‘समावेशीकरणको सवालमा मिडियालाई खबरदारी गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ, असार २२ गते। नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा मिडियालाई खवरदारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभएको छ। राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालद्वारा आइतबार आयोजित दलित आन्दोलन, समावेशी नीति र मिडियाको भूमिका विषयक अन्तरसम्वादमा उहाँले मिडियालाई नै खवरदारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। 

नेपालको सन्दर्भमा नीति नहुँदासम्म सहभागिता सम्भव नरहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, “मिडियाले राज्यलाई खबरदारी गर्छ तर सामाजिक विषयवस्तुका सवालमा मिडियालाई नै हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने छ।” समावेशीको नीतिबारे मिडियामा सकारात्मक बहस हुन नसक्नु र सञ्चारगृह आफैमा समावेशी हुन नसक्नु विडम्बना रहेको उहाँको भनाइ छ।

संविधानसभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष बिनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनिए पनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। 

सञ्चारमाध्यम दलितमैत्री हुन नसक्दा समाजमा जातीय विभेद न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको दाबी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मूलधारका मिडिया राज्यसत्ताको समाचार प्रकाशनमै व्यस्त छन्। दलित, महिलालगायतका उत्पीडित वर्ग समुदायको समाचारमा उनीहरुको इन्टेस्ट नै छैन।   सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत मिडियाले बिर्सिरहेको अवस्था छ।” दलित समुदाय पनि पाठक तथा श्रोता हुन भन्ने कुराको अनुभूति सञ्चारगृहलाई हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। 

जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका बिषयमा सञ्चार गृह जवाफदेही नभइदिँदा पीडितले न्याय पाउन नसकिरहेको दावी गर्नुभयो। जनताको सर्वोच्च निकाय संघीय संसदमा दलित समुदायको सहभागिता कमजोर हुनुले पनि संविधानको मर्म अनुसार दलित समबन्धि कानुन निर्माण हुन नसकिरहेको उहाँको भनाइ छ। 

दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोवले भन्नुभयो, “मिडियामा जातीय विभोदका विरुद्ध समाचार सामग्री प्रकाशन सारै न्यून देखिएको छ।” 

संघका अनुसार प्रतिनिधिसभामा हाल १६ जना (५.८१ प्रतिशत) दलितको प्रतिनिधित्व छ। संविधानसभा २०६४ मा ५० जना (८.३२ प्रतिशत) उपस्थिति थियो। २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना र प्रतिनिधिसभामा २०७४ मा २० जना (७.२७ प्रतिशत) को उपस्थिति थियो। ५९ जनाको राष्ट्रियसभामा ८ जनाको मात्रै सहभागिता छ भने वर्तमान  मन्त्रिपरिषद्मा एकजना दलित राज्यमन्त्री रुपमा सहभागिता छ।