कविराज घिमिरे
हिले, फागुन १२ गते । बँदेल र बङ्गुरको ठिमाहा विकासका लागि नीति बने पनि कार्यविधि नबन्दा अनुसन्धान तथा व्यावसायिक उत्पादन अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८ को दफा १०.७.४ अनुसार, नस्ल सुधारका लागि स्थानीय तथा जङ्गली जातबिच संसर्ग गराउने (क्रस गराउने) अनुमति दिइएको छ । जहाँ बँदेल र बङ्गुरबिच क्रस गराउन पाइने उल्लेख छ तर नीति जारी भएको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत कार्यविधि नबन्दा अनुसन्धान कार्य नै अघि बढ्न सकेको छैन ।
बङ्गुर अध्ययन तथा अनुसन्धानको जिम्मा पाएको देशको एक मात्र राष्ट्रिय बङ्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीबास धनकुटाले कार्यविधि नबन्दा अनुसन्धानको काम अघि बढाउन नसकिएको जनाएको छ । केन्द्रका प्रमुख डा. मनोजकुमार शाहका अनुसार केन्द्र अनुसन्धानका लागि तयार रहे पनि कसरी गर्ने बँदेल कहाँबाट ल्याउने भन्ने कार्यविधि नहुँदा समस्या परेको छ । आफूहरू प्राविधिक पूर्वाधार सम्पूर्ण रूपले तयार भएको जनाउँदै उहाँले यो अनुसन्धान गर्न सके देशले एउटा नयाँ जात पाउने र कृषक थप व्यावसायिक बन्नेमा अहिलेसम्म काम अगाडि बढाउन नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
बँदेल र बङ्गुरको ठिमाहा गराउँदा छिटो वृद्धि हुने जात विकास, मासु उत्पादनमा वृद्धि, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ्ने, आयातमा निर्भरता घटाउने, कृषकको आम्दानी वृद्धि गर्ने एक नयाँ उन्नत जात उत्पादन हुने छ । जसले नेपालका कृषकलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने छ । नेपालमै विकास भएको नयाँ जातले मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरता ल्याउन मद्दत गर्ने जनाइएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय पशुपन्छी प्रजनन नीति, २०७८ जारी गर्दा उत्साहित कृषकमा अहिले भने यो नीति कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने चिन्ता देखिन थालेको छ । प्रजनन नीति जारी भएको तीन वर्ष बित्दा पनि काम सुरु नभएकाले यो नीति नीतिमै मात्र सीमित हुने कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको बङ्गुर व्यवसायी सङ्घ धनकुटाका अध्यक्ष रुझान राईको भनाइ छ ।
“नीति त आयो केही होला भन्ने आशासमेत पलाएको थियो तर अहिलेसम्म यसको अनुसन्धानसमेत अघि बढ्न नसकेको भन्ने बुझेका छौँ, यो दुःखद छ । यो चाँडो सुरु हुनु पर्छ,” राई भन्नुहुन्छ ।
यो नीति कार्यान्वयनमा आएर नयाँ जात सिफारिस भएको त्यो जातले उपभोक्ता बढ्ने कृषक तथा व्यापारीको भनाइ छ । स्थानीय कृषक दिलकुमार देवानका अनुसार स्थानीय जात नमासी बँदेल र बङ्गुर क्रस गराई नयाँ जाति भित्र्याउन आवश्यक छ । नेपालमा बँदलेको मासुको माग उच्च छ । बँदेल चोरीसिकारी तथा मासु उपभोगमा प्रतिबन्ध छ । यो अनुसन्धान हुन सके कृषकले त्यसको फाइदा लिन सक्ने बताइन्छ ।