कर्मचारीको आचरण सुधार
१. प्रशासन सुधार अन्तर्गत निजामती कर्मचारीको आचरण सुधारमा जोड दिन थालिएको पाइन्छ । कर्मचारीको आचरण सुधार गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टिस्तर अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा निजामती कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याउन के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला ? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
आचरण सुधारले निजामती कर्मचारीमा रहेका खराब आचरणहरू त्याग गर्ने र सदाचारिता प्रवर्धन गर्ने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । निजामती कर्मचारीको पेसागत, पदीय र व्यक्तिगत आचरणका नियमहरू निर्धारण गरिएको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गरी नागरिक सन्तुष्टि हासिल गर्न तथा समाजमा निजामती सेवालाई सम्मानित सेवाको रूपमा परिचित गराउँदै नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्न आचरणका नियमको परिपालना आवश्यक मानिन्छ । कर्मचारीको आचरण सुधार गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्न देहायका उपायहरू अपनाउन सकिन्छ ।
क) कानुनी सुधार र विद्यमान कानुनको परिपालना :
– राष्ट्रसेवकलाई नागरिकप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्थासहितको कानुनी प्रबन्ध गर्ने,
– सङ्गठनको कार्यप्रकृति अनुरूप आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– निजामती सेवाका कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमावली तथा राष्ट्रसेवकका लागि निर्धारण गरिएका आचारसंहिताको परिपालना गर्ने, गराउने,
– विभागीय सजायका कार्यविधिगत पक्षमा सुधार गर्ने,
ख) सुपरीवेक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन :
– सदाचारिता, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यको अवलम्बनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्ने,
– आचरण र आचारसंहिता परिपालना दर बढाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई तीव्र बनाउने,
ग) प्रशिक्षण र जागरुकता :
– कर्मचारीलाई नियमित तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नैतिकता, सदाचारिता र मानवीय मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनमा योग, ध्यान र अध्यात्मवादलाई क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्दै लैजाने,
– कर्मचारीमा संवेगात्मक बौद्धिकताको विकास गराउने,
घ) नेतृत्व मूल्याङ्कन र विकास :
– विद्यमान नेतृत्व मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्ने,
– सार्वजनिक निकायलाई नैतिक सङ्गठनको रूपमा विकसित गर्न नैतिक र आदर्शवान् नेतृत्वको विकास गरी पदस्थापन गर्ने,
ङ) कर्मचारीको नैतिक आचरण र सामाजिक दायित्व प्रवर्धन :
– सामाजिक एवं सांस्कृति मूल्य मान्यताको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने,
– विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा नैतिकता र सदाचारितालाई स्थान दिने,
– कर्मचारीलाई सामाजिक सेवा र जनकल्याणका कार्यमा संलग्न गराउने,
च) संस्थागत क्षमता विकास र सक्रियता :
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निगरानी निकायको क्षमता विकास गरी सक्रियता बढाउने,
छ) प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने,
ज) पारदर्शी र जवाफदेही कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्ने,
झ) नागरिक समाज सक्रिय भई प्रशासनिक विकृति अन्त्यका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने ।
– अन्त्यमा सरकारले प्रदान गर्ने सेवाप्रति नागरिकको सन्तुष्टिस्तर उच्च रहेमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास र भरोसा बढेर जान्छ । सेवा प्रदान गर्ने निकायमा सदाचारी र नैतिकवान् कर्मचारीको उपस्थितिले सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ । निजामती कर्मचारीलाई समाजको आदर्श र अनुकरणीय नागरिकको रूपमा पहिचान दिलाउनसमेत निजामती कर्मचारीको आचरण सुधारलाई महìव दिनु पर्छ ।
२. वाणिज्य नीति, २०८१ ले लिएका उद्देश्य र ती उद्देश्य प्राप्त गर्न अवलम्बन गरिने नीतिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सक्षम र प्रतिस्पर्धी वाणिज्य क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने दूरदृष्टिसहित वाणिज्य नीति, २०८१ जारी भएको छ । यस नीति जारी भएसँगै साबिकमा प्रचलनमा रहेको वाणिज्य नीति, २०७२ खारेज भएको छ । यस नीतिले लिएका उद्देश्य र नीति कथन देहायबमोजिम रहेका छन् ः
वाणिज्य नीति, २०८१ का उद्देश्य :
– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु,
– निर्यात प्रवर्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु,
– व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु,
– व्यापार कुटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउनु,
– आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउनु,
– व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र तिनै तहका सरकारको सहभागिता, समन्वय तथा साझेदारी बढाउनु ।
उद्देश्य प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिने नीतिहरू :
क) वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,
ख) वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने,
ग) औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने,
घ) बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने,
ङ) व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने,
च) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नीतिगत र कानुनी एकरूपता, सामञ्जस्यता तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने ।
– यस नीति कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै दातृ निकाय र निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने कुरा नीति दस्ताबेजमा उल्लेख छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्ययोजना तयार गरी नीति कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने छ । नीति कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन, समन्वय एवं सहजीकरण गर्न बोर्ड अफ ट्रेडको व्यवस्था गरिएको छ ।
३. सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयका कुनै १० महìवपूर्ण कार्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने विषय उल्लेख छ । नेपाल सरकार –कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले एक्काइस वटा मन्त्रालयको नाम र तिनका काम निर्धारण गरेको छ ।
– सङ्घीय सरकारको संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार सङ्घका अधिकारका सूचीमा रहेका कार्यलाई विषयगत मन्त्रालय अनुसार विभाजन गरिएको छ । नियमावली अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने १० महत्वपूर्ण कार्यहरू देहायबमोजिम रहेका छन् :
– मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण, आर्थिक तथा वित्तसम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
– आर्थिक साधनको बाँडफाँट, कुल राष्ट्रिय लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, मूल्य स्थिरतासम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,
– विकास सहायता नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन,
– सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोष सञ्चालन, राजस्व र व्ययको अनुमान, विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेस्की खर्च, उधारो खर्च, आकस्मिक कोष र अन्य सरकारी कोष,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक र वैदेशिक ऋण एवं अनुदानसम्बन्धी नीति, कानुन र नियमन,
– राजस्वसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, प्रक्षेपण, कार्यान्वयन र नियमन,
– आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी नीति, कानुन, कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन,
– सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानको नियमन, नियन्त्रण, समन्वय र निर्देशन तथा तलब, भत्ता, बोनस, लगानी र लाभांशसम्बन्धी नीति निर्धारण,
– उल्लिखित कार्य सम्पादन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा निर्णय निर्माण गर्छ । मातहतका विभागीय तथा प्रशासनिक संयन्त्र परिचालन गरी कार्य सम्पादन
हुने गर्छ ।
४. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतका प्रमुख जिम्मेवारी सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी स्रोत परिचालनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत सचिवलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत भनिन्छ । आफ्नो मन्त्रालय, निकाय, आयोग वा सचिवालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कामकारबाही सञ्चालन, नियन्त्रण एवं निरीक्षण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले निम्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्छ ।
– आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
– वार्षिक बजेट तयार गर्ने,
– बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने,
– बजेट कार्यान्वयको समयबद्ध उपलब्धि सूचकको आधारमा खर्च गर्ने, गराउने, कार्यसम्पादन करार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने, नतिजाको आधारमा पुरस्कृत वा विभागीय कारबाही गर्ने,
– लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने,
– वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने,
– विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सीसमेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
– मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायको आर्थिक कारोबारको निरीक्षण गर्ने, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र प्रतिवेदन लिने,
– बेरुजु नियमित गर्ने वा गराउने,
– असुलउपर गर्ने गराउने,
– मिनाहा गर्ने वा गराउने,
– बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने,
– विकास समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– बजेट कार्यान्वयका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शन तथा मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने ।
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले राजनीतिक पदाधिकारीको समेत वित्तीय उत्तरदायित्व एवं जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ ।
– बजेट कार्यान्वयन तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी लेखाङ्कन, प्रतिवेदन, परीक्षण, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने जस्ता स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन सम्बद्ध अन्तिम जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतमा रहन्छ ।
५. गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार र सोको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था चर्चा गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहको प्रमुखले सम्पादन गर्ने कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा रहने कुरा नेपालको संविधानको धारा २१४ मा उल्लेख छ । संविधान तथा कानुनबमोजिम गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको देहायका विषयमा कार्यकारी अधिकार रहेको छ ः
– संविधान र अन्य कानुनको अधिनमा रही स्थानीय शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालनसम्बन्धी कार्य,
– संविधानको अनुसूची–८ बमोजिमको एकल अधिकार क्षेत्रभित्रका २२ वटा विषय,
– संविधानको अनुसूची–९ बमोजिमको साझा अधिकार क्षेत्रभित्रका १५ वटा विषय,
– एकल र साझा अधिकारका विषय क्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेबमोजिमका कार्यहरू,
– सङ्घ वा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कुनै विषय गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई कानुन बनाई निक्षेपण गरेको अवस्थामा त्यस्ता कार्यहरू,
कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग तथा कार्यसञ्चालन :
– नेपालको संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको छ । यस अधिकारको प्रयोग गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाको नाममा देहायबमोजिम हुने गर्छ ः
– संविधान र कानुनबमोजिम सभाले गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएबाहेक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने,
– गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावलीबमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन हुने,
– गाउँपालिका वा नगरपालिकाको पदाधिकारी वा सदस्यले गर्ने भनी कानुनबमोजिम निर्धारित कार्यहरू निज पदाधिकारी वा सदस्यले नै सम्पादन गर्नुपर्ने,
– कार्यपालिकाले आफ्नो कामकारबाही व्यवस्थित गर्न आवश्यकता अनुसार कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा समिति वा उपसमिति गठन गरी कार्य गर्न सक्ने,
– कार्यपालिकाले काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्दा आवश्यकता अनुसार कानुन, नीति, योजना, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाई पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने ।
स्थानीय तहको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार :
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको नियमावलीबमोजिम हुने व्यवस्था छ । नियमावलीबाट पदाधिकारीको कार्यविभाजन, काम, कर्तव्य र अधिकार नतोकिएसम्मका लागि गाउँपालिकाको अध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य अधिकार देहायबमोजिम हुने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख छ :
– पालिकाको सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने,
– पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेस गर्ने, गराउने,
– पालिकाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गराउने,
– पालिकाको सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– पालिकाको सभा र कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
– कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,
– उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख, कार्यपालिकाका सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काजमा खटाउने,
– वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषयबाहेक स्थानीय तहबाट गर्नुपर्ने प्रमाणित तथा सिफारिस गर्ने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मतसम्भार गर्ने गराउने,
– आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने,
– गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका समिति, उपसमिति तथा वडा समितिको कामको रेखदेख गर्ने,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
– सात दिनभन्दा बढी समय गाउँपालिका वा नगरपालिकामा अनुपस्थित हुने भएमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार दिने र उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा कुनै सदस्यलाई कार्यभार दिने,
– पालिकाको सभा वा कार्यपालिकाले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
– अन्त्यमा स्थानीय तहको कार्यकारिणी निकायको रूपमा स्थानीय कार्यपालिका रहन्छ । प्रचलित कानुनबाट कार्यपालिकाले सम्पादन गर्ने र कार्यपालिका प्रमुखले सम्पादन गर्ने भनी भिन्न भिन्न प्रकृतिका जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको पाइन्छ । मुलुकको संविधान, कानुन र विधिको शासनको मर्मबमोजिम स्थानीय तहले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
