एक अर्बको लगानीमा चितवनको लङ्कालाइनमा ‘रिसोर्ट’ सञ्चालन
कालिका नगरपालिका–१ स्थित लङ्कालाइनमा रु एक अर्बभन्दा माथिको लगानीमा ‘रिसोर्ट’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हिमाल, पहाड र तराइको रहनसहनअनुसारका परिकार पस्किने र संस्कृतिलाई जीवन्त झल्काउने गरी पर्यटन व्यवसायी लाक्पा ढुण्डुप लामाका अगुवाइमा हालै रिसोर्ट सञ्चालनमा आएको हो ।
किसानलाई हल गोरु वितरण
भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न हल गोरु वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि फैलिएको लम्की स्किन रोगका कारण गोरु मरेपछि किसानलाई प्रोत्साहन स्वरुप हल गोरु वितरणको कार्यक्रम ल्याएको हो ।
आइपिओ निष्कासन गर्दै रिलायन्स स्पिनिङ
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । यही असार २७ गतेदेखि बुक बिल्डिङ विधिबाट प्रतिकित्ता ८२० रुपियाँ ८० पैसामा ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
महिना नबित्दै तरकारीको मूल्य दोब्बरले वृद्धि
काठमाडौँ, असार २४ गते । “कमाइ बढ्दैन महँगी भने दिनदिनै बढिरहेको छ, सीमित आय भएकालाई त बाँच्नै गाह्रो भयो । थोरै कमाइ हुनेले त तरकारी खान पनि सोच्नुपर्ने बेला आयो,” यसो भनिरहँदा कालीमाटी तरकारी बजारभित्र भेटिनुभएकी विमला सुुवेदीको अनुहार मलिन देखिन्थ्यो । “एक सय रुपियाँको तरकारीले चार जनाको परिवारलाई एक छाक टार्न मुस्किल छ, त्यसलाई पकाउन चाहिने तेल, नुन मसला छँदै छ । दैनिक साढे आठ सय रुपियाँ कमाउनेले एक छाकको एक सय रुपियाँको तरकारी किनेर कसरी खान सक्छन् ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सुुवेदी निजी कम्पनीमा काम गर्नुुहुन्छ । सुुवेदीले निजी कम्पनीमा काम गरेर मासिक २४÷२५ हजार रुपियाँ कमाएर तीन छोराछोरीसहित आफ्नो सबै खर्च त्यसैबाट धान्नुु पर्छ । हुन त उहाँको तलब सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा बढी छ तर यो तलबले अहिलेको महँगीमा आफूसहित चार जनाको परिवारलाई दाल र भात मात्रै खान पनि गाह्रो छ । महँगो तरकारी कसरी खाने ? “तरकारी महँगो भएर पनि राम्रो भए त हुुन्थ्यो नि हेर्दैमा बासी कुुहुुन लागेको जस्तो देखिन्छ,” कालीमाटीमै भेटिनुुभएका कमलराज पन्थीले थप्नुुभयो । न्यून आय भएकालाई मात्रै होइन, मध्यम वर्गमा पनि राम्रै आय भएकालाई समेत भान्सा चलाउन गाह्रो भएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो । कालीमाटीको खुद्रा बजारमा व्यापार गर्ने कालिका खड्का महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी देख्दा पनि राम्रो र आकर्षक नभएकाले बिक्री नभएर चिन्तित हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “महँगो तिरेर ल्याएको तरकारी उपभोक्ताले भाउ भन्नेबित्तिकै नाक खुम्चाउँछन् । सधैँ एक केजी किन्नेले आधा केजी र पाउको कुरा गर्छन् । बर्खाको तरकारी एक दिनमै कटेन भने भोलिपल्ट सबै फ्याँक्नु पर्छ । तरकारी बिव्रmी हुँदैन, तरकारी मात्रै खाएर भएन, दाल, चामल, तेल पनि किनेरै खानु पर्छ । व्यापारमै नोक्सान भएपछि कसरी बाँच्ने ?”कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका थोक व्यापारी संस्थाका अध्यक्ष गीताप्रसाद आचार्यले बर्खा सुरु भएसँगै तरकारीको भाउमा दिनदिनै उतारचढाव आइरहेको बताउनुभयो । पछिल्लो साता तरकारी आयात घटेकाले मूल्य बढेको मात्रै होइन, राम्रो तरकारी पाउनै गाह्रो भएको उहाँले सुनाउनुभयो । आचार्यका अनुसार पछिल्लो पटक गोलभेँडा, आलु, प्याज, बन्दा, काउली, सिमी, भन्टा, बोडीलगायतको भाउ मात्रै बढेको छैन । मौसमी तरकारी हरियो फर्सी, भिन्डी, परबर, घिरौँला, लौकाको समेत भाउ उच्च दरमा बढिरहेको छ । एक सातादेखि बजारमा मौसमी तरकारीसमेत थोरै आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “तराईको उत्पादन लगभग सकिएको र पहाडी क्षेत्रको उत्पादनले मात्रै बजारको माग धान्न सकेको छैन, आउनेबित्तिकै तरकारी सकिन्छ ।” कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार आइतबार बजारमा ३८० मेट्रिक टनको हाराहारीमा तरकारी भित्रिएको छ । अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै प्रतिकेजीको एक सय रुपियाँभन्दा बढी छ । मौसमी तरकारी बोडी, सिमी, घिरौँला, लौकालगायतको भाउ पनि उच्च छ । सामान्य अवस्थामा बजारमा एक हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी तरकारी भित्रिने गरेको समितिले जनाएको छ । समितिका निर्देशक विनय श्रेष्ठले बर्खामा तरकारीको भाउ बढ्नु स्वाभाविक भएको स्वीकार गर्नुभयो । बजारमा भित्रिने अधिकांश तरकारी काठमाडौँ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने र ठाउँ ठाउँमा वर्षा र रोपाइँ सुरु भएकाले पनि बजारमा तरकारी कम आएको र बजार आई नपुग्दा कुहिने, सड्नेलगायतका कारण पनि तरकारीको भाउ तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको उहाँको भनाइ छ । असार १ गते ३० रुपियाँमा बिक्री भएको मुला आइतबार ७५ रुपियाँमा बिक्री भयो । १८ रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको सानो गोलभेँडा ५५ रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री भयो । यसरी नै हरेक तरकारीको मूल्यवृद्धि हुँदा कम आयस्रोत भएका उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
सुन आयत ४० प्रतिशतले घट्यो
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य बढेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूूल्य तोलामा एक हजार रुपियाँ बढेर एक लाख ४५ हजार चार सय रुपियाँ पुुगेको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा एक हजारले बढ्यो
स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य प्रतितोला रु. एक हजारले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला रु एक लाख ४४ हजार चार सयमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि रु एक लाख ४५ हजार चार सय निर्धारण भएको छ ।
वित्तीय जवाफदेहिता
सार्वजनिक आर्थिक क्रियाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाको स्थापना गर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । नेपालमा पनि सरकारी लेखा परीक्षणको इतिहास लामै छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा विक्रम संवत् १८२८ मा सरकारी अड्डाको आय व्ययको हिसाब जाँच गर्न, गराउन ‘कुमारीचोक अड्डा’ नामक एक अधिकार सम्पन्न कार्यालय स्थापना गराएका थिए । विभिन्न प्रशासनिक अड्डाका कर्मचारीले गरेको आम्दानी र खर्चका विवरण जाँच गरी दुरुस्त राख्नु कुमारीचोक अड्डाको मुख्य काम थियो । सबै सरकारी निकायको अन्तिम लेखा परीक्षणका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते प्रथम महालेखा परीक्षकको रूपमा चन्द्रबहादुर थापाको नियुक्तिपश्चात् महालेखा परीक्षक कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०८१ असारमा यो कार्यालय ६५ वर्ष पूरा गरी ६६ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । जनहितका लागि जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवर्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था हुन प्रयत्नशील रहने दूरदृष्टि र सरोकारवालालाई सार्वजनिक कोषको दक्षतापूर्ण उपयोग सम्बन्धमा आश्वस्त पार्न स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने गन्तव्य रहेको यस कार्यालयलेनिष्ठा, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई मूल मान्यता मान्दै आएको छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थानेपालको संविधानको धारा २४० बमोजिम महालेखा परीक्षकको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने व्यवस्था छ । धारा २४१ मा महालेखा परीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकले सङ्घीय एवं प्रदेश सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि परामर्श दिने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षणमा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसै गरी महालेखा परीक्षकलाई लेखा परीक्षणको सिलसिलामा लेखासँग सम्बन्धित कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने र त्यस्तो कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने छ । लेखा परीक्षण गरिने निकायको लेखा सङ्घीय कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकले तोकेको ढाँचामा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा महालेखा परीक्षकले कुनै निकाय वा सो अन्तर्गतका कुनै एकाइ छनोट गरी अर्थिक कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्रियाकलापको एक एक गरी वा बिच बिचमा छड्के गरी वा केही प्रतिशत मात्र परीक्षण गर्न सक्ने छ । त्यस्तै महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षणको तरिका, क्षेत्र र अवधि तोकी अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने, त्यसबाट प्राप्त भएका तथ्य दर्शाउने त्यसमा विवेचना तथा आलोचना गर्ने र वित्तीय विवरणउपर रायसहितको प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ । लेखा परीक्षणमा मूलतः सारभूत परीक्षण, विस्तृत विवरणको परीक्षण तथा नियन्त्रण पद्धतिको परीक्षणका माध्यमबाट प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । संविधानको धारा २९४ मा रहेको संवैधानिक निकायको वार्षिक प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार महालेखा परीक्षकले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष र प्रदेश सरकारतर्फको प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीमार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभासमक्ष पेस गरी सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै स्थानीय तहको अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेस भई गाउँ वा नगर सभामा छलफल हुने व्यवस्था छ । वित्तीय जवाफदेहिता प्रवर्धन सार्वजनिक आर्थिक व्रिmयाकलापको लेखाजोखा गरी मुलुकमा वित्तीय जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता कायम गर्न सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक कोषको निगरानीकर्ता वा नियमनकारी निकायका रूपमा विगत पाँच छ दशकदेखि सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । लेखा परीक्षणले आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको सिलसिलामा भएका कमीकमजोरी र सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार पक्षलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यको दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गरी सजग गराउँछ । साथै सार्वजनिक स्रोतको प्राप्ति, बाँडफाँट र उपयोगका सम्बन्धमा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको आधारमा परीक्षण गरी सोको आधारमा उचित निष्कर्ष र सुझाव प्रदान गर्ने एवं वित्तीय प्रतिवेदनउपर उचित आश्वस्तता प्रदान गर्ने कार्य समेत यसले गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको सङ्गठन (इन्टोसाइ) द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणको आधारभूत सिद्धान्त (इसाई–१००) ले समेत लेखा परीक्षणको महìवलाई उजागर गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रको लेखा परीक्षणले विधायिका र नियामक निकाय, शासनमा जिम्मेवार निकाय र आमजनतालाई सूचना एवं सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको कार्यसम्पादनसम्बन्धी स्वतन्त्र र वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन प्रदान गर्ने भएकाले लेखा परीक्षण अत्यावश्यक हुन्छ भनी उल्लेख गरिएको छ ।वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुशासनका अपरिहार्य तत्व हुन्, यिनीहरू लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । यी तìवलाई राज्य, राज्य अन्तर्गतका निकाय र राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गर्ने सबै पक्षले आत्मसात् गर्नु पर्छ । सरकारी लेखा परीक्षणको प्रमुख उद्देश्य सबै सार्वजनिक निकायको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सार्वजनिक स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगको सुनिश्चित प्रदान गर्दै वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सघाउ पुर्याउनु हो । लेखा परीक्षणको माध्यमबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निगरानीकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउ पुर्याउँदै आइरहेको छ । कार्यालयले लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा सार्वजनिक कोषको संरक्षण गर्ने साथै सरकारी आम्दानी र खर्चलगायत सरकारका कामकारबाहीको स्वतन्त्र तथा उद्देश्यमूलक परीक्षण गरी सो को प्रतिवेदनमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिने गरेको छ । सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाबाट हुने लेखा परीक्षणबाट सार्वजनिक आर्थिक प्रशासनका हरेक चरणमा प्रभावकारिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने, सरकारको कामकारबाहीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन हुने तथा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका सुझाव कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक आय व्ययमा हुने अनियमितता तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पुग्छ । लेखा परीक्षण तथा बेरुजु स्थितिआर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २(त) अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखा परीक्षण गर्दा औँल्याइएको कारोबार नै बेरुजु हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष सबै सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्थाको आर्थिक कारोबार तथा कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित अन्य व्रिmयाकलापसमेतको लेखा परीक्षण गरी असुल गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत हिनामिना र मस्यौट, हानिनोक्सानी र अन्य असुल गर्नुपर्ने एवं नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु अन्तर्गत अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको, जिम्मेवारी नसारेको र शोधभर्ना नलिएका व्यहोरा औँल्याइ सार्वजनिक निकायको वित्तीय जवाफदेहिता स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । लेखा परीक्षणबाट राजस्वमा योगदान महालेखा परीक्षकको ५७ औँ देखि ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षणबाट विगत पाँच वर्षमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ६८ अर्ब ६८ करोड ९५ लाख देखिएको छ भने लेखा परीक्षण तथा सम्परीक्षणका क्रममा ४२ अर्ब ६४ करोड ११ लाख असुल भई राज्य कोषमा दाखिला भएको देखिन्छ । इन्टोसाइबाट जारी लिमा तथा मेक्सिको घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको सङ्गठनात्मक तथा कार्यात्मक स्वतन्त्रता, सरकार तथा व्यवस्थापिकासँगको सम्बन्ध, लेखा परीक्षणको गुणस्तर र लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रभाव, आमसञ्चार माध्यमसँगको सम्बन्ध, प्रतिवेदनको विश्वसनीयता जस्ता पक्षमा ध्यान दिन सकेमा वित्तीय पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता प्रवर्धनमा लेखा परीक्षणको भूमिका र महìवमा अझ बढोत्तरी हुँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सिमेन्ट निर्यात चार सय प्रतिशतले वृद्धि
देशबाट अधिकांश वस्तुुको निर्यात घटिरहेको बेला सिमेन्ट र क्लिङ्करको निर्यात भने ४८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । स्थानीय बजारमा सिमेन्टको खपत न्यून हुुँदा निर्यातमा उलेख्य वृद्धि भएको हो । चालुु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा साढे तीन अर्ब रुपियाँ बराबरको सिमेन्ट र क्लिङ्कर निर्यात भएको छ ।
‘युवालाई उत्पादनसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम’
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले युवालाई उत्पादन र उद्यमसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २३
माछा मरेपछि साठी लाख बराबरको क्षति
धनगढी उपमहानगरपालिका-१४ फूलबारीका व्यवसायी कलावती जोशीद्वारा सञ्चालित पोखरीमा रहेका माछा मरेका छन् । यसबाट झण्डै ६० लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीसँग निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाएको विवरण माग
वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीसँग निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाएका श्रमिकको सम्पर्क नम्बरसहितको विवरण मागेको छ । विभागले सूचना सार्वजनिक गर्दै दर्ता भएर सञ्चालित सबै म्यानपावर कम्पनीसँग यस्तो विवरण माग गरेको हो । विभागका अनुसार म्यानपावरले दिने विवरणमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको नम्बरसहित उल्लेख गरी १५ दिनभित्र विवरण पठाउन निर्देशनसहितको सूचना सार्वजनिक गरेको छ ।
परिपक्व साँवा तथा ब्याज भुक्तानी लिन आग्रह
बचतपत्र धनीलाई बचत भुक्तानी फिर्ता लिन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आग्रह गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कमार्फत जारी भएका नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका कतिपय धनीले बचत फिर्ता लिन नआएपछि राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेर बचत फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो ।
पाँच वर्षमा दुई औद्योगिक ग्राम सञ्चालन
पाँच वर्षको अवधिमा दुई वटा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएका छन् । चालु आवधिक योजनाले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य राखे पनि योजनाको अन्त्यसम्म दुुई वटा मात्र औद्योगिक ग्राम स्थापना भई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका हुन् । अछामको मेल्लेख र तनहुँको आँबुखैरेनी औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित ग्राम घोषणा गरिए पनि अझै निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
धानको मूल्यमा बर्सेनि वृद्धि, किसानले पाउँदैनन् मूल्य
सरकारले धानको समर्थन मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले मध्यम धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ५८० रुपियाँ ६२ पैसा र मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तीन हजार ४१० रुपियाँ ५१ पैसा प्रतिक्विन्टल तोकेको छ । गत वर्षभन्दा यस पटक मध्यम धानको प्रतिक्विन्टलमा २१८ रुपियाँ ६२ पैसा र मोटा धानको २१२ रुपियाँ ५१ पैसाले वृद्धि भएको छ । विगत पाँच वर्षदेखि धानको मूल्य लगातार वृद्धि हुँदै आइरहेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ६७३ रुपियाँ १६ पैसा र मोटा धानको दुई हजार ५३० रुपियाँ तोकिएको थियो । आव २०७७/७८ मा माध्यम धानको मूल्य दुई हजार ८८५ रुपियाँ र मोटा धानको दुई हजार ७३५ रुपियाँ तोकिएको थियो ।
प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधारका रुपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा : अर्थमन्त्री पुन
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधार मानेर बजेट तर्जुमा गरेको बताउनुभएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा एक सयले वृद्धि
स्थानीय बजारमा सुनको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । आज सुन तोलामा रु एक सयले वृद्धि भएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणसँगै अर्थतन्त्र सुधार हुने निजी क्षेत्रको विश्वास
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिच नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने भएसँगै निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दलबिच भएको सत्ता समीकरणसँगै सङ्कुचनमा पुगेको अर्थतन्त्र लयमा फर्किने र बजारमा आत्मविश्वास बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सुनसरीमा आँप उत्पादन घट्यो
जिल्लामा यस वर्ष आँपको उत्पादनमा कमी आउँदा मूल्य बढेको छ । हुरीबतास र कीराले क्षति पुर्याएको कारण गत वर्षका तुलनामा यस वर्ष आँपको उत्पादनमा कमी आएको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकृत प्रविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावकारी देखिएन बजार अनुगमन
सङ्घीय संरचनासँगै बजार अनुगमनको प्रमुख दायित्व प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय बजार व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश तथा स्थानीय तहको हो तर बजार अनुगमनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अनुगमनमा स्थानीय सरकारको जति योगदान हुनुपथ्र्यो त्यति नहुँदा बजारभाउ नियन्त्रणबाहिर गएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारकै लापर्बाहीका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता म्याद नाघेका वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैङ्कको हरित आवास कर्जा
ग्लोबल आइएमई बैङ्क लिमिटेड र भूमि डेभलपर्स प्रालि तथा प्यासिफिक डेभलपर्स प्रालिबिच हरित आवास कर्जा प्रवाह गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । समझदारी अनुसार बैङ्कले ललितपुर जिल्ला, गोदावरी नगरपालिका–३, किटिनीस्थित भूमि डेभलपर्स तथा प्यासिफिक डेभलपर्सले निर्माण गर्ने वातावरणमैत्री आवासीय घर खरिदकर्तालाई सहज रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने छ ।
भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा
आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले तत्काल भुक्तानीको माग गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयले भने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको जनाएको छ । महासङ्घले भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ तर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भन्नुभयो, “विधि र प्रक्रियासम्मत भएको भुक्तानी रोकिएको छैन । हामी खर्च होस् भन्ने चाहन्छौँ तर अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत र सहमति नलिई शीर्षक नछुट्टिएको अवस्थामा रोकिएको हुन सक्छ ।”
पर्यटक आगमनमा झन्डै तेइस प्रतिशतको बढोत्तरी
सन् २०२३ को छ महिनाको तुलनामा यो वर्ष पर्यटक आगमन झन्डै २३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार सन् २०२४ को छ महिनामा पाँच लाख ८३ हजार १६ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । बोर्डको निर्देशक मणिराज लामिछानेले भन्नुभयो, “सन् २०२४ को छ महिनामा चार लाख ७६ हजार ४८१ पर्यटक नेपाल घुम्न आएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो वर्षको छ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा एक लाख छ हजारको हाराहारीमा पर्यटक बढेका देखिन्छन् ।”
सेयर बजारमा कारोबार उकालो लाग्दै
सेयर बजारमा आशाका किरण देखिन थालेपछि कारोबार उकालो लाग्न थालेको छ । साताको अन्तिम दिन सेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लाग्दा कारोबार रकम साढे छ अर्ब पुगेको छ । दैनिक बढ्दो क्रममा लागेको कारोबार रकम यो साताको अन्तिम दिन बढेरै बन्द भएको छ ।
सहकारी संसदीय छानबिन विशेष समिति, सरोकारवालासँग परामर्श तीव्र
सहकारी संस्थामा बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले नीति निर्माण, संरचनागत व्यवस्थापनसहित सहकारी क्षेत्रका बेथिति निराकरणका सन्दर्भमा सरोकारवालासँगको परामर्श तीव्र पारेको छ । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीका अनुसार समितिको बिहीबारको बैठकमा समस्यामा परेका सहकारीको विभिन्न निकायबाट भइरहेको छानबिन, अनुसन्धानसहित नीतिगत तहको छलफल भएको हो । महालेखा परीक्षक तोयम राया, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेसहितका पदाधिकारीसँग सहकारीको नियमनको स्थिति, प्रभावकारी निकायको आवश्यकतासहितका विषयमा छलफल भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख बजेट
युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन-२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट-२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न चार करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।
