धि गरी बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
अरूका लागि काम गरी बदलामा ज्याला वा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आर्थिक गतिविधिलाई रोजगारी भनिन्छ । मुलुकभित्र यस्ता आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्नुलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जना भनिन्छ । जीविकोपार्जनका लागि आयआर्जन आवश्यक पर्ने र आयस्तरले व्यक्तिको जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने हुँदा मानिसहरू मर्यादित रोजगारीको खोजीमा संलग्न हुन्छन् । वार्षिक रूपमा औसत पाँच लाख हाराहारीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी प्रदान गर्न नसक्दा नेपालको लागि वैदेशिक रोजगारी बाध्यता जस्तै बन्ने गरेको छ । आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमगत पहलहरू भए तापनि प्रभावकारी नतिजा हासिल हुन सकेको छैन । मुलुकमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा देखिएका समस्याहरू यस प्रकार छन् :
– आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीतिको अभाव,
– बजारको माग र उपलब्ध जनशक्तिको सिपबिच तालमेल नहुनु,
– उत्पादनमूलक उद्योगको न्यूनता,
– वैदेशिक लगानी आशातीत रूपमा भित्रिन नसक्नु,
– परम्परागत र निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली,
– उद्यमशील बन्नेभन्दा जागिरलाई महìव दिने सोच र व्यवहार,
– न्यून ज्याला, अस्थिरता र असुरक्षा,
– पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी फस्टाउन नसक्नु,
– सरकारी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती,
– व्यवसाय सञ्चालन र कर्जा प्राप्तिमा प्रक्रियागत झन्झटहरू रहनु,
– तीन तहबाट सञ्चालित सरकारी कार्यक्रमको प्रभावकारिता न्यून रहनु,
– सहकारी क्षेत्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित हुन नसक्नु,
– निजी क्षेत्रको क्षमता विकास र प्रोत्साहनमा सरकारी उदासीनता ।
आन्तरिक रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने उपायहरू ः
क) नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
– एकीकृत रोजगार नीति तर्जुमा गर्ने,
– बजारको माग पूर्ति गर्न मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गरी लागु गर्ने,
– लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग विकासका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने,
– अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार गर्ने,
– आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने,
ख) अन्तरसरकार समन्वय र सहकार्य
– तीनै तहका सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र रोजगार सिर्जना गर्न टेवा दिने गरी बजेटरी प्रणाली विकास गर्ने,
– तीनै तहका सरकारबाट सञ्चालित सिप विकास तथा उद्यमी सिर्जना गर्ने तालिम कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी परिमार्जन गर्ने,
– रोजगार सम्बद्ध तहगत तथा निकायका सूचनाहरू आदानप्रदान गर्न सूचना व्यवस्थापन प्रणालीहरू विकास गरी तीनै तहले उपयोग गर्ने,
ग) स्रोत व्यवस्थापन
– तीनै तहका सरकारले लगानी सम्मेलन गरी उत्पादन र रोजगारमूलक निजी लगानी आकर्षित गर्ने,
– दातृ निकायको सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्ने,
– सरकारी कार्यक्रमको सघन अनुगमन गरी अनियमितता तथा चुहावट नियन्त्रण गर्ने,
– विप्रेषणलाई आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने,
– गैरसरकारी संस्थाहरूका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने,
घ) शिक्षा, तालिम र नवप्रवर्तन
– शिक्षालाई सिप र उद्यमसँग जोड्दै लैजाने,
– विद्यालय र विश्व विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा श्रम, उत्पादन र उद्यमशीलताप्रति सकारात्मक सोच र भोक जगाउने गरी पाठ्यक्रम विकास गर्ने,
– शिक्षा र तालिममार्फत श्रमिकको क्षमता र दक्षता विकास गर्ने,
– उद्यमीहरूलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने,
– स्टार्ट अपहरूको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्यमा बिजनेस इन्कुवेटर तथा एसेलेरेटर केन्द्र, नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने,
– अनौपचारिक क्षेत्रको सिप प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने,
ङ) सूचना तथा सञ्जाल व्यवस्थापन
– श्रम बजार सूचना प्रणालीलाई बृहत् र व्यवस्थित बनाउने,
– तीनै तहका सरकारका निकायबाट सञ्चालनमा रहेका सिप विकास, परीक्षण र प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवाहरूको एकीकृत सूचना सञ्जाल निर्माण गरी उपयोग गर्ने,
– विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विकासका जटिलताहरू पहिचान गरी निकास दिने,
च) अन्य उपायहरू :
– कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गर्ने,
– स्वरोजगारमा संलग्न नयाँ उद्यमी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने,
– व्यवसाय सञ्चालनमा देखा पर्ने प्रशासनिक झन्झटहरूलाई सरलीकृत गर्ने,
– महिला र युवा उद्यमीहरूका लागि सहज रूपमा कर्जा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने,
– श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल सुरक्षालगायतका विषयमा ध्यान दिने,
– स्थानीय स्तरका साना पूर्वाधार निर्माणमा श्रममूलक विधिहरू अवलम्बन गर्ने,
– सहकारी क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा देखिएका जटिलताहरूको सम्बोधन गर्ने ।
– अन्त्यमा रहरले नभई करले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । आन्तरिक रोजगारीले मुलुकभित्रको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ । यसले आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुर्याउने हुँदा माथि उल्लेखित उपायहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गरी आन्तरिक रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गर्नु पर्छ ।
२. राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सङ्क्षिप्त परिचय दिँदै यसका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको विकास नीति, योजना तथा सोको प्रगति समीक्षा र विकास व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याको नीतिगत हल खोज्ने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने समिति राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति हो । यस समितिमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरू, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव सदस्य रहने र आयोगका सचिव सदस्य सचिवको रूपमा रहने व्यवस्था छ । साथै समितिको बैठकमा तीनै तहका सरकारका पदाधिकारी वा विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन, २०८० ले यस समितिको व्यवस्था गरी यसका काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम निर्धारण गरेको छ :
– नेपाल सरकारका मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विकास नीति, आयोजना वा कार्यक्रिम कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा गर्ने,
– मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिबाट प्राप्त समस्या सम्बन्धमा छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिने,
– सरकारका विकास नीति, आयोजना वा कार्यक्रिम कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याको अध्ययन, अनुसन्धान तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,
– सरकारका विकास नीति, आयोजना वा कार्यक्रिमको कार्यान्वयन तहमा भएका अन्तरमन्त्रालयगत तथा नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने,
– सार्वजनिक निकायबाट निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार प्रतिफल प्राप्त नभएका आयोजना वा कार्यक्रिम र त्यस्ता आयोजना वा कार्यक्रिमको प्रमुखको कार्यसम्पादनको बारेमा छानबिन गराउने,
– नेपाल सरकारबाट वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजना वा कार्यक्रिमको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने,
– नेपाल सरकारले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले गर्ने भनी तोकेका कार्यहरू गर्ने ।
– राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकको विकास व्यवस्थापनमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न सम्बन्धित तह वा निकाय जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
३. नेपालको संविधानले के कस्ता विषयमा सङ्घीय संसद्का सदनबिच आपसी समन्वयमा जोड दिएको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानले दुई सदनबिचमा देहायका विषयमा कार्यसम्पादन गर्दा आपसी समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ ।
– सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि अन्तर्गत विधेयक पारित गर्ने विषय,
– दुई सदनको संयुक्त बैठकको कार्यसञ्चालनको विषय,
– सङ्घीय संसद्को संयुक्त समितिको गठन र कार्यसञ्चालन,
– नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस र पारित गर्ने विषय,
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र निजविरुद्धको महाभियोग,
– विभिन्न नियुक्तिमा हुने संसदीय सुनुवाइको विषय,
– राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस र पारित गर्ने विषय,
– संविधान संशोधन,
– सङ्कटकाल घोषणाको अनुमोदन,
– जनमत सङ्ग्रहको अनुमोदन,
– सन्धि सम्झौताको अनुमोदन,
– सङ्घीय संसद्को महासचिवको नियुक्ति,
– सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन,
– तीन तहबिचको व्यवस्थापिकीय अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने विषय ।
– सङ्घीय संसद्का यी दुई सदनबिच संरचनागत र कार्यगत रूपमा केही भिन्नता रहेका छन् । कार्यसम्पादनको क्रममा यी दुई सदनबिच हुने समन्वय, सहकार्य, परस्पर सहयोग एवं आपसी विश्वासबाट यिनीहरू बिचको अन्तरसम्बन्ध मजबुद बन्न सक्छ ।
४. संवैधानिक निकायको परिचय दिँदै संवैधानिक निकाय र कानुन निर्मित निकायका बिचमा रहेका समानता र भिन्नताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
संविधानमा नै गठन प्रक्रिया उल्लेख गरी काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएका निकायहरू संवैधानिक निकायहरू हुन् । संविधानले सरकारको कार्यपालिकीय अङ्गमाथि कम विश्वास गरी कार्यकारिणी प्रकृतिका केही विशिष्ट कार्यहरू गर्न संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको हुन्छ । कार्यकारी अङ्गले सम्पादन गर्ने यस्ता कार्यमा निष्पक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्न संवैधानिक निकायको खोजी हुने गरेको छ । यी निकायहरूले सरकारको कार्यपालिकीय अङ्गको स्वच्छता र प्रभावकारिता परीक्षण गरी सीमित र उत्तरदायी कार्यकारी अङ्गको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्दछन् । कार्यकारीले सम्पादन गर्ने अन्य कम महìवपूर्ण तर विशिष्ट प्रकृतिका कार्यलाई संवैधानिक हैसियतमा नराखी अन्य कानुनबाट व्यवस्था गरी कानुन निर्मित निकायको रूपमा स्थापना गर्ने प्रचलन रहेको छ ।
क) समानताहरू :
– विशिष्टीकृत स्वरूपको कार्यक्षेत्र रहने,
– कार्यक्षेत्र परिभाषित गरिने,
– राज्यका उद्देश्य तथा नीतिलाई सफल पार्ने साझा लक्ष्य रहने,
– विधिको शासनको मान्यता अनुरूप कार्य सम्पादन गर्ने,
– कार्यकारीको कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्ने ।
ख) भिन्नताहरू :
– संवैधानिक निकाय गठनको आधार संविधान हुन्छ र त्यहीबाट शक्ति निसृत हुन्छ तर कानुन निर्मित निकाय गठनको आधार संविधान अनुकूलका अन्य कानुनहरू हुने गर्छन् र तिनै कानुनी दस्ताबेजबाट यी निकायले अधिकार प्राप्त गर्छन् ।
– संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न संवैधानिक परिषद्को सिफारिस, सार्वजनिक सुनुवाइ र राष्ट्र प्रमुखबाट नियुक्ति हुने गर्छ । कानुन निर्मित निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानुनबमोजिम सरकारले गर्न सक्छ ।
– संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका नियुक्तिका आधार, सुविधा र पारिश्रमिकका सम्बन्धमा संविधानमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । कानुन निर्मित निकायको नियुक्तिका आधार, सुविधालगायतका विषय कानुन तथा कार्यकारीको निर्णयबमोजिम हुने गर्छन् ।
– संवैधानिक निकायमा स्रोतसाधन व्यवस्थापनमा बाहेक अन्य हिसाबले कार्यकारीको हस्तक्षेप रहँदैन । कानुन निर्मित निकायमा कार्यगत रूपमा समेत कार्यकारीको हस्तक्षेप रहन सक्छ ।
– संवैधानिक निकायलाई आफ्नो नियमावली आफैँ बनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । कानुन निर्मित निकायको लागि तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले सो कार्य गर्छन् ।
– संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुविधाको व्ययभार संविधानबमोजिम सङ्घीय सञ्चित कोष माथि पर्छ भने कानुन निर्मित निकायका पदाधिकारीको खर्चको व्यवस्थापन विनियोजन ऐनबमोजिम हुने गर्छ ।
– संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमार्फत सङ्घीय संसद्समक्ष पेस गर्न लगाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ भने कानुन निर्मित निकायको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा पेस गर्ने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।
– संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सामान्यताः संसद्बाट महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेर मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको हुन्छ । कानुन निर्मित निकायका पदाधिकारीहरू सामान्यतया कार्यकारीको निर्णयबमोजिम हटाउन सकिने प्रावधान रहेको हुन्छ ।
– लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायत अन्य १३ वटा निकाय संवैधानिकको रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण, विकास समितिहरू, सार्वजनिक संस्थान, केन्द्र आदि कानुन निर्मित निकायका उदाहरण हुन् ।
– अन्त्यमा कार्यपालिकाको कार्यलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्न सहयोग पु¥याउनु संवैधानिक निकायको मुख्य जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । संवैधानिक निकायको सफलता भनेको सरकारको सफलता हो । सरकारको कार्यसम्पादनमा आम नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न संवैधानिक निकायले प्रदान गर्ने सुझाव कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
५. सार्वजनिक ऋण परिचालनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै यसको परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले लिने ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ । यस्तो ऋण आन्तरिक र बाह्य गरी दुई प्रकारको हुन्छ । यो सरकारको वित्त नीतिको महत्वपूर्ण औजार भएकाले सरकारले अर्थतन्त्रमा वाञ्चित प्रभाव पार्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने गर्छ ।
क) सार्वजनिक ऋण परिचालनको उद्देश्य :
– सरकारी आय र व्ययबिचको खाडल पूर्ति गर्नु,
– बृहत् पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गरी दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु,
– निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नु,
– रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु,
– सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई चलायमान र स्वस्थ बनाइराख्नु,
ख) सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी ऋण उपयोग गर्ने,
– पुँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने,
– सार्वजनिक ऋणलाई सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने गरी परिचालन गर्ने,
– ऋण परिचालनबाट साँवा र ब्याज भुक्तानी सुनिश्चित हुने परियोजना छनोट गरी उपयोग गर्ने,
– साधारण प्रकृतिका खर्च र अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण लगानी नगर्ने,
– सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी ऋण परिचालन गर्ने,
– बाह्य ऋण परिचालन गर्दा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिने,
– आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्र बजारबाट विस्थापित हुन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहने,
– ऋण सेवा खर्चमा कमी ल्याउने गरी साँवा ब्याज भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने,
– सार्वजनिक ऋण परिचालनको अवस्थाको बारेमा संसद्लाई प्रस्टसँग जानकारी गराउने,
– सार्वजनिक ऋण तत्काल सरकारको दायित्वको रूपमा देखिए तापनि नागरिकबाट सङ्कलित करबाट क्रमशः भुक्तानी हुने हुँदा ऋणको भार जनतामाथि नै रहन्छ ।
– सार्वजनिक ऋणको परिचालनबाट आर्थिक सामाजिक प्रतिफल सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र ऋण लिनुको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
